सङ्क्रमणकालको ब्यवस्थापनसँगै संरचनागत आधार तय गर्दै अवधारणाअनुरुपको ‘कन्टेन्ट’ दिन सक्ने हो भने नेतृत्वका लागि आफूले पीएसबीको जग बसाउन पाउनु आफैमा ऐतिहासिक अवसर हो ।

✍ बबिता बस्नेत

सरकारी प्रसारण मिडिया रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्ने सपना अन्ततः पूरा हुने भएको छ । वर्षौंदेखि चर्चा र बहस भएपनि यी दुई ऐतिहासिक सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी)मा रुपान्तरण गर्नका लागि बलियो इच्छाशक्ति र स्पष्ट कानूनको अभावमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लामो समयसम्मको छलफल र बहसपछि अन्ततः कानून बनेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणले संरचनागत आकार प्राप्त गर्ने भएको छ । रूपान्तरणका लागि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पब्लिक सर्भिस बोर्डकास्टिङ, पीएसबी) नेपालको मिडिया क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा आएको विषय हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाली मिडियाको विकासका लागि विभिन्न समिति, आयोग र कार्यदलहरू बने । तिनले दिएका प्रतिवेदनहरूमा कुनै न कुनै रूपले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आवश्यकताका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राजनीतिक तहमा चाहिँ आफू सत्ताबाहिर हुँदा सरकारी मिडिया चाहिँदैन, पीएसबीमा जानुपर्छ भन्ने र सत्तामा रहँदा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा जाने बेला भएको छैन भन्ने पवृत्तिले काम गर्दा पीएसबीले आकार लिन सकेको थिएन ।

पीएसबीको मान्यता : जनताप्रति उत्तरदायी

जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पीएसबीको विश्वब्यापी मान्यता हो । यसको मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनमार्फत जनतालाई सेवा दिने हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सुरुवात सन् १९२६ मा बीबीसीबाट भएको हो । बीबीसीको लोकप्रियतापछि अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्डलगायत अहिले धेरै देशका प्रसारण संस्था पीएसबी मोडेलमा भएका छन् । भारतको प्रसार भारतीलाई पनि पीएसबी नै भन्ने गरिएको छ । पीएसबीमा गएका देशहरूमा क्यानडाले अन्तरसांस्कृतिक कुरालाई महत्व दिन्छ भनें अष्ट्रेलियन ब्रोडकाष्टिङ कर्पोरेशनले संगीत, कलालाई महत्व दिन्छ । जापानी पीएसबी एनएचकेले विपद्सम्बन्धी सूचना र प्रविधिका क्षेत्रलाई बढी केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । बीबीसी विविधताका लागि प्रख्यात छ । यसले विषयबस्तु र जनशक्ति दुवैमा विविधतालाई महत्व दिन्छ । युनेस्कोले तय गरेको परिभाषाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण जनताका लागि, जनताको लगानी हुने र जनताकै नियन्त्रणमा चल्ने निकाय हो ।

पीएसबीलाई सरकारी स्वामित्व र ब्यापारिक प्रकृतिभन्दा बाहिर हुन्छ भनिएको छ । राजनीतिक र व्यापारिक हस्तक्षेप नहुने हुँदा यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सहज हुन्छ । सुगम, दुर्गम दुवै क्षेत्रमा समानरूपमा सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन पुऱ्याउनु पीएसबीको कर्तब्य हो । देशको कला, संस्कृति र भाषाको विकासमा पनि पीएसबीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विविधता (डाइभर्सिटी), स्वायत्तता (इन्पिेन्डेन्स), विशिष्टता (डिस्टिङ्टिभ्नेस) सबैको पहुँच पुग्ने (युनिभर्सल) यसका विशेषता मानिन्छन् । हाम्रो जस्तो भौगोलिक तथा जातीय विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा पीएसबीको थप महत्व छ ।

रेडियो-टेलिभिजन एकै ठाउँ कति व्यवहारिक होला ?

