कानुनअनुसार नै धर्मशाला खाली गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रष्टोक्ति

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गरिराखेको पशुपति गौशाला धर्मशाला कानुनअनुसार नै खाली गरिने जनाएको छ । कोषले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही असोज १६ गते गरेको फैसलाअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गरिने जानकारी गराइएको हो ।

कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले राज्यको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषलाई दिन नसकिने भएकाले अदालतको फैसलाअनुसार धर्मशाला खाली गराइने बताए । कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको उनको भनाइ थियो ।

कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई विसं २०८० साउन १७ गते पहिलेको करार खारेज गरी १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआएको पनि सदस्यसचिव थापाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका-८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले गौशाला सञ्चालन गर्न दिएको संस्थाले पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा नजर लगाएपछि स्थानीय सरकार जिम्मा लिन अघिसरेको बताए । उनले कोषसँगको सहमतिअनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न मारवाडी सेवा समितिसँग कार्यालय राख्ने स्थान माग गर्दा पनि नदिएको जिकिर गरे ।

कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले मारवाडी सेवा समितिले मोही हुँ भनी गर्दै आएको दाबी कानुनीरूपमा प्रमाणित हुन नसक्ने धारणा राखे । विसं २०२१ र २०४२ को नापीमा पनि फिल्डबुकमा मोहीका रूपमा समितिको नाम जनाउ नभएको उनको भनाइ थियो । कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढेर धर्मशाला महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने बताए ।