पटक-पटक राज्यसत्तामा पुगे पनि काङ्ग्रेसले देशको केवल प्रशासन चलाएको छ शासन चलाउन सकेको छैन ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

जतिसुकै सामन्तवादको विरोध गरे पनि नेपाल राष्ट्रको निर्माण, रक्षा एवम् सञ्चालन तिनै सामन्ती शाहवंशीय राजाहरू तथा जहानिया राणाजीहरूले गरेका थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनकि, यो सर्वमान्य यथार्थ हो । ठिक त्यसैप्रकार नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नेपालको सामन्ती शासकीय प्रणालीलाई प्रजातन्त्रिकरण गरी यसको शासकीय दायरा फराकिलो र जनमुखी बनाएको हो । अर्थात्, राजाहरूले आर्जेको भूमिमा जनताहरूको पनि अपनत्व उसले स्थापित गराएको हो । २००६ सालमा विधिवत स्थापना भइ २००७ सालमै राणाहरूको जहानिया सामन्ती शासनको अन्त्य गराएर नेपाली राज्यसत्तामा पहिलोपटक जनतालाई संलग्न गराउन उसले ऐतिहासिक अभिभारा निभाएकै हो ।

सो पश्चात् पनि २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रणी भूमिका खेलेर नेपाली जनताहरूलाई थप सार्वभौम बनाएकै हो । तसर्थ उसलई जनतामाझ स्थापित पाटी मानिन्छ । यसैको जगमा उ एक राष्ट्रियशक्ति भएको छ । तर बिडम्बना ! उ राष्ट्रिय शक्ति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रशासक हुन सकेको छैन भन्दा यसले उसको अवमुल्यन हुने छैन । बरु यसबाट उसको वास्तविक इतिहासको चित्रण हुुनेछ । पटक-पटक राज्यसत्तामा पुगे पनि उसले देशको केवल प्रशासन चलाएको छ शासन चलाउन सकेको छैन । अहिले पनि सर्वाधिक ठुलो दल हुनुका बाबजुद काङ्ग्रेसले कहिले माओवादीलाई त कहिले एमालेलाई शासक बनाएर आफू उनीहरूको प्रशासकमात्र बन्न बाध्य छ । आखिर किन नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमा शासन गर्नबाट वञ्चित छ भन्नेबारे चर्चा आवश्यक छ ।

सामान्य अर्थमा शासन गर्नु भन्नाले कुनै दल, व्यक्ति वा नेतृत्वको ‘मिसन, भिजन, र गोल’हरू जस्ता रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार मुलुकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कुटनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रहरू सञ्चालित हुनु हो । मुलुकमा शासन गर्न सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनु आवश्यक छ । यसका साथै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यक हुन्छ । निःसन्देह नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको स्थापित राष्ट्रिय शक्ति हो । २०१५ सालको निर्वाचनमा स्पष्ट दुई तिहाइ, २०४८ तथा २०५६ सालको निर्वाचनमा ‘कम्फरटेवल मेजरिटी’ ल्याइ काङ्ग्रेस राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित भएको हो । तथापि, उसले मुलुकमा स्थिरता दिन सकेन र शासन गर्नबाट वञ्चित रह्यो ।

२०४८ देखि २०५१ सालसम्म तीन वर्षको स्थिर शासन बाहेक २०८१ साल आजसम्म काङ्ग्रेसले यसरी शासन गर्न पाएको छैन । २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादीहरूको सशस्त्र संघर्षका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिर शासन झन् संकटमा पऱ्यो । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात त झन् नेपालका कथित अग्रगमनधारी वामपन्थीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको गोलचक्करमा परेर नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरूको एजेण्डा लागु गर्ने एउटा विवश सारथीको भूमिकामा रहनुपरेको छ । इतिहास र वर्तमानको स्वतन्त्र ढंगले विश्लेषण गर्दा अनुदार तत्कालिन दरबार, वामपन्थी राजनीतिक शक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र मुख्यतः भारतको त्रिपक्षीय चपेटामा परि नेपाली काङ्ग्रेस सदैव निसास्सिएको छ । यसको सविस्तार चर्चा गरौँ ।

