विद्यमान चुनौती र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उपाय
हाल एउटै तथा केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनर्संरचनाको माध्यमबाट बहुतहगत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ। भारत, नेपालमा राज्यको पुनर्संरचनाबाट संघीयताको अभ्यास गरिएको छ।राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो।
✍ विनोद कुमार भण्डारी
विषय प्रवेश
संघीयता र संघीय शासन प्रणाली :
फेड्रालिज्म शब्द फेडसबाट लिइएको हो, जसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ।जसको उद्देश्य सम्झौताका पक्षको खास र साझा इच्छाहरू प्रवर्धन गराउनु हो।संघात्मक सरकारमा संविधानप्रदत्त राजकीय शक्ति तल्ला तहका सरकारसँग विभाजित गरिन्छ । संघीयता सरकारको मिश्रित र संयोजित मोडल हो, जसले केन्द्रीय तथा एकीकृत सरकारलाई प्रान्तीय, राज्य, प्रादेशिक तथा अन्य एकाइमा विभाजन गर्छ। भौगोलिक सामीप्यता, राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक एकता भएका राज्यमा समान शासन प्रणाली अभ्यास गर्न तथा विकेन्द्रीकृत सरकारको अभ्यास गर्न संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ।सुरुमा साना-साना राज्य मिलेर एकल शासन प्रणाली अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा संघीयताको अवधारणा आएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका यसको उदाहरण हो। हाल एउटै तथा केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनर्संरचनाको माध्यमबाट बहुतहगत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ। भारत, नेपालमा राज्यको पुनर्संरचनाबाट संघीयताको अभ्यास गरिएको छ।राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो। संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको हुन्छ। यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो। ठूला र साना दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकोले यसको सफलता असफलताको समीक्षा गर्न भने बाँकी नै छ । हाल विश्वका २८ देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भयो। तथापि संविधानले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधानसभामा एकाएक उब्जेको विषय भने थिएन । दशवर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षको जग र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर विभिन्न आन्दोलनको मर्मबमोजिम यसको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो। नयाँ बन्ने संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना र तिनको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयको बहस भैरहेको वेला मधेसमा उठेको आन्दोलनले निकासको थप एक खुड्किलो थपिदियो । यसै आन्दोलनपछि चैत्र ३०, २०६३ मा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुने निश्चित गरियो । जेठ १५, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत रूपमा घोषणा गऱ्यो।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीको विशेषताहरु
एउटै भूगोल र एउटै जनसङ्ख्या उपर फरक फरक तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन व्यवस्था भनिन्छ । यस व्यवस्थामा राज्यशक्तिलाई तहगत सरकारहरूबिच बाँडफाँड गरी आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही शासन सञ्चालन हुने गर्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाका विशेषताहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :
संवैधानिक अधिकारसहितका नागरिकप्रति उत्तरदायी बहुतहका सरकार,
सङ्घीय एकाइहरू एकअर्काको अधीनस्थ नभई संविधानको अधीनस्थ रहने,
संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय अधिकारको बाँडफाँट,
सङ्घीय एकाइहरूले एकअर्काको अधिकार क्षेत्र र निर्णयको सम्मान गर्ने,
स्वशासन र सहशासनको अवस्थाको विद्यमानता,
संवैधानिक जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतबिच सन्तुलन,
अन्तरतह सम्बन्धका आधारहरूको व्यवस्था,
संवैधानिक विवाद निरूपण गर्न विशिष्टिकृत निकायको व्यवस्था,
अन्तरसरकार सहकार्य र सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली र संरचनाको व्यवस्था,
सङ्घीय संसदमा प्रादेशिक धारणाको प्रतिनिधित्व हुने संरचनागत व्यवस्था,
प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल।
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था,
राष्ट्रप्रमुखको रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रहने गणतन्त्रात्मक व्यवस्था,
सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना सहितको सङ्घीय शासन प्रणाली,
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन,
बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन,
तीन तहका अदालती संरचनासहितको एकीकृत न्यायप्रणालीको प्रबन्ध,
कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता उपर अङ्कुश लगाउन संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था,
समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड,
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमा जोड,
अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका,
राजनीतक दल, पेसागत सङ्घ सङ्गठन तथा विभिन्न संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासमा जोड।
नेपालमा संघीयताको अभ्यास र संविधानमा उल्लेखित अन्तरसरकारी सम्बन्धका मुख्य पक्षहरु :
