• धर्मेन्द्र प्रसाद यादव, वीरगंज

यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख धर्मेन्द्र कर्णले सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई तोकिएको स्थानमा नपठाइ यथावत कायम राखी प्रदेश सरकारको निर्णयलाई लत्याएका छन् । प्रदेश सरकारले सरुवा गरेको एक कम्प्युटर अपरेटर शेष रजाउल हकलाई कार्यालय प्रमुख कर्णले आर्थिक असुलीका लागि प्रयोग गर्न रोकेको स्रोतको दाबी छ ।

पदीय हिसाबले साधारण कम्पुटर अपरेटर रहेका हकको पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा अपत्यारिलो ढंगले रजगज रहेको छ । धर्मेन्द्र कर्ण प्रमुख भएर आएदेखि कम्प्युटर अपरेटर हकको कार्यालयमा मनोमानी बढेको छ । प्रमुख कर्णको अवैध असुली तथा आर्थिक कारोबारलाई सघाएकै कारण उनको यस्तो बोलवाला चलेको कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

यातायात ब्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा खुल्लमखुल्ला रुपमा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्ने गरेको तथ्य नयाँ होइन । अवैध रुपमा असुली भएका पैसा प्रमुख कर्णसम्म पुऱ्याउने काम हकले गर्दै आएका छन् ।

सरकारले कम्प्युटर अपरेटर हकलाई तीन महिनाका लागि काजमा वीरगञ्ज पठाएका थिए । तर, उनी तीन वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा अड्डा जमाएर बसिरहेका छन् । उनी कम्प्युटर अधिकृत हुन्, तर कम्प्युटर चलाएको भेटिँदैन । आफ्नो कार्यकक्षमा कहिलेकाहीँ मात्र भेटिने गरेका उनी बिचौलियाहरुसँग सेटिङ मिलाउनमै ब्यस्त रहने गरेका छन् ।

यतिमात्र होइन, नयाँ नयाँ सेवाग्राहीलाई काम गर्न गाह्रो छ भनेर गेटमै बसेर बार्गेनिङ गर्न पनि उनी खप्पिस छन् । कार्यालय प्रमुखको प्रियपात्र बन्दा उनि यातायात कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको साम्राज्य खडा गर्न सफल भएका छन् ।

हकलाई मधेश प्रदेश सरकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २०८१ असोज १५ गते काज फिर्ताको पत्र पठाएको थियो । पत्रमा असोज १४ गतेको मन्त्रीस्तरीय मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा काज फिर्ता गरिएको उल्लेख रहेको छ । तथापि उनको अझै काज फिर्ता भएको छैन । कार्यालय प्रमुखले उनलाई यहीँ थमौती गरेर राख्ने बचन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

अधिकृत शेष रजाउल हकले कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि आतंकित पार्ने गरेका छन् । आफ्नो विरोध गर्ने कर्मचारीलाई पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा गरिदिने धम्की उनले दिने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कार्यालय समय सुरु हुनासाथ प्रमुख धर्मेन्द्र लाल कर्णले हकसँग हरेक दिन एक घण्टा अलग वार्ता गरेरमात्र काम सुरु गर्ने गरेका छन् । तोकिएअनुसार हक काज फिर्ता नभएपछि मधेश प्रदेश सरकार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गत कार्तिक २९ गते पुनः सबै यातायात ब्यवस्था कार्यालयलाई पत्र लेखि काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरुलाई तीन दिनभित्र रमाना दिइ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै उनी हालसम्म वीरगंजमै बसिरहेका छन् ।

कार्यालय प्रमुख कर्ण पनि आफ्नो दाहिने हात हकलाई त्यहीँ राख्न भएभरको शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । शेष रजाउल हकका कारण यातायात ब्यवस्था कार्यालय वीरगंज र सिङ्गो वीरगंज शहरकै बदनाम गराउने गरी काम गरेको भन्दै रमाना दिन स्थानीयले माग गरेका छन् । तर, हालसम्म उनले रमाना लिएका छैनन् ।

एउटा भ्रष्ट ब्यक्तिले कसरी सिङ्गो कार्यालयको प्रतिष्ठा तहसनहस बनाउँछ भन्ने कुराको उदाहरण बनिरहेका छन् हक । उनकै कारण कार्यालयभित्रका अन्य इमानदार कर्मचारीको मनोबल खस्केको बताइन्छ । उनको कार्यालय प्रमुख कर्ण, अख्तियारका अधिकारीहरु एवं मन्त्रालयका उपसचिवसँग राम्रो उठबसको कारणपनि अवैध आर्थिक लेनदेन रहेको स्रोतले बताएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा सेवाग्राहीहरुसँग अवैध रुपमा असुली गरिएको रकम तलदेखि माथिसम्म पुऱ्याउन उनी माहिर छन् ।

हकलाई मधेस प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले असोज १५ गते नै काज फिर्ता गरिएको पत्र दिइसकेको छ । मन्त्रालयले प.सं. ८१९८२ च.नं. २८८, मिति २०८१ असोज’ उनलाई लेखेको पत्रमा मन्त्रालयको असोज १४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा काज फिर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजबाट टसमस भएका छैनन् ।

कार्यालय प्रमुखको एक कर्मचारीप्रतिको आशक्ति देखेर अन्य कर्मचारीहरु चकित परेका छन् । कार्यालय प्रमुख कर्ण प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर रायका गाउँले भएकाले आफूले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै आएका एक कर्मचारीले बताए ।