वर्तमान सरकार बाध्यताको उपज भएको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । यसलाई सकेसम्म माओवादी केन्द्रलाईसमेत सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय सरकारकै ढाँचामा लानुपर्छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चरमरूपमा बढेको आवाज उठिरहेका बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाई र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा अन्य केही साना दलहरू समेतलाई सम्मिलित गराएर नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकार गठनका लागि गत असार १७ गते राति भएको भनिएको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने र त्यसले संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । तर, सरकार गठन हुँदा त्यो राष्ट्रिय सरकार नभएर केवल केही दलको संयुक्त सरकारमात्र हुनपुग्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ २७-२८ को आफ्नो दिल्ली दौडपछि फेरि सरकारबाट एमालेलाई हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भित्र्याउन खोजेको एवम् काङ्ग्रेस र एमाले नै मिलेर पछिल्लो प्रकरणको थालनी गरेको मानिन्छ । त्यसैले हालको अवस्थामा राष्ट्रिय सरकार अथवा सर्वदलीय सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । किनकि, संसदमा रहेका कूल १४ वटा दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा कुनैपनि सरकारमा नजाने पक्षमा रहँदैआएका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्नु/गराउनुअघि छलफल गरेर पूर्वसहमति कायम गर्न नसकेका कारण माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा नजाने निर्णयमा रहेको छ । तथापि नेपाली काङ्ग्रेसले अझैपनि माओवादी केन्द्रलाई पनि संयुक्त सरकारमा लाने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । त्यसो भएमा माओवादी केन्द्रमा गम्भीर खालको विभाजन आउन पनि सक्छ ।

हालको अवस्थामा यदि काङ्ग्रेस र एमालेको मात्र सरकार गठन हुनसकेको भए माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनु राम्रो हुन्थ्यो । त्यो नभएर नयाँ सरकारमा अन्य दलहरू पनि सम्मिलित भएका कारण माओवादी केन्द्र र रास्वपा अलग रहनु त्यति उपयुक्त देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र र रास्वापा पनि सरकारमा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा प्रतिपक्षको भूमिकामा राजमो र नेमकिपा रहने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ, किनकि राप्रपाले समेत वर्तमान सरकारलाई परोक्षरूपमा समर्थन गरेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा कतिपय प्रशङ्गहरू उठेका थिए, जसलाई कतिपयले अतिरंजित बनाएर प्रचारप्रसार गर्ने÷गराउने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ, जुन राम्रो प्रवृत्ति होइन । एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार गिराएको भन्ने कुरा लगत हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बारम्बार सरकारमा दलहरू हेरफेर गरिरहने विकृत प्रवृत्ति त ०७९ देखि कायमै थियो । त्यसमा पनि उहाँले पछिल्लोपटक दिल्ली पुगेर फर्केपछि फेरि उथलपुथल गर्ने प्रयास गरेको र, नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गराउने प्रयास थालिएको देखिएको थियो ।

नेकांका नेताहरूको बैठकमा तत्कालीन प्रम दाहालले काङ्ग्रेस र एमालेलाई जुधाएर आफू सधैं सरकारको नेतृत्वमा रहने प्रयास गरेको भन्ने निष्कर्ष निस्किएपछि काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बालकोट पुगेर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभएको समाचार बाहिरिएको थियो । यसअघि ०७८ र ०७९ मा दुई पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबाट धोखा खाएको एमाले बिजुली चम्किँदा तर्सनु र आफ्नो सुरक्षातर्फ लाग्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । यो घटनाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भन्ने गरेको बाम एकताको कुरासमेत नक्कली र बनाबटी रहेको प्रमाणित भएको छ ।

काङ्ग्रेसका कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेको दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै दाहालले पछिल्लोपटक संसदको बैठकमा आफ्नो मन्तब्य राख्दा एमालेप्रति जसरी विष बमन गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यसले धेरै कुराको रहस्योद्घाटन गरेको छ । खासमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले गत असार १८ गते घोर अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा तत्काल पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएको खण्डमा काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूसँगको सहमतिको वाताबरण कायमै रहन्थ्यो । उहाँले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर गत शुक्रबार संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नु स्वाभाविकै भएपनि यसले माओवादी केन्द्रलाई काङ्ग्रेस र एमालेबाट टाढा गराउने काम गरेको छ । काङ्ग्रेस र एमालेले माओवादी केन्द्रलाई सत्ताबाहिर राखेर नयाँ सरकार गठन गरेका कारण यो नै उनीहरूका लागि सधै चुनौतीको विषय रहने देखिएको छ ।

