प्रस्ट संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक मार्गचित्र भए पनि खाली जहिल्यै ‘उथलपुथल’ मात्र गर्ने भन्दै आफू केन्द्रित ‘संकुचित’ राजनीति गर्दै आएका प्रचण्डको पार्टी सकिसक्यो । उनको पार्टीमा अब कुनै ‘आगो’ बाँकी छैन । केवल ‘तातो खरानी’ बाँकी छ । ‘खरानी’बाट फेरि ‘आगो बल्न सक्दैन’ ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

काङ्ग्रेस-एमालेको राजनीतिक समझदारीपछि प्रचण्डको मुटुमा ‘ड्याङ्ग्रो’ बज्दै गएको देखिन्छ । उनले ३२ सिटलाई ‘म्याजिक/लक्की नम्बर’ भन्दै कार्यकर्तालाई झुक्याउँदै आएका थिए । ठूला पार्टीहरूलाई ‘जादु देखाएर’ ‘बेबकुफ बनाउँदै’ सत्तामा अडिरहन चाहने प्रचण्डको रणनीति ‘कर्कलाको पातको पानी’ जस्तो गरी खसेपछि उनी ‘विवाहित महिलाको महिनावारी बन्द भएपछि वाकवाकी’ लाग्न थालेको बेलाको जस्तो गरी भाउन्निएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को (३) मा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी देउवा बन्ने हो । त्यो सही हो । मुलुकलाई अन्यौल, अस्थिर र अविश्वासी बनाउने गरी संविधानको धाराको प्रयोग कसैबाट हुनु हुँदैन । उपधारा (२) बाटै कुनै दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ट आधार, अवस्था, स्थिति र बस्तुगत एवम् वैधानिक प्रक्रियाले देखाएको अवस्थामा त्यो उपधारा अब प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ ? फेरि उपधारा (३) बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्रै विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । अब ठूलो दलको प्रधानमन्त्री हुँदैमा ‘खेल खतम’ भयो भन्ने होइन, हुन्न ।

उपधारा (२) बाट मुलुकको संवैधानिक, राजनीतिक दिशा अगाडि जाने प्रस्ट आधार देख्दादेख्दै ‘फुत्त फड्केर’ उपधारा (३)मा जाँदा मुलुकले स्थिर, भरपर्दाे र राष्ट्रिय सहमतीको सरकार पाउँछ भन्ने आधार के ? केही पनि छैन । एउटा कुराचाहिँ के सत्य हो भने उपधारा (२) बाट सरकार गठन गर्दा अन्यौल, अप्रस्ट, बहुमत नपुग्ने, मुलुकले स्थिर सरकार दिन सक्ने कुनै पनि प्रस्ट आधार नभएको अवस्था भएमा भने राष्ट्रपति उपधारा (३) मा गएर नै सरकार गठनको लागि आव्हान् गर्ने हो । गर्नुपर्दछ । अर्काे विकल्प हुँदैन, छैन । अहिले त्यो राजनीतिक, संवैधानिक र वस्तुगत अवस्था छ ? छैन । अनि फेरि प्रचण्ड, उनका समर्थक तथा एकथरि आफूलाई ‘घगडान’ बुद्धिजीवी हुँ भन्दै राजनीतिक विचार दिने संविधानका ‘ज्ञाता’ले सस्तो चर्चा कमाउन मात्र यस्तो उपधारा (३) को तर्क गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसमा कुनै दम, आधार र अवस्था देखन्न ।

काङ्ग्रेस-एमालेको राजनीतिक सहमतिपछि संविधान संशोधन समेतका राजनीतिक-संवैधानिक एजेन्डा सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमति र कार्यदिशालाई ‘उथलपुथल’ गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) र (३) को अनावश्यक विवादमा खेल्न खोज्दैछन् । युद्धका बेला संघीयताले मात्र देश बन्दछ भन्ने भ्रम छर्ने प्रचण्डसँग अहिले कुनै पनि राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बाँकी रहेन । त्यसैले उनी उल्लिखित धाराको उपधारामा नागरिकलाई भ्रमित पार्न सकिन्छ कि भन्ने ‘धुन’मा लागेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको बहुदलीय लोकतन्त्र आजको समयको आवश्यकता भए पनि प्रचण्डले त्यसलाई ‘भद्दा लोकतन्त्र’ बनाएका थिए । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको एक दशक भइसक्दा पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डको सत्ताको ‘खेलोमेलो’ मात्र भयो । प्रचण्डले सत्ता मात्र सोच्दा मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक शासन प्रणाली छोटो समयमा ‘आलोच्य’ बन्यो, बन्दैछ । यही कारण राजनीतिक-संवैधानिक र शासकीय प्रणालीमा संविधान संशोधन गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको हो । संविधान संशोधन गर्ने मार्गचित्र आएपछि उनी त्यसलाई ‘भाँड्न’ संविधानको धारा ७६ को (२) को अपव्याख्यामा उत्रेका हुन् । समयको माग, वस्तुगत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा सुधार र परिवर्तन अत्यावश्यक कुरा हो । त्यसबाट ध्यान मोडन कुन उपधाराको प्रयोगबाट सरकार गठन गर्ने जस्तो संविधानमा लेखिएको, राष्ट्रपतिले आव्हान् गर्ने र कानुनी-प्राविधिक विषयमा ‘अल्झेर/अल्झाएर’ फेरि मान्छेलाई ‘उल्लु’ बनाउन खोज्दैछन् । नेपालमा संविधानको संशोधन गर्ने सहितको राजनीतिक कार्यदिशामा समझदारी भएपछि उनले ‘रचनात्मक भूमिका’ खेल्नु पर्नेमा ‘भाँजो हाल्न’ अनेक ‘छिर्केदाउ’ हान्न खोजेको देखिन्छ ।