हाल नेपालमा संविधानले निर्धारण गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासन प्रणाली अभ्यासमा छ। संविधानको धारा ५६ ले राज्यको स्वरूप निर्धारण गरेको छ भने धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ। त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ४ ले प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ भने अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ ले राज्यका ३ निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जहाँ एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। एकल अधिकारको विषयमा सम्बन्धित तह स्वायत्त छन्र भने साझा अधिकारको विषयमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मान्यता बमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
संविधान र अन्तरसम्बन्धका क्षेत्रहरू :
(क) व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध : संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने र संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेगरी एक जिल्ला सभा रहने र सो सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने र सो जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(ख) राजनीतिक तथा कार्यकारिणी अन्तरसम्बन्ध : संविधानको धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने, संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने, नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने र सोबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा रहेको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।त्यसैगरी, नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।
(ग) न्यायिक अन्तरसम्बन्ध : धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने र कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । संघमा एक सर्वोच्च अदालत, सातवटै प्रदेशमा एक/एक उच्च अदालत, ७७ जिल्लामा जिल्ला अदालत र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा १३७ मा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र’दयगत भएको विवाद निरूपणका लागि र संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्था रहेको छ ।
(घ) आर्थिक तथा वित्तीय अन्तर सम्बन्ध : संविधानको धारा ५९ले आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुनबमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने र वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने तर त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी लिनुपर्ने व्यवस्थाका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
(ङ) प्रशासनिक-क्षमता विकासको अन्तरसम्बन्ध : संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राज्यको नीतिका रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । धारा २४३ ले कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने व्यवस्था गरेको छ । धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र यसका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाएको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २८५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(च) कानुन निर्माणमा अन्तरसम्बन्ध : संविधानको धारा ५७ मा बमोजिम प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । धारा ५९ मा संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा उल्लेखित अन्तरसरकारी सम्बन्धका मुख्य पक्षहरुलाई यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ :
वर्तमान संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहहरु बीच रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई व्याख्या गरेको देखिन्छ, जसअन्तर्गत-
धारा २३१- संघ र प्रदेश विचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्धमा- संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुनेगरी बनाउन सकिने, प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा लागुहुने गरि बनाउन सकिने र दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले अनुसुची-६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागु हुने व्यवस्था।
धारा २३२- संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा- संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था।
धारा २३३- प्रदेश-प्रदेश विचको सम्बन्धमा- एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एंव प्रशासकिय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोय गर्नुपर्ने व्यवस्था।
धारा २३४- अन्तर प्रदेश परिषद्- संघ र प्रदेश विच तथा प्रदेश-प्रदेश बीच उत्पन्न राजनैतिक विवाद समाधान गर्न एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था।
धारा २३५- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयमा- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था।
धारा २३६ मा अन्तरप्रदेश व्यापार र धारा २३७ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने विषमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी साझेदारी बढाउनमा रहेका सम्भावित मुलभुत चुनौतिहरु :
नेपालमा अन्तरसरकारी साझेदारीलाई बढाउनका लागि विभिन्न सम्भावित मुलभूत चुनौतिहरू रहेका छन्, जसले संघीय संरचनामा समन्वय र सहकार्यको दिशामा अवरोध पुर्याउन सक्छ। यी चुनौतिहरूको आँकलन गरी समाधान गर्नु आवश्यक छ ताकि संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरू बीचको सम्बन्ध थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सकियोस। सम्भावित मुलभूत चुनौतिहरू निम्नलिखित छन् –
