-श्रीधर शर्मा
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिको जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आह्वान गरिएको तीनदिने नेपाल बन्दको प्रथम दिन सञ्चारजगत्माथि सुनियोजित आक्रमण भयो । बन्दकर्ताहरू खोजीखोजी सञ्चारकर्मीहरूमाथि जाइमात्र लागेनन् सञ्चारगृह घेराउसमेत गर्न पुगे । दोस्रो दिन पनि बिहानैदेखि तोडफोड र आक्रमणका समाचार आए । दिनभरमा धेरै ठाउँमा पुनः सञ्चारजगत्माथि आक्रमणका खबर आए । दुई दिनको बन्दका क्रममा थुप्रै अराजक गतिविधि भए, बन्द हिंसात्मक र आतङ्कपूर्ण भयो ।
दोस्रो दिन सरकारी वार्ताटोली तथा आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिबीच पटकपटक वार्ता भयो । तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । बन्दले निरन्तरता पायो । बन्द आह्वानकर्ताहरूले दिएको साँझ पाँच बजेदेखि बिहान पाँच बजेसम्मको खुला समयमा दौडधुप गरेर रासनपानी जुटाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । संसद् र संविधानसभाको बैठक पुनः स्थगित भयो । जनजीवन कष्टकर रह्यो ।
यो आन्दोलन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा आफ्ना माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्न गएका आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई ‘आफू घेराबन्दीमा परेको र एक्लै ती माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको हुँदा सहयोग गर्न’ आग्रह गर्दै दबाबका लागि सडकमा आउन सुझाव दिएपछि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन आरम्भ भई तीनदिने बन्द भएको हो । संविधान जारी गर्न दुई हप्तामात्र बाँकी रहँदा र प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासमेतबीच ११ प्रदेशमा सहमति भएको भोलिपल्टै यस्तो आग्रह गरिनुले यो निम्त्याइएको बन्द हो । यो बन्द र आन्दोलनका लागि अध्यक्ष दाहाल नै जिम्मेवार छन् । एमाले नेता केपी ओलीको भनाइमा माओवादीले निम्त्याएको आन्दोलन माओवादीकै जस्तो भयो र यसको अन्त्य आह्वानकर्ता दाहालले नै गर्न सक्छन् ।
सहमति गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन र पालन नगर्ने, एकातिर सहमति गर्ने अर्कोतिर आन्दोलनको आग्रह गर्ने दोहोरो नीति नै अहिलेसम्म मुलुक अन्योलमा रहिरहनुको प्रमुख कारक हो र यस आन्दोलनको कारक पनि यही नै हो जसले जेठ १४ मा संविधानको सम्भावनालाई टाढा पुर्‍याएको मात्र होइन संविधान नै अनिश्चित भएको छ । अन्तिम घडीमा आएर सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी आन्दोलन थाल्नुले संविधान नल्याउने नियतबस नै यो आन्दोलन चर्काउने काम भएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।
जेठ ८ गतेका दिन प्रमुख दलको बैठकमा माओवादीबाट दशवटा एकल जातीय राज्य गठनका लागि प्रस्ताव अएपछि उक्त प्रस्तावप्रति एमाले र काङ्ग्रेस सहमत हुन सकेनन् । पहिल्यै एघार राज्यको सहमति भए पनि आदिवासी जनजातिसँगको भेटपछि ‘एघार राज्यको सहमति लिखितमा नभएको र त्यो प्रारम्भिक भएकोले त्यसमा पुनर्विचार हुनसक्ने’ भनेर जनजातिलाई थामथुम पारेका माओवादी नेताहरूले सहमतिबाट पछि हटेपछि परिस्थिति जटिल बनेको हो । नामाङ्कन र सीमाङ्कनबिनाका एघार राज्य बनाउने विषय विवादित भए पनि एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य निर्माण गर्ने प्रयास स्वीकार गर्न सकिने विषय पनि होइन । यसै दिन राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका नेताहरूलाई निवासमा बोलाई जातीय सद्भाव नबिथोलिने गरी प्रदेशहरूको निर्माण गर्न, सहमतिका साथ अघि बढ्न र समयमै संविधान जारी गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । त्यहाँ धार्नीको टाउको हल्लाएर हिँडेका नेताले बैठकमा चाहिँ आ–आफ्नै हठ अघि सारे र दलहरूले सहमति होइन असहमतिका साथ आफ्नो बैठक अन्त्य गरे ।
जातीय राज्यको माग नै हाम्रो लागि अनुचित हो । सयभन्दा बढी जाति भएको मुलुकमा कुन–कुन जातिका लागि राज्य दिने ? जातीय राज्यको लहडमा अहिले राउटेले समेत आफ्ना लागि राज्य मागेका छन् । त्यो उनीहरूले अन्य जाति र समुदायप्रति गरेको व्यङ्ग्य हो । यसबाट पनि नबुझ्ने हो भने हाम्रा नेताहरूको मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि सस्ता भाषण गरिदिँदा, अनुचित आश्वासन बाँड्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो । नारा लगाउनु सजिलो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ भन्ने जातीय राज्यका प्रवक्ताहरूले बुझ्नुपर्छ । जातीय राज्य माग्नेले मागे पनि जातीय राज्य हुँदैन भन्ने जनमत निकै ठूलो छ । यसतर्फ माओवादी र एकल जातीय पहिचानको राज्य खोज्नेहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
जातीयता मुलुकमा असहिष्णुता, अशान्ति, विद्वेष र जातीय दङ्गा हुँदै गृहयुद्ध निम्त्याउने माध्यम मात्र बन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । जेठ ८ गतेको कुरा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न जाँदै गरेका फोहोर बोकेका गाडी ओखरपौवाका बासिन्दाले फिर्ता गरिदिएको एउटामात्र उदारहण यसका लागि पर्याप्त छ । ओखरपौवावासीले आफ्नो फोहोर आफैंले, आफ्नो क्षेत्रभित्र थान्को लगाउनुपर्ने, अर्काको क्षेत्रमा फाल्न नपाइने भन्दै फोहोर फिर्ता गरिदिएका हुन् । ‘नेवा स्वायत्त प्रदेशको फोहर ताम्सालिङ क्षेत्रमा फाल्न नपाइने’ तिनको भनाइ थियो । यो जातीय राज्यको विरोध हो । के यस्तो अवस्थामा एकल जातीय पहिचान होस् वा बहुजातीय नै मुलुकमा सामाजिक सद्भाव र नेपालीबीचको एकता अनि नेपालको अखण्डता कायम रहला ? यस्तै जातीयताको नाराले थुप्रै मुलुकमा कैयौँ वर्षदेखि गृहयुद्ध चलिरहेको, अशान्ति कायम रहेको तथा हजारौँ नागरिकको ज्यान गएको उदाहरण पनि छ । यसैले एकल जातीय पहिचानसहितको राज्यको जुन माग अघि सारिएको छ त्यो संविधान ल्याउन नदिने, अराजकता र अन्योल कायमै राख्ने गलत नियतका साथ अघि सारिएको माग हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन । यस कुरामा समस्त लोकतान्त्रिक एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र लोकतान्त्रिक एवम् नेपाली नेपालीबीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम रहने संविधान सम्भव हुनेछ ।