एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रखर र स्पष्ट विचार भएका युवा नेता लेखराज भट्ट अहिले पार्टीको नीतिविपरीत खुलेआम अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरूहट बनाउने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सडकमै उत्रनुभएका भट्टमाथि कारबाहीको माग पनि पार्टीभित्रैबाट उठ्न थालेको छ । तर पनि उहाँ अखण्ड सुदूरपश्चिमको अडानमा कायमै हुनुहुन्छ । घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
१९ दिन बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम आन्दोलनको माग पूरा हुन सकेन नि, किन ?
सुदूरपश्चिमलाई केन्द्रीय राज्यसत्ताले जुन किसिमको उपेक्षा हिजोदेखि गर्दै आएको छ त्यसैको परिणाम हो अहिलेसम्म आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु । अहिले सुदूरपश्चिमको विषयमा केही न केही पार्टीभित्र पनि बुझाइको समस्या रहेको छ । त्यसैले पनि समस्या देखिएको हो । सरकारले केही दिनअघि वार्तामा बोलायो । पहिलो वार्तामा सरकारी वार्ताटोलीले नै हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, शीर्ष नेतृत्वबाट आउनुपर्छ भन्यो । त्यसपछि सोमबार शीर्ष नेताहरूले थारूहरूको पहिचानको सम्मान गर्दै आवश्यक पर्दा जनमत सङ्कलन गर्न सकिनेछ भनेर विज्ञप्तिसमेत निकालिसक्नुभएको छ ।
जनमत सङ्कलन गर्ने शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धतामा तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ ?
कैलाली र कञ्चनपुर सुदूरपश्चिमको आन्दोलनको समर्थन गर्दैन भने ती जिल्ला कता जाने भनेर जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने सुदूरपश्चिमेली जनताको माग हो र त्यो हाम्रो पनि माग हो ।
तपाईंहरू कैलाली–कञ्चनपुर सुदूरपश्चिममै राख्न चाहनुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा कैलाली–कञ्चनपुर भनेको खस जातिहरूको आदिथलो हो । त्यसैले पनि त्यो सुदूरपश्चिममै हुनुपर्छ ।
कैलाली र कञ्चनपुर नै किन चाहिएको त ?
कैलाली र कञ्चनपुर भनेको हाम्रो पहिचान पनि हो, सामथ्र्य पनि हो । त्योभित्रका जो अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति छन्, तिनीहरूलाई विशेषाधिकार दिँदै ती जिल्लासहितको सुदूरपश्चिम प्रदेश बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म जुन पिछडिएको क्षेत्र छ सुदूरपश्चिम त्यसलाई सामथ्र्य र पहिचान दिएर विकास गर्नुपर्छ । त्यसलाई अलग गरेर विकास हुन सक्दैन ।
कैलाली र कञ्चनपुरलाई त छुट्टै थरूहट प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?
आ–आफ्नो दृष्टिकोण छ । तर, हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने हाम्रो पनि भूमि छ, पहिचान छ, राष्ट्रियता छ । त्योभित्र यो भूमि पर्छ । हामीले पहिचान भनेर भूगोलमात्रै खोजेको होइन । हामी भूगोलसहितको पहिचानको कुरा गरिरहेका छौँ ।
दरबारसँग मिलेर सङ्घीयताविरोधी गतिविधि गरिरहनुभएको छ भन्ने तपाईंहरूमाथि आरोप छ नि ?
त्यो त इतिहासले देखाउला, हिजोको मेरो इतिहास के हो त्यो पनि सबैलाई थाहा छ । कसैले दिमागी सन्तुलन गुमाएर त्यसो भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले हिजोदेखि नै पार्टीभित्र यो कुरा राख्दै आएको थिएँ । हिजोचाहिँ म दरबारको मान्छे भइनँ, आज किन ?
तपाईंहरूले त दरबारको पैसा खाएर यस्तो गतिविधि गर्नुभएको हो रे नि ?
त्यस्तो भन्नेले त प्रमाणसहित आउनुप¥यो नि । कसैले आक्षेप लगाउँदै, त्यसो भन्दैमा त्यो यथार्थ हुँदैनन् । आमजनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् । त्यसको पछि लागेर सकिन्छ र ।
तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूले त त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् †
को दरबारिया हो भन्ने कुरा त इतिहासले पनि प्रमाणित गर्ला, अहिले पनि प्रमाणित गरेको छ । को दरबारियाहरूसँग धाउँदै हिँडेको छ भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई पनि जानकारी छ ।
तपाईंकै पार्टीभित्र तपाईंको आन्दोलनको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू पनि देखिएका छन् नि ?