लामो इतिहास बोकेको रेडियो नेपाल र रेडियो नेपाल भन्दा ३५ वर्ष कान्छो भएपनि श्रब्यदृश्यको दुनियाँमा पहिलो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिभिजनका सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा आ-आफ्नै गौरवपूर्ण पृष्ठभूमि र योगदान छन् । यी दुइबीच अनेक भिन्नता भएपनि समानता के छ भने यी दुवै सरकारी मिडिया हुन् र वर्षौंदेखि जनस्तर र सरकारी अधिकारीहरूबाट उस्तै व्यवहार भोग्दै आएका छन् । जति स्वतन्त्र सामग्री पस्किएपनि जनताले सरकारी त हो नि भन्ने अनि सरकारीवालाले आफ्नो पकेटको संस्थाझैँ प्रयोग गर्न खोज्ने र भनेअनुसार नहुँदा निजी जस्तै भएको र मिडिया भनेका सबै उस्तै हुन् भन्ने प्रवृत्ति पनि बेलाबेलामा प्रकट हुने गरेको पाइन्छ ।

फरक भौतिक संरचना, छुट्टै नीति, विषयबस्तु, आ-आफ्नै शैली भएका यी दुई सरकारी मिडिया एकै हुनका लागि केही व्यवहारिक चुनौतीहरू अवश्य नै हुन्छन । केही समयका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती त भौतिक संरचना र कर्मचारी ब्यवस्थापनकै हुनेछ । तर सङ्क्रमणका लागि केही समय छुट्याएर त्यसको ब्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो ठूलो समस्या भने होइन ।

विषयवस्तुमा रुपान्तरण

पीएसबीमा जानु भनेको नीतिगत, कानुनी, स्वामित्व र संरचनागत दृष्टिले ठूलो रुपान्तरण हो । तर, रुपान्तरणको क्षेत्र त्यतिमात्र हैन, विषयवस्तु र त्यसको प्रस्तुति अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । रेडियो नेपालबाट दिइने कतिपय विषयवस्तु वा प्रसारण सामग्रीहरू वर्षौंदेखि मूलतः उस्तै छन् । विभिन्न भाषामा समाचारहरू दिएर, लैङ्गिक समानताका मुद्दाहरू समेटेर समावेशी बनाउने प्रयास गरे पनि एफएमको लहरमा रेडियो नेपाल श्रोताबाट हराउँदै गयो । पहिले अत्यन्तै लोकप्रिय र पछिल्लो समयमा विष्मृतिमा पुग्न लागेको रेडियो नेपाल भूकम्पको बेला देखाएको सक्रियताको कारण पुनर्जागृत भयो । स्रोता ह्वात्तै बढे । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । फेरि खस्किन पुग्यो ।

आक्रामक प्रस्तुति र आधुनिक प्रविधिसहित ठूलो सङ्ख्यामा आएका निजी क्षेत्रका टेलिभिजन च्यानलहरूको सामु परम्परागतरूपमा चलिरहेको नेपाल टेलिभिजन पनि क्रमशः ओझेलमा पर्न थालेको महसूस दर्शकहरूले गर्न थाले । यसको औचित्यमाथि पनि बहस हुन थाले । एचडी प्रविधिमा प्रसारण हुन थालेपछि नेपाल टेलिभिजन स्वदेशी र विदेशी च्यानलबीच प्रतिष्पर्धी बन्न पुग्यो । तर परम्परागत ढाँचाबाट अलग हुन भने सकेको छैन ।

पीएसबीको सुरुवात भएपछि कुरामा मात्रै ‘बीबीसी मोडल’ भनेर हुँदैन, बीबीसीको जस्तै ब्यवस्थापन र सोहीअनुरुपको ‘विषयबस्तु’ पनि दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ नेतृत्वका लागि सङ्क्रमणकालको ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । भौतिक संरचना, प्रशासनिक, प्राविधिक सुधार र कर्मचारी ब्यवस्थापन चुनौतीको मुख्य विषय हुन सक्छन् ।

विविधता र समावेशीकरण

पीएसबीमा गएपछि विपद् ब्यवस्थापनलाई धेरैजसो मुलुकहरूले विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । विविधता हाम्रो देशको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । पीएसबीमा गएपछि रेडियो, टेलिभिजनको प्रमुख महत्वको विषय ‘विविधता’ र ‘समावेशीकरण’ हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । उस्तै कुरा दिन थाल्यो भने श्रोता, दर्शकबाट पीएसबीमा गएर के भयो त ? भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविक हुन्छ । बहुलता, बहुलवाद, विविधतासँगै समावेशीकरणको ‘रिफ्लेक्शन’ पीएसबीमा हुन आवश्यक छ । भूगोल, संस्कृति, विविधता सबैका हिसाबले पीएसबीले ‘कन्टेन्ट’मा देश समेट्न सक्नुपर्छ । समाज प्रतिविम्बित हुनु पर्दछ ।

पीएसबी ऐनमा के छ ?

