एमसीसी अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)को अंग रहेकोले त्यसको निरन्तर व्यापक विरोध हुँदैआएको छ । नेपालमा सैन्य रणनीतिमा आधारित आइपिएसलाई प्रवेश गराउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अगाडि सारेको विकास रणनीतिमा आधारित बिआरआई परियोजनालाई निषेध गर्नु हो भन्ने विश्लेषण छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

कुनैबेला विश्वका १३० राष्ट्रले ‘शान्ति क्षेत्र’का रूपमा समर्थन जनाएको र ‘विकासका लागि राजनीति’को नाराका साथ अगाडि बढेको नेपाललाई यतिबेला अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा नराम्ररी फसाइएको छ । नेपाललाई पनि उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन नेटोनिकट पुऱ्याउन अनेक प्रयासहरू भइरहेका छन् । त्यसैका लागि नयाँ सरकार गठन गरिँदा पनि अमेरिकी लबीका परराष्ट्रमन्त्रीको ब्यवस्था गरिएको छ । नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका करिव दुईहप्ता यताका गतिविधि अत्यन्त संदिग्ध देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष सक्रियतामा नेपाल एमसीसीमार्फत अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा फसेका कारण छिमेकी चीनको विकास रणनीतिमा आधारित बिआरआई स्वीकार गर्न कठिन बन्दै गएको छ । सन् २००१ देखि अमेरिकाले फरक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपनाएर सञ्चालन गरेको हो । सोहीअनुसार सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक गठबन्धनहरू एकपछि अर्को बनाउँदै र अगाडि बढाउँदै गइराखेको अवस्था छ । सोहीक्रममा नेपालमा जबर्जस्त विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी लागू गराइएको छ भने भित्रभित्रै एसपीपीमा पनि सम्झौता भइसकेको आशंका गरिएको छ । तर त्यसबारे तथ्य खुलेको छैन ।

एमसीसीले ५० करोड डलर दिने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्ने भनिएकोमा नेपालकै करिव २० करोड डलर खर्च भैसकेको छ भने अमेरिकाले दिने भनिएको रकम कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने कुनै ठेगान हुन सकेको छैन । एमसीसी सन् २००४ मै आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएर नेपालजस्ता गरिब राष्ट्र र नेपालका जस्ता आफ्ना दलालहरूलाई कायमै राख्ने र, ती देशहरूको श्रोत-सम्पदाहरू आफ्नो देशमा लैजाने उद्देश्यले स्थापना गरेको स्पष्ट छ ।

यसअन्तर्गत नेपाललाई पनि सन् २०१४ मा छनौट गरिएको थियो । सन् २०१७ अर्थात् ०७४ सालको भदौ २९ गते तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्टन डिसीमा गएर एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको बुझिन्छ । ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्बन्धी अनुदान सम्झौता भनिए पनि उक्त कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । एमसीसी अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)को अंग रहेकोले त्यसको निरन्तर व्यापक विरोध हुँदैआएको छ । नेपालमा सैन्य रणनीतिमा आधारित आइपिएसलाई प्रवेश गराउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अगाडि सारेको विकास रणनीतिमा आधारित बिआरआई परियोजनालाई निषेध गर्नु हो भन्ने विश्लेषण छ ।

विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पूर्वाधार विकास गर्दै साझा जितको उद्देश्य बोकेको बिआरआई पारदर्शी रहेको छ । बिआरआई कुनै मुलुक अथवा कसैको विकास रोक्न नभएर सबैसँग साझेदारी गर्दै मानव समुदायको साझा भाग्य निर्माण गर्नका लागि हो भनेर चीनले बारम्बार प्रष्ट्याएको पनि छ । उच्च गुणस्तरीय तथा दिगो हरित विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, शून्य भ्रष्टाचार, गैरहस्तक्षेपजस्ता विषय बिआरआईका आधारभूत मान्यता रहेका छन्, जसले कुनैपनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि गर्दैन । कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि राख्दैन । स्थानीय साधन-श्रोतसँग सहकार्य गर्दै सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने बिआरआईको लक्ष्य रहेको देखिएको छ ।

नेपाललाई बिआरआईमा सहभागी हुन नदिने शक्तिले नै विभिन्न बहाना गरेर आइपिएसलाई भित्र्याएको देखिएको छ ।