पार्टीको नीतिविपरीत म गएको छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिले पार्टीलाई जानकारी गराएर आफ्नो विचार तल्लो तहसम्मै लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यो आधारमा म पार्टीको नीतिविपरीत कतै गएको छैन । दोस्रो कुरा, सेती–महाकालीको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यो अपूर्ण भयो, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ भनेको हो । अहिले ती मान्छेले प्रतिकारको कुरा गरेका छन् । जसले हिजो सडकमा अध्यक्षको पुत्ला जलाएका थिए । पार्टी हितविपरीत गरेको लागे कारबाही गरे भयो नि । मैले पार्टी हितअनुरूप नै काम गरिरहेको छु ।
अहिले आएर आन्दोलन त भड्किन थाल्यो त ?
जनताले गरेको आन्दोलन हो । जनताको आन्दोलनलाई कसैले सामन्तीले, साम्राज्यवादीले, विस्तावादीले गरेको आन्दोलन देख्छ । आमजनता साम्राज्यवादका दलाल हुन् कि होइनन् आरोप लगाउनेले भन्न सक्नुपर्छ । कसैले प्रतिकार गर्ने कुरा गर्छ भने त्यो जनताविरुद्धको कुरा हो । सबै कुरा त्यहाँका जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, मलाई केही भन्नु छैन । एक–अर्काको संस्कारलाई सम्मान छ त्यहाँ कसैले जातीय भड्काउ गर्न खोजे पनि त्यहाँका जनताले असफल पार्छन् । हाम्रो सदभाव कायम राखेर सबैको अधिकार सम्मान गरिन्छ ।
प्रतिकार गर्छौं भन्ने पार्टीका नेताहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
जनताको भावनालाई कदर गर्न सक्नुप¥यो उहाँहरूले र सेती–महाकालीको आफ्नो राष्ट्रियता छ, उसले पहिचान खोजेको छ । हिजो पार्टीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा गरेको थियो । हामीले अहिले त्यही आन्दोलनको कुरा गरेका हौँ । हामीले त्यही दायराभित्र रहेर गरेका छौँ ।
अध्यक्षको प्रस्तावमा त कैलाली–कञ्चनपुर थरूहटमा छ नि ?
मलाई के विश्वास छ भने पार्टी अध्यक्षले त्यहाँको इतिहास, भाषा, संस्कृति, आवश्यकता र सामथ्र्य बुुझ्नुहुन्छ । केही बुझ्नुभएको छ तर केही अप्ठ्यारो उहाँलाई छ ।
त्यसो भए अध्यक्षले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ?
अध्यक्षलाई वस्तुवादी निर्णय गर्न हामीले हाम्रा कुरा बारम्बार राखिरहेका छौँ । उहाँलाई केही मान्छेले दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर मलाई लाग्छ अध्यक्ष कतै पनि दिग्भ्रमित हुनुहुन्न । उहाँले स्थितिलाई बुझ्नुभएको छ । उहाँले बोलेको कुरा मलाई याद छ, जनताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छ ।
तर, व्यवहारमा त उतार्नुभएको छैन ?
भोलिको दिनमा व्यवहारमा पनि उतार्नुहुन्छ । जनताले उहाँबाट त्यही अपेक्षा गरेका छन् । उतार्नुभएन भने के हुन्छ त्यो भोलिको दिनमा भन्ने कुरा हो ।
प्रचण्डजी तपाईंहरूको एजेण्डमा आउनुभएन भने के हुन्छ ?
अहिले आउनुहुन्न भनेर कसरी भन्ने, मलाई आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
अध्यक्षले सङ्घीयताविरोधीको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ त ?
हामी सङ्घीयताविरोधी हुँदै होइनाँै । हामीले अध्यक्षको एजेण्डालाई सेती–महाकालीको सन्दर्भमा अपूर्ण भयो, त्यसलाई पूर्णत दिनुपर्छ भनेर भनेका हौँ । अरू हामीले पार्टीको र अध्यक्ष प्रचण्डको विचारलाई सम्मान गरेका छौँ ।
तपाईंहरूको आन्दोलनको पक्षमा त सभासद्हरू छैनन् नि ?
सभासद् हुने–नहुने कुराले केही फरक पार्दैन । आमजनता के चाहन्छन्, धरातल के छ, त्यो हेर्न जरुरी छ । भोलि ती सभासद्हरूको हालत के हुनेवाला छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । जुन जनताले उहाँहरूलाई निर्वाचित गरेर पठायो, त्यही जनताको भावनाविपरीत जाँदा जनताले के गर्छ भन्ने कुरा इतिहासले देखाएकै छ ।
अखण्ड नभए आन्दोलन रोकिँदैन त ?
