अदृष्य शक्ति चाहन्थ्यो कि संसद् विघटन होस्, किनभने संसद् विघटन नहुँदासम्म आफूअनुकुलको सरकार गठन हुन सक्दैनथ्यो । अदृष्य शक्तिलाई आफूअनुकुलको (पपेट) सरकार पनि गठन गर्नु थियो र सङ्गै संविधानको रक्षा पनि गर्नुपर्ने थियो । आफूअनुकुलको सरकार बनाउन र संसद् विघटन गराउन सफल भएपछि संविधानको रक्षा उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसनिम्ति त्यही अदृष्य शक्ति दलहरूलाई सक्रिय तुल्याउन अग्रसर भएभने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातन्त्र ढालेर स्थापना गरिएको ‘लोकतन्त्र’समेत विकृत भएपछि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो विद्रोहका ‘अदृष्य निर्देशक’हरू नेतृत्व मात्र बदलेर लोकतन्त्रको नाममा यही अव्यवस्थित ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको बुझिन्छ । ‘उनीहरू’को यही खेलका कारण वास्तवमा संविधान मरिसकेको हो या बाँचिरहेछ भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको हो । र, आगामी दिनहरू यस्तै अनिश्चय र अन्यौलका बीच गुज्रने देखिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा नियोजित राजनीतिक परिवर्तनका अनेक घटना भए, ती परिवर्तनका नेतृत्व, नीति र गन्तव्य पहिले नै स्पष्ट हुने गर्थे । कुन पक्ष के चाहन्छ र कसरी उ आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति क्रियाशील भइरहेको छ भन्ने पनि बुझिन्थ्यो । तर, यसपटक ठ्याक्कै स्वस्फुर्त रूपमा उठेजस्तै देखिनेगरी नेतृत्वबिनाको नियोजित हिंसात्मक आन्दोलन भयो र यो अहिले दिशाहीन स्थितिमा पुगेको छ । वास्तवमा परिवर्तनको पृष्ठभूमि संसदमा रहेका दल तथा तिनका नेतृत्वको व्यवहार र चरित्रले बनाइदिएको हो । यद्यपि, देशले सकारात्मक परिणाम हाशील गर्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रलाई कारण मान्न सकिँदैन । भ्रष्ट, कामचोर र आत्मकेन्द्रीत कर्मचारी प्रशासन तथा कहिल्यै स्थिरता, शान्ति र समृद्धि दिन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान पनि त्यसनिम्ति उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । तर आम तवरमा राजनीतिकर्मीलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर ‘तीर’ चल्दै आएको थियो । र, जिम्मेवार सार्वजनिक मिडिया तथा निजी (सोसल) मिडियाको नकारात्मक प्रचारबाजीले मानिसमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो । परिस्थिति बिस्फोटक बन्दै गएको भएपनि मानिस निजी (सामाजिक सन्जाल) मिडियामार्फत आफ्ना कुण्ठा र आक्रोश प्रकट गर्दै घर-घरमा बसिरहेका हुन्थे । तिनलाई घर छोडेर सिधै सडकमा आउने निहुँचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सामाजिक सन्जाल बन्द गरेर दिनुभयो । सामाजिक सन्जालमा एकैछिन अवरोध आउँदा समेत छटपटिने र असामान्य व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्ने, बाबू-आमा र बाँकी जम्मै कुरालाई भन्दा इन्टरनेट र सामाजिक सन्जाललाई प्राथमिकता दिने पुस्ताको मनोविज्ञानलाई पर्ने असरबारे सामान्य अध्ययनसम्म नगरी केपी नेतृत्वको सरकारले जुन निर्णय लियो, त्यो आत्मघाती प्रमाणित भयो !

संसदमा रहेका सबै दलका प्रमुख नेताहरू आफ्नो स्वच्छता कायम राख्न असफल भैसकेका थिए, उनीहरू सम्राट बनेको मनस्थितिमा देखा पर्दथे, उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि म बिना राज्य चल्दैन मात्र होइन पृथ्वी नै घुम्दैन ! तर जनता यिनको अनुहार पनि हेर्न नचाहने गरि बक्री भइसकेका थिए । आजित जनता स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रन निहुँ र बीउ खोज्दै थिए, आखिर केपी नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गरिदिएर तिनलाई सडकमा आउने ढोका खोलिदिए र त्यसको परिणाम पनि सम्बद्ध सबैले भोगेको स्थिति छ ।

