प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार (३० साउन) को बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले टिआरसी विधेयकले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले ढिलै भए पनि विधेयक पारित भएकाले सबैतिर सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सत्तापक्षको मुख्य सचेतकसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौलाले मेलमिलापको बाटो तय गरेर दिगो शान्ति स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्ने सामर्थ्य बोकेको विधेयक पीडितमैत्री रहेको तर्क गर्दै भने, ‘यो वियेधक देशभित्र रहेका पीडित र विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टीलाई ध्यान दिएर तथा उहाँहरूसँग व्यापक छलफल गरेर ल्याएको हुनाले उहाँहरूले खुला दिलले विधेयकको स्वागत गर्नुभएको छ, विधेयकले पीडितलाई न्यायको पहुँच पुर्‍याउने र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल हुनेछ ।’

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले टिआरसी विधेयक विश्वको अनुकरणीय र उच्चस्तरको विधेयक रहेको बताए । ‘विश्वमा कतै नभएको काम नेपालमा भएको छ, यसको गर्व गर्नुपर्छ, यो विधेयकको मेरो दिलले खुलेर प्रशंसा गर्छु’, उनले भनेका छन् ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हितराज पाण्डेले समाजमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि तथा वेपत्ता भएको योद्धालाई सार्वजनीकरण गर्नका लागि ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘यो विधेयक पारित हुँदा द्वन्द्वप्रभावित हामीहरू सबैजना खुसी छौँ । देश नै खुसी छ । हामी सबैले शान्ति प्रक्रियाका काम अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । सबै कामको महत्त्वपूर्ण विधेयक आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ, केही प्रक्रिया त बाँकी नै छ । जेहोस् १८ वर्षसम्म अड्किएर बसेको थियो । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा जोड गरेको छ विधेयकले ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले पनि टिआरसी विधेयक पारित हुँदा देश अगाडि बढ्दै गरेको सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले अब पीडितले उचित न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिलेसम्म पीडक जोगाएर पीडितलाई १८ वर्षसम्म रुवाएर बसियो तर आज राम्रो भयो, अब पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए भने अरु सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिएसँगै विधेयक पारित भएको हो ।

^{_{photo: rss}}