विश्वका लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले अपनाएका असल अभ्यासहरूको अनुशरण गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने प्रचलन बढी छ । कतिपय मुलुकमा संविधान र कानुनले नै मुलुकको प्रमुख कार्यकारी वा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन रोकेको देखिन्छ भने कतिपयमा संविधान कानुन मौन रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधान पनि यस विषयमा मौन रह्यो ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

दार्शनिक प्लेटोले मानिसलाई ‘पोलिटिकल एनिमल’ भनेका थिए । राजनीतिको कुनै न कुनै विचार, दर्शन र सार्वजनिक नीतिबाट मानिस प्रेरित हुन सक्छ । तसर्थ राजनीति एवम् सामाजिक जीवनमा लाग्न पाउने व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार सबैलाई हुने भएपनि कतिपय अवस्थामा कतिपय सार्वजनिक तथा सरकारी भूमिकामा भएका मान्छेलाई राजनीतिक दल वा पुनः सार्वजनिक र सरकारी भूमिकालाई कानुनी हिसाबले रोकेको हुन्छ ।

नेपालमा अहिले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिहरू राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा आउने कुरा सार्वजनिक चर्चा तथा बहसमा आएका छन् । मुलकको राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि राजनीतिको दलीय भूमिकामा आउने अधिकार छ कि छैन ? संवैधानिक, कानुनी कुराले छेक्छ कि छेक्दैन ? यो प्रश्न सार्वजनिक मञ्चमा उठ्ने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट यो प्रश्नै उठाउन नसकिने सवाल होइन ।

लोकतन्त्र भनेको प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्ति र संस्थाका बारेमा प्रश्न गर्न पाउने प्रणाली पनि हो । यस सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नेपालको संविधान/कानुनले छेकेको छ कि छैन ? मूल सवाल यो हो । संविधान, कानुन यो विषयमा मौन रह्यो । संविधानले त्यो विषय कानुनी प्रश्न गर्न सक्ने क्षेत्र र दायरामा राखेन । कानुनमा कानुनले निषेध नगरेका सबै कार्य गर्न मानिस स्वतन्त्र हुन्छ (नेचुरल पर्सन क्यान डु ह्वीच इज प्रोहिवेटेड वाइ ल) भनिन्छ । अर्थात्, नेपालको संविधान र कानुनले पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीति र दलीय नेतृत्वमा आउने कुरालाई सामाजिक र सार्वजनिक नैतिकताको क्षेत्रमा लगेर छोडिदियो । यसर्थ के-कस्तो कार्य र निर्णय गर्ने भन्ने कुरा व्यक्ति स्वयम्को रुचिको विषय भयो ।

कानुनले नरोक्ने सबै काम व्यक्तिले गर्न पाउने प्रस्टै छ । यद्यपि मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे स्वयम्ले आफूले गर्ने कार्यका बारेमा सोच्ने कुरा पऱ्यो । यसमा मानिसहरूले टिप्पणी गर्नु अस्वभाविक भने होइन । पूर्वराष्ट्रपतिको पदीय हैसियत आफैंमा सार्वजनिक बहस गर्न मिल्ने पद नै हो । बौद्धिक र तार्किक आलोचना पनि गर्न मिल्छ । यही कारण चर्चाको पक्ष/विपक्षमा तर्क गरिएका हुन् ।

राष्ट्रपतिलाई कानुनले राजनीतिमा आउनै नपाउने गरी छेकेको छैन । उहाँको इच्छा, चाहना, रुचि र आवश्यकता भएको खण्डमा राजनीतिमा या कुनैपनि पार्टीविशेषमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्ने होइन । नेपालमा राष्ट्रपतिको प्रबन्ध र अभ्यास भर्खर-भर्खर भएकाले यसमा बढी चासो भएको हो । विश्वमा हेर्ने हो भने अनेक खालका कानुनी, संवैधानिक र व्यवहारिक अभ्यास रहेको पाइन्छ । पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन माओवादी पार्टीको प्रत्यक्ष राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

मानिसका आधारभूत नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ । मानिसको सम्मान (डिग्निटी)मा प्रत्यक्ष चोट पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिने अधिकार अर्काेलाई हुँदैन । यसर्थ प्राकृतिक व्यक्तिले कानुनले निषेध गरेबाहेकका सबै कार्य गर्न सक्दछन् । मानिस जन्मजात रूपमा सामाजिक र राजनीतिक प्राणी भएकोले उसले कुनै राजनीतिक विचार, पार्टी वा संगठनमा लाग्नु वा नलाग्नु व्यक्तिको चाहना, रुचि र आवश्यकताको विषय हो । राजनीतिक विचार र पार्टीमा नलाग्दा पनि राजनीति र सार्वजनिक जीवनबाट मानिस टाढा हुन सक्दैन । दलमा नभएको मान्छे पनि राजनीतिमा हुन सक्दछ, सार्वजनिक चासो र चर्चामा हुन्छ ।

