आगामी डेढ महिनाभित्रै केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरिदिने योजना र अठोटका साथ कल्याण क्रियाशील रहनुभएको पाइएको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी बलवान् हो या कल्याण भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ आगामी दुई महिनाभित्रै प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ।

न्यायपालिका र समग्र न्यायीक क्षेत्रभित्र आइएनजिओको पकड बलियो बनाउने ब्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुने पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सत्ता-राजनीतिका पनि माहिर खेलाडी हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी धेरैलाई नहुन सक्छ । तर, २०६३ को परिवर्तनपश्चात् पर्दापछाडि बसेर खतरनाक ढङ्गले खेल्ने ब्यक्तिमा कल्याण पर्नुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश पदबाट गोपाल पराजुलीलाई अपदस्थ गराउनेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदबाट लोकमान सिंह कार्कीलाई पदमूक्त गराउने र चोलेन्द्र शमशेरको जागीर धरापमा पारिदिनेसम्मका कार्यमा पर्दापछाडिबाट कल्याणकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । २०७४ सालको आम निर्वाचनपश्चात् बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गराइ परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउन कल्याणको निर्णायक भूमिका रहेको चर्चा त्यतिबेलै ब्याप्त भएको हो ।

त्यसबेला अघिल्लै दिन फैसलाको ब्यहोरा टिपाएको चर्चा राजनीतिक बजारमा चलिसकेको थियो । नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभालाई मात्र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार निश्चित गरिएको छ र संविधानको धारा ७६ को १,२,३ र ५ मा मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थाको स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसबेला संविधान र संसदलाई शतप्रतिशत लत्याएर प्रधानमन्त्री तोक्ने काम भएको थियो । र, यस्तो काम गर्न गराउन कल्याणकै बुद्धि प्रयोग भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

अत्यन्त साधारण जीवनशैली देखाउने, निर्धन नै हो कि झैँ इम्प्रेसन दिने, सकेसम्म ‘लो प्रोफाइल’मा बस्ने, मसिनो तरिकाले प्रस्तुत हुने कल्याण श्रेष्ठमा राजनीतिक रुपले खतर्नाक गुण चरित्र होला भन्ने अनुमान र विश्वास धेरै मानिसले गर्न सक्दैनन् । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएको दशक बितिसक्दा पनि न्यायपालिकाभित्र राजनीति खेल्ने र राजनीतिक क्षेत्रको काममा समेत न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गराउन खोज्ने हैसियत कल्याणले बनाउनुभएको छ ।

कुनैबेला उद्योग बाणिज्य महासङ्घमा चण्डी ढकाल नामका ब्यक्ति आफ्नो कार्यकाल सकिएको दशक बितिसक्दा पनि महासङ्घको राजनीतिमा लम्पसार परिराखेको अवस्थामा भेटिन्थे । त्यस्तै, न्यायपालिकाबाट सेवा निवृत्त भएपछि अन्य ब्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जीवन शान्तिपूर्ण ढङ्गले बिताइरहेका भएपनि कल्याण शान्त रहन सक्नुभएन । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि उहाँमा राष्ट्रप्रमुख या सरकार प्रमुख बन्ने महत्वाकांक्षा जागेको बुझिन्छ।

वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् कल्याण राष्ट्रपति बन्न तम्सिनुभएको थियो । डीपस्टेटको आज्ञा भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफै कल्याणलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव लिएर शेरबहादुर देउवाकोमा जानुभएको थियो । तर, देउवाले मान्नुभएन, देउवाले रामचन्द्र पौडेलको नाममा अड्डी कस्नु भएपछि कल्याणको सपना चकनाचुर भएको थियो । यसरी देउवाका कारण राष्ट्रपति बन्न नपाएपनि कल्याण थाक्नुभएको छैन । काङ्ग्रेस-एमालेको वर्तमान सरकार विरुद्ध न्यायीक क्षेत्रलाई प्रयोग-उपयोग-दुरुपयोग गर्ने/गराउने र भ्रष्टाचारविरूद्ध सुशासनको पक्षमा आन्दोलनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी कल्याणले पाएको बुझिन्छ । यसैसाता प्रधानमन्त्री केपीलाई लक्षित गरेर हालिएको मुद्दालाई पनि कल्याणकै योजनाको रूपमा लिइएको छ ।

उहाँ पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्ड, रास्वपाका नेता, केही मधेशी अगुवा र काङ्ग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला लगायतसङ्ग निरन्तर र घनिभूत बैठक तथा छलफलमा हुनुहुन्छ । यसपटक सत्ता गठबन्धन बदलेर राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री बन्न नपाए ब्यवस्था नै बदल्ने गतिविधिमा सामेल भएर भएपनि लक्ष्य हाशील गरिछाड्ने गृहकार्यमा कल्याण रहनुभएको छ र उहाँ कसको आड लिएर हो कुन्नी आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा निकै बलवान् ठान्नुहुन्छ । आगामी डेढ महिनाभित्रै केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरिदिने योजना र अठोटका साथ उहाँ क्रियाशील रहनुभएको पाइएको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी बलवान् हो या कल्याण भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ आगामी दुई महिनाभित्रै प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ।