अहिले मुलुक एकात्मक रूपमा दुई सय ४० वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको पुरानो र नयाँ निर्माण हुने संरचनाको दोसाँधमा छ । यो अग्रगामी राष्ट्रको हित र समृद्धिका लागि यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूले एकल र बहुपहिचानका आधारसमेत कुनचाहिँ उपयुक्त ठहर्छ, त्यसैलाई स्थापित गर्नेछन् । विवादित कुनै विषयमा आमसहमति बन्न नसके प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्धारित समय जेठ १४ अगावै राज्य पुनर्संरचना आयोग, रूपान्तरित संसद् तथा प्रान्तीय प्रदेशहरूद्वारा पूर्णता दिनेगरी एउटा अपूर्ण संविधान (मूल कानुन)को घोषणा हुन सक्ने लख काटिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना अडान र प्रतिबद्धतालाई बारम्बार भनेजसो बदलिइरहने भएकोले यस्तो स्थिति देखापरेको हो । संविधानसभाले अन्य विवादित विषयको अतिरिक्त प्रदेश निर्माण कसरी हुन्छ, जनता अभिरुचिका साथ प्रतीक्षारत रहनेछन् । राजनीतिक शक्तिको यो अग्निपरीक्षाको घडी पनि हो ।
अब अति भो, अतिले खति गर्र्छ उ बन्द, हडताल, विरोध र अवरोधहरूले राष्ट्रलाई थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको प्रतीत हुन्छ । राजधानीलगायत मोफसलमा अक्सिजन र रगतजस्ता जीवनरक्षक सरसामान तथा औषधि र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन थालेको छ । युगौँयुगदेखि जातजाति र सम्प्रदायको बीचमा कायम भएको सद्भाव र सौहार्दतालाई खलल होइन अब सबल बनाउने प्रयत्न सबैबाट हुनु आवश्यक भइसकेको छ । आपसमा हारगुहार–ऐंचोपैँचो तथा अर्मपर्मजस्ता सहयोगात्मक भावनाले गाउँ र समाजलाई समृद्ध बनाउँछ । ‘हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई’ र अन्य जातजातिको बीचमा पनि सद्भाव, सदासयता र मित्रता कायम हुने नाराहरू घन्किनुपर्छ । यसको अर्को विकल्प हालसम्मलाई देखिएको छैन । हाम्रो देश ‘लर्ड बुद्ध’ र ‘संसारकै अग्लो धुरी सगरमाथा’को पहिचान बोकेको पवित्र भूमि हो । राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर भएको अवस्थामा राष्ट्रभक्तिको आदर्श भावनालाई हामीले ख्याल गर्नैपर्छ ।
नयाँ संरचनाअन्तर्गत प्रदेशहरूको निर्माणको सम्बन्धमा केवल राजनीतिक रूपले मात्र हेरिएको छ । जम्बो संविधानसभाझैँ केन्द्र र प्रदेशहरूका लागि बन्ने राष्ट्रिय तथा प्रान्तीय सभाहरूमा सदस्यको सङ्ख्या अत्यधिक प्रस्ताव भएको अनुभूति हुन्छ । ०१५ सालमा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका लागि १०९ क्षेत्र कायम गरी निर्वाचन भएको हो । तर, अब यो सङ्ख्या केन्द्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट समेत ६० भन्दा बढी उपयुक्त देखिँदैन । प्रदेश सभाहरूमा पनि राज्यहरूको आकार र आर्थिक पक्षसमेतको दृष्टिकोणबाट राखिनुपर्छ । छिमेकी भारतजस्तो विशाल देशको तल्लो सदन लोकसभा सदस्य सङ्ख्या पाँच सय ४५ र माथिल्लो सदन राज्यसभामा दुई सय ५० निश्चित गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारको सिफारिसमा कला, साहित्य, संस्कृति, सङ्गीतको क्षेत्र र राष्ट्रहितका लागि उत्कृष्ट कार्य गर्ने १० व्यक्तिको मनोनयन राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि भारतको ढाँचालाई हेरी मनोनीत हुने सङ्ख्या र अन्य सदन तथा सभाहरूमा पनि यसै अनुपातमा सङ्ख्या तोकिनु आर्थिक दायित्वको हिसाबले समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
नेपाल स्वयम्मा भूपरिवेष्ठित देश हो । समुद्रसम्मको पहुँचका लागि कैयौँ कठिनाइहरू उत्पन्न हुने गरेको छ । हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा विचार नपुर्‍याई ‘शिशु प्रदेश’हरूको निर्माण भएमा चक्रव्युहभित्र फसेकोजस्तो झन् भूपरिवेष्ठित राज्यहरू हुनेछन् । ती प्रदेशहरूमा जलस्रोत, खनिज, जङ्गलजस्ता प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूबाहेक अन्य आर्थिक साधनहरूको अभाव हुने देखिन्छ । यी काँक्राका बियाँजस्ता साना मुलुकका अति साना इकाइका राज्यहरू केन्द्रीय सरकारको प्याकेजसहितको अनुदान र सहयोगबिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको बीचमा कर्तव्य–अधिकार–सीमा विषयक तेरो–मेरोको झैझगडा, कचिङ्गल प्रशस्तै मात्रामा उठ्न जानेछ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नभएको भए ६०१ जना सदस्य रहेको संविधानसभाको लागि टुँडिखेलमा छाप्रो निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आइपथ्र्यो । अनावश्यक रूपमा धेरै प्रदेशको निर्माण गर्दा शीतलनिवासजस्तो प्रदेश इकाइका लागि गभर्नर हाउसहरू र मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयहरूका लागि समेतको अभाव खड्कनेछ । हाम्रा योजनाकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने सवाल अति महत्वको हुनेछ ।
मुलुकलाई विकासको दृष्टिकोणबाट सुविधा होस् भनी ७५ जिल्ला १४ अञ्चल र पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । जिल्लाहरूको सबभन्दा तल्लो इकाइलाई गाउँ विकास समितिहरू र सहरी क्षेत्रहरूमा महानगर, उपनगर र नगरपालिकाहरू वडासहित हिमाल, पहाड तथा तराईसम्म स्पष्ट रूपमा रेखाङ्कन गरी विभाजन भएको छ । जग्गा–जमिनहरू र अन्य तथ्याङ्कहरूसमेत सरकारी श्रेस्ताहरूमा आमरूपमा राखिन्छ । यस क्षेत्रका जानकारहरू यो विभाजनलाई वैज्ञानिक भएको दाबी गर्छन् । यसलाई कसैले खोट लगाई निकट भविष्यमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । कसैले यस विषयलाई ‘महेन्द्रवादी या पञ्चायती सोच’को संज्ञा दिएमा अखण्डवादी सोच पो हो त भनी जवाफ फर्काउन ठीक पर्ला ।
पाँच क्षेत्रका ‘हेडक्वार्टर–केन्द्रहरू’ अत्यन्त व्यवस्थित र सामयिक ढङ्गबाट राखिएको भए पनि मध्यमाञ्चल क्षेत्रको केन्द्र काठमाडौंलाई भीडभाडबाट मुक्त राख्नका लागि चितवन अथवा वीरगञ्जमा सार्न उपयुक्त हुनेछ । प्रदेशहरूको केन्द्रस्थल दीपायल, सुर्खेत, पोखरा र धनकुटालाई यथास्थानमा राखी जनसङ्ख्याको चाप कम गर्न औद्योगिक तथा आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा सार्न उपयुक्त हुनेछ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र अलिक ठूलो देखिएकोले हुम्ला जिल्लालाई सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा समावेश गर्न उचित हुन्छ । सबै प्रदेशहरू उत्तरसीमा तिब्बत–चीन र दक्षिणसीमा भारतसँग जोडिएकोले पङ्क्तिकारले सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेका पाँच क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको पहिचान दिन नामसहित राज्यहरूको घोषणा भए नेपाली जनताले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने र प्रदेशहरूले समान रूपमा विकास गर्ने सुनौला मौका पाउने देखिन्छ ।
पचष्कजलबबिहmष्कजचभकतजब२नmबष्।िअयm
(लेखक ‘कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान’का अध्यक्ष हुन् ।)