रोकिँदैन, हामी अखण्ड सुदूरपश्चिम सुनिश्चित नभई आन्दोलन रोक्नेवाला छैनौँ । दलका नेताहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ । हाम्रो पहिचान हामी लिएरै छाड्छौँ । कैलाली र कञ्चनपुर हाम्रो पहिचान हो ।
दलहरूले चाहे म्याद थप्न सक्छन्—अनुपराज शर्मा (पूर्वप्रधानन्यायाधीश)

० लगभग दुई साताको अवधि बाँकी रहेको परिवेशमा भनिदिनुस्, जेठ १४ भित्र संविधान आउला कि नआउला ?
– अझै पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न सके संविधान आउँछ, नभए त अन्योल नै रहन्छ । त्यसपछि दलहरूले गम्भीर भएर एउटा साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० कस्तो साहसिक निर्णय ?
– त्यो भनेको संविधान बनाउने…, जसरी भए पनि बनाउने र जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार संविधान बनाउने हो ।
० समय नै छैन अब अनि कसरी बनाउने ?
– १४ गतेलाई मात्र टुङ्गो राखेर हेर्दा त समय छैन । तर, जसरी अहिले बहस र छलफलहरू चलिरहेको छ त्यसैगरी १४ गतेको मध्यरातपछि पनि त छलफल चल्ला नि । लौ सबै थोक बिग्रियो, समाप्तै भयो भनेर हात के बाँधेर बस्लान् त ? छलफल चलेर संविधान आउँछ भने ‘१४’ र ‘१५’ ले के अर्थ राख्छ र ?
० जेठ १४ को सीमा नाघ्यो भने देश दुर्घटनाबाट बच्न राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्ला ?
– त्यस्तो अवस्थाबाट बच्न राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर छलफलचाहिँ बढाइरहने र सहमतिबाट विवादित विषय घटाउँदै जाने, अर्को, १४ गतेभित्र काम नसकिए दलहरू मिलेर ‘हामीले विगत तीन महिनाभित्र गम्भीरतापूर्वक यो–यो कार्य ग¥यौँ र यो–यो विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले समय चाहियो’ भनेर एउटा श्वेतपत्र जारी गर्ने । अरू त के गर्न सकिन्छ र ?
० यसको मतलब संविधानसभाको म्याद फेरि पनि बढाउने ?
– परोक्ष रूपले यस्तै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । एक कानुनकर्मी रहेको आधारमा त सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम नै हुन्छ भनी मैले भन्नैपर्छ । तथापि, संविधान भन्ने दस्तावेज एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो भन्ने हामीले भुल्नुहुँदैन । काम गर्दागर्दै भ्याइएन भने राजनीतिक दलले श्वेतपत्र जारी गरेर म्याद माग्न या थप्न सक्छन्, संविधानरूपी राजनीतिक दस्तावेज बनाएर जारी गर्नका लागि ।
० ए † त्यसो भए दलहरूले फेरि पनि संविधानसभाको म्याद थप्न सक्छन् ?
– सक्छन् । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक निर्णय लिन सक्छन् ।
० त्यतिबेला सर्वाेच्च अदालतले के गर्छ नि ?
– उसले के गर्ने हो र † कसैले दलको कमदविरुद्ध रिट हाल्यो भने कानुनी व्याख्या गरेर फैसला दिने हो, त्यो प्रक्रिया चल्न सक्छ ।
० हिजो अन्तिम सीमा निर्धारण गरेर दलहरूप्रति सर्वोच्चले कुठाराघात गरेको भनी लागेको आरोप ठीक थियो त त्यसो भए ?
– यसमा म के भन्छु भने हिजो पञ्चायतकालमा पनि ‘राजाको कुनै पनि काम–कदमलाई सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने’ भन्ने व्याख्या थियो । बीपी कोइरालालाई पक्रिएर थुन्दा कुनै पुर्जी दिइएको थिइएन तर त्यसविरुद्ध रिट खारेज गरिएको थियो । सर्वोच्चले धोका दिए–नदिएको भन्नेभन्दा पनि जनताले म्यान्डेट दिन्छन्, कुनै विरोध गर्दैनन् भने दलहरूले के गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसअनुकूलको निर्णय गरेर समस्या समाधानको खोजी गर्न सक्छन्, यसमा अदालतको निर्णय नै बाधा भयो भनी रोकिएर बस्नुपर्दैन । वैधानिक हिसाबमा अदालतको फैसला मान्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था पनि पैदा भइदिन्छ कि अदालतको फैसला एकातिर जान्छ हुण्डरीका कारण जनता एकातिर लाग्छन् ।
० राजनीतिक नेतृत्वले अब संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने भयो अब ?
