राप्रपाको पछिल्लो विभाजनलाई केवल एउटा दलको आन्तरिक घटनाका रूपमा होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको समग्र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरू बलिया हुनुपर्छ, र दलहरू बलिया हुन एकता, सहिष्णुता र संस्थागत संस्कृतिको विकास अपरिहार्य हुन्छ ।

✍ दीपक सिंह महर्जन

हालै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विभाजित भएर दुई धारमा गएको घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र विचार, कार्यशैली वा नेतृत्वका विषयमा मतभेद हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर ती मतभेदलाई संवाद, बहस र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुको सट्टा पार्टी नै विभाजनतर्फ जानु भने लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि सुखद संकेत मान्न सकिँदैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बलियो सरकार जत्तिकै बलियो प्रतिपक्ष पनि आवश्यक हुन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकारमाथिको निगरानी कमजोर हुन्छ, संसदको प्रभावकारिता घट्छ र सत्तामा रहेको पक्षमा अहंकार बढ्ने जोखिम रहन्छ । वर्तमान अवस्थामा देशमा लगभग दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार सञ्चालनमा छ । यस्तो बेला संसद र सडक दुवै स्थानमा सशक्त प्रतिपक्षको आवश्यकता अझ बढी हुन्छ । तर यति महत्वपूर्ण समयमा एउटा राष्ट्रिय दल विभाजित हुनु लोकतान्त्रिक शक्तिको क्षयीकरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय दलको महत्व केवल निर्वाचन जित्ने वा सरकार बनाउने विषयमा मात्र सीमित हुँदैन । राष्ट्रिय दलहरू विभिन्न जाति, भाषा, भूगोल र समुदायलाई एउटै राजनीतिक मञ्चमा जोड्ने माध्यम पनि हुन्। पूर्वको लिम्बू, मधेशको थारू, हिमालको शेर्पा र काठमाडौंका नेवार एउटै राजनीतिक संगठनभित्र संगठित हुँदा राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो बन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय दलको विभाजनले केवल संगठनात्मक क्षति मात्र गर्दैन, राष्ट्रिय राजनीतिक एकताको आधारलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा बोकेको हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि विभाजनको राजनीतिलाई खासै सफल देखाएको छैन । २०५६ सालमा नेकपा एमाले विभाजित भई नेकपा (माले) गठन भएको थियो । त्यसबेला विभाजित समूहले उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता हासिल गर्न सकेन । बरु एमालेको मत विभाजन गराएर आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई फाइदा पुर्‍याउने काम मात्र भयो । अन्ततः त्यो विभाजन गल्ती सावित भयो र पुनः एकीकरणको बाटो रोज्नुपर्‍यो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनेको थियो । तर त्यो प्रयोगले पनि अपेक्षित सफलता दिन सकेन । अन्ततः पुनः एकता नै राजनीतिक आवश्यकता बनेर आयो । यी घटनाहरूले के पुष्टि गर्छन् भने नेपालको सन्दर्भमा विभाजनको राजनीति भन्दा एकताको राजनीति बढी प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा सफल देखिएको छ ।

राप्रपाको वर्तमान विभाजनलाई पनि यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । विभाजनबाट कुनै पक्षले तत्कालीन रूपमा केही राजनीतिक लाभ देख्न सक्छ, तर दीर्घकालमा यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि पर्न सक्छ । विशेषतः वैकल्पिक विचार, राष्ट्रियता, सुशासन र लोकतान्त्रिक बहसलाई उठाउँदै आएको दल कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उसका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूले नै उठाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

आजको आवश्यकता विभाजन होइन, विचारको स्पष्टता, संगठनको सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक संवाद हो । असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर विभाजन लोकतन्त्रको अनिवार्य गन्तव्य होइन । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि क्षणिक आवेगमा भएका विभाजनहरूले स्थायी सफलता कमै प्राप्त गरेका छन् ।

त्यसैले राप्रपाको पछिल्लो विभाजनलाई केवल एउटा दलको आन्तरिक घटनाका रूपमा होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको समग्र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरू बलिया हुनुपर्छ, र दलहरू बलिया हुन एकता, सहिष्णुता र संस्थागत संस्कृतिको विकास अपरिहार्य हुन्छ । विभाजनले प्रायः व्यक्तिहरूलाई चर्चामा ल्याउँछ, तर एकताले मात्र विचार र आन्दोलनलाई इतिहासमा स्थापित गर्छ ।
जय मातृभूमि !