पटक–पटक थपिएर चार वर्ष तन्किएको संविधानसभाको अवधि पूरा हुन जम्माजम्मी चार दिन बाँकी छ । ‘सहमतिका लागि छलफल’ भन्दै अनेक छलछाम र ‘निचोडमा पुग्न बहस’ भन्दै अनेकौँ बखेडा यसबीच दलीय नेतृत्वहरूबाट प्रदर्शित हुन पुगे । छलफल र बहस जारी छ र जारी नै छ छलछाम र बखेडाका शृङ्खला पनि । तथापि, बाँकी अवधिमै संविधान बनाएर जारी गर्ने अजवपूर्ण दाबी गर्न कतिपय जिम्मेवार नेता पटक्कै हिच्किचाइरहेका छैनन् । निर्धारित समयसीमाभित्र अब कुनै हालतमा संविधान आउन सक्दैन भन्ने जनमत प्रबल बन्न पुगेको छ र पनि नेताहरू ‘जसरी पनि संविधान ल्याएरै छोड्ने’ ढिपी गरिरहेको अवस्थामा भेटिनुले रहस्य र संसय उत्तिकै बढाएको छ । किनकि, ‘जसरी पनि’ भनेको कसरी हो र त्यसरी निचोरेर ल्याइने ‘वस्तु’को हैसियत कस्तो हुने भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उठ्नु स्वाभाविक छ ।
सङ्घीयतालगायतका राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी केही संवेदनशील मुद्दामा बन्न नसकेको सहमतिले संविधान निर्माण कार्यलाई अत्यन्त जटिल बिन्दुमा खडा गरिदिएको छ । संविधान जारी हुन नसक्दा आइपर्ने सम्भावित अकल्पनीय परिस्थिति एकातिर छ भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट हासिल भएको हालसम्मको उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । परिस्थितिले त यस्तो आभास पनि दिलाउँदै छ कि संविधान निर्माणका लागि उपलब्ध समयलाई त्यत्तिकै खेर फालेर अन्तिम सीमासम्म धकेलिसकेपछि अब आफूखुसी एकथान संविधानरूपी दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने वातावरण दल वा नेताविशेषले तयार गरेका छन् या गर्दैछन् । ‘संविधान नै नआएर अमूक खतरा व्यहोर्नुभन्दा त संविधानका नाममा केही न केही जारी हुनु नै उपयुक्त हो नि’ भन्ने मानसिकतामा आमनेपालीलाई पुर्‍याइसकेपछि आफूले चाहेजस्तो ‘संविधान’ जारी गर्न कुनै व्यवधान नपर्ने सोच उनीहरूमा हाबी भएको हुनसक्छ । यस कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी १४ गते रातिसम्ममा हतार–हतार कोरिएको या कुनै बनिबनाउ संविधान जारी हुन पनि सक्ने अवस्था प्रबल छ । तथापि, त्यसपछि पैदा हुने आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिक्रियाका स्वरूप भने अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ ।
जातीय प्रदेशको माग र त्यसको विरोधमा उर्लिएको आवाजले सिङ्गै मुलुकलाई आन्दोलित तुल्याएको छ । विगतमा विरलै देखिएको अत्यन्त अराजक, अशोभनीय, अमर्यादित र प्रेसप्रति असहिष्णु शैलीको अनियन्त्रित भीड ‘बन्द’लगायतका कार्यक्रमसँगै सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । यसरी अराजक भीडलाई उत्साह प्रदान गर्नमा देशकै प्रमुख दलको शीर्ष नेताका प्रत्यक्ष–परोक्ष हात रहेको विषय यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम जातीय सद्भाव बिथोलिनेगरी आन्दोलनकारीलाई सडकमा उत्रन उक्साउने अभिव्यक्तिभित्र छिपेको दुर्नियतका परिणति छताछुल्ल हुन थालिसकेका छन् । के सङ्घीय व्यवस्थासहितको संविधान निर्माण अभियान सदियौँदेखिको जातीय, वर्गीय, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावमा साम्प्रदायिकताको विष घोल्नकै निम्ति थियो ? नेपालीजनमा आपसी फुट पैदा गराएर नेपालको अस्तित्वमाथि धावा बोल्नकै लागि थियो ? घटनाक्रमले यस्तै अनिष्टको सङ्केत गरिसक्दा पनि मुलुकको नेतृत्वकर्ताले अझै परिस्थितिको यथार्थ बोध गर्न किन सकिरहेका छैनन् ?
जेठ १ गते भएको नाटकीय सहमतिको पोल खुलिसकेको छ । त्यो सहमति संविधान निर्माणका लागि नभई देश र दुनियाँलाई अलमल्याउन मात्र पो थियो कि भन्ने आशङ्कामा माओवादीको दोहोरो चालले बल प्रदान गरेको छ । सरकारको नेतृत्व लिएको दल प्रकारान्तरले सडकमा पनि उत्तिकै हाबी रहेको महसुस गरिनु कम्ती विडम्बनाको विषय होइन । यसरी बेनामी ११ राज्यको सहमति तुहिसकेको सन्दर्भमा पुनः नयाँ शिराबाट राज्य पुनर्संरचनाको बहस सुरु गर्ने हो भने त जेठ १४ मा पूर्ण होइन अपूरो मस्यौदा पनि सार्वजनिक हुन नसक्ने पक्कापक्की नै छ । यस परिवेशमा भन्नैपर्ने हुन्छ, राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरूले आफ्नो अयोग्यता छरपस्ट पारिसकेका छन् । संविधान निर्माणका सवालमा वास्तवमा प्रमुख दलहरूद्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गमा कृत्रिम आत्मविश्वास प्रदर्शन गरियो । समयमै संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्था पैदा भएमा के गर्ने भनी विकल्पबारे समयमै सोच्ने चेष्टासम्म पनि नगरेर उनीहरूले ठूलो गल्ती गरे । अति आत्मविश्वासले आज राजनीतिक नेतृत्व त सङ्कटको खाडलमा जाकिन पुगेका छन् नै, सँगसँगै देश र जनताले पनि तिनको सती जानुपर्ने अवस्था जो निम्तिएको छ यसले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई अक्षम र अक्षम्य पात्रका रूपमा उभ्याएको छ ।