दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु वा सत्तामा कुन पार्टी आउनु वा नआउनुसँग आम सर्वसाधरण मान्छेलाई तात्विक र खास अर्थ तथा सरोकार छैन । सामान्य नागरिक र आम मानिसलाई मुलुकमा नागरिक सत्ता भएको र खास अर्थमा सुशासन भएको महसुस त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सामान्य नागरिकका सेवा, सुविधा, सुरक्षा, हित र सार्वजनिक काम फटाफट विनारोकटोक हुन्छन् ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

नेपाली काङ्ग्रेस-एमालेबीच २०८१ साल असार १७ गते राजनीतिक समझदारी भएपश्चात २०८१ साल असार ३० गते देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले अध्यक्ष ओलीबाट यसपटक विभिन्न संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको अपेक्षा गरिएका छन् । एकातर्फ काङ्ग्रेस-एमालेको सत्ता समीकरणपछि राज्यमा धेरै ठूला परिवर्तन हुने भन्ने बढी अपेक्षा र आशा गर्नेहरू रहेका छन्, अर्काेतर्फ दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेपछि संसदमा भएका र नभएका राजनीतिक पार्टी तथा शक्तिहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्ने त्रास र आशंका बढेको देखिन्छ । यसमा आफ्ना स्वार्थ अनुकूल हल्ला गर्नेहरू बढेका छन् ।

२०७९ सालमा भएको सङ्घीय संसदको निर्वाचनले कुनै पनि दल तथा गठबन्धनलाई बहुमत नदिएपछि राजनीतिक, संवैधानिक र व्यवहारिक अन्यौलता एवम् अस्थिरता बढ्दै आएको हो । यही कारण संसदमा रहेका पहिलो र दोस्रो पार्टीहरू मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भयो । लामो समयदेखि मुलुकले खेप्दै आएको सत्ता राजनीतिमा देखिएका अन्यौलता, विसङ्गति, सुशासनको कमी जस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीका अगाडि प्रमुख रूपमा चार वटा चुनौती र खतरा देखिएका छन् । ती खतरा र चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र ओली सरकार गठन भएको औचित्य सावित हुनेछ ।

संविधान संशोधन गर्ने भन्ने काङ्ग्रेस-एमाले सम्झौताको मूल एजेन्डा र कार्यसूची हो । संविधानका विभिन्न प्रावधान र धारा संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको प्रस्टै अनुभव गरिएको कुरा हो । संविधान संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना (वेसिक स्टक्चर) मा असर पर्ने गरी गर्नु हुन्न, सकिन्न र पाइन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । नेपालको संविधानको ‘वेसिक स्टक्चर’ भनेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, समावेशिता, सामाजिक न्याय, आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण, प्रत्याभूति र ग्यारेटी हुनुपर्दछ भन्ने हो । अर्थात्, यी र यस्ता संविधानमा प्रबन्ध गरिएका आधारभूत संरचनासम्बन्धी विषयलाई असर पार्ने र संविधानको मूल उद्देश्य, सीमा, अक्षर भावनाविपरीत गएर संविधान संशोधन गर्नै सकिन्न । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न बाधा, व्यवधान, अवरोध र सङ्कट सिर्जना गरिने देखिन्छ ।

अर्काेकुरा संविधानका आधारभूत विषयमा नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा पूर्णतः एकमत देखिन्न । विभिन्न नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने कोही संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दछन् । कोही धर्मनिरपेक्षता खारेजको कुरा गर्दछन् । कोही समानुपातिक प्रणाली खारेजीको चर्चा गर्दछन् । कोही प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको बहस गर्दछन्, आदि । यस्तो अवस्था भएकोले संविधान संशोधनका मुद्दा जटिल हुने देखिन्छ । खासमा संविधान संशोधनका मुद्दा विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि पेचिलो हुने विषय हो । यस्तोमा काङ्ग्रेसमा देखिएका फरक-फरक मतअनुसार संविधानको आधारभूत संरचना भत्काउने र क्षति पुऱ्याउने हो भने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको उद्देश्य, मर्म, अक्षर र भावना ध्वस्त हुन पुग्दछ । यसले मुुलुकमा फेरि नयाँ रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वर्गीय, धार्मिक, जाति-जनजाति, आदिवासी र सीमान्तकृत समूदायसहितको तर्फबाट विरोधका चर्का स्वर आउने हुन्छ । तथापि, संविधानको धारा २७४ र संविधानको उद्देश्य हेर्ने हो भने दुई तिहाइले मात्र होइन पूरै संसदको समर्थनले पनि संविधानका आधारभूत संरचनाचाहिँ भत्काएर जान सक्दैन, हुँदैन र पाइँदैन । यसकारण यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि खतरनाक अवरोध र बाधाको विषय हुने प्रस्टै छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ प्रधानमन्त्री ओलीको नारा रहीआएको छ । मुलुकमा राजनीतिक, संवैधानिक र अन्य खालका अस्थिरता, अन्यौलता र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हुँदै आएकोले विकास र समृद्धिका अत्यावश्यक मुद्दा चुनावी नारा, बजेट भाषण र नेताका सार्वजनिक मन्तव्यमा मात्र सीमित रह्यो, देखियो ।

