• ^{_{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

नेपाली काङ्ग्रेस र नकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारीको निम्ति सहमति बने पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुने या धारा ७६ (३) मा जाने विषयमा कानुनका जानकार तथा विज्ञहरुबीच बहस प्रारम्भ भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनको व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ लेखिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ३ मा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ ।

यसअघि संघीय संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गत वर्ष सरकार गठन भएको थियो । हालको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच यही असार १८ गते भएको सहमतिअनुसार संविधानको धारा ७६ (२) मै फर्कने भन्नेमा छ । काङ्ग्रेस र एमालेबीच सहमति बन्नेक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर छलफल गरेका थिए । र, त्यो छलफलमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै आफू अघिबढ्ने भनेर वचन दिएको चर्चा चलेको थियो ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भिमार्जुन आचार्य सरकार बनाउने दुवै धारामा जान सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा भएको बिवादलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतले धारा ७६ (२) र धारा ७६ (३) दुवै धाराबाट सरकार गठन गर्न सकिने आदेश दिएकोले त्यो नजीर बनेको छ । ‘त्यसैले सरकार गठन गर्न दुवै धारा आकर्षित हुने देखिन्छ’- आचार्यले घटना र विचारसित भने ।

अर्का कानुन व्यवसायी बलराम तिम्सिना संविधानको मर्मअनुसार अब बन्ने सरकार धारा ७६ (३) अनुसार बन्ने धारणा राख्छन् । उनले भने, ‘अब राष्ट्रपति पौडेलले जुन धारामार्फत सरकार गठन गर्न भन्छन्, त्यहीअनुसार सरकार बन्ने देखिन्छ ।’ उनी राष्ट्रपति पनि नेपाली काङग्रेसबाटै निर्वाचित भएका र काङग्रेस र एमालेबीच धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार बनाउने सहमति भएकोले राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (२) बाटै सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गर्ने सम्भावना अधिक रहेको बताउँछन् । जे होस्, सरकार गठनका लागि कानुन व्यवसायीदेखि, कानुनका ज्ञातासम्म धारा ७६ (२) या धारा ७६ (३) भन्नेमा विवादित भइरहेका छन् ।

एक सूत्रका अनुसार राष्ट्रपतिले ‘म यही नै गर्छु’ भनेर त्यसबेला कुनै बचन दिएका छैनन् । आफूलाई राष्ट्रपति बनाइदिएकोमा प्रचण्डप्रति रामचन्द्र पौडेल ‘नतमस्तक’ रहेको बताइन्छ । तसर्थ, काङ्ग्रेस-एमालेका शीर्ष नेतृत्वको आग्रह लत्याउने अनुमान कतिपय विष्लेषकले गरेका छन् ।

यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र नेपाली कांग्रेसका केही नेताससमेत धारा ७६ (३) मा जाने भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । त्यसो हुँदा संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि देख्न थालिएको छ । कथम्कदाचित उनी प्रधानमन्त्री बनेमा एमालेले विश्वासको मत दिने सम्भावना भने देखिएको छैन ।