आफ्नो बचाउका लागि कूलमानले विद्युत प्राधिकरणका कानुनी सल्लाहकारलाई जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतमा एक रिट निवेदन दर्ता गर्न लगाएका छन् । यसरी आफ्नो बचाउ गर्न खोजे पनि यो प्रकरणमा कूलमान जेगिने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निहुँ खोजेर आफ्नो रक्षा गर्ने प्रयास उनले गरिरहेको स्पष्ट रुपमा बुझिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भिड्न तयार हुनुको रहस्य खुलेको छ । एउटा मन्त्रालयअनतर्गत एक निकायको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कार्यरत एउटा कर्मचारी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै सडकमा उत्रनुको कारण धेरैले ‘कूलमानको राजनीतिमा उत्रने तयारी’ भएको ठानेका थिए । तर, तथ्यहरूले कूलमानको क्रियाकलापको वास्तविक कारण स्पष्ट गरेको छ । उनले आफूबाट भएको गम्भीर अनियमिततालाई ढाकछोप गर्दै कानुनी कारवाहीबाट जोगिनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भिडेर आम मानिसको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनमा विभिन्न उद्योग (व्यापारीहरू)ले डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनमार्फत प्रयोग गरेको विद्युत महसूल २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखाइदिएपछि व्यापारीहरू र कुलमान घिसिङमा चर्काे दबाब पर्न गयो । कूलमान र व्यापारीहरूलाई परेको अप्ठ्यारो तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निम्ति पनि ‘चिन्ता’ को विषय बन्यो । त्यसपछि प्रचण्डले गत वर्ष (२०८० पुस २४ गते) सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्रलालको संयोजकत्वमा एक छानविन समिति गठन गरिदिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानविन समितिमा तत्कालीन वाणिज्य सचिव दिनेश घिमिरे र तत्कालीन सिंचाईं सचिव सरिता दवाडी सदस्य थिए । जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठित उक्त समितिले २०८१ वैशाख २३ गते आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो र मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २७ गते बसेको बैठकले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गऱ्यो र, ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाइयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको पत्र जेठ २ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा पुग्यो, तर उक्त पत्रअनुरुप जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा कूलमान घिसिङ र ब्यापारीहरूलाई निक्कै ‘अप्ठ्यारो’ पर्ने ठानियो र, कूलमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरे । त्यसपछि त्यसबेलाका ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले २२ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरिकन चुपचाप बसे । जेठ २४ गते तल्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल आफैँ ऊर्जा मन्त्रालय पुगे, त्यहाँ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र कूलमान घिसिङसँग मुख्यसचिव अर्यालले लामो छलफल गरे । छलफलले मन्त्रिपरिषद्को पत्र र निर्णयमा हेराफेरि गर्ने निर्णय गर्नअघि उनीहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिक (सूचना चुहिए/नचुहिएको) भएको/नभएको यकिन गर्न लागे र अन्तत: उक्त पत्र ‘लिक’ नभएको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को उक्त पत्र त्यहीँ च्यातिदिए । र, च्यातिएकै पत्रको मिति राखेर अर्काे कीर्ते पत्र तयार गरी बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइदिए । (सक्कली र नक्कली पत्र जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ)

कीर्ते पत्रमा विद्युत महसूललाई तीन खण्डमा वर्गिकरण गरिएको थियो । पहिलो खण्डमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, दोस्रो खण्डमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र तेस्रो खण्डमा २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्म भनी महसूल छुट्ट्याइएको थियो । उक्त पत्रमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा ‘प्रमाणको आधारमा २० घण्टाभन्दा बढी उद्योगीले विजुली प्रयोग गरेको भए प्रिमियम महसूल लिने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार बक्यौता रकम ६ अर्ब रुपैयाँमात्र हुन आउँछ । यसरी समय छुट्याएर पहिलो र दोस्रो खण्डवापत जरीवानासमेत गरी कूल १६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनु पर्ने हुन्छ । तर, उक्त १६ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्ने काम रातारात गरियो ।

जुन कीर्ते पत्रका आधारमा १६ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा दिने काम कूलमान घिसिङले गरे, उक्त कार्य गैरकानुनी एव्म खराव नियतका साथ भएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारले संसदको लेखा समितिलाई आफूले पठाएको सक्कली पत्र एउटामात्र भएको जानकारी दिएको छ । अब दोस्रो पत्र (कीर्ते) अनुसार छुट दिएको १६ अर्ब रुपैयाँबारे आम जानकारीमा नआओस् भनी कूलमानले विषयान्तर गर्ने कोसिस यतिबेला गरिरहेका छन् । यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा कूलमानदेखि, शक्ति बस्नेत, सचिव तिवारी, बैकुण्ठ अर्याल र प्रचण्डसम्म कानुनी कारवाहीको दायरामा पर्ने देखिएको छ ।

महसूलवापतको रकम राजश्वकै कोटीको मानिन्छ र यसमा छुट दिन मिल्ने ठानिदैन । १६ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेर ६ अर्ब उठाउने भनी चर्काे प्रचारबाजी गर्ने कूलमानको सककली अनुहार केही दिनमा नै सबैका सामु छर्लङ्ग हुने जानकारहरूको भनाइ छ । तथापि, आफ्नो बचाउका लागि कूलमानले विद्युत प्राधिकरणका कानुनी सल्लाहकार शरद कोइरालालाई जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतमा एक रिट निवेदन दर्ता गर्न लगाएका छन् । खडानन्द कँडेल र शरद कोइरालाको सहयोग लिएर आफ्नो बचाउ गर्न खोजे पनि यो प्रकरणमा कूलमान जेगिने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निहुँ खोजेर आफ्नो रक्षा गर्ने प्रयास उनले गरिरहेको स्पष्ट रुपमा बुझिएको छ ।