पेटको वरिपरि मात्र घुमिरहेका मानिसका निम्ति भाद्र २३ र २४ गते भएको विद्रोह केवल अप्रत्याशित घटना थियो, तर नेपाली राजनीति र यसको पृष्ठभूमिमा भैरहेका सूक्ष्म गतिविधिमा चासो राख्नेहरूका निम्ति यो अप्रत्याशित या स्वस्फूर्त घटना थिएन । मूलतः दुईवटा पाटोलाई राम्रोसँग बुझियो भने तथ्य स्पष्ट हुनेछ । पहिलो, नेपाली राजनीतिमा बाह्य चासो र तिनका सूक्ष्म क्रियाकलाप । दोस्रो, विश्व शक्ति सन्तुलनमा हुँदै गरेको फेरबदल तथा नेपालमा त्यसको असर र प्रभाव । नेपालमा जमिनका दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र आकाशका मित्रराष्ट्रको प्रभाव तथा तिनका गतिविधिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव भारतको ज्यादा रहेको मानिन्छ र यो गलत पनि होइन । कुनैबेला भारत एक्लै निर्णायक भएर पनि नेपाली राजनीतिमा फेरबदल ल्याइएका घटना छन् । २००७ सालको परिवर्तन बाहिरबाट हेर्दाखेरि राणा, राजा र काङ्ग्रेस बीचको सम्झौताको परिणाम थियो, तर बुझ्दाखेरी उक्त परिवर्तनमा भारत मात्र निर्णायक रहेको भेटिन्छ ।

जिम्मेवार सार्वजनिक मिडिया तथा निजी (सोसल) मिडियाको नकारात्मक प्रचारबाजीले मानिसमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो । परिस्थिति बिस्फोटक बन्दै गएको भएपनि मानिस निजी (सामाजिक सन्जाल) मिडियामार्फत आफ्ना कुण्ठा र आक्रोश प्रकट गर्दै घर-घरमा बसिरहेका हुन्थे । तिनलाई घर छोडेर सिधै सडकमा आउने निहुँचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सामाजिक सन्जाल बन्द गरेर दिनुभयो । सामाजिक सन्जालमा एकैछिन अवरोध आउँदा समेत छटपटिने र असामान्य व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्ने, बाबू-आमा र बाँकी जम्मै कुरालाई भन्दा इन्टरनेट र सामाजिक सन्जाललाई प्राथमिकता दिने पुस्ताको मनोविज्ञानलाई पर्ने असरबारे सामान्य अध्ययनसम्म नगरी केपी नेतृत्वको सरकारले जुन निर्णय लियो, त्यो आत्मघाती प्रमाणित भयो !

उक्त परिवर्तनसँगै नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमी शक्ति आज नेपालको नसा-नसामा घुसेको छ । राजनीतिक दल, सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन, अदालत, मिडिया र नागरिक समाजसम्म पनि पश्चिमा पकड सर्वाधिक बलवान् बनिसकेको छ । देशमा बाहिरी प्रभाव भारतको ज्यादा देखिएपनि राज्यसंयन्त्रमा पश्चिमी पकड अत्यन्तै मजबूत भइसकेको थियो, छ । यिनीहरू भारतलाई समेत ‘आफूले निश्चित गरेको भूमिका’मा प्रयोग, उपयोग र सीमित गरिदिने हैसियत राख्दछन् । भारत नेपाललाई आफ्नो ‘अम्ब्रेला’भित्र सूरक्षित देख्न यदि चाहन्छ भनेपनि अब उसको चाहना भन्दा विपरीत स्थिति यहाँ धेरै अघि नै पैदा भइसकेको छ । राज्य संयन्त्रको नीतिगत एवम् निर्णायक तहमा दशकौंदेखि सर्बत्र पश्चिमाहरू नै हाबी हुँदै आएका छन् ।

चीन सम्भवतः नेपालीभूमिबाट आफ्नो सूरक्षामा कुनै प्रकारको दखल नहोस् भन्ने चाहन्छ र नेपालमा भइरहेका हरेक घटनाप्रति उसका आँखाहरू निरन्तर परिरहेको छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ । तर विभिन्न कारणवश नेपालको आन्तरिक राजनीति र राज्य संयन्त्रमा चीनको प्रभाव र पकड अत्यन्तै न्यून रहेको महसूस गरिन्छ । निर्माणको ठेक्का प्राप्त गर्ने बाहेकका कार्यमा चीन भेटिन मुस्किल पर्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको बलियो पकड रहेको भएपनि कम्युनिष्ट पार्टीमा समेत पश्चिमी निर्भरता ज्यादा रहेको हुनाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीन दुर्बल देखापरेको हो भन्न सकिन्छ ।

