असंवैधानिक किसिमले प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएकी सुशीला कार्कीले आन्दोलनकारी युवा नेतृत्वलाई पन्छाउदै अघि बढ्ने स्पष्ट सङ्केत दिनुभएको छ ।

मन्त्रिमण्डल गठन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारवाही गर्नेसम्बन्धी विषयमा ‘जेन-जेड’का अगुवाहरूको सुझावलाई कार्कीले बेवास्ता गर्ने गरेको बुझिएको छ ।

सुशीला कार्कीलाई प्रभावित गर्नेमा हालै रास्वपा छोडेर बालेन्द्र साहको निकट हुन पुगेकी सुमना श्रेष्ठ र पशुपतिप्रसाद नामक सिनेमामा हनुमानको भूमिका निर्बाह गर्ने कुनै कलाकार भएको बुझिएको छ । मन्त्री कसलाई बनाउने र छानवीन आयोग क-कसलाई राखेर बनाउने भन्ने बारे काठ्माडौका मेयर बालेन्द्र साह निमित्त नै भएपनि निर्णायक रहेको बताइन्छ ।

साहका कानूनी सल्लाहकार एवम् गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल यो मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा बलियो बनेर देखापरेका छन् । बालेन्द्रले कसको सुझाव र आदेशमा काम गर्ने गरेका छन् भन्ने कुराको आधिकारिकता पुष्टि हुन बाँकी भएपनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेकी सुशीला कार्कीचाहिँ ओमप्रकाश अर्याल र बालेन्द्र साहबाट निर्देशित हुने गरेको बुझिन्छ । हरेक निर्णयमा उनीहरूको मात्र चल्ने भएपछि जेन-जेडका युवा अगुवाहरू को भावना र माग उपेक्षित हुन पुगेको छ ।

युवाका तर्फबाट सात जनाको नाम सुशीला समक्ष प्रस्तुत गरिएको भएपनि कार्की तिनको नाम मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न चाहनुहुन्न । कार्कीले मन्त्री बनाउन चाहेका मध्ये डा. भीमार्जुन आचार्य र डा. सन्दुक रुइतले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरिदिनुभएको छ । जेन्जेडले मन्त्री बनाउन प्रस्तुत गरेका सात नाममा सुशीलाले खासै रुचि देखाउनुभएन । सुशीलाले शङ्कर वैरागी, कृष्णहरि पुष्कर र एक नारायण अर्याल लगायतलाई मन्त्री बनाउन चाहेको, तर ती नाममा जेनजेडका अगुवाहरू असहमत रहेको बताइन्छ। मन्त्रिमण्डलमा केही नाम नेपाली सेनाले पनि सिफारिस गरेको र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कोही पूर्व जनरल मध्येलाई दिने सोच बनेको बुझिन्छ ।

जेनजेडका अगुवाहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाशले विभिन्न बहाना बनाउँदै अलमल्याउने गरेको महसूस सम्बद्ध पक्षले गरेका छन् । जेनजेडको नेताका रूपमा अनेक मानिस देखापरेकोले कसलाई आधिकारिक मानेर डील गर्ने भन्नेमा यकिन नभएकोले सरकार अलमलिएको बताइन्छ । एक सूत्रका अनुसार जेनजेडका युवाहरूले मन्त्रिमण्डल गठन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आयोग गठनका निम्ति भोलि सोमबार (६ असोज) गते सम्मको समय सीमा दिएको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ।