सामरिक स्वार्थको टकरावले नेपाल मेटिन पनि सक्छ !

सामरिक स्वार्थको टकरावले नेपाल मेटिन पनि सक्छ !


दुश्मनको विरुद्ध गरिने सामुहिक प्रतिरोधले ठुलो शक्तिलाई पनि धराशायी बनाउन सक्छ । यसर्थ कुनै पनि कार्यमा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि गरिने सामुहिकतालाई राजनैतिक भाषामा संयुक्त मोर्चा भनिन्छ । यी मोर्चा बन्नको लागि चाहिने आवश्यक शर्तहरू, चरित्र र नीतिहरूका बारेमा केही बहस गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अहिलेको वैश्विक ध्रुविकरण र अन्तर्गत रहेका, बन्दै गरेका र बन्न सक्ने संयुक्त मोर्चाहरूका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।

व्यवहारिक आधारमा भन्नु पर्दा विचार सिद्धान्त मिल्नेसँग एकता, राजनीतिक उद्देश्य मिल्नेसँग संयुक्त मोर्चा र मुद्दा मिल्नेसँग कार्यगत एकता गर्ने अहिलेसम्मको चलन छ । विभिन्न रूप, रंग र वैचारिक धरातलका शक्तिहरू आपसमा मिलेर आफ्नो साझा दुश्मनविरुद्ध लडेर साझा लक्ष्य र एजेण्डाहरू पूरा गर्न/गराउनको लागि मूलतः राजनीतिक, सामरिक र फौजी सङ्घर्षको लागि हुने राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय एकवद्धता नै संयुक्त मोर्चा हो । यो एक प्रकारको कार्यगत एकता नै हो । यो तत्कालीन, मध्येकालीन वा दीर्घकालीन तीन प्रकारको हुन सक्छ ।

सबै विषयमा सहमत हुन नसक्ने तर तात्कालिक रूपमा मूल लक्ष्य मिल्ने वर्ग, प्रवृत्ति, व्यक्ति, पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग संयुक्त मोर्चा गरिन्छ । मित्र वर्ग, वैचारिकी समानता भएका शक्ति, मौलिक सभ्यताका पक्षपाति र मूल्य सिद्धान्तको लागि लडिरहेका शक्तिहरूले तात्कालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक मोर्चा बनाएर समान लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकार्य गर्दछन् । सहभागी शक्तिहरूको निश्चित राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म उनीहरूबीच संयुक्त मोर्चा जीवित रहन्छ ।

संयुक्त मोर्चा निर्माण हुनको लागि केही सर्तहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा, यसमा साझा लक्ष्य लिएका विभिन्न राष्ट्र, शक्ति÷व्यक्ति, संघसंस्था र जनसमुदायहरू समावेस भएका हुन्छन् । दोस्रो, यो साझा दुश्मनविरुद्ध लक्षित, केन्द्रित र संघर्षरत हुन्छ । तेस्रो, यसको चरित्र तत्कालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन गरेर तीन प्रकारको हुन सक्छ । राजनीतिक रूपले भन्नुपर्दा कार्यनीतिक, आधारभूत र रणनीतिक गरेर संयुक्त मोर्चाको विभाजन गरिएको हुन्छ । चौथो, यसमा मित्रहरूबीच मात्र होइन मुख्य दुश्मनविरुद्ध गौण दुश्मनहरूसँग मिलेर जान सकिन्छ र जानुपर्छ । चाणक्य नीतिअनुशार अति कठिन चुनौतिहरूको सामना गर्नु पर्दा मुख्य शत्रुको सत्रुलाई पनि यसप्रकारको मोर्चामा ल्याउन सकिने नीति बनाउनु पर्दछ । पाँचौं, संयुक्त मोर्चा सामान्यतः सबै प्रकारका कामकार्वाहीहरूसंग र आवश्यक परे राजनीतिक र फौजी लडाइँसँग सम्बन्धित हुन्छ । छैटौं, यसमा नेतृत्व एकल वा सामूहिक (रोटेसन) प्रकारको हुन्छ । सातौं, यसका घटकहरू आफैमा स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनमा बहुमतको होइन नाटोमा जस्तै सर्वसम्मतको निर्णय लागू हुन्छ । आठौं, साझा लक्ष्य, विचार, बाटो, विधि, पद्धति आदि कुनैमा पनि फरक परेमा कुनै पनि घटकले कुनैपनि बेला असहमति राखेर पनि सँगै जाने वा संयुक्त मोर्चाबाट अलग हुन सक्छ । नवौं, सामान्यतया घोषित लक्ष्य पूरा भएमा यो स्वतः विघटन हुन्छ । दशौं, सहमति भएमा आवश्यकतानुसार यसलाई अर्को सम्भावित लक्ष्य प्राप्तिको लागि बिस्तार वा पुनर्गठन (थपघट) गर्न पनि सकिन्छ । यस प्रकारका नीति, विधि र मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने एउटा संयुक्त संगठन नै संयुक्त मोर्चा हो ।

