सरकार र जनताका बीचमा हरेक कुरालाई हेर्ने, बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने सामान्य ब्याकरणमा नै फरक देखिँदै गएको छ । वर्तमान सरकार ! सक्छौ भने जनतासँग ‘ब्याकरण’ मिलाउ !

✍ डा. केशव देवकोटा

सरकारलाई जनताको एकीकृत बल अथवा शक्तिका रूपमा लिइन्छ । त्यसैगरी सरकारको बल भनेका पनि जनता नै हुन् । जनताबिनाको सरकार र पानी बिनाको माछाको अवस्था उस्तै हो । छोटो शब्दमा जनता व्यक्तिहरूको समूह हो । जसलाई राजनीतिमा नागरिकको अर्थमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी सरकार भनेको मानिसहरूको एउटा त्यस्तो समूह हो जोसँग कानूनबमोजिम कुनै क्षेत्रभित्र काम गर्ने/गराउने जनअधिकार प्राप्त हुन्छ ।

सरकारले कानून बनाउने, कर असुल्ने र पैसा छाप्नेजस्ता कामहरू गर्दछ । जसका बारेमा विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई अवगत गराएको र जनताको माग या चाहनाअनुसार बेलाबखत परिमार्जन गरिएको हुनुपर्दछ ।

सरकारसँग काम गर्नका लागि सबै प्रकारका कार्यप्रणालीहरू रहेका हुन्छन् । न्याय प्रणालीअनुसार कानूनका आधारमा कसलाई सजाय दिने, कसलाई नदिने निर्णय गर्ने गरिन्छ । सरकारसँग सेना र प्रहरीहरू हुन्छन् । जसको मुख्य काम देशभित्र कानून लागू गराउनु र सीमाको सुरक्षा गर्नु हो । त्यसैगरी सरकारले दूतहरूको माध्यमबाट अन्य देशका सरकारहरूसँग पनि सम्पर्क गरिरहेको हुन्छ । जहाँ आफ्नो देशका योग्य नागरिकलाई दूत बनाएर पठाइएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । भलै नेपालमा शासन सत्तामा रहेकाहरूले आफन्तलाई मात्र पठाउने चलन छ । विभिन्न देशसँग वाणिज्य सन्धी र सम्झौताहरू भएका हुन्छन् । सबै देशले आन्तरिक र बाह्य आक्रमण अर्थात् युद्धलाई टार्ने काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समयमा सरकारमा रहेकाहरूनै आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउने र बाह्ययुद्ध भड्काउने प्रयास गरिरहेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

देशका कार्यकारी प्रमुख आफैले बेलाबखत ‘जनयुद्ध जारी छ’ र ‘जन-संघर्षअनुसार काम गरिरहेको छु’ भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ । सरकारको काम विभिन्न पक्षका बीचमा सहमति कायम गराउनु र देशमा शान्ति तथा अमनचैन कायम गराउनु हो । नेपालमा भने त्यस विपत भइरहेको धेरैले अनुभव गर्ने गरेका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र शब्दलाई विस्थापन गरेर लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग थालिएको छ । नेपालको लोकतन्त्र पश्चिमा देशहरूबाट आयातित हो । त्यसैले नेपालको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका सबै कुराहरू नेपाली मौलिकता अनुसारका छैनन् ।

लोकतन्त्रमा जनताले आफुखुसी राजनीतिक समूह बनाउन र त्यस्ता समूहमा सामेल हुन पाउँछन् भन्ने हुन्छ । सरकार कसरी चलाउने भन्नेबारेमा विभिन्न राजनीतिक समूहहरूका बीचमा भिन्न विचार हुनसक्छन् । त्यस्ता समूहहरूले संसदमा आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गरेर पठाउने चलन हछ । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतको कदर गर्ने भन्ने हुन्छ । तर नेपालमा अल्पमतले शासन गर्ने र बहुमतलाई जुधाउने, बझाउने र कमजोर बनाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा राज्य र नागरिक बीचको अन्तरसम्बन्ध सन्तुलित र सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने विश्वब्यापी मान्यता रहेको छ । तर नेपालमा जनता र सरकारको हरेक कुरालाई हेर्ने दष्टिकोण अझ भनौँ ‘ब्याकरण’मै पृथकता रहेको छ ।

देशका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिका साथै जनता र सरकारका बीचमा सन्तुलन कायम हुन नसकेकाले नेपालमा कल्याणकारी राज्य स्थापना पनि हुन सकेको छैन भने नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र स्वामित्वमा पनि केही धमिलोपन देखिएको छ । विश्वमै द्वन्द्व, हिंसा र अस्थिरताले जरो गाडेका देशहरूमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध खल्बलिएको हुन्छ । त्यसैले अविश्वास, शंका, द्वेष, घृणा र वैमनश्यताले सहअस्तित्व, विविधता, विश्वास र सम्मानलाई विस्थापित गरेको पाइन्छ । नेपाल उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण हो ।

हिजोको विद्रोही शक्तिले देशको शासन सत्तामा पुगेपछि आफ्नो आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन गरेको हुनुपर्ने हो । तर हाल देशको शासन सत्तामा रहेकाहरू सत्ताको स्वाद पनि लिने र आफ्नो पुरानो विद्रोही चरित्र पनि नत्याग्ने गरिरहेका छन् । सरकारमा रहेकाहरूले नै नेपाली जनताका बीचमा शंका, अविश्वास, बेथिति बढाउने काम गरिरहेको देखिएको छ । उनीहरू ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने साम्राज्यवादी चिन्तनबाट दीक्षितजस्तो देखिएका छन् । उनीहरूले पहिचानको आबरणमा देशमा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय अतिवाद तथा बाहिरी शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेपलाई बढावा दिन खोजेको धेरैले अनुभव गर्ने गरेका छन् । सरकारमा रहेकाहरूको असन्तुलित ब्यवहारले गर्दा नेपाली समाजसमेत विभाजित भएको छ । हरेक राज्यका आ-आफ्ना मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू रहेका हुन्छन् । तर नेपाल राज्यले आफ्ना मूल्य, मान्यता र आदर्शको पालना गर्न सकेको देखिएको छैन । सोही कारणले गर्दा होला नेपाल राज्यको आधारभूत मान्यता नै खलबलिएको देखिएको छ । त्यसैले हरक्षेत्रमा आलोचना, आक्षेप र त्रास बढेर गएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