साढे तीन दशकअघि सोभियत सङ्घको विघटन र विभाजन गराउन सफल भएयता संसारमा एकलौटी राज चलाउँदै आएका पश्चिमा शक्ति भारत र चीनलाई भविष्यका मुख्य चुनौतीका रूपमा लिने गर्दथे, गर्दछन् । हज्जारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता, संस्कृति, गौरवमय इतिहास, भारी जनशक्ति र सङ्ख्या तथा भौगोलिक आकारमा पनि ठूलो मानिने चीन र भारत अर्थतन्त्र, प्रविधि र सैन्यशक्तिमा समेत मजबूत बनेको स्थितिमा यी मुलुक भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्न सक्ने र त्यसले आफ्नो सान एवम् साखमा ठूलो धक्का पुऱ्याउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि पश्चिमा तागत दशकौंदेखि सचेत रही आएको छ । नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन अमेरिकाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यस अविष्मरणीय कार्यमा अमेरिकाले पुऱ्याएको योगदानको नदेखिने पाटो केलाउन खोजियो भने आफ्नो लक्ष्यप्रति अमेरिकी सचेतना छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ ।

देशमा बाहिरी प्रभाव भारतको ज्यादा देखिएपनि राज्यसंयन्त्रमा पश्चिमी पकड अत्यन्तै मजबूत भइसकेको थियो, छ । यिनीहरू भारतलाई समेत ‘आफूले निश्चित गरेको भूमिका’मा प्रयोग, उपयोग र सीमित गरिदिने हैसियत राख्दछन् । भारत नेपाललाई आफ्नो ‘अम्ब्रेला’भित्र सूरक्षित देख्न यदि चाहन्छ भनेपनि अब उसको चाहना भन्दा विपरीत स्थिति यहाँ धेरै अघि नै पैदा भइसकेको छ । राज्य संयन्त्रको नीतिगत एवम् निर्णायक तहमा दशकौंदेखि सर्बत्र पश्चिमाहरू नै हाबी हुँदै आएका छन् ।

तीसको दशकसम्म अमेरिका नेपालका राजासँग मिलेर नै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको भान हुन्छ । तर तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्नका निम्ति मुस्ताङमा भएको खम्पा विद्रोहलाई समाप्त पार्न राजाले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट पश्चिमी मुलुक झस्किएको र त्यसैबेलादेखि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उसले अप्रकट, तर निर्णायक भूमिका निर्बाह गर्दै आएको थियो । २०६३ को लोकतन्त्र लक्षित तर नेपाली राष्ट्रियताविरोधी राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् शायद उसले दलहरूबाट अलिक बढी अपेक्षा राखेको थियो । तर काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टका नेताहरूको दोहोरो चरित्रबाट आजित र सशङ्कित पश्चिमी शक्ति आफ्नै स्वतन्त्र भूमिकाबाट नेपाली राज्य संयन्त्र र समाजलाई काबुमा राख्ने अभ्यासमा केन्द्रीत रहन थाल्यो । सामाजिक सन्जालको विकाशपश्चात् साइबर क्रियाकलापले थप गति लिएको र यसैक्रममा ‘एनफ इज एनफ’ नामक साइबर सन्जालको प्रादुर्भाव भएको थियो । उक्त सन्जाललाई दुईपटक मात्र सार्वजनिक रूपमा परिचालन गरिएको थियो, नेकपाको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध बालुवाटार घेराउ कार्यक्रममा र स्थानीय निर्वाचनमा बालेन्द्र साहको प्रचारप्रसारमा मात्र उनीहरू सङ्गठित ढङ्गले परिचालित भएका थिए । यसबाहेकको समयमा ‘एनफ इज एनफ’को काम केवल सन्जालको बिस्तारमा मात्र केन्द्रीत रहेको बुझिन्थ्यो ।