१. अधिकार र दायित्वको अस्पष्टता : संघ र प्रदेश सरकारहरूको अधिकार र दायित्वको बीच स्पष्टता नहुनु ठूलो चुनौती हो। संविधानमा अधिकार र जिम्मेवारीहरूको निश्चित विभाजन भएको भएता पनि, विभिन्न मुद्दामा संघ र प्रदेश सरकारहरूको बीच अधिकारको प्रयोग तथा दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा दोहोरोपन देखिन सक्छ। जसले गर्दा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा कठिनाइ उल्पन्न हुन सक्छ र समन्वयको अभावमा प्रशासनिक अवरोधहरू निम्त्याउन सक्छ।
२. वित्तीय स्रोतहरूको असमान वितरण : संघ र प्रदेश सरकारका बीच वित्तीय स्रोतहरूको समान वितरण एक ठूलो चुनौती हो। संघले धेरै वित्तीय स्रोतहरू नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ , जबकि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लागि सीमित स्रोतहरू उपलब्ध छन्। यसले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ र तिनीहरूको लक्ष्य उदेश्य हासिल गर्दै आवश्यकतामा आधारित विकास कार्य गर्न अवरोध सिर्जना हुन सक्छ ।
३. समन्वय र सहकार्यको कमी : संघीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारहरूको बीच समन्वय र सहकार्यको अभाव खड्किने गर्छ। प्रायः संघ र प्रदेश स्थानीय सरकारहरू बीचको समन्वय र सहकार्यका अभावमा अवसरहरु गुम्ने, निर्णय र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भई द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ।
४. राजनीतिक अस्थिरता : नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र मतभेदहरू प्रायः संघीय संरचनामा समन्वयको अवरोध बन्न सक्छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवाद र सङ्घर्षहरू, र संघ र प्रदेश सरकारहरू बीचको द्वन्द्वले अन्तरसरकारी साझेदारीको प्रक्रियामा अवरोध पुऱ्याउन सक्छ।
५. कर्मचारी क्षमता र प्रशिक्षणको अभाव : संघीय प्रणालीका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक क्षमता र दक्षता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई संघीय संरचनाका बारेमा अपनत्वबोध गराउनु, कार्यप्रणाली र अधिकारको बारेमा पर्याप्त तालिम र जानकारी नहुनु, तिन तहका कर्मचारीविच समन्वय बढाउनु र बुझाईमा एकरुपता ल्याउनु ।
६. संविधान र कानूनी चुनौतीहरू : संविधानमा भएका प्रावधानहरूको व्याख्यामा भिन्नता र विभिन्न कानूनी चुनौतिहरू पनि अन्तरसरकारी साझेदारीको वृद्धि र सशक्तीकरणमा अवरोध पुऱ्याउँछन्। यदि संघ र प्रदेशका कानून बीच असमानता वा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ भने, यसको समाधानमा समय र स्रोतको अपव्यय हुन सक्छ।
७. स्थानीय विकासमा संघ र प्रदेशको भूमिका : संघ र प्रदेश सरकारहरू बीच स्थानीय विकासमा कस्ता भूमिका तय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुनाले स्थानीय विकासका योजनाहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ। संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारहरूको सशक्त भूमिका र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यको अभावले स्थानीय विकासको कार्यमा ढिलासुस्ती ल्याउन सक्छ।
८. संसाधन र प्रविधिको असमान पहुँच : संघ र प्रदेश सरकारहरू बीचमा संसाधन र प्रविधिको असमान पहुँचले पनि अन्तरसरकारी साझेदारीमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ। संघ सरकारसँग उच्चतम स्तरको प्रविधि र स्रोतहरू भएता पनि, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पास कम प्रविधि र स्रोतहरू हुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न सक्छ ।
९. संघ र प्रदेशहरूको बीच प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व : संघ र प्रदेश सरकारहरूको बीच द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा बढ्नु पनि एक ठूलो चुनौती हो। प्रायः राजनीतिक कारण र अधिकारको प्रयोगको असमान्जस्यताको कारण संघ र प्रदेश सरकारहरू बीच विरोधाभास र असहमतिहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले एक अर्काको कार्यमा अवरोध पुऱ्याउँछ।
यी सबै चुनौतीहरूको समाधानका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूको बीच समन्वय, संवाद, कानूनी स्पष्टता, वित्तीय स्रोतहरूको उचित वितरण, र प्रशासनिक क्षमता सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसका लागि संवैधानिक, कानूनी, र राजनीतिक सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तीन तहका संघीय इकाइहरुबीच सम्बन्ध सूदुढ बनाउन चालिनुपर्ने कदमहरु :
नेपालको संघीय संरचनामा तीन तहका संघीय इकाइहरू (संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकार) बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि निम्नलिखित कदमहरू चालिनु आवश्यक छ :
१. अधिकार र दायित्वको स्पष्ट विभाजन
■ संविधानको स्पष्टता : संघ र प्रदेश सरकारहरूको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट र विस्तृत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि कुनै पनि तहका सरकारहरू एक अर्काको अधिकारमा अतिक्रमण नगरे र दायित्वहरूको बोध गर्दै सुसंगत कार्यान्वयन होस्।
■ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका : संघ र प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरू बीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गरी, द्वन्द्व र असमझदारीलाई हटाउन लागि अलग/अलग दायित्वहरू र कार्यक्षेत्रगत स्पष्टता निर्धारण गर्नुपर्छ।