राज्यका प्रमुख पार्टीहरूको ध्यान संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा सुधारतर्फ गइसक्दा पनि प्रचण्डको विचार एवम् कार्यशैली उही ‘सत्ताको उथलपुथल’मा मात्र गयो । संविधानको धारा ७६ को (२) मा ‘…प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बुहमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ’ भनि प्रस्ट लेखिएको छ । यसमा एकपटक उपधारा (२) को प्रयोग भएपछि पुनः त्यो उपधाराको प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने कतै उल्लेख छैन । त्यस्तो हुँदैन । होइन । बरु संविधानमा उल्लेख भएको प्रबन्ध चाहिँ संविधान अनुसार जुनसुकै प्रबन्धबाट भए पनि प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुऱ्याउन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने भन्ने हो । त्यसमा राष्ट्रपतिले कुन दल, समर्थन वा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन कसरी ल्याउन सक्ने कस्तो वस्तुगत, तार्किक र यर्थार्थ अवस्थाको कानुनी र राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो । तथापि जुनसुकै उपधाराबाट प्रधानमन्त्री भए पनि तीस दिन भित्र विस्वासको मत ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको प्रस्टै छ । अर्थात्, उपधारा (२) बाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब त्यो उपधारा ‘छुँनै नहुने’ भयो भन्ने होइन, हुन्न । संविधानले भनेको भाषा, अक्षर र आशय भनेको मुलुकमा वैधानिक प्रक्रियाबाट संसदको विस्सास पाउन सक्ने र पाएको दलको वा कुनै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हो । प्रधानमन्त्री भएपछि विस्वासको मत नचाहिँने भन्ने होइन । शेरबहादुर देउवासमेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय भएको मुद्दामा पनि सर्वाेच्चले विभिन्न आधार दिएर व्याख्या गरेको छ ।

संविधानको व्याख्या गर्दा संकुचित, साँघुरो र देशको संवैधानिक-राजनीतिक अवस्था तथा स्थितिको सम्बोधन नहुने वा बाधा व्यवधान र अन्यौलता बढाउने/ल्याउने गरी गर्ने पनि होइन । त्यो जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको होइन । कतिपय अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त (प्रिन्सीपल अफ नेसिसिटी) बाट समेत मुलुक सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यद्यपि, अहिलेको उपधारा (२) को प्रयोग गर्दा त्यस्तो स्थिति होइन, छैन । मुलुकलाई प्रचण्डले चाहेको, सोचेको जस्तो गरी अस्थिर, अन्यौल, ‘खेलोफडको’को ‘चक्र’बाट फसाउने हो ? राजनीतिक खेलको ‘प्रयोगशाला’ मात्र बनाउने कि राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दल, नागिरक समाज मिलेर अघि बढ्ने ? मुल सवाल यो हो ।

‘क्रान्ति’ गरेर आएको भन्दै जहिल्यै राजनीतिमा ‘उथलपुथल’का चर्का कुरा गर्ने प्रचण्डले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर हेर्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व घटन थालेको छ । यसर्थ संविधानले राष्ट्रपतिलाई फेरि उपधारा (२) को प्रयोग गरी स्थिर र राष्ट्रिय समझदारी एवम् एकता प्रस्ट गर्न सक्ने सरकार गठन गर्न कतैबाट राकिएको छैन । कानुनी अन्यौलता र अड्चन देखिन्न । राष्ट्रपतिले संसदमा भएका प्रमुख दलहरूले दिएका कानुनी आधार र पेश भएका प्रमाण हेरेर उपधारा (२) बाट सरकार गठन गर्न आव्हान् गर्न के ले रोकेको छ ? छैन । यस्तो प्रस्ट संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक मार्गचित्र भए पनि खाली जहिल्यै ‘उथलपुथल’ मात्र गर्ने भन्दै आफू केन्द्रित ‘संकुचित’ राजनीति गर्दै आएका प्रचण्डको यो तर्क पनि ‘बच्चा तर्क’ हो । उनको पार्टी सकिसक्यो । प्रचण्डको पार्टीमा अब कुनै ‘आगो’ बाँकी छैन । केवल ‘तातो खरानी’ बाँकी छ । ‘खरानी’बाट फेरि ‘आगो बल्न सक्दैन’ । भएका सबै ठूला नेता कोही पनि प्रचण्डसँग छैनन । एक डेढ दर्जन ‘श्रीमान/श्रीमती नेता/नेतृ’ मात्र प्रचण्डसँग बाँकी छन् । अर्काे चुनावसम्म ती पनि सकिन्छन् । आगामी चुनावमा कसैसँग नमिली प्रचण्डले ‘एक सीट’ पनि जित्दैनन् । यो पक्का हो । यस्तो प्रस्ट चित्र र अवस्था देखेर नै प्रचण्डले फेरि बचेका कार्यकर्ता ‘भुल्याउन’ र आफूसँग अझैँ ‘आगो बाँकी भएको’ भ्रम छर्न मात्र उपदफा (३) को ‘दुवा तुरुप’ हानेका हुन् । जबकि अहिलेको एमाले-काङ्ग्रेस सहितको सत्ता समीकरणसँग ‘एक्का-बास्सा’ नै रहेको छ । यसर्थ उपधारा (३) को ‘प्रचण्डको तुरुप’ले काम गर्ने छैन ।