नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार (११ भदौ) भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृहमन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

कार्यपालिकाबाट भइआएको कानुनबमोजिमको कामलाई बिनाकानुनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृत एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए भने सोही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

ज्ञातव्य छ, मङ्गलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेशमात्र जारी गरेको हो ।