प्रजातन्त्रलाई कानूनी शासनका रूपमा बुझिन्छ, कानूनी ब्यवस्था भन्दा बलियो दलका नेताहरूको इच्छा हुनु भनेको कानूनीराजको अन्त्यष्टि तर्फको यात्रारम्भ हुनु हो, जुन खतरनाक स्थितिको सुरुवात भइ नै सकेको छ । सत्ता, संसद् र सडक तीनवटै स्थान एकथरीको नियन्त्रणमा रहने अवस्था/ब्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिदैन, यस्तो अवस्थाले फासिवादी अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा जहिले पनि रहन्छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापनाका खातिर पटक-पटक ‘एक’ भएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एउटा भिन्न परिस्थितिमा पुनः सहकार्यमा जुटेका छन् । २०४६ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थाविरूद्ध काङ्ग्रेससँग नेकपा माले (पाँच बामपन्थी समूह भित्र)का रूपमा सहकार्य गर्ने आजको एमाले २०६१ सालमा तत्कालीन राजाले शासनाभार लिएपछि पनि काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमै थियो र ०६२/०६३ को आन्दोलनमा समेत काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा थियो । प्रायः आन्दोलनको मैदानमा एकसाथ देखापर्ने यी दलहरू यसपटक भने बेग्लै प्रयोजनका निम्ति एक भएका छन् । पहिले प्रायः जटिल परिस्थितिमा सत्ता र सङ्घर्षका निम्ति सहकार्य गर्ने यी दलहरू अहिले केवल सत्ताका निमित्त एकजुट हुन पुगेका छन् । तर, यस अघिका एकता र सहकार्य (सङ्घर्ष होस या सरकार)मा अगुवाइ काङ्ग्रेसको हुने र एमाले सहयोगी दलको हैसियतमा रहने गर्दथ्यो, यसपटक एमालेको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सत्तासीन हुन पुगेको छ । संसदमा प्राप्त स्थानका आधारमा मुख्य दल बनेका काङ्ग्रेस र एमालेले सरकार गठन गरेपछि मुलुक राजनीतिक रूपले स्थीर बन्ने र स्थिरताले समस्या समाधानको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीति ज्यादा अस्थिर बन्दै गएपछि काङ्ग्रेस र एमालेको एकता आवश्यक रहेको महसूस जनस्तरमा समेत गर्न थालिएको थियो । आफूले पत्याएका दलहरूमाथि कम पत्याइएका या नपत्याइएका समूहहरूले बारम्बार ‘राज’ गरेको सम्भवतः मतदाताहरूलाई पनि स्वीकार्य हुन सकिरहेको थिएन । सत्तामै पुऱ्याउन मतदान गरिएका दलहरू माहुतेले एउटा सानो लट्ठीका भरमा विशालकाय हात्तीलाई आफ्नो इसारामा नचाए झैँ भुरे-टाकुरे समूहको इच्छाअनुरुप चल्न बाध्य भइरहेको स्थितिलाई मतदाताले स्वभाविक रूपमा लिन सकिरहेका थिएनन् । बहुसङ्ख्यक जनताको मत पाएका काङ्ग्रेस र एमाले अल्पमतवालाहरूको चङ्गुलमा परिरहेको दृष्य आफैंमा अस्वाभाविक प्रतीत भइरहेको थियो । त्यसैले उनीहरूबीच उच्च तहको समझदारी, सहमति र सहकार्यको स्थिति बनोस् भन्ने चाहना विभिन्न ढङ्गले प्रकट हुन थालेका थिए । तर, संसद्का दुई प्रमुख दलहरूबीच जुन स्तरको सहमति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसभन्दा भिन्न स्वरूपको सहमति काङ्ग्रेस र एमालेबीच बन्न पुगेको छ । काङ्ग्रेस र एमाले सरकार र प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिकामा रहने तहको सहमति बन्नुपर्ने थियो, उनीहरूबीच तेस्रो पक्ष अर्थात् जनमत कमजोर रहेका पक्षलाई सरकार र विपक्षी भूमिकाको नेतृत्व कहिल्यै नदिने सहमति बन्नुपर्ने थियो । त्यसैगरी जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका सबैखाले समस्या समाधान गर्ने विषयमा मुख्य दलहरू एकमत हुनु पर्दथ्यो । तर, त्यस्तो भएन, उनीहरू सिधै सरकार गठनका निम्ति एकताबद्ध हुन पुगे, जसले केही आशा जगाएको भएपनि गम्भीर चुनौती र प्रश्नहरू एकसाथ खडा गरेका छन् ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिकालाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । सत्तापक्ष त जिम्मेवार हुनुपर्छ नै, त्यसभन्दा अझै जिम्मेवार भूमिका प्रतिपक्षले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । काङ्ग्रेस र एमाले सत्तामा पुगेपछि प्रतिपक्षीको मुख्य भूमिकामा दुई त्यस्ता समूहहरू देखापरेका छन्, जसको संसदीय प्रजातन्त्रसँग कुनै खास सरोकार रहेको ठानिँदैन । एउटा समूह संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक क्रियाकलापको जगमा खडा भएको हो भने अर्काे ‘एलियन’ हरुको समूह हरेक क्रियाकलाप अपरिपक्व र उट्पट्याङपूर्ण छन् । त्यसैले प्रतिपक्षी भूमिका निक्कै अस्वभाविक र दुर्वल हुनसक्ने सङ्केतहरु देखिएका छन् । काङ्ग्रेस र एमाले जो चुनावी मैदानका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दल हुन्, उनीहरू नै एकतावद्ध भएर सरकार गठन गरेपछि काङ्ग्रेस र एमालेलाई संविधान र कानूनभन्दा माथिको हैसियत स्वतः उत्पन्न भएको छ ।

संसद्का दुई प्रमुख दलहरूबीच जुन स्तरको सहमति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसभन्दा भिन्न स्वरूपको सहमति काङ्ग्रेस र एमालेबीच बन्न पुगेको छ । काङ्ग्रेस र एमाले सरकार र प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिकामा रहने तहको सहमति बन्नुपर्ने थियो, उनीहरूबीच तेस्रो पक्ष अर्थात् जनमत कमजोर रहेका पक्षलाई सरकार र विपक्षी भूमिकाको नेतृत्व कहिल्यै नदिने सहमति बन्नुपर्ने थियो ।

यस्तो स्थितिमा कानूनी ब्यबस्था समेत सङ्कटमा पर्नसक्छ, किनभने काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको चाहना कानूनी ब्यवस्था भन्दा बलवान् हुनेछ, कानून उपेक्षित बन्ने खतरा पैदा हुनसक्नेछ । प्रजातन्त्रलाई कानूनी शासनका रूपमा बुझिन्छ, कानूनी ब्यवस्था भन्दा बलियो दलका नेताहरूको इच्छा हुनु भनेको कानूनीराजको अन्त्यष्टि तर्फको यात्रारम्भ हुनु हो, जुन खतरनाक स्थितिको सुरुवात भइ नै सकेको छ । सत्ता, संसद् र सडक तीनवटै स्थान एकथरीको नियन्त्रणमा रहने अवस्था/ब्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिदैन, यस्तो अवस्थाले फासिवादी अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा जहिले पनि रहन्छ । जहाँसम्म दुई मुख्य दलहरूबीचको एकताले सरकारलाई स्थिरता दिने र स्थिर सरकारले राजनीतिक स्थिरतामा सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा छ, त्यसमा पनि गम्भीर सन्देह गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । दुवै दलहरू आ-आफूलाई राज्यसत्ताको मुख्य हकदार ठान्दछन् र, त्यसैका निम्ति उनीहरूबीच दशकौँदेखि प्रतिद्वन्द्वीता रहँदै आएको पनि छ । सरकारमा सँगै बस्दैमा प्रतिद्वन्द्वीताको अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिँदैन, बरु राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रतिष्पर्धा दुई पक्षबीच हुनसक्ने र त्यसले थप अन्योलको स्थिति उत्पन्न गराउने सम्भावना रहन्छ ।

