चार महिनाअघि केपी प्रचण्डलाई काँध थाप्न तयार हुनुको कारण प्रचण्ड या माओवादीप्रतिको सद्भाव र मायाका कारण थिएन । आफ्नै पार्टीको हितका निम्ति केपीले प्रचण्डलाई शीरमा र अनेक आकारप्रकारका रछानेहरूलाई काखमा बोकेर हिँड्न बाध्य हुनुभएको थियो । माओवादीप्रति केपीको सद्भाव हिजो किन्चित थिएन, आज छैन र सम्भवतः भोलि पनि रहनेछैन । उहाँले प्रचण्डलाई रणनीतिक उपयोग मात्र गर्नुभएको हो ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षभित्र चौथोपटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको अन्तिम प्रक्रिया शुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्नुभएन भने धारा ७६(२) अनुरुप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । २०७९ मङ्सीरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि हरेक पटक अप्रत्याशित रूपमा समीकरण र सरकार बदलिने गर्दै आएको छ, परिवर्तन यसरी गर्ने गरिन्छ कि नेपालका नेताहरू राजनीतिलाई केवल एक खेल ठान्छन् र, खेल्नु नै आफ्नो राजनीतिक क्षमता र योग्यताको प्रमाण हो !

२०७९को संसदीय निर्वाचनमा माओवादी र काङ्ग्रेसबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो र, जन्म-जन्मसम्म माओवादी र काङ्ग्रेसबीच सहकार्य र एकता कायम रहने परस्पर विश्वास दिलाइएको थियो । तर, चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्नकै निम्ति प्रचण्डले काङ्ग्रेससङ्गको बन्धन तोडेर एमालेसङ्ग सत्ता साझेदारी गर्नुभयो । त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भएपनि सरकार केपीकै ठानियो, तर यस्तो स्थितिले धेरै दिनको निरन्तरता पाएन । काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर परिस्थिति र मनस्थितिमा तरङ्ग पैदा गरिदियो र अन्ततः सत्ता गठबन्धन नै बदलियो ।

काङ्ग्रेससङ्गको गठबन्धन जसोतसो चल्दै थियो, केपी ओलीले प्रचण्डलाई रातारात ‘आफ्नो’ बनाएर काङ्ग्रेसलाई चार महिनाअघि सत्ताबाट पाखा लगाइदिनुभयो । त्यसयता प्रचण्ड र माओवादी नेताहरू केपीप्रति ढुक्क रहेको महसूस गरिन्थ्यो, अब भविष्यमा पार्टी एकीकरण गरिने, अर्को कार्यकालमा आफू राष्ट्रपति बन्ने र छोरीलाई एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव बनाएर ‘महान् जनयुद्धको महान उपलब्धी’लाई केपीको चरणकमलमा अवतरण गराउने सपना प्रचण्ड बुन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, केपीले प्रचण्ड-सपनालाई एकपटक फेरि धुजाधुजा पारिदिनुभयो । काङ्ग्रेसको सहयोग लिएर आफू तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग केपीले तय गर्नुभयो ।

बेचनले आरजुको संलग्नताबारे आफ्नो बयानमा उल्लेख गर्ने र सोही बयानका आधारमा आरजुलाई गिरफ्तार गरिने योजना बन्नुको एकमात्र कारण प्रचण्डको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसलाई सत्तामा सहभागीताका निम्ति दबाब पैदा गराउनु थियो । भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै प्रचण्डले आफू पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने उद्घोष गर्नुको अर्थ खोजियो भने बेचेन झाको ‘गिरफ्तारी’ र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरणको रहस्य बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो घटनाले एकसाथ अनेक प्रश्न खडा गरिदिएको छ, के राजनीति भनेको जालझेल र धोखाधडी मात्र हो ? के राजनीतिमा विश्वास, समझदारी र मित्रवत व्यवहार हुँदैहुन्न ? के राजनीतिमा सफल बन्नु भनेको पद प्राप्त गर्नसक्नु मात्र हो ? के राजनीतिमा दल र नेताहरूबीच बन्ने लिखित या मौखिक सम्झौताहरूको कुनै मूल्य र औचित्य हुन्न ? के राजनीति भनेको राष्ट्र र समाजसेवाको सर्वोच्च साधन नभएर केवल एउटा खेल मात्र हो ? के राजनीतिमा नैतिक मूल्य मान्यता र लज्जाबोध भन्ने हुँदैहुन्न ? के राजनीति भनेको जाली र झेलीहरू मात्र सहभागी हुन मिल्ने/सकिने खेल हो ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नसङ्गै अब के होला र कसरी यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उत्पन्न भएको छ, लेखमा यिनै जिज्ञासाको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