२०१७ सालमा बीपी कोइरालाको सरकार राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रियरूपमा निकै चर्चामा थियो । चीनसँगकोे सुमधुर सम्बन्ध, सगरमाथा विवादको समाधान र इजराइल तथा पाकिस्तान जस्ता मुलुकसँगको दौत्य सम्बन्ध स्थापित गराएपश्चात बीपीको राजनीतिक उचाइ संसारमै चुलिएको थियो । उनका यस्ता पश्चिमाउन्मुख गतिविधिहरूलाई काठमाडौं दरबार, बेइजिङ दरबार र दिल्ली दरबार कसैले पचाउन सकेनन् । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा तत्कालिन भारतिय प्रधानसेनापतिले राजा महेन्द्रलाई भेटी बीपीलाई ठेगान लगाउ होइन भने तिम्रा सेनापति नीरशम्शेरले ठेगान लगाउनेछन् भनी तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको धम्कीपूर्ण सन्देश सुनाएका थिए । दिल्लीको ‘सिग्लन’ पाउनासाथ राजा महेन्द्र बीपीको सरकार अपदस्थ गर्न अग्रसर भएका हुन् भन्ने तर्क पनि छ । उनिहरूको भनाइमा दिल्लीले बीपीलाई हटाएर भारतसँँग अपनत्व राख्ने काङ्ग्रेसका अर्का नेता सुवर्ण शम्शेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरेको थियो । तर, महेन्द्र पनि के कम ? उनले बुख्याँच्या बन्न तयार सुवर्णलाइ प्रधानमन्त्री बनाएनन् । बरु यस्ता सबै राणाजीहरूको हदबन्दीभन्दा बढी भएका धन-सम्पती राष्ट्रियकरण गरिदिए ।

अकस्मात् देशको स्थिरता र प्रजातन्त्रविरुद्ध माओवादी इन्सरजेन्सी शुरु भयो, र यसको सेल्टर फेरि पनि दिल्ली बन्यो । त्यसपश्चात काङ्ग्रेसलाई खोजी-खोजी, एमालेलाई रोजी-रोजी र राप्रपालाई सोधी-सोधी कार्यकर्ता सफाया अभियानको थालनी भयो ।

महेन्द्रको यो कदमले अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा भयो । मोज र भोजमा रमाउने राणाजीहरूको चंगुलबाट काङ्ग्रेसलाई लामो समयसम्म जोगाउन सकियो । परन्तु देशमा प्रजातन्त्र जोगाउन सकिएन । एउटा स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकले अर्को मुलुकमा प्रजातन्त्र हरण गर्न सहयोग गरेको विडम्बना पनि देखियो । अन्त्ययमा नेपालको राज्यसत्तामा सयौँ वर्ष हालीमुहाली भएका राणा परिवारले नेपाली काङ्ग्रेसमा आफ्नो जरा गाड्न सफल भएरै छोड्यो । आज नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व राणा परिवारबाट प्रभावित छ । तसर्थ भूटानी शरणार्थी तथा टिकापुर जग्गा प्रकरण जस्ता अनेकन काण्डले नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला बदनाम छ ।

त्यसैगरी, २०४८ मा बनेको जीपी कोइरालाको सरकार काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को सफल कार्यान्वयनार्थ अग्रसर थियो । अर्थतन्त्रमा उदारवाद तथा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार जस्ता अनेकन योजनाहरूको कार्यान्वयन हुँदै थिए । २०४८ देखि २०५१ सालसम्म करिव तीन वर्ष देशमा राजनीतिक स्थिरता आएजस्तो देखिन्थ्यो । विदेशी लगानी पनि बढिरहेको थियो । तर, अकस्मात् देशको स्थिरता र प्रजातन्त्रविरुद्ध माओवादी इन्सरजेन्सी शुरु भयो, र यसको सेल्टर फेरि पनि दिल्ली बन्यो । त्यसपश्चात काङ्ग्रेसलाई खोजी-खोजी, एमालेलाई रोजी-रोजी र राप्रपालाई सोधी-सोधी कार्यकर्ता सफाया अभियानको थालनी भयो । विश्लेषकहरूको भनाइमा शक्ति केन्द्रले यो सब गराउनका पछाडि नेपाली अधिराज्यको संविधान २०४७ मा उल्लेखित नागरिकताको प्रावधान, हिन्दु धर्म तथा नेपालको प्राकृतिक श्रोतहरूको उपयोगबारे उल्लेखित बुँदाहरू थिए । यी प्रावधानहरू नेपाली माटोसुहाउँदो थियो, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई हजम भइरहेको थिएन । परिणामस्वरुप माओवादी विद्रोह भयो, दिल्लीमा फेरि पनि सम्झौता गराइयो अनि २०६२/६३ को आन्दोलन र नेपाली राज्यसत्तामा माओवादीहरूको ‘एडजस्टमेण्ट’पछि नेपालको नागरिकता ऐन खुकुलो बनाइयो, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिनुको साथै नेपालका नदीनालाहरूको उपयोगबारे मन्त्रिमण्डलबाटै निर्णय हुन थाल्यो । यसअघि यस्ता निर्णय संसदको दुई तिहाइ मतले हुुने गरेको थियो । यसप्रकार एउटा स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकले अर्को मुलुकमा प्रजातन्त्र कमजोर बनाउन तारन्तार चालेको कुटिल चालहरू निर्लज्ज ढंगले देखियो । तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस शक्तिकेन्द्रको तमाशा हेरिरह्यो ।