हालको अवस्थामा संविधान संशोधन भनेको सङ्घीय शासनको अन्त्य गर्नु नै हो । सङ्घीय शासनको अन्त्यबिनाको संविधान संशोधनको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले संविधान संशोधनलाई हालका लागि थाति राख्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

त्यसैले मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि हरदम चनाखो हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको जुन धारा प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन गराउनुभयो त्यसमा कुनै सन्देह गर्ने ठाउँ छैन । काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैले बालकोट पुगेर एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभएका कारण हालको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को चर्चा गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।

वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ सबैभन्दा पहिले छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिनु आफैमा अर्थपूर्ण छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी चीनले पनि आफ्ना नेपालस्थित राजदूतमार्फत बधाई दिइसकेको छ । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएको भनिएको अमेरिकाले भने नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ दिन जुन ढिलाइ गरेको छ, त्यसको कुटनीतिक अर्थ रहेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा मुख्यतः छिमेकी चीन र भारत एक ठाउँमा आएको पाइएको छ । अबका दिनमा नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकी चीन र भारतलाई कसरी सन्तुलन गर्नु होला भन्ने धेरैले जिज्ञासा राखेको पाइन्छ । खासमा नेपालले परम्परागतरूपमा चल्दैआएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असल छिमेकी नीतिको पालना गर्नासाथ छिमेकीलाई सन्तुलन गर्न÷गराउन सकिने अवस्था रहन्छ । यसअघिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको र नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बिचलित गराएर अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट पुऱ्याउन खोजेको भन्ने प्रसङ्गहरू उठेका थिए । नयाँ सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री विवादास्पद ब्यक्तित्वलाई ल्याएका कारण बेलाबखत विवादहरू आउन सक्ने सम्भावना छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री ओली आफै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदाहुँदै छिमेकी चीनको बिआरआई परियोजना लिने र नलिने विषयमा पनि विवादहरूको सिर्जना गराउने प्रयास भएको देखिएको थियो । खासमा यसअघिको दाहाल नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमै देशलाई ठूलो ऋणको भार बोकाएका कारण नेपाल ऋण लिने मामिलामा सहज र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । यसअर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसले ऋणका रूपमा बिआरआई नलिने जुन भनेको छ, त्यो सही हो । तर सन् २०१७ मै नेपालले सो परियोजना स्वीकार गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण लिनैपर्ने बाध्यतामा पनि रहेको छ । त्यसैले कुनै राजनीतिक र क्षेत्रीय पूर्वाग्रह नराखी सकेसम्म अनुदानमा र नभए न्युन ब्याजमा भएपनि छिमेकी चीनको बिआरआई परियोजना स्वीकार गर्नु नेपालका लागि हितकर हुन्छ ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया असफल भएको छ । ०६३ मा सम्झौता भएको उक्त शान्तिसम्झौता ६ महिनाभित्रै सम्पन्न भएको हुनुपर्ने थियो । अब सो शान्तिसम्झौताको एउटा पक्ष हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुभएको छ भने जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल संसद्बाहिर रहेको छ । उसले संविधानसभा, त्यसले बनाएको ०७२ को संविधान र त्यस अनुुसार देशमा लागू गराइएको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था कुनैलाई पनि स्वीकार गरेको छैन ।

नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि सो पार्टीका संयोजक वैद्यले दिनुभएको प्रतिक्रियामा वर्तमान संविधानको खारेजी र जनगणतान्त्रिक संविधानको आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ । त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले सो समूहसँग छलफल गरेर सहमतिमा नलिएसम्म शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नसक्ने सम्भावना छैन । आगामी सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसङ्घले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेका कारण सो समयसम्ममा यहाँको शान्तिप्रक्रियाका बारेमा एउटा निचोड निकाल्नैपर्ने अवस्था रहेको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसंघमा नेपालको शान्तिप्रक्रियाका बारेमा झुठा विवरण प्रस्तुत गर्नुभएकाले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सो विवरण सच्याउन निकै कठिन पर्ने देखिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा वर्तमान सरकार बाध्यताको उपज भएको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । यसलाई सकेसम्म माओवादी केन्द्रलाईसमेत सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय सरकारकै ढाँचामा लानुपर्छ । हालको अवस्थामा संविधान संशोधन भनेको सङ्घीय शासनको अन्त्य गर्नु नै हो । सङ्घीय शासनको अन्त्यबिनाको संविधान संशोधनको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले संविधान संशोधनलाई हालका लागि थाति राख्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । नयाँ सरकार नेपाल र नेपालीका लागि उपयोगी बनोस् !