संसदीय समितिमा सांसदहरूले कुरा उठाइरहँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एनजीओको खाजा भएको कार्यक्रममा भाग लिन्न भनेर छोडेर जानुभयो भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्यो । नेपालका एनजीओ गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । आफ्नो मन्त्रालयको मातहतमा दर्ता भएर आफ्नै बलबुतामा केही संख्यामा भएपनि नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेका, विकास र वकालतको काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई गृहमन्त्रीले त्यसरी बहिष्कार गर्न मिल्छ र ?

✍ बबिता बस्नेत

यही २०८१ असार २ गते आइतबार दिउँसो धेरैजसो अनलाइन मिडियाले संसद्को राज्य ब्यवस्था समितिमा एनजीओ पसेपछि सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेको समाचार प्रकाशित गरे । शीर्षक फरक-फरक थिए, कसैले एनजीओ खाजाको पोको बोकेर संसद् पसेको लेखे, कसैले संसदीय समितिको बैठकमा एनजीओले खाजा खुवाएपछि गृहमन्त्रीले बहिष्कार गरेको लेखे त कसैले संसदीय समिति चलाउन एनजीओ खोज्नु पऱ्यो लेखे । जस-जसले जे-जे लेखेपनि समाचार एनजीओ र खाजाको वरिपरि थियो । खाजा खुवाएको संस्था एलएक्पीडीटी भनेर अनलाइनहरूमा जुन नाम आयो त्यो नाम सर्च गर्दा इन्टरनेटमा कतै भेटिएन । सेतोपाटी बाहेक प्रायः सबै अनलाइनमा त्यही नाम आयो, जुन सही थिएन । र, आजसम्म हामीले लेखेको संस्थाको नाम फरक परेछ भनेर कसैले सच्याएको पनि देखिएको छैन ।

संसद्मा छिरेको एनजीओ भनिएको संस्था एशिया प्यासिफिक मुलुकका सांसदहरूको नेटवर्क नेशनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरिएन्स अन पपुलेशन एण्ड डेभलप्मेन्ट रहेछ, जसलाई छोटकरीमा एनएफपीपीडी भन्ने गरिएको छ । जापानमा प्रधान कार्यालय रहेको यो नेटवर्कले विभिन्न मुलुकका संसदीय समितिहरूसँग काम गर्छ । नेपालमा यसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो । सन् २०१४ मा स्वीडेनमा भएको सांसदहरूको विश्वब्यापी नेटवर्कको कार्यक्रममा नेपालबाट भाग लिन जानुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद डा. शशांक कोइराला र नेकपा एमालेका नेता डा. भीष्म अधिकारीले नेपालमा पनि यस्तो फोरमको आवश्यकता छ भनेर नेपालमा संस्था स्थापना गर्न पहल गर्नुभएको रहेछ । नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय पनि केही कार्यक्रमहरूमा गइसक्नुभएकाले उहाँलगायत अन्य केही सांसदहरूको टीमले यो फोरमलाई नेपालमा कसरी स्थापित गर्ने भनी परामर्श र छलफल गर्ने क्रममा तात्कालिन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङकहाँ पुग्दा उहाँले दिनुभएको सुझावअनुसार संस्था दर्ता गरिएको रहेछ । पहिला संसदमै एउटा कार्यालय राखेर गर्ने कि भन्ने कुरा पनि भएको रहेछ । त्यतिबेला संसदमा महिला र जनजाति ‘ककस’का बारेमा विभिन्न कुराहरू उठिरहेकोले ‘संसदमा भन्दा पनि यसलाई कानूनी रूपमा दर्ता गरेर सांसदहरूको फोरमका रुपमा विकास गरुँ न’ भन्ने सुवास नेम्वाङको सुझावअनुरुप डीना उपाध्यायको अध्यक्षतामा संस्था दर्ता गरी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबै दलका सांसदहरू सदस्य रहनुभएको यसको इतिहास रहेको छ । यो फोरममा वर्तमान र भूतपूर्व सांसदहरू समेत रहने विश्वब्यापी प्रावधान रहेकोले विभिन्न मुलुकका सांसदहरूका लागि यो ‘आफ्नो मञ्च’ मानिने गरेको छ ।