– त्यसो गर्नु आवश्यक किन पर्न सक्छ भने १४ गतेपछि देश नै भताभुङ्ग हुने त होइन नि उ देश त चल्नैपर्छ । देश चले मात्र जनताले चाहेअनुसारको संविधान संविधानसभाबाट आउने हो । संविधानसभाबाटै संविधान आउनुको विकल्प देखिँदैन र संविधानसभाको चुनाव दुई, तीन, चारचोटि हुने भन्ने व्यवस्था पनि छैन ।
० सर्र्वाेच्चले त कि जनमतमा जाऊ कि फेरि चुनाव गर या अन्य उपयुक्त विकल्प खोज भनेर भनिदिएको छ नि, होइन र ?
– राजनीतिक प्रश्न अब यही त आउँछ । संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्ने भनेर व्यवस्था नै कहाँ छ ? संविधानसभा भनेकै जबसम्म संविधान बन्दैन तबसम्मका लागि हो नि । जनमतसङ्ग्रहमा जाने–नजाने कुरा त संविधानसभाले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसरी संविधान बनाउन सजिलो पर्छ भने त्यो प्रक्रिया निर्धारण गर्न ऊ स्वतन्त्र छ ।
० राजनीतिक रूपमा लिइनुपर्ने निर्णयलाई कानुनी फन्दामा पारेर दलहरूको राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास त अदालतबाट भएकै रहेछ नि त्यसोभए त ?
– त्यो आरोप लागेकै छ सर्वोच्चमाथि । तथापि संविधान र कानुनी व्याख्याका सवालमा सर्वोच्च आफ्नो स्थानमा ठीकै छ तर कतिपय प्रश्न राजनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्णय गरून् न, कसले रोक्छ र † गर्नै नमिल्ने काम–कुरा गर्न थाले भने त स्वतः जनताले रोकिहाल्छन् नि । सिद्धान्ततः सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नु सबैको कर्तव्य हो तर देश नै रसातलमा जाने अवस्था आयो भने त राजनीतिक दलहरूले उपयुक्त निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ ।
० त्यसो भए अदालतको कुरा मान्दैनौँ जनताले गर्ने फैसला नै अवलम्बन गर्छौं भनी प्रचण्डले सर्वोच्चलाई दिएको चुनौती स्वाभाविक नै मान्नुप¥यो ?
– त्यसरी अदालतको अवहेलना गर्न मिल्छ भनेको होइन मैले । भन्न खोजेको के हो भने जनताले विरोध गर्दैनन्, स्वीकृति दिन्छन् भने जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त हुने निर्णय राजनीतिक दलले लिन सक्छन्, त्यसमा अदालत बाधक बन्दैन भन्ने मात्र हो ।
० यस्तो अन्योलबीच अहिले पनि नेताहरू जेठ १४ मै संविधान जारी हुन्छ भनिरहेका छन्, त्यस्तो सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– मुद्दाहरूमा सहमति हुन्छ भने लेख्ने कुरा त तीन दिनमै पनि सकिन्छ । यस हिसाबमा नेताहरूले बोलेको अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन ।
० राज्य पुनर्संरचनाको विषय दिनप्रतिदिन जटिल बनिरहेको छ, यस्तोमा सहमति, बन्ने आधार के छ र ?
– दुई सय ४० वर्ष या त्योभन्दा अघिदेखि नै एकात्मक रूपले चल्दै आएको मुलुकलाई एकैचोटि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक अवस्थालाई समाहित गरेर लैजान खोज्नु चानचुने काम होइन । यस्तो असाधारण कामका लागि खुद्रा हिसाब गरेर दुई या चार वर्ष तोक्ने र त्यसभित्र हुनैपर्छ भनेर कहाँ सम्भव हुन्छ
र ? यसर्थ हामी सुरुमै चिप्लियौँ । व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव गरेर हामीले त्यसैलाई संविधान निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुपथ्र्यो । त्यो संसद् पाँच–पाँच वर्षमा फेरिँदै जान्थ्यो तर संविधान निर्माण कार्य पनि चालू रहन्थ्यो । संविधान दुई वर्षमा बन्थ्यो या १० वर्ष लाग्थ्यो भन्ने कुराले अहिलेजस्तो बखेडा हुँदैनथ्यो । दुई वर्ष म्याद तोकेर छुट्टै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु नै गल्ती भयो । सबैलाई सम्बोधन गर्ने संविधान सर्वस्वीकार्य ढङ्गमा बन्न त समय लाग्छ नै ।
० जातिपिच्छे राज्यको माग गर्ने वर्तमान प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
– जातीय राज्य होइन सबै जाति अटाउने राज्य हुनुपर्छ । खास जातिको मात्र वर्चश्व रहने राज्यको कल्पना गर्दा भोलि झन् ठूलो विग्रह निम्तिन्छ ।
० जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ त ?