यतिबेला नेपाललाई आइपिएसमा प्रवेश गराइएकाले छिमेकी चीनमा सुरक्षा सतर्कता बढेको देखिएको छ । नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिबिधिले चीनमामात्र नभएर भारतसमेत झस्केको देखिएको छ । गत साता सार्वजनिक गरिएको भारतको सन् २०२४ को नयाँ बजेटमा सुरक्षा खर्चमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिले पनि धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । नेपाललाई बिआरआईमा सहभागी हुन नदिने शक्तिले नै विभिन्न बहाना गरेर आइपिएसलाई भित्र्याएको देखिएको छ । अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि नै नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने कोशिस गरिरहेको देखिएको छ । सन् २००८ मा खम्पाहरूलाई अगाडि बढाइएको, सगरमाथाबाट कथित स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराउन खोजिएको, मानवअधिकारका नाममा काठमाडौंमा चीनविरुद्ध क्रियाकलाप गराउन तथा तिब्बतबाट भागेका व्यक्तिलाई नेपाल र चीनको सीमामै पुगेर अमेरिकी राहदानी दिने काम गरिएको लगायतका उदाहारणहरू रहेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा नेपाललाई चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नदिने कामहरू भएका छन् । अमेरिकाले दुई दशकअगाडि नै ‘एशिया टिभोट’ अर्थात् ‘एशिया पुनः सन्तुलन कार्यक्रम’ अगाडि सारेको देखिएको छ । सन् १९९० पछि अमेरिकाले चीनको विकास रोक्न एशिया टिभोट कार्यक्रम अगाडि सारेको भन्ने कुरा पनि पछिल्ला कतिपय घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सन् २००४ मै एशिया टिभोटको मुख्य अंगका रूपमा एमसिसीलाई अगाडि सारिएको देखिएको छ । उक्त अमेरिकी कार्यक्रमले एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका नेपाल, भारत, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, अष्ट्रेलियालगायतमा राष्ट्रलाई अमेरिकी गुटमा समावेश गराउने नीति अगाडि सारेको पाइएको छ । पछि सोही कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) बनाइएको हो, जसले गर्दा एशिया टिभोटका कार्यक्रमहरू स्वतः आइपिएसभित्र पर्न गएका हुन् ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले यहाँको भूभाग छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भनेको छ । यसै सन्दर्भमा, पछिल्लो समयमा अमेरिकाले चीनवरिपरिका थुप्रै देशमा सैनिक अखडा राखेको पाइएको छ । नेपालमा पनि अमेरिकी सैनिक संख्या बढाउँदै लगिएको चर्चा भइरहेको छ, तर त्यसको नेपाल र अमेरिकाका दुवै सरकारहरूले खण्डन गर्न सकेका छैनन् । यसअघि अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीहरूलाई सशस्त्र तालिम दिएको मुस्ताङमा हालसम्म पनि बेलाबखत नेपाली र अमेरिकी सैनिकहरूले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएबाट उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसैगरी, हरेक अमेरिकी राजदूतले नेपाल आउनासाथ मुस्ताङको भ्रमण गर्नेगरेको पाइएको छ । मुस्ताङमा अमेरिकन हिमालय फाउन्डेसनका नाममा एउटा अमेरिकी गैह्रसरकारी संस्था पनि ०३७ सालदेखि हालसम्म कार्यरत रहेको छ ।

नेपालमा बिआरआई र एमसीसीका विषयमा काफी अध्ययन अनुसन्धान र छलफलहरू भइसकेका छन् । सबै छलफलको निचोड एमसीसी/आइपिएस सैन्य रणनीति भएको र बिआरआई विकास रणनीति भएको स्पष्ट भएको छ । नेपाल आइपिएसमा संलग्न भएर अमेरिकी कब्जामा परिसकेकाले उसको अनुमतिबेगर बिआरआई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । तर जनस्तरबाट बिआरआईलाई तत्काल स्वीकार गरेर लागू गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । यता एमसीसी र बिआरआईको विवाद बढिरहेकै बेला छिमेकी भारतले पनि आफ्ना चाहनाहरू नेपालबाट धमाधम स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने प्रयास थालेको देखिन्छ । जसमध्ये कोशी उच्च बाँधको कुरा हाल अगाडि आएको छ । सप्तकोशी नदीले भारतको बिहार राज्यको ठूलो क्षेत्रमा क्षति पु¥याएपछि तत्कालीन अङ्ग्रेज शासकहरूले नै कोशी नदीमा बाँध बनाएर बाढी नियन्त्रण गर्न सन् १७७९ तिर अध्ययन शुरुगरेका थिए ।

भनिन्छ- सन् १८६९-७० को बाढीले बिहारको पूर्णियामा ताण्डव मच्चाएपछि अंग्रेजहरू कोशीमा तटबन्ध बनाएर बाढी नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । भारतमा क्रियाशील तत्कालीन बृटिशहरूले बराह क्षेत्रमा बाँध बनाउन प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसको छलफलका क्रममा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री वीरसम्शेरले चतरामा बाँध बनाउने अनुमति दिएको पाइन्छ । बृटिस साम्राज्य हटेपछि पनि भारत सरकारले सो प्रस्तावलाई अझ चर्कोरूपमा उठाएको र सोहीअनुसार सन् १९६५ मा कोशी बाँध निर्माण भएको देखिएको छ । उक्त बाँधको जलाशयले मात्र ९५ वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ । सो बाँध निर्माणबाट नेपालको उर्वर भूमि र वन क्षेत्रसहित करिव ८२३.६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा परेको छ । सो बाँधका कारण १० जिल्लाबाट एक लाखभन्दा धेरै मानिस विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा फेरि बाँधको पर्खाल बढाउने कुराहरू आएका छन्, जसका लागि छलफलहरू चलिरहेका छन् ।

नेपालमा ०६३ पछि आएका सरकारहरूबाट छिमेकी भारतले यहाँको जलश्रोतमा आफ्नो हात माथि पारिसकेको छ । त्यसैले नेपाल कोशी उच्च बाँधमा भारतीय चाहना पूरा गर्न/गराउन बाध्य हुने देखिएको छ । मुख्यतः ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका सरकारहरूले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिमा सन्तुलित अडान राख्न नसकेका कारण कुनै बेलाको शान्तिक्षेत्र नेपाल हाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको पासोमा परेको हो । नेपालमा थप भाँडभैलो मच्चाउने सङ्केतहरू देखिनथालेका छन् । बिनाअर्थ सैन्य रणनीति भित्र्याउने र विकास रणनीति टार्नेहरूबाट सबै सजग र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।