परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले महिलाहरुलाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेका बताउनुभएको छ ।

क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन् ।’

लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा राणाको तर्क थियो ।

“संसारमा महिला वर्गको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन् । महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्” परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बताउनुभयो ।

कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेका उहाँले बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरूले विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले पाएका कानूनी अधिकारहरूको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारकोे घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन र महिलाहरूका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छओटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन् । तर यतिका व्यवस्थाका बाबजुद पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ । मलाई लाग्छ संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन्’- मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो ।

नेपालमा पनि आफूहरुले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको उदाहरण उहाँले सो बैठकमा पेश गर्नुभयो । जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यले केही सुधार भने ल्याइरहेको उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो । अहिले भने हाम्रो संविधानले सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालमा हामीले महिला राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पाएका छौँ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । ‘

यस्तै कानुनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामति सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने राज्यका सुरक्षा निकायहरुमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेका उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा पूर्ण लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो- ‘दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने हामीमाथि हुने हिंसा र भेदभाव गर्भबाटै सुरु हुन्छ र यसले जीवनभर नै निरन्तरता पाउँछ । यो असमानताको निराकरणका लागि व्यापक र सशक्त प्रयास जरुरी छ । यी प्रयासहरू विश्वस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म नै पुर्याइनु जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने हरेक व्यक्तिका प्रयास परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्नेछन् ।’

त्यसैले समग्र संसारले नै लैङ्गिक समानता शान्तिपूर्ण र समृद्ध संसारको आधार हो भनेर मनन् गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । संसारमा महिला समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानहरुको खाँचो नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री डा राणाले ती व्यवस्थाहरुलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा उतार्न मानिसका व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

सो बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन् । बैठकमा महिला समानता र सहभाागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभाव आदि विषयमा छलफल भएको थियो ।