उत्पीडित समुदाय र राष्ट्रहरूको संयुक्त मोर्चा किन आवश्यक ?

विश्वभरका एकथरि राष्ट्र र जनता सयौँ वर्षदेखि अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यो वैश्विक संकटका निर्माता मुख्यतः पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू नै हुन् । उनीहरूले वैश्विक तथा प्रत्येक क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयुक्त मोर्चा बनाएर आफ्नो लुटको धन्दा चलाइरहेका छन् । आर्थिक मोर्चामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक बनाएका छन् । युरोप, अमेरिकालगायतले धार्मिक मिसिनरी बनाएर तेश्रो विश्वको साँस्कृतिक सम्पदालाई समाप्त पार्दै आफ्नो धर्म संस्कृतिको बिस्तार गरिरहेका छन् । त्यसको लागि उनीहरूको वैश्विक मोर्चा छ । पश्चिमा शैक्षिक बिचार योजनालाई उनीहरूले विभिन्न देशमा दलाल सत्ता बनाएर लागु गरिरहेका छन् । औद्योगिक साम्राज्यको लागि पनि उनीहरूको संयुक्त मोर्चाले काम गरिरहेको छ जसलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

जासुसी तथा कुटनैतिक रूपमा उनीहरूले मानवअधिकारको वैश्विक मोर्चा बनाएका छन् । युएनओ पनि साम्राज्यवादीहरूकै छद्म नरम मोर्चा हो । यसले अल्पविकसित देशहरूलाई भ्रममा राखेर साम्राज्यवादीहरूकै हितमा काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा गाजा र इजरायलको युद्धमा देखियो । उनीहरूको वैश्विक सामरिक मोर्चा नाटो हो भने क्षेत्रीय रूपमा इन्डो-पश्चिमा एमसीसी, एसपीपी, जिसेभेन, अकस, सेभेन आइ, अफ्रिकन फेडेरेसन लगायत धेरै मोर्चाहरू सक्रिय छन् ।

उनीहरूको प्रभुत्वलाई बिश्वब्यापी रूपमा स्थापित गर्न क्षेत्रीय मोर्चाहरू पनि परिचालित गरिएका छन् । युरोपियन युनियन, सार्क, बिमस्टेक, बहुराष्ट्रिय कम्पनि, विश्व ब्यापार संगठन र अन्य महादेशका विभिन्न प्रकारका क्षेत्रीय संगठनहरू त्यसैका उदाहरणहरू हुन् । भाषाको समुदाय छुट्ट्याएर पनि साम्राज्यवादीहरूले एन्लो सेक्सनको छुट्टै मोर्चा बनाएका छन् । धर्मको आधारमा संयुक्त स्लामिक संगठन, विश्व हिन्दु महासंघ, बैस्विक क्रिष्चियन मिसिनरी लगायत खुल्ला र छद्म अभियानहरू बिश्वब्यापी रूपमा क्रियाशील छन् । विश्वमा जातिय मुद्धा उठाएर देश विभाजन गर्नेहरू पनि साम्राज्यवादीहरू नै हुन् ।

यी पश्चिमा बर्चश्वको रक्षार्थ बनाइएका तमाम प्रकारका मोर्चाहरू बहुसाङ्ख्यिक उत्पीडित मानिसहरूका आधारभूत दुश्मन हुन् । यिनीहरूकै कारण जनताले कृषिमा अनुदान पाउँदैनन् । किसानले आफ्नो उत्पादनको न्युनतम मूल्य तोक्न पाउँदैनन् । राज्यबाट कुनै प्रकारको संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकारबाट उनीहरू वन्चित छन् । यस्ता शर्तहरू विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य हुनको लागि मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ऋण लिँदा, सहयोगको लेनदेनमा, मैत्री सन्धि सम्झौता र सामरिक सुरक्षा सन्धिमा समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूका सर्त नमान्ने हो भने चीन, उत्तर कोरिया, रुस, इरान र भेनेजुएलाले झैँ अनेक किसिमका नाकाबन्दी र प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि संसारभरिका उत्पीडित देश र जनता साम्राज्यवादीहरूको नव औपनिवेशिक दासता भोग्न बाध्य पारिएका छन् ।