यतिमात्र नभएर २०५६ सालमा सन्तनेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो । यसको बावजुद फेरि पनि काङ्ग्रेसले पूरा अवधि शासन गर्न सकेन । भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई काङ्ग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नै ढाल्न बाध्य पारियो । विश्लेषकहरूको भनाइमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मित्रराष्ट्र फ्रान्सबाट औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा आएको हुनाले उनी निर्वाचित भएपश्चात विदेश भ्रमणको शुरुवात फ्रान्सबाट गर्न चाहन्थे । तर दुःखद कुरा के भने नेपाली नेताहरू सत्तासिन हुनासाथ दाम चढाउन पहिला दिल्ली जानुपर्ने बाध्यकारी परम्पराको सिर्जना गरियो । यसैको परिणाम भट्टराई सरकार ढल्यो र काङ्ग्रेस फेरि शासन गर्नबाट चुक्यो ।

परन्तु त्यसपश्चात् सरकारमा आएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दक्षिणको दबाबका बाबजुद चिनिया प्रधानमन्त्री झु रोङ झीलाई काठमाडौंमा स्वागत गरे र, रसुवागढी सडकनाका बनाउन पहलकदमी लिए । जानकारहरू भन्छन्- गिरिजाप्रसादको यही कदमविरुद्ध शक्तिकेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुटाइ नयाँ बनेको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमार्फत तत्कालिन संसद् र प्रजातान्त्रिक मुल्य-मान्यतालाई दरबारमा बुझाउन लगाइयो । प्रतिगमनविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसलगायत सात राजनीतिक दलहरू फेरि सडकमा आउन बाध्य पारियो । २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्रतिगमनमात्र ढलेन गणतन्त्र नै आयो ।

राजतन्त्रमा प्रतिगमनले आजित भएका काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रमा त केही राहत मिल्नुपर्ने हो, तर आज पनि काङ्ग्रेसको अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । शासन गर्न उ सदैव तड्पिरहेको छ । उ शक्तिकेन्द्रको प्रशासक मात्र बन्न सकेको छ देशको शासक बन्न सकेको छैन । स्पष्ट ‘भिजन’ लिएर देशलाई हाँक्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण लोकतान्त्रिक शक्तिकेन्द्रसँग नेपाली काङ्ग्रेसको अनावश्यक हिमचिम र उनीहरूको दबाब र प्रभाव झेल्न असमर्थ रहनु हो । उक्त शक्तिकेन्द्रका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस केवल एउटा प्रयोग हो । उदाहरणका लागी हालसालै चीनले अघिसारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’विरुद्ध प्रजातान्त्रिक शक्तिकेन्द्रको लयमा लय मिलाएर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । काङ्ग्रेस यस्ता शक्तिकेन्द्रका पिछलग्गु कहिलेसम्म बनिरहने हो ?! आश्चर्यजनक छ ।

हाल संसदको गणितमा सर्वाधिक ठुलो दल भएर पनि ३२ सिटकालाई ‘म्याजिक नम्बर’ मानेर उसलाई शासक मान्न काङ्ग्रेस बाध्य भएको थियो, किनकि यसैगर्नु भनी शक्तिकेन्द्रबाट शायद निर्देशन दिइएको हुनुपर्छ । तर, ३२ नम्बरेले अति गर्न थालेपछि मात्र काङ्ग्रेसको चेत खुलेको छ । त्यसपश्चात मजबुरीमा बनेको काङ्ग्रेस-एमालेको नयाँ गठजोडले दक्षिणी शक्तिकेन्द्रलाई पनि आश्चर्यमा पारिदिएको छ । ३२ नम्बरबाट असार २८ गतेभित्र दक्षिणी शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद पाउने र एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा राष्ट्रपतिको प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना छ । के अब देशलाई अस्थिरताको जंजिरबाट मुक्ति दिलाउन यस्ता शक्तिकेन्द्रहरूको आदेशको अवज्ञा गर्न नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ ? के काङ्ग्रेस यो एतिहासिक निर्णयमा अडिग रहन सक्छ ? मुलुक र काङ्ग्रेसको शासकीय भबिष्य अब त्यसैमा निहित हुुनेछ । होइन भने काङ्ग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको एउटा बलियो राष्ट्रिय अस्त्रमात्र हो भनी नेपाली जनताले बुझ्नेछन् । जय नेपाल ।