• ^{_{सुरेन्द्र सुवेदी}}

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै यो सरकारको आयुको लेखाजोखा हुन थालेको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संसदीय अभ्यासमा विश्वमै दुर्लभ मानिने निर्वाचित सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर बनेको सरकारका बारेमा चौतर्फी चर्चा-परिचर्चा भइरहेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस (८८ सिट) र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले (७९) सिट र केही साना दलसमेत मिलेर बनेको सरकारको आयु कति हुने भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ ।

राजनीतिका पण्डितहरू यो सरकारको आयु बढीमा ६ महिना भएको टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन् भने विश्लेषकहरू पनि कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको विचार, नीति तथा कार्यशैली नमिल्ने भएर नै यो सरकार लामो अवधि नटिक्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

जानकारहरुका अनुसार यो सरकार गठनमा उत्तरी छिमेकी देश चीन र भारत दुवै सन्तुष्ट छैनन् । चीन नेपालमा कम्युनिष्ट मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने प्रष्ट धारणामा छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य प्रजातान्त्रिक दल तथा समूहलाई लिएर सरकार बनाउनुपर्ने धारणामा रहिआएको पाइन्छ ।

सीमा जोडिएका छिमेकीको चाहनाविपरीत र दुई ठूला तर विपरीत ध्र्रुवका राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकार छिटो ढल्ने केही आधार देखिएका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यसम्पादन शैलीलाई मुख्य रूपमा लिने गरिएको छ । अरु कसैका कुरा नसुन्ने र पेलेरै जाने शैली प्रधानमन्त्री ओलीको छ । राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरुवा तथा बढुवामा ओलीको एकलौटी हुने आङ्कलन गर्न थालिएको छ । जसबाट सत्ता साझेदार दल नेपाली काङग्रेस रुष्ट हुन पुग्ने र विकल्पमा माओवादी केन्द्रलाई नै समाएर यो सरकार ढाल्न लाग्छ, भन्नेको संख्या ठूलो छ ।

यस्तै, आगामी संघीय निर्वाचन २०८४ सम्म सत्ता साझेदार भएर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जुन यी दुई दलबीच सहमति भएको छ, त्यो सम्भव देखिन्न । मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर निर्वाचनमा जानेअवस्था देखिन्न । निर्वाचनमा जाँदा एक दलले अर्काे दलमाथि आरोप र प्रत्यारोप लगाउने यहाँको चलन नै छ । त्यसैले पनि त्यो अवस्थासम्म सरकार रहन्छ भन्न सकिन्न । अर्काे सरकार छिटो ढल्ने या लामो समय टिक्नेमा छिमेकी भारतको चलखेललाई लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार बन्दा पत्तो नै नदिएर आफ्नो चाहनाविपरीत बनेको कारण उसले जुनसुकै बेला खेल्न सक्ने छ । अर्थात ‘इगो’ लिएर प्रलोभनमा नेताहरुलाई पारेर समग्रमा ‘साम, दाम, दण्डभेद’ समेतको प्रयोग गरेर भारतले सरकार ढाल्न सक्ने केहीको बुझाइ छ ।

यो सरकार ढलेको खण्डमा विकल्पमा संविधानको धारा ७६ (३) मा जानु पर्ने हुन्छ । संसदमा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भएकोले संसदीय दलका नेता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नैपर्छ । तर, त्यसअघि नै नेकपा एमालेले जसपाबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको समूह, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फुटाएर केही सांसद ल्याउँदै एमाले ठूलो दल बन्ने ध्याउन्नमा रहेको पनि जानकारहरुको बुझाइ छ । त्यसो भएको खण्डमा पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा ओलीले फेरि संसद् विघटन गर्नेअवस्था देखिन्छ ।

जे होस्, सरकार बनेको यति छोटो समयमा यसको आयुको समीक्षा हुन थाल्नु शुभ सङ्केत भने होइन ।