– जातीय राज्य हुनुहुँदैन भन्ने आन्दोलन पनि त चलिरहेको छ नि । आन्दोलन त चल्न सक्छ, नेपालमा ट्याक्सीको मिटर जाँचे ट्याक्सी ड्राइभर आन्दोलनमा उत्रन्छन्, पसलमा खाद्यान्नको अनुगमन गरे व्यापारी आन्दोलन उत्रन्छन्, यो नौलो कुरा पनि भएन । सबैको मिहिन रूपमा ध्यान पु¥याएर सम्बोधन गरिनुपर्छ तर जातीय राज्यचाहिँ हुनुहुँदैन । त्यो टिक्दैन । नेपालको विकास र समृद्धि चाहने हो भने जातीय राज्यको कल्पना कसैले गर्न हुँदैन र त्यो स्वीकार्न पनि हुँदैन । सम्भव पनि छैन त्यो । बाहुन, क्षेत्री, दलित, दशनामी आदिको पनि आन्दोलन चलेको छ । त्यो समुदायलाई एकठ्ठा गर्ने हो भने ठूलो सङ्ख्या हुन आउँछ । अनि जनताको ठूलो हिस्सालाई दरकिनार गरेर राज्य कसरी चल्न सक्छ ?
० यस्तो अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा दलहरूले कस्तो निर्णय लिँदा राम्रो होला त ?
– मेरो विचारमा प्रदेशलाई जातीय नाम दिएर केही बिग्रँदैन यदि त्यस प्रदेशभित्र रहने सबै जातजाति, धर्म–सम्प्रदायलाई समान हित हुने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ भने । उदाहरणका लागि ‘नेपाल’ले अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग जनाए पनि पहिले त नेपाल भनेको काठमाडौं उपत्यका मात्र थियो । गोर्खाले विजय गरेपछि उसले यही काठमाडौं खाल्डोको नामलाई नै राष्ट्रको नामकरण गरिदियो । देशकै नाम गोर्खा भनेर राख्न पनि सक्थ्यो तत्कालीन शासकले, या अन्य नाम दिएको भए त्यही सदर हुन्थ्यो । नेपाल नाम दिँदैमा के यो देश नेवारको मात्र राज्य भयो त ? तसर्थ, नाममा होइन नीति–नियममा आपत्ति गर्नुपर्छ, त्यो गलत हुनुहुँदैन ।
० नेपालका लागि कतिवटा प्रदेश उपयुक्त हुनसक्छ नि ?
– मैले हेर्दा त नौदेखि दश । तर, भूगोलविद्देखि राजनीतिक नेतृत्व र अन्य विज्ञ–विशेषहरू बसेर मात्र त्यसको समायोजन या निक्र्योल गर्नु आवश्यक पर्छ । र, सीमाङ्कन पहिले गरिदिने अनि नामाङ्कनको जिम्माचाहिँ सम्बन्धित प्रदेशलाई नै छोडिदिए पनि हुन्छ ।
० शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा अगाडि आएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– ठीक छ । यस्तो व्यवस्था देशको लागि आवश्यक पनि छ । आफ्नो एजेण्डासहित कम्तीमा चार–पाँच वर्षका लागि चुनिएर आउने राष्ट्रपति भएमा संसदीय व्यवस्थाका कारण नेपालजस्तो मुलुकले व्यहोर्नुपरेका कतिपय विकृतिबाट मुक्ति मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ । राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म यो मुलुकले विकास र प्रगतिको मार्ग पक्रन नसक्ने भएकोले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ ।
० यस्तो राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा निरङ्कुश तानाशाह जन्मने खतरा हुन्छ भन्छन् नि ?
– कुनै पनि व्यवस्थाको विरोधमा यहाँ कुरा आइहाल्छन् । तर, आवश्यकता पनि त हेर्नुपर्छ । अब निरङ्कुश तानाशाह जन्मन्छ भन्ने कुरा त त्यति सम्भव देख्दिनँ म । राष्ट्रपतिलाई अङ्कुश लगाउने विधिविधान पनि त बन्छ, बनाउनुपर्छ नि ।
० कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव त प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउनकै लागि अघिसारिएको प्रस्ताव हो भन्छन् नि, तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन ?
– त्यो बेकारको कुरा हो । आज प्रचण्डबाहेक अरू कोही नेता नै नदेख्नेहरूले यो बुझून् कि १५–२० वर्षअगाडि प्रचण्ड–बाबुराम कहाँ थिए ? के थिए ? नेता भनेको त समयले जन्माउने हो, कसैले कसैलाई जबर्जस्ती नेता बनाएर कोही नेताका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन । समयको हाँकलाई जसले पूरा गर्छ त्यही नेता बन्छ । अहिले राष्ट्रपतिमा प्रचण्डबाहेकका कोही उम्मेदवार नदेखिएको हुनसक्छ तर यथार्थमा यस्तो हुँदैन । एक व्यक्तिलाई हेरेर संविधान बनाउने कुरा पनि आउँदैन ।
० प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा अधिकार बाँडेर शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरे कसो होला ?