मुलुक चरम निरासाको अवस्थाबाट गुज्रँदै छ र यसबाट मूक्तिका निम्ति विकल्प खोजिनुपर्ने आम धारणा बन्दै गएको छ । सोचिएका केही विकल्पहरू मध्ये एउटा दुई प्रमुख दलहरूबीच सहमति र सहकार्य पनि हो । काङ्ग्रेस र एमाले एक भए भने विद्यमान समस्याहरूको समाधान खोजिन सम्भव हुनसक्छ भन्ने विश्वासका आधारमा आम मानिसले काङ्ग्रेस र एमालेबीच सहमतिको आवश्यकता देखेका हुन् । यी दुई दल मिलेपछि अदृष्य शक्तिको इच्छा र योजना तथा माओवादीको मुढेबलका आधारमा बनेको वर्तमान (२०७२ असोजमा घोषणा भएको) संविधानका केही अवान्छित प्रावधानहरू जसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीको ग्यारेण्टी गरेको छ, त्यस्ता प्रावधानहरूको पहिचान गरी सच्च्याउने सामर्थ्य राख्दैन भने काङ्ग्रेस-एमाले सहकार्यको औचित्य पुष्टि हुनेछैन । वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले एउटा समूह विशेषको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने/गराउने क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा सामेल भएर मरेकाहरू, त्यसक्रममा घाइते र बेपत्ता भएकाहरूलाई स्मरण गरेको छ, तर देशको एकीकरण तथा राज्य बिस्तारका क्रममा शाहदतप्राप्त नायकहरूलाई प्रस्तावनाले चिनेको छैन । परिवर्तनको सुरुवात यहीँबाट हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताको निश्चितता दिने जातीय आधारको समानुपातिक प्रणाली बिस्थापन गरी संसदीय मान्यता अनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचितहरू मात्र प्रतिनिधिसभामा रहने ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म समानुपातिक ब्यवस्था रहन्छ तबसम्म संसद्मा कुनै एउटा दलले बहुमत हाशील गर्न नसक्ने भएकोले समानुपातिक ब्यवस्थाको विस्थापन अपरिहार्य बनेको हो । त्यस्तै, अस्थिरता र फजुल खर्चको पर्याय बनेको प्रदेश संरचना खारेज गरी दुई तहको सरकार (स्थानीय र केन्द्रीय)रहने संवैधानिक ब्यवस्था गर्न काङ्ग्रेस एमालेले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । त्यसैगरी धर्मान्तरणको निश्चितताका निम्ति लेखिएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द खारेज गरी नेपाली मौलिक पहिचान जनाउने शब्द चयन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नदिन ‘ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी’ गर्न पाउने प्रावधानलाई मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ । पृथ्वीको कुनैपनि देशको संविधानले नगरेको यस्तो अस्वाभाविक तथा अवान्छित प्रावधानलाई खारेज गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दायित्व पनि काङ्ग्रेस-एमालेको काँधमा आइपरेको छ । यससँगै औद्योगिक प्रतिष्ठानको ब्यवस्थापन समितिमा मजदुर प्रतिनिधिलाई राख्न प्रोत्साहन गर्ने र स्थानीयलाई अग्राधिकार दिइने जस्ता लगानी निरुत्साहित गर्ने संवैधानिक ब्यवस्थालाई पनि बदल्न आवश्यक छ । मजदूर परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्य अनिवार्य रूपमा निःशुल्क गरिदिने हो भने कसैले ट्रेड युनियन बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन ।