पहिले संसारभर उपनिवेश बनाएर विभिन्न देशहरू लुटिरहेका शक्तिहरूले नै अहिले आपसमा मिलेर नेपाल र नेपालीमाथि शोषण र दमनको महाचक्र चलाइरहेका छन् । उनीहरूकै मिसिनरीमार्फत नेपाल लगायत विश्वभरको संस्कृति, सनातनी दर्शन सम्पदा, धर्म र भाषामाथि उनीहरूको प्रहार तीव्र छ । उनीहरूकै कुटनैतिक निकायबाट सञ्चालित आइएनजीओ र फण्ड पचाउने दलाल प्रयोग गरेर स्कुल कलेजमा नेपाली भूगोल, इतिहास, भाषा र पूर्वीय दर्शनको अध्ययन परम्परालाई समाप्त पार्दै लगिएको छ । त्यसैले देशी–विदेशी दुश्मन शक्तिहरू आपसमा एक भएर मोर्चाबद्ध बनेर सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनताको स्वत्व–अस्तित्व समेत समाप्त पार्ने गरी आइरहेका छन् । यो महासङ्कटको बेला तिनलाई परास्त गरी नेपाल र नेपालीलाई पूर्णरूपले मुक्ति, प्रगति र समृद्धि अर्थात् स्वतन्त्रता, समानता र सुखशान्ति दिलाउन सम्पूर्ण देशभक्त, परम्परावादी, प्रगतिशील र सनातनीहरूको एउटा सशक्त संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता टड्कारो बनिरहेको छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त मोर्चाको सान्दर्भिकता र औचित्य स्वतः स्पष्ट छ ।

पश्चिमा स्वार्थमा नेपाल फस्ने खतरा

राष्ट्रिय स्वाधीनताका साधनहरू क्रमशः साम्राज्यवादविरोधि पार्टी, उसको लडाकु दस्ता र देशभक्तहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न अब ढिलाई गर्ने हो भने नेपाल पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको चंगुलमा पुगेर समाप्त हुन सक्दछ । एकातिर नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न अमेरिकाले साउथ बेस क्याम्पको तयारी थालेको छ । एमसीसीमार्फत उसले आफ्नो तयारीलाई अगाडी बढाउँदै अन्ततः एसपीपी सम्झौतामा पुगेर नेपालमा स्थाई सैनिक बेस क्याम्प बनाउने तयारि गरिरहेको छ । त्यस्तै दक्षिण एसियामा भारत र म्यान्मारलाई नियन्त्रण गर्न बंगलादेशमा छिमेकीको हितलाई ध्यान दिने हसिना सरकार ओरेन्ज विद्रोहमार्फत मिल्क्याएर अमेरिकासमर्थक युनुस सरकार बनाएको छ । हसिनालाई थर्काउने गोरेले नै यो सब गराउने पूर्वसूचना दिएको कुरा स्वयम् शेख हसिनाले औपचारिक मञ्चबाट केही महिनाअघि जानकारी गराइसकेकी थिइन् । उनले भनेकी छन्, ‘मैले सेन्ट मार्टिन र वे अफ बंगाल अमेरिकालाई दिएको भए म सत्तामै रहन सक्थेँ । ’