गत वर्ष एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धन सरकारले चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरेपछि झस्किएको पश्चिमी शक्ति उक्त गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गरेर आफ्नो अनुकुलको सरकार बनाउने योजनाबद्ध प्रयासमा लागिपरेको बुझिन्थ्यो । हालै सङ्घाई कोअपरेसन समिटमा सहभागिता जनाउन चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जिएसआई (global security initiative) का पक्षमा उभिने सन्देश प्रवाह भएको र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग विशेष भेटवार्ता गरेको समाचारले पश्चिमाहरूलाई कति दुखाएको थियो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनैपनि समयमा, कुनैपनि निहुँमा प्रयोग गर्न तयार पारिएको एनफ इज एनफ नेटवर्कलाई जेनजेड (gen-z) शीर्षकमा सरकारविरूद्ध परिचालन गर्ने तयारी भइरहेका बेला चीनको भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै केपी ओलीले सामाजिक सन्जालको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरिदिए । यो आत्मघाती निर्णय गर्नुअघि केपीको सरकारले सम्भावित परिस्थितिको विश्लेषण गर्न आवश्यक ठानेन । तर लाखौं नागरिक र विशेषगरी युवालाई गम्भीर असर पर्ने निर्णय हुनेबित्तिकै तयारी अवस्थामा रहेको साइबर सक्रियता बढाइयो र बिना नेताको आन्दोलन (movement without leaders) गर्ने तयारीमा अदृष्य शक्ति लाग्यो । यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरका मेयरले प्राप्त गरेको तथ्य अब सबैका सामु छर्लङ्ग भैसकेको छ ।

काठमाडौंका मेयरलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने पूर्व योजनाका साथ उनलाई काङ्ग्रेस-एमालेको सरकार विस्थापित गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो । जेनजेडका अगुवाहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्दै आएका रहस्यमयी मेयरले प्रधानमन्त्री र मन्त्री चयनमा समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नाले भाद्र २३ र २४ को विद्रोहमा तिनै मेयरको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्पष्ट गर्दछ । आफ्नी श्रीमती सवारी होइबक्सेको गाडी प्रहरीको चेकजाँचमा परेकोमा आक्रोशित भएका ती मेयरले तत्काल सिंहदरबार जलाइने घोषणा गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा सिंहदरबारमा आगलागी भयो । यति ठूलो घटना हुँदा पनि उनले सिंहदरबार नजलाउन उर्दी जारी गरेनन् ! न जलिरहेको सिंहदरबार बचाउन महानगरको मातहत रहेको दमकल नै पठाए ! सैन्य पोसाकमा राखिएका नगरप्रहरीलाई पनि महानगरको सम्पदा बचाउन नभइ आन्दोलनकारीका पक्षमा परिचालन गरिएको थियो ।

देशका सबैभन्दा महत्वपूर्ण केन्द्रीय भवनहरू सिंहदरबार, संसद् भवन र शितल निवास लगायत सरकारी कार्यालयहरू खोजि-खोजिकन ध्वस्त परिँदा पनि रहस्यमयी मेयरले न तिनको रक्षा गर्न कुनै पहल गरे न एउटा वक्तब्य नै जारी गरे ! सिङ्गै देश खरानी बनाइसकेपछि मेयरको सार्वजनिक वक्तब्य आयो- संसद् विघटन हुनुपर्छ भन्दै ! संसद् अस्तित्वमा रहँदासम्म आफू निर्णायक बन्न नसक्ने भएकोले उनी विघटनमा केन्द्रीत भएका थिए । अदृष्य शक्ति चाहन्थ्यो कि संसद् विघटन होस्, किनभने संसद् विघटन नहुँदासम्म आफूअनुकुलको सरकार गठन हुन सक्दैनथ्यो । अदृष्य शक्तिलाई आफू अनुकुलको (पपेट) सरकार पनि गठन गर्नु थियो र सङ्गै संविधानको रक्षा पनि गर्नुपर्ने थियो । आफूअनुकुलको सरकार बनाउन र संसद् विघटन गराउन सफल भएपछि संविधानको रक्षा उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसनिम्ति त्यही अदृष्य शक्ति दलहरूलाई सक्रिय तुल्याउन अग्रसर भएभने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । उनीहरू पहिलो चरणको आफ्नो मिसनमा पूर्ण सफल भएका छन्, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक ब्यवस्थासम्म पुग्ने र तिनै रहस्यमयी मेयरलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पने मिसनचाहिँ पूरा हुने या नहुने भन्नेमा शङ्का छ । माओवादी कोटामा न्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर बाँकी मिसन पूरा गर्न खोजिएको सबैले बुझेका छन् ।

चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरेपछि झस्किएको पश्चिमी शक्ति उक्त गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गरेर आफ्नो अनुकुलको सरकार बनाउने योजनाबद्ध प्रयासमा लागिपरेको बुझिन्थ्यो । हालै सङ्घाई कोअपरेसन समिटमा सहभागिता जनाउन चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जिएसआई (global security initiative) का पक्षमा उभिने सन्देश प्रवाह भएको र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग विशेष भेटवार्ता गरेको समाचारले पश्चिमाहरूलाई कति दुखाएको थियो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अब कम्तिमा तीन विकल्पका निम्ति अदृष्य शक्ति क्रियाशील हुनसक्ने देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारमार्फत चुनाव गराएर रहस्यमयी मेयरको नेतृत्वको पार्टी (जुन बन्दैछ) लाई चुनावमा पूर्ण बहुमत दिलाउन सम्पूर्ण प्रयास गर्ने या कदाचित सुशीला कार्कीले सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा पाकिस्तानी मोडल (सेना र अदालतलाई आवश्यकताअनुरूप प्रयोग/उपयोग गर्दै जाने) अवलम्बन गर्दै फेरिपनि आफूअनुकुल अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र चुनाव गराउने वाचासहित अघि बढ्ने या सैन्य टेकओभर गराएर अन्तरिम संविधान जारी गराइ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ब्यवस्था गर्न प्रयास गर्ने जस्ता विकल्पहरू अपनाइनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । जे होस्, मुलुक अब चक्रब्यूहको अझै गहिरो चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

नेपालमा पश्चिमी नियन्त्रणको अवस्थालाई भारत, चीन र रसियाले टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनन् भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विक्रम सम्वत २०१७ को जेठमा इजरायललाई मान्यता दिँदै दौत्य सम्बन्ध बनाउने दुईतिहाई बहुमतप्राप्त बीपी कोइरालाको सरकार त्यसको ६ महिना बित्दानबित्दै बर्खास्तगीमा पऱ्यो ! राजा महेन्द्रले बीपीको सरकार अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफूमा निहित गर्ने कदम चाल्नुका पछिल्तिर इजरायललाई देशको मान्यता दिनु नै मुख्य कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । ज्ञातब्य छ, त्यसबेला इजरायललाई मान्यता दिनुलाई नै अमेरिकी ध्रुवमा गएको अर्थमा बुझिन्थ्यो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था देखापरेको छ । विश्वमन्चमा भारत, चीन र रसिया एकातिर हुँदा नेपाल पनि त्यसको प्रभावमा पर्नु स्वभाविक हो, तर पश्चिमा शक्ति नेपालको उत्तरायणलाई सहजै स्वीकार गर्नसक्ने स्थितिमा देखिँदैन । त्यसैले नेपालले अझै लामो समय अर्कै स्तरको सङ्क्रमणकालबाट गुज्रनुपर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

कुनै शत्रुराष्ट्रले साङ्घातिक हमला गरेर पुऱ्याउने भन्दा धेरै बढी क्षति भाद्र २३ र २४ को विद्रोहले पुऱ्याएको छ । देशको आगामी कैयन वर्षहरू यिनै भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा बित्ने अब निश्चित भएको छ ! दुःखको यो अवस्थालाई पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सकेमा देशले शान्ति र स्थिरता प्राप्त गर्ने आशा राख्न सकिन्छ, त्यसनिम्ति सर्वपक्षीय सहमति, संसद पुनर्स्थापना, संविधान संशोधन, सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको गठन र त्यही सरकारद्वारा आम निर्वाचनको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल बचाउने उपायको प्रारम्भिक यात्रा सर्वपक्षीय (आन्दोलनकारी जिन जेड, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र राजसंस्था पुनर्स्थापना पक्षधर समेतको) सहमतिबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । अब पनि आफू एक्लै विजयी बन्न खोज्नु या अर्को पक्षलाई निषेध गरेरै अघि बढ्ने प्रयास गर्नु भनेको देशलाई थप अनिश्चयको बाटोमा धकेल्नु हो । देश खरानी बनिसक्दा पनि राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर सर्वपक्षीय सहमति बनाउन सकिँदैन भने यिनलाई नेपाल चाहिएकै रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ! देश खरानी बनेको यो अवस्थालाई पनि निर्माणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । इतिहासकै सर्वाधिक भयावह अवस्थले पनि हाम्रो चेत फर्काउन नसक्ने हो भने थप बर्बादीका निम्ति तम्तयार रहनुपर्ने हुन्छ । भगवान् पशुपतिनाथ र स्वयम्भुनाथले सम्बद्ध सबैमा सद्बुद्धि प्रदान गरून्, जय मातृभूमि !