गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य एवम् प्रदेश मन्त्रीसमेत रहेका फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेश सदस्यको रुपमा निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिने क्रममा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भनी माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सोमबार (१० असार) अन्तरिम आदेश जारी गर्दै देवकोटालाई भएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेको छ ।

देवकोटा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रहेको र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको तथ्य उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन । निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको देखिएन’ देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशका कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकारलाई राहत मिलेको छ ।