अब सायद अमेरिकाले शेख हसिनालाई झैँ मुहम्मद युनुसलाई पनि बंगलादेशमा आफ्नो सैनिक अखडा बनाउने जमिन माग्नेछ । यदि पाएन भने अमेरिकासँग ‘प्लान बी’ पनि छ । ‘प्लान बी’अनुसार पुर्वोत्तर भारत, म्यान्मार र बंगलादेशको पश्चिम-उत्तर क्षेत्र समेटेर नयाँ इशाई मुलुक घोषणा गराउन ती क्षेत्रहरूमा जनमत संग्रहको माग हुनेछ । यसले त्यो क्षेत्रमा ठुलो तरङ्ग पैदा गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यदि क्रिश्चियन मिसिनरिहरूले अहिलेकै गतिमा नेपालमा काम गरे भने नेपालको पूर्वी भाग पनि आगामी तीस-चालिस वर्षपछि त्यो राज्यमा मिसिन माग गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । किनकि त्यो बेलासम्म नेपालको वास्तविक जनशक्ति देशमा रहने छैन । जति रहने छन् ती सबै क्रिश्चियन हुने छन् । त्यसको तयारी दक्षिण भारतमा पनि तीव्र गतिले भइरहेको छ । नेपालमा भने अहिले अमेरिकी दलाल शक्ति नै सत्तामा रहेकोले अमेरिकाको हितानुकुल काम गर्न उसलाई कुनै असजिलो छैन । यहाँ राजनैतिक सत्ता, सेना र न्यायालयसमेत अमेरिकी साम्राज्यवादको पूर्ण पकडमा छ भनिन्छ ।

अब हुने भनेको उनीहरूको भूमिगत गतिविधिको विष्फोटन हो । चीनविरोधि गतिविधि नेपालबाट हुनेमा कुनै शंका नै छैन । त्यस्तै भारतको सम्प्रभुतालाई विखन्डन गर्ने गतिविधिहरू पनि अब बढ्ने देखिन्छ । त्यसको मुलभुत काम पनि नेपाल स्थित अमेरिकी दुताबासबाटै हुनेछ । दक्षिण भारतमा आफ्नो बिदेश सचिव नियुक्त गर्ने शुरुवाती काम सकिएको छ । पुर्बोत्तर भारत अशान्त छ । खालिस्तानको मुद्धामा क्यानाडामा जनमत संग्रह नै भइसकेको भन्ने छ । जम्बु कास्मिरको अवस्था झन् डरलाग्दो हुँदै गैरहेको छ ।

यो अवस्थामा नेपालको स्पष्ट अडान नहुँदा भारत र चीनले आफ्नो लागि संवेदनशील क्षेत्र बाँडेर लिए भनेपनि संसारमा नेपालको लागि बोल्ने र रुने कोही हुने छैन । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ मृतप्रायः छ । रुसले आफ्ना रणनैतिक साझेदार भारत र चीन विरुद्ध ‘नेपाल नेपाल’ भनेर बोल्ने छैन । चीन र भारत ब्रिक्सको एकै वैश्विक राजनैतिक मोर्चामा भएकोले युरोप र अमेरिकाको मिडियाबाजीले खासै असर पर्ने देखिँदैन । किनकि, अमेरिकीहरूले नेपालबाट आफ्नो रणनैतिक स्वार्थ पूरा नहुने अस्था आयो भने नेपाललाई कि युक्रेन बनाएर छोड्नेछन् वा त्योभन्दा अगावै नेपाल भारत र चीनमा बिलय हुन सक्छ । चीन र भारतको विरुद्ध गतिविधि भएको थाहा हुने बित्तिकै नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा चीनले आक्रमण गर्ने निश्चित छ भने दक्षिणी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा जाने छ । चीनले त आफ्नाविरुद्ध हुने गतिविधिको सन्दर्भमा कुनैपनि देशमा घुसेर आक्रमण गर्ने नीति नै बनाइ सक्यो । भारतले पनि बिना हिच्किचाहट नेपालमाथि आक्रमण गर्नेछ । त्यसैले नेपालको सन्तुलित विदेशनीति हुनैपर्छ । साम्राज्यवादीलाई आफ्नो भूमि, जल र आकाश प्रयोग गर्न दिनु हुन्न ।

छिमेकीको सुरक्षा-स्वार्थलाई सन्तुलित गराउन नसक्दा इतिहासमा धेरै देशहरूको विलय वा विघटन भएको छ । हामी आधुनिक अमेरिकाका रणनीतिकार हेनरी किसिन्जरको ‘अमेरिकाको मित्र बन्नु भनेको शत्रु बन्नुभन्दा पनि भयावह हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई कतै बिर्सिरहेका त छैनौँ ? अमेरिका नेपाल वा दक्षिण एसिया आउने भनेकै उसैको स्वार्थका लागि आउने हो । सकेसम्म अरुलाई प्रयोग गर्ने हो । मरे वा नासिए भनेपनि आफ्नो रगत नासिने हैन । देश सकियो भने पनि अरुकै देश सकिने हुन् ।