वर्तमान राजनीतिलाई बुझ्न दुई दशकपहिले दलहरूमा उत्पन्न ज्वारभाटा र ‘चन्द्रप्रभाव’लाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । २०६१ सालमा राजाले शासनसत्ता आफूमा निहित गर्नुभएपछि काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद भड्किनुभयो, झण्डै तीन वर्षसम्म गरेको ‘रत्नपार्के आन्दोलन’ले कुनै परिणाम नदिएपछि उहाँ माओवादीलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएर सत्तारोहणको मार्ग छोट्ट्याउने चालबाजीमा लाग्नुभयो । बाह्रबूँदे सम्झौता (७ मङ्सिर २०६२) मा भारत संलग्न हुनुको कारण बुझ्न सकिन्छ, माओवादीका निम्तिचाहिँ उक्त सम्झौता हिंसात्मक युद्धलाई सूरक्षित अवतरण गराउने मौका थियो तर, गिरिजाप्रसादले त्यस सम्झौतालाई राजासङ्ग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने एउटा हतियारमात्र बनाउन खोज्नुभएको थियो । त्यसैले उक्त सम्झौतापछि पनि काङ्ग्रेस सङ्घर्षमा जान तयार रहेन, माओवादी एक्लैले तत्कालीन भारतीय संस्थापनको अनौपचारिक साथ/सुझावमा सङ्घर्षको घोषणा गरेको केही सातापछि मात्र चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेर गिरिजाप्रसादलाई २०६२/६३को संयुक्त आन्दोलनमा तानिएको थियो । बाह्रबुँदे सम्झौता भएलगत्तै राजाले गिरिजाप्रसादलाई आमन्त्रण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनुभएको भए नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लिने निश्चित थियो । तर, त्यसबेला राजदरबारले परिस्थिति बुझेर व्यवहार गर्न सकेन, तत्कालीन भारतीय संस्थापन र माओवादीबीचको विशेष समझदारीबाट सिर्जित चक्रब्यूहमा गिरिजाप्रसाद र काङ्ग्रेस पार्टी पऱ्यो ।

झण्डै तीन वर्षसम्म गरेको ‘रत्नपार्के आन्दोलन’ले कुनै परिणाम नदिएपछि उहाँ माओवादीलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएर सत्तारोहणको मार्ग छोट्ट्याउने चालबाजीमा लाग्नुभयो । बाह्रबूँदे सम्झौता (७ मङ्सिर २०६२) मा भारत संलग्न हुनुको कारण बुझ्न सकिन्छ, माओवादीका निम्तिचाहिँ उक्त सम्झौता हिंसात्मक युद्धलाई सूरक्षित अवतरण गराउने मौका थियो तर, गिरिजाप्रसादले त्यस सम्झौतालाई राजासङ्ग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने एउटा हतियारमात्र बनाउन खोज्नुभएको थियो ।

