नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ बनाउन सफल बनेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कूलमान घिसिङका दुई जना सारथीलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा माओवादी कार्यकर्ता रहेका भक्तबहादुर पुन र नेकपा एसका कार्यकर्ता कपिल आचार्यले फरक मत राखेका थिए । पार्टी कार्यकर्ता नै योग्यता भएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सदस्य बनेका उनीहरुलाई तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन भनिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगको काटिएको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रवन्ध निर्देशक कूलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । कूलमानले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्न चाहेका थिएनन् । र, बैठकमा उनीसँग मिलेर प्राधिकरणलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन सहयोग गर्ने पुन र आचार्यले फरक मत राखेका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंगलबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्पष्टिकरण सोधिएको पत्रमा यही साउन ७ गते बसेको प्राधिकरणका ९ सय ७९ औं बैठकमा नोट अफ डिसेण्ट लेखेर सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेको उल्लेख छ ।