‘आपसी सहमति, सहकार्य र एकताले मात्र गैरआवासीय नेपाली संघमा निकाश दिन सक्छ‘

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)मा सहमति र सहकार्यको विषय उठ्नासाथ कसैको नाम सम्झना हुन्छ भने उनी हुन् जापानलाई कर्मथलो बनाएर आफ्नो ब्यवसाय गरिरहेका महेश श्रेष्ठ । यिनै चर्चित व्यवसायिक व्यक्तित्वसँग ‘घटना र विचार’ले गैरआवासीय नेपाली संघको पछिल्लो अवस्था र, हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले दिएको एक फरक फैसलालाई केन्द्रमा राख्दै छोटो कुराकानी गरेको थियो । एनआरएनएका अगुवा अभियन्ता श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला (जसअनुसार डा. शेष घलेलाई संयोजक बनाएर सङ्घको आगामी क्रियाकलाप गर्ने), दोश्रो फैसला (अध्यक्ष निर्वाचित घोषणा गरिएका डा. बद्री केसीले नियमित काम गर्न माग गरेको रिट) र अबको बाटोबारे घटना र विचारले जिज्ञासा राख्दा उनले भने- ‘अदालतले आफ्नै अघिल्लो फैसलाको विपरीत गएर अर्को फैसला गरेको छ, यसबाट अन्योलता झन् बढेको छ ।’

० सर्वोच्च अदालतले एकै प्रकारको माग दाबीमा दुई किसिमका या फरक-फरक फैसला दिएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ, थप प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

• सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उब्जाएको अन्योलताबारे म बुँदागत किसिमले राख्न चाहन्छु । जस्तो कि, १. सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले गरेको फैसला अर्को उही हैसियतको इजलासले बदर गर्ने भन्ने संसारमा कतै पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसैले, सर्वोच्चको पहिलो फैसलाअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनलाई अवैध मानी परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले बदर गरेको अवस्थामा शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको समितिले एक महिनाभित्र बैठक बसेर ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि विवाद समाधान गरी अधिवेशन गर्नु भन्ने सर्वोच्चको पहिलेको फैसलाको हैसियत अब के हुने ? सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न स्वयम् अदालतप्रति यहाँ देखिन्छ ।
  २. परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाअनुसार शेष घलेको समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न लगाउने कि ‘परराष्ट्रको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्ने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला अनुसार बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई एनआरएनएको दैनिक कार्य सञ्चालन एवम् महाधिवेशन गर्न लगाउने भन्ने अन्योलता !
  ३. यदि संघको एघारौँ महाधिवेशनलाई आधिकारिक मान्ने हो भने शेष घलेको समितिले संघको दशौँ महाधिवेशन गर्ने कि १२औँ महाधिवेशन गर्ने ?
  ४. सर्वोच्चले सङ्घको दशौँ महाधिवेशनलाई बदर गरिसकेको अवस्थामा त्यस अवधिमा गरिएका आर्थिक, प्रशासनिक र विधानसम्बन्धी फेरबदलको वैधानिकता कसरी स्थापित गर्ने ?
  ५. सर्वोच्चबाट बदर गरिएको दशौँ महाधिवेशनबाट चुनिएको समितिको वार्षिक साधारणसभाबाट पारित विधानअनुसार चयन गरी बदर गरिएको समितिद्वारा प्रमाणिकरण गरी पठाइएका प्रतिनिधिहरूमार्फत बनेको एघारौँ महाधिवेशनको कार्यसमितिको वैधानिकता कसरी स्थापित गर्ने ?

० तपाईंले माथि उल्लेख गरेका विषयहरू त अदालतको फैसला सम्बन्धमा तपाईंबाट उठाइएका प्रश्न भए, तर यस्तो अँध्यारो अवस्थामा अबको बाटो के त ?

• अहिलेको विषम परिस्थितिमा सर्वोच्चको दुवै फैसला कार्यान्वयन अत्यन्तै विवादित हुन सक्छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा हामीहरू बीचको सहमति, सहकार्य र एकताले मात्र अहिलेको परिस्थितिबाट निकास दिलाउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलालाई हेर्ने हो भने एकापसमा सहकार्य गरेर नेपाली डायस्पोरालाई मुलुकको हितको पक्षमा उभ्याउन सकियोस् भन्ने आशय पनि सहमति, सहकार्य र एकता नै हो । त्यसैले संघमा यससँग जोडिनुभएका साथीहरूबीच आपसी विश्वास र एकता कायम गर्न आवश्यक छ ।

० महेश श्रेष्ठको नाम नै सहमति र सहकार्यका साथ सबैसँग मिलेर अगाडि जान सक्ने व्यक्तिका रूपमा नेपाली डायस्पोरामा बुझिन्छ, यस परिवेशमा अब तपाईंले चाल्ने कदम के हुनसक्छ ?

• संघमा आपसी सहमतिमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ । अब हामी सबैले सङ्घलाई बचाउन, साथै डायस्पोरामा भएका नेपालीहरूको विश्वास जित्न पनि सहकार्यका साथ अघि नबढी सुखै छैन । अबको एक मात्र बाटो या विकल्प यही नै हो ।

० यस्तो अवस्थामा सहकार्य र छलफल अगाडि बढाउनका निमित्त एउटा पक्ष त हुनुपर्ला नि, होइन र ?

• यसका लागि यसको तालुकदार निकाय नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै पक्षसँग तत्काल गम्भीर छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक देख्छु म ।

० अन्त्यमा थप केही भन्नु छ कि ?

• गैरआवासीय नेपाली सङ्घ सम्बन्धमा मैले भन्नुपर्दा ‘सहमति, सहकार्य र एकता गरौँ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई बचाऔँ’ हरदम नै मेरो भनाई यही हो ।