साना दलजति सरकारमा र ठूला दल सडकमा भएपछि आवधिक निर्वाचनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । हिजोको विद्रोही शक्तिले देशको शासन सत्तामा पुगेपछि आफ्नो आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन गरेको हुनुपर्ने हो, देशको शासन सत्तामा रहेकाहरू सत्ताको स्वाद पनि लिने र आफ्नो पुरानो विद्रोही चरित्र पनि नत्याग्ने गरिरहेका छन् । सरकारमा रहेकाहरूले नै नेपाली जनताका बीचमा शंका, अविश्वास, बेथिति बढाउने काम गरिरहेको देखिएको छ ।

देश नै रहेन भने राजनीति कहाँ गर्ने भन्ने गम्भीर खालका प्रश्नहरू बेलाबखत ब्यक्त हुन थालेका छन् । जनस्तरबाट विदेशी हस्तक्षेप र नेपालमा बढेको साम्राज्यवादी गतिविधिको विरोध भैरहेको छ । तर सरकारमा रहेकाहरू तिनै साम्राज्यवादी शक्तिका आज्ञापालक जस्ता देखिन थालेका छन् । नेपालको राजनीति विदेशी, आर्थिक नीति विदेशी, शासन सत्तामा रहेकाहरूको चाहना विदेश घुम्ने र विदेशीसँग रमाउने भएपछि यो देशको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । जस्तो ०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेशलाई केही दलहरूले ठाडै उल्लंघन गरिदिएका छन् ।

साना दलजति सरकारमा र ठूला दल सडकमा भएपछि आवधिक निर्वाचनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रायः सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार बढिरहेको अवस्था छ । सरकार, सञ्चार, संसद् र आमनागरिक कसैका बीचमा पनि अर्थपूर्ण सहकार्य हुन सकिरहेको छैन र, त्यस्तो सहकार्यको अवस्था सहजै सिर्जना हुने सम्भावना पनि छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी कार्य गर्न/गराउन सकेको खण्डमा सरकारप्रति जनविश्वास बढ्ने र सहकार्यको अवस्था समेत आउन सक्दछ । नेपालमा लागू गराइएको संघीय शासन नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउन हो भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् । तर केन्द्रिय शासन-सत्तामा रहेकाहरूलाई संघीय शासन ‘बाघको घोडा चढेसरह’ भएको छ । त्यसलाई अब नहटाइ पनि भएको छैन तर सहजै हटाउन सकिने अवस्था पनि छैन ।

हाल आमनागरिक र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू देशमा कुशासन बढेको भनिरहेका छन्, तर सरकारको नेतृत्व यसलाई सुशासन ठानिरहेको छ । हालैका दिनमा संविधान संशोधनको माग उठेको छ । संविधानको संशोधन किन भन्ने विषयमा विभिन्न दलहरूका साथै सरकार र जनताका बीचमा फरक धारणाहरू रहेका छन् । सरकारमा रहेकाहरू ०७२ को संविधानमा संशोधन गरेर आफ्नो शासन सत्तालाई अझ मजबुत बनाउन चाहन्छन् । त्यसैका लागि कतिपयले अमेरिकाको जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर जिरह गरेको देखिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका कतिपय पार्टीहरू आगामी ०८४ मा हुने आम निर्वाचनमार्फत आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न/गराउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमात्र हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

आम जनता संविधान संशोधन गरेर संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनु पऱ्यो भनिरहेका छन् । तर सत्तामा रहेका कतिपयले सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि भनेका छन् भने अन्यले त्यसलाई ०६३ को परिवर्तनले सिर्जना गरेको समस्या ठान्ने गरेका छन् । त्यसैगरी नेपालको संविधानमा असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेको छ । तर सरकारमा रहेकाहरूले देशलाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’को निकट पुऱ्याएका छन् । असल छिमेकी नीतिमा पनि दरारको अवस्था सिर्जना भएको छ । छिमेकी भारतसँग असहमति र विवादहरू बढिरहेका छन् भने अर्को छिमेकी चीनले ‘नेपालले आफूलाई एक्ल्याउन खोजेको’ ठानेको छ । गत पुसमा नेपाल आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले सो कुरा वर्तमान सरकारका टाउकेहरूसँग खुलेआम ब्यक्त गरेका थिए ।

०७२ को संविधानमा देशलाई क्रमशः समाजवादीकरण गर्दै लाने भनिएको छ । शासन सत्तामा रहेकाहरू मुखले समाजवादको कुरा गरिरहेका छन्, तर ब्यवहारमा भने देशलाई क्रमशः निजीकरण गर्दै र समाजवादका आधारहरू भत्काउँदै लगिरहेका छन् । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए) ले वर्तमान सरकारलाई निजीकरण गर्न निर्देशन गरेको देखिएको छ । यसरी सरकार र जनताका बीचमा हरेक कुरालाई हेर्ने, बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने सामान्य ब्याकरणमा नै फरक देखिँदै गएको छ । वर्तमान सरकार ! सक्छौ भने जनतासँग ‘ब्याकरण’ मिलाउ !