वैश्विक सामरिक स्वार्थमा परेर नेपाल मेटियो भने यो देश इतिहासमा सीमित हुनेछ

बंगलादेश र नेपालको अहिलेको नेतृत्व खासमा अमेरिकी इन्ट्रेष्ट अनुसार आएकोले यही समयमा नेपालमा अमेरिकी सैनिक क्याम्प बन्ने अझ बढी खतरा छ । साम्राज्यवाद र नव उपनिवेशवादको विरुद्ध लड्न मोर्चा बनाइरहेको ब्रिक्स देशहरूको साथ लिन चुक्यो भने नेपालले आफ्ना ठुला दुवै देशहरूको सहानुभूति गुमाउने छ । उनीहरूको साथ र सहयोग गुमाउनु भनेको नै नेपाल गुमाउने कार्यको थालनी हुनेछ । अफगानको तालिवानले धुलो चटाएको अमेरिकी साम्राज्यवाद चीन र भारतसँग कति दिन टिक्ला– आफै अनुमान गर्न सक्छौँ । त्यसपछि साम्राज्यवादविरुद्ध प्रतिरोध गर्नुको विकल्प हामीसँग हुँदैन । हामीले देशको सार्वभौमिक सत्ताको रक्षा गर्ने प्रधान शक्ति उत्पीडित देशहरू र जनता स्वयम् हुन् भन्ने कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । देशको अवस्था र वैश्विक रणनीतिको दिशालाई आत्मसात गर्दै देशभक्त र सनातनीहरूले सानातिना मतभेदहरूलाई थाति राखी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने बेला आइसकेको छ ।

दुःखीले मात्र एक उत्पीडितको दुःख बुझ्दछ । एउटा निमुखा वा गरिव ब्यक्ति अम्बानीको पछि लागेर उ र समस्त निमुखा वर्गको हित हुँदैन । नेपालका जनता हामी उत्पीडित विश्वमा पर्दछौँ, उत्पीडित देशहरूको वैश्विक संयुक्त मोर्चा ब्रिक्स हो, जुन उदाउँदो नयाँ विश्वको आधारक्षेत्र पनि हो । यदि भारत र चीनलाई छोडेर अमेरिकातिर नेपाल पुग्यो भने नेपालको विलयलाई पशुपतिनाथले पनि रोक्न सक्ने छैनन् । कारण हाम्रो राष्ट्रिय हित, भारत र चीनको छुट्ट्याउनै नसकिने सुरक्षा हितसँग जोडिएको छ । त्यो नै हाम्रो धरातलको गम्भीर यथार्थ हो । अमेरिका बंगलादेशको सत्तापलटपछि भारत र चीन विरुद्ध एकैसाथ आउने लक्षण देखियो । बंगलादेशको ओरेन्ज रिभोलुसन, सिआइएको सिफारिसमा छात्रवृत्ति पाइ अमेरिकामै उच्च शिक्षा लिएर उनीहरूकै सिफारिसमा नोबेल पुरस्कार पाएका ‘अमेरिकी पपेट’ मुहम्मद युनुसको आगमन, भारतविरोधि रवैया, भारत साउथमा अमेरिकी उक्साहटमा गरिएको विदेशसचिवको नियुक्ति, भारतबाट खालिस्तान वा कास्मिर अलग गर्ने अमेरिकी महाद्वीपमा गराइएका जनमत संग्रहहरू यी सबैको निष्कर्ष त्यही हो । अब अमेरिका चीनलाई कन्ट्रोल गर्न नेपाल र भारतको वर्तमान नक्सालाई टुक्रा–टुक्रा पार्न बंगलादेश आउने, क्रमशः नयाँ देशहरूको गर्भाधान गराउने रणनीतिमा छ वा हुनेछ । अमेरिका बङ्गालको खाडीमा आफ्नो समुन्द्री बेडा र बंगलादेशको टापुमा एयरबेससहित स्थाई क्याम्प राख्न चाहन्छ ।

