मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगको दोहोरो नीतिका कारण मधेस प्रदेश अन्तर्गतका १०औँ तहका कर्मचारीको बढुवामा समस्या देखिएको छ ।

सङ्घबाट प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेको मधेस प्रदेश निजामति ऐन २०७७ को दफा नं १२५ मा उल्लेख छ । सो ऐनमा सङ्घबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले दिएको सेवा सुविधा सरह प्रदेश सरकारले दिने जनाइएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पनि स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेको उल्लेख छ । तर, मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले समायोजनबाट आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम नभएसम्म बढुवा नहुने प्रावधान राखेपछि बढुवा अवधि पुगेका १०औँ तहका कर्मचारी समस्यामा परेका हुन् ।

सो समस्याबाट पीडित वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नवलकिशोर झाले सङ्घबाट आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेको मधेसको निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएपनि सेवाकालीन तालिमको विषय राखेर बढुवामा रोक लगाउनु न्यायोचित नभएको गुनासो गरे । यस विषयमा आफूले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता गराएर सो विषय हटाउन तथा बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले समायोजनबाट आएका सेवाकालीन तालिम नपाएका छैटौँ देखि ११औँ तहसम्मका २० भन्दा बढी कर्मचारी बढुवासमेत गरिएको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरले पनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएको कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेकाले प्रदेशका कर्मचारीले सो अदालतमा गरेको निवेदनको आधारमा बढुवा गर्न फैसला गरेको नजिर रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक झाको भनाइ छ ।