अहिलेको कार्यसमितिमा राष्ट्रियसभाकी सांसद दिलकुमारी रावल क्षेत्री अध्यक्ष, सांसद बद्री पाण्डे उपाध्यक्ष, डा. भीष्मनाथ अधिकारी महासचिव र सांसद योगेन्द्र चौधरी कोषाध्यक्ष रहनुभएको छ भने सांसद गंगा बेलबासे, सांसद शेखरकुमार सिंहलगायतका सांसदहरू सदस्य रहनुभएको छ । विगतका क्रियाकलाप हेर्दा फोरमले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैका संसदीय समितिहरूसँग काम गरेको देखिन्छ । कार्यक्रमहरूमा प्रायः सबै दलका सांसद र पूर्व सांसदहरूले भाग लिने गरेको र कतिपय कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि उपस्थिति देखिन्छ ।

अहिले संसदमा भएको के रहेछ त ? भनेर बुझ्ने क्रममा थाहा भयो- एनएफपीपीडीको सहभागिताको अन्य विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल हुँदा पुऱ्याउँदै आएको प्राविधिक सहयोगकै निरन्तरता थियो । फोरमले राज्य ब्यवस्था समितिसँग विगतदेखि नै कामहरू गर्दै आएको र कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा केही छलफल गर्ने कि ? हामीले केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि ? भनेर राज्यब्यवस्था समितिका सभापति र सचिवसँग छलफल भएर कार्यक्रम राखेको पाइयो । विज्ञ कसलाई ल्याउने ? भन्ने विषयमा छलफल हुँदा समितिका सचिव र सभापतिकै सल्लाहमा पूर्वसचिव उमेश मैनालीलाई अनुरोध गरिएको रहेछ । ‘भिआइपी खाजा’ भनेर जुन हङ्गामा भयो त्यो खाजा समितिको बैठकमा अरुबेला ल्याइने क्यान्टिनबाटै मगाइएको खाजा रहेछ । विगतका अन्य छलफलमा पनि एनएफपीपीडीका तर्फबाट विज्ञ निम्त्याइएका छलफलमा संस्थोले नै खाजा या खानाको ब्यवस्था गर्दै आएकोले विगतको निरन्तरता मात्रै भएको देखिन्छ । सांसदहरूको संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू समितिकै सभापति र सचिवले तपाईंहरू पनि आउनुस् न भनेर गएका थिए । राज्य ब्यवस्था समितिसँग मात्र नभएर उक्त संस्थाले कानून, महिला, शिक्षालगायतका संसदीय समितिहरूसंग पनि काम गरिरहेको छ ।

राज्य ब्यवस्था समितिमा भएको उक्त घटनालाई गहिरिएर हेर्दा यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा हुनुपर्ने देखिन्छ । उहाँहरूले कि त कार्यक्रमका लागि अनुमति नै दिन हुने थिएन, अनुमति दिइसकेपछि प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो । कुरा के हो भनेर सांसद र मन्त्रीलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । यो खाजा बाहिरबाट आएको नभइ यही क्यान्टिनको हो, यो कार्यक्रम पहिलो नभइ विगतको निरन्तरता हो भन्न सक्नुपर्थ्यो । संस्थाको बारेमा यो हाम्रै मञ्च हो भनेर जानकारी दिनसक्नु पर्थ्यो ।

सांसदहरूले विगतमा खाइरहेको खाजा भन्दा खासै फरकको नभएपनि काँटा चम्चा र अलि ब्यवस्थित खाजाका कारण हङ्गामा भएको देखिन्छ । विज्ञ को छ ? के विषयमा कुरा हुन खोजिरहेको छ ? मैले यो कार्यक्रमपछि विधेयकमा के-कस्तो संशोधन राख्न सक्छु ? भन्ने विषयमा ध्यान जानुपर्नेमा खाजामा ध्यान जानु सुन्नेहरूका लागि नरमाइलो कुरा हो । पूर्वसचिव उमेश मैनाली कर्मचारीको विधेयकका लागि उपयुक्त श्रोतब्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । जहाँसम्म एनजीओको कुरा छ, ‘एनजीओ’ भन्ने शब्द विश्वका धेरै मुलुकमा सम्मानका साथ लिइने नाम हो । धेरैजसो सरकारहरूले आफ्ना कार्यक्रम एनजीओमार्फत कार्यान्वयन गर्छन् । सरकार आफैले सबै काम गर्न सम्भव नहुने हुँदा सहयोगका कामहरू, निर्माण, वकालत, सेल्टर, ग्रामिण विकासलगायतका काम एनजीओ मार्फत गरिन्छन् । हामीकहाँ भने एनजीओ भन्नासाथ विदेशीले दर्ता गर्ने संस्था झैँ गरिन्छ । कुनै पनि एनजीओ दर्ता गर्न नेपाली नागरिक नै हुनुपर्छ र नेपालीहरूले नै त्यसमा काम गर्छन् ।

संसदीय समितिमा सांसदहरूले कुरा उठाइरहँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एनजीओको खाजा भएको कार्यक्रममा भाग लिन्न भनेर छोडेर जानुभयो भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्यो । नेपालका एनजीओ गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । आफ्नो मन्त्रालयको मातहतमा दर्ता भएर आफ्नै बलबुतामा केही संख्यामा भएपनि नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेका, विकास र वकालतको काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई गृहमन्त्रीले त्यसरी बहिष्कार गर्न मिल्छ र ? सांसदहरूले एनजीओ भनेर कुरा उठाएपछि उहाँले त कुन एनजीओ रहेछ ? पृष्ठभूमि के हो ? एक्कासी आएको हो कि पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको हो ? भनेर विस्तृतमा बुझ्नुपर्थ्यो । भइरहेको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर यो विषयमा डिटेल ल्याउनुस् त भनेर सचिवसँग माग गर्न सकिन्थ्यो । तर एनजीओका कर्मचारी भनेर यो देश उनीहरूको चाहिँ होइन झैँ गरी आफ्नै नेपाली नागरिकलाई जुन अपमान गर्ने काम भयो त्यो लज्जास्पद छ ।

राज्य ब्यवस्था समितिमा भएको उक्त घटनालाई गहिरिएर हेर्दा यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा हुनुपर्ने देखिन्छ । उहाँहरूले कि त कार्यक्रमका लागि अनुमति नै दिन हुने थिएन, अनुमति दिइसकेपछि प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो । कुरा के हो भनेर सांसद र मन्त्रीलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । यो खाजा बाहिरबाट आएको नभइ यही क्यान्टिनको हो, यो कार्यक्रम पहिलो नभइ विगतको निरन्तरता हो भन्न सक्नुपर्थ्यो । संस्थाको बारेमा यो हाम्रै मञ्च हो भनेर जानकारी दिनसक्नु पर्थ्यो । सुरुमै सांसदहरूलाई यो कार्यक्रम यस्तो भनेर उहाँहरूले जानकारी दिएर पारदर्शिता देखाएको भए, त्यहाँ पुगेका पूर्वसचिव र दुई जना नेपाली प्रोफेशनलले अपमानको शिकार हुनुपर्ने थिएन ।

हो, सबै संस्थाहरू एकै खालका नहुन सक्छन्, कुनै पनि संस्था आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ पुरा गर्न आएका हुन् कि ‘सपोर्ट’ गर्न सांसदहरूले छुट्याउन सक्नुपर्छ । कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागलाई झम्टिन दौडिए जस्तो यो घटनालाई सांसदहरूले ‘लेसन’को रूपमा लिनुपर्छ । कुनैपनि संस्था संसदीय समितिसम्म पुग्छ भने केही न केही पृष्ठभूमि नभइ कसरी पुग्यो होला ? यति मात्रै सोचिदिएको भए शायद यस्तो घटना हुने थिएन ।