दुवै दलहरू आ-आफूलाई राज्यसत्ताको मुख्य हकदार ठान्दछन् र, त्यसैका निम्ति उनीहरूबीच दशकौँदेखि प्रतिद्वन्द्वीता रहँदै आएको पनि छ । सरकारमा सँगैै बस्दैमा प्रतिद्वन्द्वीताको अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिँदैन, बरु राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रतिष्पर्धा दुई पक्षबीच हुनसक्ने र त्यसले थप अन्योलको स्थिति उत्पन्न गराउने सम्भावना रहन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने कानूनी ब्यवस्था गर्ने, पूँजी पलायनलाई सम्पूर्णरूपले नियन्त्रण गरी नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा जोडदिने, नेपालप्रति ममता र गौरव गर्न नसिकाउने शिक्षा नीति र पाठ्यक्रममा तत्काल आमूल परिवर्तन गरी मौलिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, युवालाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने, कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी, कार्यमुखी र स्वच्छ बनाउन शिक्षक र सूरक्षाकर्मी बाहेक अधिकृत तहभन्दा माथि स्थायी कर्मचारी नरहने (उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई करारमा नियुक्ति दिने) ब्यवस्था गरिएमा कार्य परिणाम उत्तम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने र ‘एड्भाइजरी’ जिम्मेवारीका निम्ति मात्र योग्य ठानिने नीतिगत एवम् कानूनी ब्यवस्था गर्न विलम्ब गर्न हुने/मिल्ने अवस्था अब रहेन । आम मानिसको निरासाको मुख्य कारण कर्मचारी प्रशासनको व्यवहार भएकोले यसमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता खट्किएको हो । राज्यसंयन्त्रमा पार्टीकरण र भागबण्डाको परम्परालाई पनि अब पूर्णबिराम लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा बढ्दो बाह्य अतिक्रमणमा अङ्कुश लगाउन पनि यो सत्ता गठबन्धनले आफूलाई तयार राख्नुपर्ने हुन्छ ।

उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्नसक्दा मात्र काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुने हो । होइन, त्यति गर्न सकिँदैन भने यो गठबन्धनलाई पनि नेताकाङ्क्षाअनुरुप हुँदै आएको दाउपेच र सत्तागिरीको एउटा भद्दा नमूनाकै रूपमा बुझिनेछ र इतिहासमा यही रूपमा अङ्कित हुनेछ ।

काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धन पनि असफल भयो भने देशमा निरासा कैयौँ गुणा थपिने छ । त्यसपछि दल र दलीय ब्यवस्थाका विकल्पको खोजी हाकाहाकी हुन थाल्नेछ । मुलुकमा गैरनागरिक सरकार गठन हुने या असफल राज्य घोषणा भइ देश विघटनको सङ्घारमा पुग्ने सम्भावनालाई असम्भव तुल्याउन पनि काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई सफल तुल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर दल, दलका नेता-कार्यकर्ता, कर्मचारीको कार्य व्यवहार र आन्तरिक राज्य ब्यवस्थामा बाह्य प्रभाव समेतको जोडघटाउ गर्दा काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन पनि लामो समय चल्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । चार महिनादेखि एक वर्षभित्रै वर्तमान गठबन्धनमा भिषण सङ्कट उत्पन्न भयो भने आश्चर्य हुनेछैन । केपी शर्मा ओली विचार र गन्तब्यमा स्पष्ट नेता मानिनुहुन्छ, उहाँले प्रचण्डलाई बिस्थापित गर्न प्रयोग गर्नुभएजस्तै रोचक युक्ति/बुद्धि गठबन्धन बचाउने र देश बनाउने कार्यका निम्ति लगाउन सक्नु भएन भने देशले ब्यहोर्ने भनेको कुनै न कुनै रूप र स्तरको दुर्घटना नै हो, समयमै चेतना होस्, जय मातृभूमि !