– कार्यकारी राष्ट्रपतिमा गएपछि प्रधानमन्त्रीको जरुरत नै छैन भन्छु म । फ्रेन्च मोडल काम छैन नेपालमा । राष्ट्रपति नजिते प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्री नपाए राष्ट्रपति भेटिहालिन्छ कि भन्ने सोचबाट दलहरूले यस्तो व्यवस्थाको कल्पना गरेका हुन् । भागवण्डाकै खेल हो यो, तसर्थ यो काम छैन । भागवण्डाको राजनीतिले देश नै ध्वस्त भइसक्यो ।
० संवैधानिक अदालतको प्रस्ताव कस्तो लाग्यो नि तपाईंलाई ?
– त्यो पाँच वर्षका लागि भनिएको छ, ठीकै छ नि । त्यो भएर बिग्रिहाल्ने के छ र ? पाँच वर्ष प्रयोगका रूपमा हेर्ने, त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गरेमा फाल्दिने ।
० संवैधानिक अदालत र अदालतबीच टक्कर भयो भने ?
– राम्रो उद्देश्यका लागि टक्कर हुनु पनि पर्छ । तानाशाही व्यवस्थामा मात्र टक्कर हुँदैन, लोकतान्त्रिक समाजमा त टक्कर या प्रतिस्पर्धा चल्छ, चल्नुपर्छ, अनि मात्र राम्रो नतिजा पनि पाइन्छ । त म संवैधानिक अदालतको विरोध गर्दिनँ ।
० यतिबेला बढेको जातीय द्वेषबारे के भन्नुहुन्छ ?
– योचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसलाई समयमै राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसके यसले जातीय हिंसा निम्त्याउन पनि सक्छ । राजनीतिक दलहरूले सोचविचार गरी यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यति गर्न नसके केको राजनीतिक दल ?
० माओवादीले जातीय राज्यको सपना बाँडेको कारण आज यस्तो भाँडभैलो मच्चिएको छ, अब के प्रचण्डले यसलाई साम्य तुल्याउन सक्लान् ?
– सबैको सहमति नभएसम्म कुनै एक्लो व्यक्तिले अहिलेको समस्या पार लगाउला भन्न सकिन्न, चाहे प्रचण्ड हुन् या अर्को कोही †
० जेठ १४ मा संविधान जारी नभएर उत्पन्न हुनसक्ने विग्रहको लाभ उठाएर राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनसक्ने तर्क पनि गर्न थालिएको छ नि, यस्तो सम्भावना छ ?
– संविधानले यस्तो कल्पना गरेको छैन । जहाँसम्म शासन हातमा लिनसक्ने प्रश्न छ, यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ । आजको परिवेशमा निरङ्कुश अधिनायकी तानाशाही चल्नेवाला छैन । तसर्थ फेरि पनि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा आवश्यक निर्णय लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
० भनेपछि फेरि पनि म्याद थप्ने निर्णय गर्न सक्छन् दलहरूले ?
– सक्छन् ।
० त्यो असंवैधानिक प्रक्रिया ठहरिँदैन र ?
– जनताको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफल गरेर एउटै निर्णयमा सहमति गर्छन् भने त्यो ग्राह्य हुन्छ । अदालतले भएको संविधान र ऐन–नियममा टेकेर निर्णय गर्ने हुनाले उसको नजरमा त्यो असंवैधानिक ठहरिएला । तर, राजनीतिक परिस्थितिमाथि विचार गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पनि सक्छन् अदालतले, यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ । संविधानमा लेखिएको छैन तर समस्या परिसक्यो भनेपछि के गर्ने त ? त्यस्तो बेला त दलहरूले नै निर्णय गर्नुप¥यो नि । अन्ततः राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई अदालतले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० ०४७ को संविधानतिर फर्केर काम चलाउन सकिन्न ?