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनको प्रस्तावनामै ‘तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र बस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनात्मक एवम् राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारणको माध्यमद्वारा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न वान्छनीय भएकोले’ भनिएको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय एकताका आधारहरू कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा पीएसबीबाट विविधताकाबीच एकता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऐनमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गरिनेछ भन्दै उक्त संस्था स्वशासित संस्था हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यहरूमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तथा राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्ने खालका समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारण गर्ने, विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै नागरिकका आवश्यकताका बारेमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, मुलुकका सबै भूभागमा प्रसारणको पहुँच पुऱ्याउने, सूचना सम्प्रेषणद्वारा मुलुकको राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, प्रविधिको उपयोग गरी आम नागरिकलाई सूचना, सन्देश र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, जनस्वास्थ, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद र अन्य आपतकालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना तथा पूर्व जानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउनेलगायत विषय पनि यसका कार्यको रूपमा समावेश गरिएका छन् ।

नेतृत्वका लागि चुनौती र अवसर

पीएसबी नेतृत्वको सवालमा अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । पीएसबीको अध्यक्ष या भनौँ नेतृत्वका लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो । नेपाल टेलिभिजन स्थापनाको ‘क्रेडिट’ अहिलेसम्म नीर शाहलाई जाने गरेको छ । काम त त्यतिबेला सबैले गरे तर यदि नेतृत्व फितलो परेको भए नेपाल टेलिभिजनलाई गति लिन त्यति सहज हुने थिएन । पीएसबीको सुरुवात भएपछि कुरामा मात्रै ‘बीबीसी मोडल’ भनेर हुँदैन, बीबीसीको जस्तै ब्यवस्थापन र सोहीअनुरुपको ‘विषयबस्तु’ पनि दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ नेतृत्वका लागि सङ्क्रमणकालको ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । भौतिक संरचना, प्रशासनिक, प्राविधिक सुधार र कर्मचारी ब्यवस्थापन चुनौतीको मुख्य विषय हुन सक्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीहरूलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवा संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गरिनेछ’ भनिएको छ । स्थायी कर्मचारीहरूलाई मिल्दो दरबन्दीमा समायोजन गर्ने र करार तथा सम्झौतामा भएका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार ब्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । साथै समाचारवाचकहरूलाई करार सेवामा राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सरकारी मिडिया हुँदा स्थायी भइन्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर समाचारवाचकहरू निजी टेलिभिजन, रेडियोको अनुभव बटुलेपछि सरकारी रेडियो टिभीमा जाने गरेको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्तिलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने चुनौती हुन सक्छ ।

सरकारी बजेट र स्वआर्जनको मिश्रित अर्थतन्त्रमा चलिरहेका सरकारी मिडियाका लागि बजेट अर्को ठूलो चुनौती हो । सरकार खुसी भएन भने बजेट छुट्याउँदा पीएसबीलाई प्राथमिकतामा नपार्न सक्छ, त्यस्तो बेलामा के गर्ने ? विज्ञापन उठाउने कि नउठाउने ? उठाउने भएपनि त्यसबाट मात्रै चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन, यस्तो अवस्थामा आम्दानीको श्रोत के हो ? साथै सरकारकै निगाहको बजेटबाट चल्ने भएपछि यो स्वतन्त्र कसरी हुन्छ ? भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो ।

अवसरको कुरा गर्दा राष्ट्रको मिडिया (सरकारी होइन) बन्न पाउनु पीएसबीका लागि आफैमा ठूलो अवसर हो । जनता, भूगोल र संविधान मिलेर राष्ट्र बनेको हुन्छ । पीएसबी जनताप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले यो जनताको मिडिया हो । आफूप्रति उत्तरदायी मिडिया पाउनु जनताका लागि पनि अवसर हो । सङ्क्रमणकालको ब्यवस्थापनसँगै संरचनागत आधार तय गर्दै अवधारणाअनुरुपको ‘कन्टेन्ट’ दिन सक्ने हो भने नेतृत्वका लागि आफूले पीएसबीको जग बसाउन पाउनु आफैमा ऐतिहासिक अवसर हो ।