आफ्नै अन्तर्विरोधको कारण समाप्तितिर साम्राज्यवाद

अहिले विश्व दुई शिविरमा विभक्त छ । एउटा शिविर साम्राज्यवादको र, अर्को उत्पीडित देशहरूको । एउटा शिविर मुठीभर विकसित देशहरूको जसले वित्तीय पुँजी निर्माण गर्छ र गोलाद्र्धका बहुमत जनसङ्ख्यामाथि पुँजीकै माध्यमबाट शोषण गर्छ । अर्को शिविर बहुमत शोषित र दबाइएका देशहरूको, जुन परनिर्भर छन् र आर्थिक वा सामरिकरूपले उपनिवेश बनाइएका छन् । वास्तविक अवस्था यही हो अहिलेको विश्वको । तर, अहिले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छन् साम्राज्यवादीहरू । युरोपमा परम्परा र मुल्यको लागि आन्तरिक लडाइँमा बजारवादी कर्पोरेटका मालिकहरू हार्दै गएका छन् । बेलायतमा आप्रवासी र परम्परावादी अंग्रेजहरूबीच भीषण आन्तरिक संघर्ष चलेको छ । अमेरिका आफै गृहयुद्धको संघारमा छ । गाजा र युक्रेन युद्धको कारणले नाटोमा फुट आएको छ । साम्राज्यवादी शक्ति आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झेको समय भनेकै देशलाई साम्राज्यवादीहरूको चंगुलबाट मुक्त गर्ने उचित समय हो ।

एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा उठेको क्रान्तिकारी आँधीले पुरानो विश्वसँग निर्णायक भिडन्त गर्नेछ र भत्कँदै गरेको पुरानो विश्वको गतिलाई रोक्नेछ । यी सैद्धान्तिक, दार्शनिक एवम् ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि उत्पीडित विश्वमा उठ्ने अबको क्रान्तिको आँधीबेहेरीलाई जति रोक्ने खोजे पनि साम्राज्यवादी विश्वले कुनै पनि हालतमा रोक्न सक्नेछैन । पुरानो विश्व भन्नाले शोषणकारी पुँजीवादी-साम्राज्यवादी मुलुकहरू हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । रणनीतिक संयुक्त मोर्चा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मात्र नभएर मौलिक र सनातनी विशेषतासहितको लोकतन्त्रको लागि नयाँ रणनीतिक मोर्चा हो । यो उत्पीडित विश्वका लागि रणनीतिक हतियार पनि हो । जतिबेला जापानी साम्राज्यवादले चीनमाथि भीषण हमला गर्दा मुलुककै अस्तित्व संकटमा परेको थियो, त्यहीबेला च्याङ काइसेकको पार्टीसँग राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि संयुक्त मोर्चा बनेको थियो ।

साम्राज्यवादीहरूले स्थापित राजनैतिक भाष्य बदल्न राष्ट्रवादी, परम्परावादी र प्रगतिशील शक्तिहरू एक हुनुपर्ने : आयातित निषेधात्मक कुलीनतन्त्रको विरुद्ध मौलिक लोकतन्त्रको बहस चर्कंदै

सोभियतको रूपमा मजदुर र किसानको एकतालाई संयुक्त मोर्चा, कुओमिन्ताङ राष्ट्रवादी पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूबिच १९२४ मा संयुक्त मोर्चा, स्टालिनको पहलमा अमेरिका र बेलायतजस्ता साम्राज्यवादी शक्तिराष्ट्रहरूसँग मिलेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा बनाई लडेर हिटलरी आक्रमणको सशक्त प्रतिरोधपश्चात विजय, पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा दलाल पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसलगायत मिल्न सक्नेजति सबै शक्तिहरू मिलेर लडेर राजतन्त्र र पञ्चायत फाल्नुपर्ने संयुक्त संघर्षको कार्यनीति (प्रमुख दुश्मनको विरुद्ध संयुक्त मोर्चा) आदिलाई संयुक्त मोर्चाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । संयुक्त मोर्चा क्रान्तिअघि संघर्षको साधन हो भने क्रान्तिपछि सत्ता र सेवाको साधन हो वा हुनुपर्छ ।