सुशासनको मुद्दा र विषय अहिलेको पनि गम्भीर, जटिल र जरुरी कुरा हो । दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु वा सत्तामा कुन पार्टी आउनु वा नआउनुसँग आम सर्वसाधरण मान्छेलाई तात्विक र खास अर्थ तथा सरोकार छैन । सामान्य नागरिक र आम मानिसलाई मुलुकमा नागरिक सत्ता भएको र खास अर्थमा सुशासन भएको महसुस त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सामान्य नागरिकका सेवा, सुविधा, सुरक्षा, हित र सार्वजनिक काम फटाफट विनारोकटोक हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा समेत राज्यसत्ताले नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने तहमा सुशासन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । एउटा सवारी साधनको लाइसेन्स लिन वर्षाैं कुनुपर्ने अवस्था छ । यातायातका समस्या र दुःख उस्तै छन् । पासपोर्ट बनाउनको लागि राज्यले १५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको छ । दुःख, पीडा र बाधा भनिसाध्य छैनन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि नागरिकले भोगेको कठिनाइ चर्काे छ । अर्काेतर्फ प्राकृतिक विपत्ति र पीडामा परेकाहरूले राज्य भएको अनुभूति गर्न पाएको देखिन्न । यातायात क्षेत्रका कठिनाइ, दुःख र पीडाले मान्छे हायलकायल भएका छन् । यी पक्ष र क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन र सुधार हुन सकेन भने प्रमुख ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको औचित्य हुँदैन । यो विषय ओलीको लागि प्रमुख चुनौती हो ।

आर्थिक विकृति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सर्वाधिक चासो भएको मुद्दा हो । भ्रष्टाचारका कारण मानिसहरूले लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वसनियता र अपनत्व वृद्धि हुनुको सट्टा नागरिक र सार्वजनिक आलोचना बढेका हुन् । अर्काेतर्फ मुलुकमा सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगी, विकृति, आर्थिक अपचलन र आर्थिक पीडा भनिसाध्य छैनन् । दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला भनिएका सहकारीले गरेका ठगीधन्दाले हजारौँ हजार पीडित भएका छन् । लाखौँ लाख मान्छे पीडित भएका छन् । ठगी हजार, लाख करोडमा होइन अर्बमा भएको देखिन्छ । यसर्थ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृतिलाई वैधानिक, तर्कसम्मत्त र तार्किक दृष्टिकोणले हल गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको लागि यो विषय थप पेचिलो भएको छ ।

विकास र समृद्धिको सपना र मुद्दा लामो समयदेखिको विषय हो । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ प्रधानमन्त्री ओलीको नारा रहीआएको छ । मुलुकमा राजनीतिक, संवैधानिक र अन्य खालका अस्थिरता, अन्यौलता र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हुँदै आएकोले विकास र समृद्धिका अत्यावश्यक मुद्दा चुनावी नारा, बजेट भाषण र नेताका सार्वजनिक मन्तव्यमा मात्र सीमित रह्यो, देखियो । सरकारले विकासका प्रमुख पूर्वाधारमा रहेका ठूला आयोजना, सडक, यातायात, अस्पताल, ठूला कलेज, ठूला उद्योग, कलकारखाना तथा विभिन्न आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गर्न नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि चुलिएका छन् । शैक्षिक वेरोजगारी, युवामा निराशा, विदेशिने प्रवृत्ति र संस्कृति बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने सोच वृद्धि भएको छ । सरकार र राज्यले केही गर्दैन भन्ने भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । उद्योग, व्यापार, पेशा र स्वरोजगारका क्षेत्रमा हामी सक्दछौँ, यहाँ नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ, यहाँ हुन्छ भन्ने भावनाको विकास नै हुन सकेन । सर्वत्र निराशा, नकारात्मकता र हिन भावना बढेको कारण भएका र गर्दै गरेका पेशा, व्यापार र व्यवसायबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । काठमाडौंदेखि ठूला शहरमा उल्लेख्य मात्रामा सटर खाली भएका छन् । भाडामा, बिक्रीमा, ‘टु-लेट’ जस्ता सूचना धेरै ठाउँमा टाँगिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा विकास र समृद्धिका विषयमा सरकारको तर्फबाट आक्रामक र भरपर्दो कार्यक्रम ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । खासमा यो विषय जरुरी र चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यी उल्लिखित चार खतरा, अवरोध र मुद्दाका कारण खतरापूर्ण अवस्था हुने देखिन्छ । यी र यस्ता मुद्दामा सरकारले कार्य गर्न सक्नु पर्दछ । होइन भने नागरिकको निराशा थप वृद्धि हुन सक्दछ । खतरा र अवरोध चिर्नु पर्दछ । अर्काे बाटो छैन ।