राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधरहरुले दुर्गा प्रसाईंलाई जनकमाण्डर घोषित गरेको छ । प्रसाईंले चैत १५ (शुक्रबार) गर्न लागेको आन्दोलनलाई समेत सुवेदी नेतृत्वको समितिले स्वामित्व लिने जनाएको छ । सुवेदीनेतृत्वको समिति गठन हुनुपूर्व नै प्रसाईंले चैत १५ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले बिहीबार (१४ चैत) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी २०४७ सालको संविधानको संविधानका प्रावधानलाई पुनःजिवित गर्नुपर्ने प्रस्ताव दोहोऱ्याएका छन् । सोही संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उक्त पक्षको छ। ज्ञातव्य छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति गरेको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीले सबैले प्रशंसा गरेको २०४७ सालको संविधानको परिमार्जन नै अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा राखे । उनले भने, ‘केवल वर्तमान संविधानमा सानातिना फेरबदल गरेर सम्भव छै, त्यसैले व्यापक रुपमा सबैले प्रशंसा गरेका २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्‌दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सहमतिको बाटो बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।’

२०४७ सालको संविधानका विषयलाई पुनर्ताजगी नगर्ने हो भने नेपालको अवस्था झन बिग्रने सुवेदीले दाबी गरे।

यस्तै, राजावादीहरूको साझा नेता बन्ने प्रयास गरेका पुराना पञ्च नवराज सुवेदीले दुर्गा प्रसाईंको एकल निर्णयबाट घोषणा गरिएको आन्दोलनको स्वामित्व लिनुका साथैप्रसाईंलाई जनआन्दोलन समितिको कमान्डरसमेत घोषणा गरेका छन् । सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुपूर्व नै चैत १५ गतेदेखि सुरू हुने गरी घोषणा गरिएको आन्दोलनलाई समितिले अपनत्व लिएको छ ।’

यसअघि राप्रपाले पनि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र स्थापनाका लागि यही चैत्र २६ गते उपत्यकामा सभा गर्ने र आगामी वैशाख ७ गतेबाट काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको परिवेशमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले चैत्र १७ गतेदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएको छ ।

सुवेदीले भनेका छन्, ‘२०४७ सालको संविधानका अन्तरवस्तु ब्युत्याउँदा नेपालको क्षीण हुँदै गएको राज्य, राजनीति र समाजलाई सही मार्गमा ल्याउन बल पुग्नेछ, अन्यथा गौरवशाली इतिहास बोकेको देश बदलिँदो विश्व भूराजनीति तथा बिग्रँदो आन्तरिक परिस्थितिमाझ अस्तित्वको संकटतर्फ उन्मूख हुने खतरा बढेर जानेछ ।’