गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत कारणले स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको तर यथाशीघ्र सदनबाट स्वीकृत हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार (१६ फागुन) काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपालको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याएको तर्क गर्दै यथाशीघ्र सदनबाट स्वीकृत हुने जिकिर गरेका हुन् ।

‘केही प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ढिलाइ भएको छ’, मन्त्री लेखकले भने- ‘समयभित्रै सदनले स्वीकार गरी प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानुन बनाउँछौँ ।’ उनले सरकारद्वारा ल्याइएका अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी पनि गरे ।

‘हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिको व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने- ‘निजी क्षेत्रका लागि सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन लागेको हो ।’

मुलुकभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक पद्दतिका कारण मुलुकमा थुप्रै विश्विद्यालय स्थापना भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकारले शिक्षा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयले आफूभित्र भएका समस्या स्वःनियमन गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘तपाईंहरूले आवश्यकताभन्दा बढी शुल्क लिने तथा अभिभावकलाई दबाब दिने, प्रभोलनमा पारेर आफ्नो संस्थामा तान्नेलगायत काम गरिराख्नुभएको छ भने बन्द गर्नुस् । अन्यथा सरकारले नियन्त्रण गर्छ’, गृहमन्त्रीको चेतावनी थियो ।

सरकारले निजी तथा आवासीय विद्यालय र सरकारी विद्यालयका लागि सन्तुलित नीति निमार्ण गर्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकार विकास, निर्माण तथा जनताकेन्द्रित काम गर्न गठन भएको र विकासका लागि स्थिर सरकार आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।