आफूलाई गणतन्त्र घोषणासम्मको मात्र सारथि बनाइने गुप्त योजनाको जानकार गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्नथ्यो, उहाँका दायाँबायाँ बस्ने कृष्ण सिटौला र शेखर कोइरालाहरूले पनि भारतीय संस्थापन र माओवादीबीचको गुप्त रणनीतिक योजनाको सङ्केत पाउनुभएन भनेर बुझौँ । गणतन्त्र घोषणा गरिएलगत्तै २०६५ मा गिरिजाप्रसादलाई पन्छाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने/बनाउने खेल सुरु भएको थियो । जब कि पहिले माओवादी र काङ्ग्रेस नेतृत्वका बीच संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर संविधान जारी नहुँदासम्म सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले नै गरिरहने भन्ने भद्र सहमति भएको थियो ।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि नेपाली राजनीतिमा बाह्यशक्ति अलिक ज्यादा मुखरित भएर आएसङ्गै तिनकै आड लागेको माओवादीको व्यवहारचाहिँ संसार जित्ने सिकन्दरको झैँ अस्वाभाविक र अहङ्कारपूर्ण हुन थाल्यो । देशमा माओवादीबाहेक सबैले शीर उच्च बनाएर बाच्न नसक्ने/नपाउने जस्तो स्थिति पैदा भयो । त्यतिबेला माओवादीलाई शैद्धान्तिक, ब्यवहारिक र वैचारिक टक्कर दिने एकमात्र नेता हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली । उहाँ माओवादीप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुनुहुन्नथ्यो, दशवर्षे अपराधका निम्ति माओवादी नेतृत्व दण्ड सजायका भागिदार छन्, सत्ताका साझेदार होइनन् भन्नेमा केपी दृढ हुनुहुन्थ्यो । तर, २०७४ सालको बैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भएपछि केपी नराम्रोसङ्ग झस्किनुभयो, माओवादीलाई साथ लिएर (काङ्ग्रेसले) संसदीय निर्वाचनमा आफूहरूलाई कमजोर बनाइनसक्ने सम्भावनाप्रति सचेत हुँदै केपी अचानक माओवादीसङ्ग चुनावी गठबन्धन र सत्ता साझेदारीको निर्णय लिन बाध्य हुनुभएको थियो । २०७५ जेठमा पार्टी एकीकरण भैसकेपछि पनि केपी माओवादी ‘प्रचण्डहरू’प्रति सकारात्मक हुनुहुन्नथ्यो । त्यसबेला भारतीय संस्थापन र पश्चिमाहरूले माधव नेपाललाई केपीविरूद्ध उपयोग नगरेर एमाले एकताबद्ध हुन सकेको भए केपीले त्यतिबेलै प्रचण्डलाई आफ्नो औकात देखाइदिनुहुने विश्वास गरिन्थ्यो ।

गतवर्ष अर्थात् संसदीय निर्वाचन पश्चात् प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको काखबाट नखोसेको भए एमाले पाँच वर्षसम्म सत्ताको किनारामा घुमिरहनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने बुझेर नै केपीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर सभामुख र राष्ट्रपति पद हातपार्ने चाल चल्नुभएको थियो । तथापि, अर्को पक्षको सचेतताका कारण केपीले राष्ट्रपति पद हातपार्न सक्नुभएन । सभामुखकै निर्वाचन पनि अलिक विलम्ब भएको भए एमालेका निम्ति अत्यन्तै प्रतिकुलताको स्थिति उत्पन्न हुनसक्थ्यो । अहिले पनि काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धनले निरन्तरता पाइरहँदा त्यसबाट देशले भोग्ने परिणाम जस्तोसुकै भएपनि एमालेका निम्ति दुःखद हुने थियो । त्यसैले चार महिनाअघि केपी प्रचण्डलाई काँध थाप्न तयार हुनुको कारण प्रचण्ड या माओवादीप्रतिको सद्भाव र मायाका कारण थिएन । आफ्नै पार्टीको हितका निम्ति केपीले प्रचण्डलाई शीरमा र अनेक आकारप्रकारका रछानेहरूलाई काखमा बोकेर हिँड्न बाध्य हुनुभएको थियो । माओवादीप्रति केपीको सद्भाव हिजो किन्चित थिएन, आज छैन र सम्भवतः भोलि पनि रहनेछैन । उहाँले प्रचण्डलाई रणनीतिक उपयोग मात्र गर्नुभएको हो ।

प्रचण्ड र माओवादी नेताहरू केपीप्रति ढुक्क रहेको महसूस गरिन्थ्यो, अब भविष्यमा पार्टी एकीकरण गरिने, अर्को कार्यकालमा आफू राष्ट्रपति बन्ने र छोरीलाई एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव बनाएर ‘महान् जनयुद्धको महान उपलब्धी’लाई केपीको चरणकमलमा अवतरण गराउने सपना प्रचण्ड बुन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, केपीले प्रचण्ड-सपनालाई एकपटक फेरि धुजाधुजा पारिदिनुभयो ।

शेरबहादुर देउवा आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएपछि केपीले यो अवसरलाई गुमाउन चाहनुभएन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कुनै बेचैन झा नामक एक मुख्य खलपात्रलाई रहस्यमयी किसिमबाट नेपाल भित्र्याइएको घटनाले आरजु र शेरबहादुर देउवाको चैन अचानक उडाइदिएको थियो । बेचनले आरजुको संलग्नताबारे आफ्नो बयानमा उल्लेख गर्ने र सोही बयानका आधारमा आरजुलाई गिरफ्तार गरिने योजना बन्नुको एकमात्र कारण प्रचण्डको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसलाई सत्तामा सहभागिताका निम्ति दबाब पैदा गराउनु थियो । भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै प्रचण्डले आफू पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने उद्घोष गर्नुको अर्थ खोजियो भने बेचेन झाको ‘गिरफ्तारी’ र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरणको रहस्य बुझ्न सकिन्छ । शेरबहादुर देउवामाथि अदृष्य शक्तिको दबाब प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागिताका निम्ति थियो । तर बेचनको गिरफ्तारीको दबाब देउवामाथि यति पऱ्यो कि उहाँ सोझै केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुग्नुभयो । यद्यपि, केपी र देउवाबीच सम्वाद भने केही समयअघिदेखि नै चल्दै आएको थियो ।

यसरी काङ्ग्रेस-एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति बनेसङ्गै पश्चिमाहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने रोचक प्रयत्नहरू भएका छन् । पश्चिमाहरू सरकारले चीनसङ्ग बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताको तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुराले चिन्तित थिए र एक हदसम्म यस कुराले भारतलाई पनि सशङ्कित तुल्याएको थियो । पश्चिमको इच्छा अनुसार दक्षिणलाई देखाउन काङ्ग्रेसले ‘बीआरआई’लाई ऋणका रूपमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ र असमयमा यसको घोषणा पनि भइसकेको छ । यस घटनाले काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण कारण प्रचण्ड सरकारद्वारा भइरहेको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको तयारीलाई मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए झैँ ७६(२) अनुरुपको सरकार गठन हुँदा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । केपीलाई काङ्ग्रेससङ्गको सहकार्य लामो समय जादैन या जान दिइँदैन भन्ने ज्ञान अवश्य हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अशोक राईहरूसङ्ग पार्टी एकीकरण गरेर र अध्यादेशमार्फत माधव नेपालको पार्टीबाट सांसद एमालेमा सजिलै सरुवा हुने ब्यवस्था मिलाएर एमालेलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने प्रयास केपीबाट हुनसक्ने प्रवल सम्भावना छ । संसद्को ठूलो पार्टी बनिसकेपछि काङ्ग्रेससङ्गको गठबन्धन कदाचित टुटे पनि ७६(३) अनुसारको सरकार बनाउने र चलाउने योजनामा केपी रहनुभएको छ भने त्यो स्वभाविक हो । अब केपी प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको सरकारबाट हट्न होइन थप अघि बढ्नकै निम्ति हो भन्ने बुझिन्छ ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा मुख्य प्रतिष्पर्धी पार्टीहरू अति विशेष अवस्थामा बाहेक मिलेर सरकार बनाउने र चुनावसम्म सङ्गै जाने भन्ने अवस्थाको कल्पना गरिँदैन । काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धन कुनै अप्रत्याशित घटनाले बाध्य नबनाएको स्थितिमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागिमात्र भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य प्रतिद्वन्द्वी पार्टीहरू बीच सत्ता गठबन्धन हुनु सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि गलत छ भन्ने केपीले अवश्य बुझ्नुभएको छ । यस्तो अभ्यासले संविधान र कानूनलाई पनि सत्तारुढ दल र नेतृत्वले ‘डोमिनेट’ गर्ने खतरा रहन्छ । अर्कोतिर प्रतिपक्षी मैदान गलत तथा गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व ठेट्नाहरूको हातमा पुग्दा विपक्षी भूमिकाको दुरुपयोग हुने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ । त्यसैले काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धन पनि सामान्य अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्मका लागि हुनसक्ने देखिन्छ । मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दलहरू आ-आफ्नै स्वार्थको सञ्जालबाट मूक्त हुन सक्दैनन् । निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि उनीहरू आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटमा पर्ने भएकोले काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको स्थायित्वमा शङ्का गर्नुपर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिष्पर्धी दलहरूबीचको सहमतिले च्याँखेदाउमा रमाउने ‘सहायक जुवाडे’हरूको अवाञ्छित हर्कतलाई भने नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तो गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता दिने कुराचाहिँ केवल एउटा भ्रममात्र हो, राजनीतिक स्थिरताको सुरुवात देशका पक्षमा गरिने संविधान संशोधनबाट मात्र हुनसक्नेछ । कुनै कल्याणहरूलाई अघि लगाएर गरिने संशोधन देशलाई बिझाएको ठाउँमा हुनेछैन, अदृष्य शक्ति र खास दलका नेताहरूलाई बिझाएको ‘गाँठागुँठी’ हटाउनेसम्मका कार्यमा संशोधन सीमित र केन्द्रीत रहनेछ । जय मातृभूमि !