आजको विश्व निगम पुँजीवादद्वारा आक्रान्त छ । सूचना, नेट, मिडियादेखि सबैखाले उत्पादनहरूको नियन्त्रण निगमले गर्दछ । पुँजीपतिहरूको निगमले संसारका उत्पीडित जनता लुटिरहेको छ । संसारभरिका अधिकतम देशका सरकारहरू यिनै निगम नियन्त्रित छन् । उनीहरूको हितमा नै पुंजिवादी सत्ताले नीति निर्माण गर्छ । हतियार बेच्ने काम पनि यिनै निगमका बिचौलियामार्फत हुन्छ । त्यसैले निगमको अर्थ मालिक र उनीहरूको स्वार्थ नाफा मात्रै हो, जुन कुरा हालसालै युक्रेन र पेलिष्टाइन भूमिमा अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैले त उत्पीडित देशहरूसँग साम्राज्यवादको सिधासिधा लडाइँ परिरहेको छ । हामीले नेपाललगायत तेस्रो विश्वका देशहरूमा आयातित पुंजिवादको विरुद्ध मौलिक प्रकारका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन उठाउने आवश्यकता ज्वलन्त बन्न गएको छ ।

पश्चिमा साम्राज्यवाद कागजी बाघ मात्र रहेछ भन्ने कुरा अफगानस्तानमा प्रमाणित भइसकेको छ भने युक्रेन र मध्यपूर्वमा क्रमशः प्रमाणित हुँदैछ । उसलाई उत्पीडित राष्ट्रहरूको एकताले प्वाल पार्न सकिन्छ । हामीलाई विश्वास छ, नवनिर्मित रणनीतिक संयुक्त मोर्चा ब्रिक्स, कागजी बाघहरूको साम्राज्यमा प्वाल पार्ने सियो बन्नेछ; उत्पीडित विश्वका देश र जनताका लागि मुक्ति र स्वतन्त्रताको रणनीतिक हतियार बन्नेछ; नेपालको सामाजिक फासिवादी दलालहरूको टाउकोमा बजार्ने बडेमानको घन पनि बन्नेछ । तिमी तिम्रो तरिकाले लड, हामी हाम्रो तरिकाले लड्छौँ भन्ने कुरा ब्रिक्सले पछ्याउँदै गैरहेको छ । अमेरिकीहरूका मोर्चा भत्किने क्रममा छन् भने उत्पीडित देशका मोर्चा निर्माण हुँदैछन् र सशक्त हुँदैछन् । यो नै उनीहरूको पतनको पूर्वसंकेत हो ।

अर्को कुरा, अबको वैश्विक राज्यसत्ताको स्वरूपबारेको बहस पश्चिमा कुलीनतन्त्रको विरुद्ध स्वदेशी लोकतन्त्रको बहस हुने छ । यो लोकतन्त्रको स्वरूप आ-आफ्ना राष्ट्रिय चरित्रमाथि सहअस्तित्वको लागि प्रयोग गरिने छ । यो निषेधात्मक पश्चिमा प्रणालीका विरुद्ध देशभित्रका जनताको पक्षमा हुने छ ।

अन्त्यमा, युरोपियन युनियनका विदेश तथा सुरक्षा प्रमुख जोसेफ बोरेलद्वारा विश्वमा पश्चिमाहरूको बौद्धिक प्रभुत्व समाप्त भएको घोषणाले गरेको संकेत बुझ्न अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन । युरोपियन युनियनभित्रको अन्तर्विरोधले यो मोर्चा पनि तीन धारमा विभक्त छ । त्यसको एउटा धार अमेरिकी नीतिको विरुद्ध रुसले नेतृत्व गरेको ब्रिक्सको पक्षमा छ । युरोप र अमेरिकाका अधिकतम् जनताहरू उत्पीडित राष्ट्रहरूको पक्षमा छन् भन्ने कुरा प्यालेष्टाइन राज्यको समर्थनमा भएका विरोध प्रदर्शनबाट प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकन समर्थनमा इजरायलले प्यालेष्टाइनमाथि गरेको होलोकाष्टलाई संसारभरिबाट विरोध भइरहेको छ । साम्राज्यवाद र यसका नेपाली दलालहरूले नेपाललाई पनि उनीहरूको कठपुतली बनाउँदै लगिरहेका छन् । छिमेकीका हितहरूको सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने गर्दै अमेरिकी हितलाई बढी प्राथमिकता दिन थालिएको छ । एक्लाएक्लै साम्राज्यवाद र यसका नेपाली दलालहरूलाई परास्त गर्न सकिन्न । यो अवस्थामा देशभक्त, परम्परावादी, सनातनी र प्रगतिशील सबै शक्तिहरू साम्राज्यवाद र उसको प्रयोग नीतिको विरुद्ध एकजुट भइ संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न अब ढिला गर्नु भनेको देश समाप्तिको तमासा हेर्नु नै हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । अस्तु ।