– त्यो अब सम्भव छैन । हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ, सङ्घात्मक स्वरूपमा अघि बढिसकेको अवस्थाले अब त्यता फर्कन दिँदैन ।

यो त कानुनी शासनको उपहास हो– सपना प्रधान मल्ल (सभासद् तथा महिला अधिकारकर्मी)
नयाँ संविधानमा नागरिकताका सम्बन्धमा ‘बाबु र आमा’ कि ‘बाबु वा आमा’ भन्ने बहसले व्यापकता पाएको छ । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि संविधानसभाको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आमा र बाबु दुवै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि र सो प्रस्तावलाई विवाद समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि यथावत् राखेपछि अधिकारवादीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विवादित सूचीमा परेको नागरिकताको विषयलाई सोही सूचीमा राखी वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि ‘आमा वा बाबु’ भन्ने प्रावधान राखिनुपर्छ भनी संविधानसभाका केही सदस्यले गम्भीर धानाकर्षण गराएका छन् । आमा र बाबु कि आमा वा बाबुको विवादमा आमा वा बाबु नै हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरू पनि एकजुट देखिएका छन् । नेपाली महिलाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएकी सभासद् तथा कानुनविद् सपना प्रधान मल्लले संविधानमा आमा र बाबु भनेर उल्लेख गरिए समतामूलक समाजको परिकल्पनालाई परै धकेल्ने र पितृसत्तात्मक सोचको निरन्तरता हुने बताउनुभएको छ । प्रस्तुत छ नागरिकतामा केन्द्रित भएर उहाँसँग गरिएको कुराकानी ।
० नयाँ संविधानमा नागरिकताको कुरा बहसमा आएको छ, तपाईंहरूले यसलाई एउटा मुद्दा बनाएर हिँडिरहनुभएको छ । नागरिकतासँगै सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणाली पनि विवादित सूचीमा छन्, के यी सबै कुराभन्दा नागरिकता महत्वपूर्ण कुरा हो ?
– महत्व त यी सबै विषयको आ–आफ्नै छ, यी सबै मुलुकका लागि दूरगामी असर पार्ने विषय हुन् । तर, नागरिकताको कुराचाहिँ यो मुलुकको नागरिक हुने अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो । पहिचानको राजनीति गर्ने तर लैङ्गिक पहिचानमा कुरै नगरी बस्न सकिन्न । फेरि नागरिकता अधिकारहरूको अधिकारपत्र पनि हो । सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बाबु दुवै नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान राखिए यो मुलुकमा जन्मिएका नेपाली बालबालिकाले राज्यविहीनताको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जनासमेत हुने भएकाले यो निकै संवेदनशील विषय हो । बहुसङ्ख्यक देशमा आमा वा बाबुमध्ये एकजना उक्त देशका नागरिक छन् भने उनको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्छ । तर, नेपालमा भने २०१९ को संविधानले बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको भएमा उनको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने भए तापनि नागरिकता ऐन, २०२० मा सोको व्यवस्था कहिल्यै गरिएन । उल्टै २०४७ को संविधानले २०२० को नागरिक ऐनलाई अनुशरण गरी कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुन सक्ने प्रावधान ल्यायो । यस प्रावधानले आमाको अस्तित्वको पूर्ण अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम संविधानको आमा वा बाबुले नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान ल्याए तापनि प्रतिबन्धात्मक भाषाले विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा नेपालमा जन्म भएको सन्तानले विदेशी बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता नलिएको अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानले प्रत्येक आमाले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन पहिले बाबु नेपाली नागरिक प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना ग¥यो । फेरि पूर्वाग्रही मूल्य–मान्यताले आमाको नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता हालसम्म एकजना पनि नेपाली आमाको सन्तानलाई दिएको छैन ।
० विश्वमा चाहिँ के अभ्यास रहेछ नि ?
– विश्वको संविधानलाई हेर्ने हो भने १०४ वटा देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइन्छ र जहाँ वंशजको आधारमा दिइन्छ । ९१ प्रतिशत (१०९ देशमा) बाबु वा आमाको नामबाट, ७ प्रतिशत (नेपाललगायत ९ देशमा) बाबुको नामबाट र २ प्रतिशत (३ देशमा) आमा र बाबुको नामबाट नागरिकता दिइन्छ । बाबुको नामबाट मात्र दिइने वा बाबु र आमा नै नागरिक हुनुपर्ने देश नागरिकतामा समस्यामूलक देशको सूचीमा पर्छन् ।
० विदेशीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नु कतिको न्यायसङ्गत कुरा हो ।
– एकदमै न्यायसङ्गत कुरा हो । विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा नेपालमा जन्म भएको सन्तानले विदेशी बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता नलिएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्दा बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । तर, विदेशी दम्पतीको हकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने र महिलाको हकमा नागरिकता लिँदा १६ वर्ष पुगी वंशजको नागरिकता लिन योग्य हुँदा उनका बाबु अङ्गीकृत नागरिकताको निमित्त मात्र योग्य हुने हुँदा विदेशी पति भएमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन कठिन अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली महिलालाई मात्र होइन समयमा पत्नीको नागरिकता नलिएमा वंशजको नागरिकता दिलाउन पुरुषलाई पनि विभेदित गरेको छ । किनकि पुरुषको सन्तानले पनि नेपालमा नजन्मेको कारणले नागरिकता नपाउन सक्दछ । यो प्रावधानले नेपालले जन्मको आधारले नागरिकता नदिने सिद्धान्त हुँदाहुँदै आफ्नै नेपालीको सन्तान विदेशमा जन्मेको आधारमा नागरिकता नदिने भन्ने विडम्बनाको निरन्तरता गरिएको छ । आजको विश्वव्यापीकरण युगमा नागरिकहरू कुनै पनि देशमा काम गर्न, पढ्न जान सक्ने आजको यथार्थताको समेत यो प्रावधानले सम्मान गरेको छैन । जब कि भारतलगायत थुप्रै देशमा एउटा अविभावक भारतीय छ भने आफ्नो दूतावासमा दर्ता गर्नुपर्ने र नागरिकता वंशजको आधारमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालले एकल नागरिकताको नीति लिएको छ जसलाई सम्मान गर्न आवश्यक छ । तर, दोहोरो मापदण्ड तोक्नु कानुनी शासनको उपहास हो ।
० नेपाली महिलाले विवाह गरेका सबै पुरुषलाई नागरिकता दिन थाल्यो भने राष्ट्रियताको अवस्था के होला ?