२. संघ र प्रदेशको बीचको वित्तीय समन्वय
■ राजस्व बाँडफाँट प्रणाली सुधार : संघ र प्रदेश सरकारका बीच राजस्वको बाँडफाँट प्रणालीलाई सुधार गरेर यसलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउनु पर्छ। यसका लागि वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार स्रोतहरूको बाडफाँट समयसापेक्ष सुचकमा आधारित न्यायसंगत वितरण गर्नुपर्छ।
■ प्रदेशको आर्थिक क्षमता सुधार : प्रदेशहरूको आर्थिक क्षमता बढाउनका लागि संघले प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहन, सुचकमा आधारित अनुदानमा वृद्दी र तालिम प्रदान गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको वित्तीय स्वावलम्बन र विकासमा योगदान पुऱ्याउँछ।
३. संघ र प्रदेशको बीच समन्वय र सहकार्य :
■ अन्तर प्रदेश परिषदको प्रभावकारीतामा अभिवृद्धि : संघ र प्रदेश सरकारको बीच समन्वय र सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्न अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसले सरकारहरूको बीचमा नियमित संवाद र योजना कार्यान्वयनमा सहकार्यको अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
■ संघ र प्रदेश सरकारहरू बीच साझा नीति निर्माणस् साझा नीतिहरू र कार्यक्रमहरूको निर्माणमा सहभागिता बढाउनुपर्नेछ। निर्णय प्रक्रियामा सबैकुरा समावेश गर्ने र विभिन्न तहका सरकारहरूको विचारमा समन्वय बढाउनु पर्छ ।
४. कर्मचारी क्षमता र तालिममा सुधार :
■ कर्मचारी प्रशिक्षण र विकास : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई संघीय संरचनाका बारेमा उपयुक्त तालिम दिनुपर्छ। यसले उनीहरूलाई कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा दक्ष बनाउँछ र समन्वयमा अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ।
■ प्रशासनिक सुधार तथा कर्मचारी व्यवस्थापन : प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्दै कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै संघीय प्रणली अनुरुप उत्प्रेरित जागरुप, सेवाको सुनिश्तिता, समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले कार्यको दक्षता र गति बढाउँछ।
५. संघीय समन्वय र विवाद समाधानको प्रणालीको निर्माण :
■ द्वन्द्व समाधानको प्रभावकारी मञ्चको स्थापना : संघ र प्रदेश सरकारहरू बीच विवाद समाधानका लागि एक साझा मञ्च निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित होस् । यस मञ्चले आपसी मतभेद र संघर्षको समाधानमा मद्दत पुऱ्याउँछ।
■ संविधानिक न्यायपालिकाको भूमिका : संविधानको सर्वोच्चता र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा विवाद भएमा संविधानिक अदालतले निष्पक्ष र छिटो निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
६. लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पारदर्शिता र सुशासनमा अभिवृद्धि :
■ पारदर्शिता र सुशासनस् संघ र प्रदेश सरकारहरू बीच पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नको लागि सार्वजनिक आर्थिक कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्दछ। यसले सरकारहरूको कार्यको
■ जनताको सहभागिता : नागरिक र समुदायको शासन प्रणालीमा सक्रिय सहभागिता बढाउनु पर्छ, ताकि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचका कार्यहरूले जनताको हित सुनिश्चित गर्न सकून् ।
७. संविधान र कानूनी ढाँचामा सुधार :
■ संविधान र कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन : संघ र प्रदेश सरकारका बीचको विवाद र असमझदारी समाधान गर्न संविधान र कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी कानूनी प्रावधानहरूलाई सबै तहका सरकारहरूले पालना गर्नु आवश्यक छ।
■ संविधानको सर्वोच्चता : संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्न, कुनै पनि संघीय वा प्रादेशिक कानून संविधानसँग बाझिएको खण्डमा संविधानलाईनै प्राथमिकता दिने प्रावधानको पालन गर्न आवश्यक छ।
८. स्रोतसाधान र प्रविधिको साझा प्रयोग :
■ प्रविधिको साझा प्रयोग : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच आधुनिक प्रविधिहरू र डेटा व्यवस्थापनको साझा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले सरकारहरूको काममा दक्षता र पारदर्शिता ल्याउँछ र समन्वयमा मद्दत पुऱ्याउँछ।
■ संसाधनहरूको साझा निर्माण : संघ र प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न स्रोत र प्रविधिको साझा प्रयोगमा जुटाउनु पर्छ, जसले प्रभावकारी योजना र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा मद्दत पुऱ्याउँछ ।
९. समयमै निर्णय र कार्यान्वयनमा अग्रसरता
■ समयमै निर्णय प्रक्रिया : संघ र प्रदेश सरकारहरूले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ नगरी समयमै निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। यसका लागि कार्ययोजना र अन्तरसमन्व सहकार्य प्रक्रिया अवलम्वन गर्न आवश्यक छ।
अन्यमा,
यस प्रकारका संघीय शासन प्रणालि विविधता व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई शासनमा सहभागिता गराउदै घरदैलोमा सेवा पुऱ्याउने अती उत्तम उपाय हो,जसले संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरू बीच रहेको मतभेदलाई न्युनिकरण गरि संघीय शासन प्रणालीमा देखापरेका चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले गर्दा समग्रमा नेपालको संघीय संरचनाको विकासमा योगदान पुऱ्याउँदछ।
प्रतिक्रिया