जनमोर्चाले सङ्घीयताविरोधी आन्दोलन गर्ने

बुटवलमा शनिबार सम्पन्न जनमोर्चाको बैठकले सङ्घीयताको खारेजीका लागि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । असोज ४ र ५ गते (शुक्र र शनिबार) आयोजित सो पार्टीको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ- ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताको खारेजीका लागि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र नभएर नेपालको सम्पूर्ण जनताको आन्दोलन हो । यदि सङ्घीयता खारेज नभएमा मुलुक झन् झन् विदेशी ऋणको मारमा पर्नेछ, सङ्घीयताबाट देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने भएकोले यो आन्दोलन मुलुकलाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशभक्तहरूको आन्दोलन हो ।’

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बचाउन या सफाइ दिनकै लागि विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको थियो, जसअनुसार लामिछानेले अब सफाइ पाएका छन् ।

जनमोर्चाले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ वास्तवमा सरकारद्वारा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने उद्देश्यद्वारा नै गठन गरिएको दाबी गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी रकम ठगी अपचनल प्रकरणमा अगाडि सारेका तथ्यप्रमाणबाट रवि लामिछानेउपर सहकारीको रकम ठगी र अपचलनका विषयमा लाग्दै आएको आरोप पुष्टि भएको जिकिर गरेको छ ।

बुटवलमा बसेको केन्द्रीय पार्षद् बैठकपछि प्रकाशित विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको विषयलाई राजा तथा राजावादी शक्तिहरूले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको आशंका गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘नेपाली कांग्रेसको महासमितिभित्र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरू बहुमतमा छन् । त्यो पक्षले लगातार गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजासहितको प्रजातन्त्रमा जोड दिने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रको वैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरूले संविधान संशोधनलाई वैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । अन्ततः राजा, नेपाली कांग्रेसभित्रको संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर तथा भारतीय साम्राज्यवादका बिच जुनसुकै रूपको भए पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि साँठगाँठ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।’