विश्वको अभ्यास

विश्वका लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले अपनाएका असल अभ्यासहरूको अनुशरण गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने प्रचलन बढी छ । कतिपय मुलुकमा संविधान र कानुनले नै मुलुकको प्रमुख कार्यकारी वा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन रोकेको देखिन्छ भने कतिपयमा संविधान कानुन मौन रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधान पनि यस विषयमा मौन रह्यो ।

बस्तुगत, भूराजनीतिक, कानुनी र व्यवहारिक परिदृष्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई सार्वजनिक राजनीतिमा आउन र एमालेको पदमा बस्न कसैले छेक्न सक्दैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति भइसकेका पूर्व राष्ट्रपतिहरू प्रत्यक्षतः दलको पदमा रहेको देखिँदैन । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गएर भाषण गर्ने, प्रतिनिधि बन्ने, सहभागी हुने र राजनीतिमा सक्रिय हुने काम भने गर्ने गरेका देखिन्छन् । सन् २०२४ मा भएको अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्वराष्ट्रिपतिहरूको सक्रिय सहभागिता थियो । सन् २००८ देखि सन् २०१६ सम्म राष्ट्रपति रहेका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टीका सबैजसो ठूला कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदैआएका छन् । उनी अदालतमा कानुनको वकालत र विश्वविद्यालयको प्राध्यापनमा पनि देखिए । बिल क्लिन्टन, जर्ज बुस आदिको पनि राजनीतिमा सक्रियता देखिन्छ । पार्टीको औपचारिक पदमा रहेको चाहिँ देखिँदैन ।

सन् २००० पछि सत्तामा आएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन प्रधानमन्त्री पदमा फर्किए र फेरि राष्ट्रपति भएर कार्य गरिरहेका छन् । तर, भारतीय राजनीतिमा चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति फेरि दलीय राजनीतिक भूमिकामा आएको देखिँदैन । चीनमा पूर्वराष्ट्रपति दलको दलीय भूमिका नभएपनि पार्टीका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी बन्ने गरेका छन् । बेलायतमा कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री सरकारी पद सकिएपछि राजनीतिक, सामाजिक र व्यापारिक क्षेत्रमा जान स्वतन्त्र हुन्छ । प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाक पदबाट हटेपछि आफ्नो व्यापारिक तथा पार्टी-राजनीतिको क्षेत्रमा छन् ।

नेपाली राजनीतिमा अहिले उठेका अनेकौँ बहसमध्येमा ‘पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउने कि नआउने ? पार्टी-राजनीतिमा आउन पाउने कि नपाउने ? एमालेमा आएमा उनले कुन भूमिका पाउने ?’ जस्ता प्रश्न चर्चामा छन् । राजनीतिक, सामाजिक र सार्वजनिक विषयमा सबैलाई आ-आफ्ना विचार तथा धारणा राख्न पाउनको लागि हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुपरेको हो । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आफैले उहाँको स्वविवेकले जान्ने र सोच्ने विषय हो यो । कस्तो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक पदमा बसिसकेको मान्छे स्वयमले जान्ने या सोच्ने कुरा भयो । राजनीतिमा आउनै नसक्ने भन्ने केही पनि छैन । संविधान र कानुनले निषेध नगरेकोले कार्य गर्न कसैले छेक्न सक्दैन । सार्वजनिक नैतिकताको कुरा व्यक्ति आफैले जान्ने कुरा हो ।

राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपति आउने बित्तिकै सबै बर्बाद हुने केही पनि होइन । भण्डारी एमालेको अध्यक्ष भएर आए चमत्कार हुने पनि होइन । आउनैपर्ने बाध्यता पनि छैन । यसर्थ निजी चाहना, आवश्यकता र रुचिको विषय भयो । सिद्धान्ततः एमाले पार्टी लोकतन्त्र र विधिमा विश्वास गर्दछ । नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तमा चलेको दल हो एमाले । विधान र विधिमा चलेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी छ । पार्टीको आफ्नो सिद्धान्त, दर्शन, अभ्यास, मूल्य र मान्यता छँदैछ । यस्तोमा पूर्वराष्ट्रपति एमालेमा आउने वा नआउने र पार्टीमा आएमा के-कस्तो भूमिका के-कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्न एमाले सक्षम छ ।

अर्काेतर्फ एमालेको निर्माणमा स्व. मदनकुमार भण्डारी र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको योगदान रहेको प्रस्टै छ । यस्तो बस्तुगत, भूराजनीतिक, कानुनी र व्यवहारिक परिदृष्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई सार्वजनिक राजनीतिमा आउन र एमालेको पदमा बस्न कसैले छेक्न सक्दैन । फिल्ममा ‘कथाले मागेको दृश्य’ देखाइए जस्तै एमालेनेतृ हुँदै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नुभएकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘कथाले माग्यो भने’ सक्रिय राजनीतिमा आउन संवैधानिक र कानुनी पक्ष बाधक हुने अवस्था रहेन । त्यो विषय एमाले र भण्डारीको मात्र निजी मामला नभइ सार्वजनिक चासो/चर्चाको समेत विषय भएकाले सबै पक्ष/परिस्थितिको विचार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।