– त्यही त मलाई पनि अचम्मै लाग्छ, आखिर यो प्रश्न किन महिलामा मात्रै लागू हुन्छ । के नेपाली महिला आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति असंवेदनशील छन् ? हामीले विवाह हुनासाथ विदेशीलाई सबै अधिकार देऊ भनेको छैन, निश्चित अवधि त दुवैको राख्नुपर्छ । मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ अहिले संविधानसभामा जति पनि विदेशका छोरीहरू छन् जसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्नासाथ यो देशको राजनीतिकलगायतका सबै अधिकार पाए के ती सबै यो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छन् त ? अपवाद जहाँ पनि हुन सक्छ । हामी नेपाली महिला आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छौँ, यो गौरवलाई अझ उचो बनाउन हामीलाई समानताको प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ ।
० नागरिकतामा बाबु र आमा लेख्दा र बाबु वा आमा लेख्दा त्यति ठूलो अन्तर के पर्छ र ?
– पर्छ नि, धेरै ठूलो अन्तर पर्छ । बाबु र आमाको प्रस्तावले बाबु र आमा दुवैसँग सन्तानको सम्बन्ध स्थापनापछि मात्र उनको पहिचानको सुनिश्चितता हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । के बहुअर्थ लाग्न सक्ने, आफ्नो आवश्यकताअनुसार व्याख्या हुन सक्ने भाषा संविधानमा लेख्न
हुन्छ ? सबैभन्दा अप्ठ्यारो त एकल महिला र पुरुषलाई हुन्छ जो आफ्ना बच्चालाई नागरिकता दिन चाहन्छन् । बच्चा सानै हुँदा या गर्भमै हुँदा छुट्टिएका पतिपत्नीले बच्चालाई नागरिकता दिनकै लागि एक–अर्काको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ, अलग भएर आफ्नै संसार बनाइसकेकाहरूका लागि यो कति पीडादायी कुरा हो ? यस प्रावधानले महिला मात्र होइन पुरुषहरू पनि पीडित हुन्छन् ।
यो समयसँग जोडिएको कुरा पनि हो । हामीले संविधान हाम्रो पुस्ताका लागि मात्र बनाउने होइन, पुस्तौँपुस्ताका लागि बनाउने हो । अहिले नै ‘सिङ्गल मदर’ हुन चाहने महिला धेरै छन्, भोलिको पुस्ताले बच्चा पाउनका लागि विवाह नै गर्ने चाहना राख्ला भन्न सकिन्न । कसैले म विवाह गर्दिनँ तर बच्चाचाहिँ पाउँछु, मेरो परिचयबाटै मेरो बच्चाको पहिचान दिलाउँछु भन्यो भने कसैले रोक्न मिल्छ ? त्यस्तो अवस्थामा आमा र बाबुको कुराले कति असर गर्छ ? यो प्रावधानले त आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिलाउन पहिला आफ्नो विवाह प्रमाणित गर्नुप¥यो, यदि सम्बन्धविच्छेद भइसकेको रहेछ भने पनि यो मेरो श्रीमान् या श्रीमती थियो भनेर प्रमाणित गर्नुप¥यो अनि मात्रै पाउने भयो । यदि हामीले आफ्ना नागरिकलाई विवाह र छनोटको अधिकार दिने हो भने नागरिकतामा आमा वा बाबु नै राखिनुपर्छ न कि आमा र बाबु । आमा वा बाबु प्रावधानले आफ्ना सन्तानलाई पुरुषको सहयोगबिना पनि समान रूपमा नागरिकता प्रदान गर्ने महिलाको हकलाई स्थापित गर्छ ।