• ^{_{श्रीधर घिमिरे, ललितपुर}}

के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हचुवाकै भरमा कसैमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउने गर्छ ? अख्तियारमाथि यस्तो आरोप लाग्दैआएको हो । यस आरोपलाई पुष्टि गर्ने थप घटना बनेको छ गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरविरुद्ध आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा ।

अहिले मुलुकमा एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको छ- मन नपरेको व्यक्ति या संस्थाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अख्तियारमा बेनामे उजुरी हाल्ने ! यसरी उजुरी हाल्नु अनौठो नभएपनि अख्तियारले त्यस्ता उजुरीमाथि हचुवा भरमा मुद्धा दर्ता गरेर कारवाही गर्नुलाई चाहिँ स्वभाविक मान्न सकिन्न ।

गोदावरी नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गजेन्द्र महर्जनको दाबीअनुसार उनले स्थानीय सरकारको ऐनअनुसार नै कार्य गर्दै आएका थिए । तर व्यक्तिगत एवम् राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि विपक्षीहरूले निराधार गरेको सामान्य उजुरीका आधारमा कानुनविपरीत मुद्दा दर्ताको कारवाही अघिबढाएर मेयर महर्जनको राजनीतिक करिअरमाथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने चेष्टा गरिएको छ । यसरी हचुवाकै भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मुद्दा दायर गर्नाले इमान्दार र स्थानीय जनताको मनमुटुमा बसी रातदिन नभनी विकासनिर्माण कार्यमा लागिरहेका देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मनोबल गिर्न पुगेको सम्बद्ध क्षेत्रमा यतिबेला चर्चा छ ।

भ्रष्टाचारको जहिलेसुकै विरोध हुनुपर्छ र भ्रष्टलाई कारवाही गर्न जनताले पनि साथ दिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो साख नगिर्ने गरी वास्तविक भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेकाहरूलाई मुद्दा दायर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अवस्था सिर्जना गराउनुपर्छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा भने यस्तो नदेखिएको नगरवासीहरू बताउँछन् ।

सरल, मिलनसार, जनताको हरेक समस्याहरुमा रात दिन नभनी खट्दै आएका विकास निर्माणमा त्यतिकै तल्लिन रहने शालिन व्यक्तित्वको रुपमा परिचित गजेन्द्र महर्जनले आफ्नो पहिलो कार्यकाल वाहवाहीका साथ गुजारेका थिए भने त्यसैको प्रतिफलस्वरुप दोस्रो कार्यकालको लागि उनी निर्वाचित भएका थिए । यसरी जनताको विश्वास जित्न सफल र लोकप्रिय छविका कारण प्रतिपक्ष तिल्मिलाएको अवस्था थियो । यसरी ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले उजुरी दिइएको र त्यसमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि स्थानीय जनता असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्तो भ्रष्टाचारलाई सुन्यमा झार्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको संस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरी भएको कार्यले सम्बन्धित सबैलाई सशंकित तुल्याएको छ । यस्तो प्रश्न उठ्ने वातावरण नबनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि हालतमा नहार्ने गरी मुद्दा दर्ता गराउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख र विश्वास जनमानसमा बढ्दै जाने तथ्य यहाँनेर मननीय हुन आउँछ ।

देशैभरका ७५३ पालिकामध्ये उत्कृष्ट कार्य गरेवापत पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रथम भइ सम्मानित भइसकेका पात्र हुन् मेयर गजेन्द्र महर्जन । स्थानीय जनतामाझ लोकप्रिय महर्जनलाई कसैको बहकावमा परी राजनीतिक प्रतिशोध साध्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरुले मुद्दा दायर गर्दा गोदावरी नगरपालिकामा भइरहेको द्रुत विकास–निर्माण कार्यमै नकारात्मक असर पर्ने स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ ।

यस प्रकरणमा बुझ्नैपर्ने तथ्य यो छ कि, २०७४ सालमा जिल्ला विकास समिति ललितपुरले उठाउँदै आएको निकासी ठेक्का कर २०७५ साल साउन महिनादेखि गोदावरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि गोदावरी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार ऐनअनुसार स्थानीय जनताको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ साल भदौमा प्रदेश सरकारको कानुन जारी गरे पनि २०७५ साल फागुनमा वित्तिय आयोगको सुझावअनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश कानुन खारेज गरी संघले स्थानीय तहलाई भौगोलिक र स्थानीय जनताको स्तरउन्नतिको लागि दर रेट तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । सोहीअनुसार नै गोदावरी नगरपालिकाले तोकेको दर रेटबाट प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतको दरले दर रेट बढाउँदै आइरहेको थियो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारले प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दर रेट तोकेर उठाउनुपर्ने भनिए पनि पछि संघीय सरकारले सबै रेट दर तोक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको जनाएपछि गोदावरी नगरपालिकाको बहुमत कार्यपालिकाको बोर्डले निर्णय गरी २ रुपैयाँ २५ पैसा मात्र निकासी कर उठाएको थियो । गोदावरी नगरपालिकाले २ रुपैयाँ २५ पैसा निकासी कर उठाएको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकासी करमा नभइ उत्खनन् कर भन्दै मुद्दा दायर गर्नुले पूर्वाग्रही भएर मुद्दा दर्ता गरेको प्रष्टरूपमा बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निकासी करमा कुनै मुद्दा मामिलासमेत नलाग्ने कानुनमा उल्लेख रहेकोले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा फितलो देखिएको कानुनविदहरूको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक घनफिट बराबर ६ रुपैयाँ ७५ पैसा राजस्व राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्नेमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै छानी–छानी गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायतलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दुःख दिने नियत हो भन्ने जानिफकारहरूको जिकिर छ । यस्तै हचुवा शैलीले काम गर्नेगरेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हार्नेगरेको तर्क उनीहरू गर्छन् । यसबाट अख्तियारको साख गिर्दै गइरहेको आभास हुन्छ । राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा राजनीतिक गन्धकै आधारमा यसरी कारवाही गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्ने वातावरण नभएको र विकास निर्माण कार्यमा समेत बाधा पर्दै गइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

ज्ञातव्य छ, गोदावरी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइराला, राजस्व परामर्श समितिका सदस्य–सचिव (लेखा शाखा प्रमुख)का रूपमा यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उक्त क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन गर्ने क्रसर उद्योगहरूमा सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुङ्गा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही, महर्जन ढुङ्गा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली र कर्मा कन्सट्रक्सन तथा सञ्चालक रवि महर्जनविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई मात्र मुद्दा दायर गरेबाट पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेदभाव गरेको प्रष्टै देखिन्छ । किनभने गोदावरी नगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेको कार्यपालिका बोर्डमा बहुमत थियो । सोही कार्यपालिका बोर्डमात्र होइन नगरपरिषदले पनि अनुमोदन गरी ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । तर, त्यतिबेला बहुमत कार्यपालिकाका बोर्डमा सबैले निर्णय गरी नगरसभाले समेत अनुमोदन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानी छानी नेपाली कांग्रेसका मात्र जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ । बोर्डमा रहेका एमाले र माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुलाई भने सुनपानी छर्कने काम गर्नुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारमा रहेका प्रमुख दल नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको निर्देशनमा त चलेको होइन भन्ने प्रश्न सरोकारवाला जनमानसमा उठेको छ ।