जातीय समूहको आडमा एकलौटी सत्ताको सपना
जातीवादी सङ्गठनहरूलाई उपयोग गरी देशलाई बन्द–हडतालको भुमरीमा पारेर अन्ततः प्रचण्डले काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूलाई गलाउन सफल भएका छन् । देखावटीमा संविधानसभाको म्याद अब थप्न मिल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि भित्रभित्रै संविधानसभाको म्याद थपेर माओवादी नेतृत्वको सरकारको आयु लम्व्याउने र त्यहीबीच सत्ताकब्जाको अभ्यास गर्ने अभीष्ट प्रचण्डले पाल्दै आएका थिए । काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता दलका शीर्ष नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण प्रचण्डलाई आफ्नो दुर्उद्देश्य सिद्ध गर्न खासै जोड लगाउन पनि परेन । संविधान निर्माण गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने अड्डी लिँदै आएको नेकपा माओवादी संविधानसभाको म्याद थपेर दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याई संविधान जारी गर्ने खेलमा लागेपछि सहमतिमा संविधान आउने सम्भावना अब टाढिँदैगएको थियो ।
आफ्नै बलबुतामा संविधान जारी गरेर काङ्ग्रेस–एमालेसहितका प्रजातान्त्रिक शक्ति र क्षत्री–ब्राह्मणलगायत देशका बहुसङ्ख्यक जनतालाई सिध्याउने खेलमा प्रचण्ड लागेपछि मुलुकमा अस्तव्यस्तताको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । सिधासादा जनजातीय समुदायका मानिसलाई सडकमा उतार्दै संविधानसभामा अन्य पार्टी विभाजन गराएर दुईतिहाइ पुर्‍याउने कसरतमा लागेपछि माओवादी नेतृत्व लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा नभई सत्ताकब्जाकै रणनीतिमा रहेको महसुस अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता तथा आमजनसमुदायले समेत गरका थिए । दक्षिणकाली रिसोर्टमा शीर्ष नेताहरूको आरामसाथ सम्पन्न बैठकमा ६ देखि आठप्रदेशमा सहमति गर्ने प्रचण्डले गत साता एघार प्रदेशमा सहमति जनाएका थिए । आफैंले गरेको सहमतिलाई समेत निर्लज्ज ढङ्गले पटकपटक उल्लङ्घन गर्ने प्रचण्डले अन्ततः ११ प्रदेश पनि मान्य नहुने बताएपछि अन्य दलका नेताहरू स्तब्ध भएका थिए । विभिन्न जातीय सङ्घ÷सङ्गठनहरूलाई जातीय राज्यका पक्षमा उचालेर प्रचण्डले देशलाई गृहयुद्धको सङ्घारमा पुर्‍याएका छन् । प्रचण्ड मुलुकलाई गृहयुद्धमा फसाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्रमा रहेको सङ्केत दलका नेताहरूले पाएका छन् । मुलुकमा विद्यमान जातीय सद्भाव भड्काउन प्रचण्ड सक्रियता बढ्नुले यी मानिस नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्न कतैबाट खटाइएका रहेछन् भन्ने अनुमान आमजनताले समेत गर्न थालेका छन् । भनिन्छ, प्रचण्डको मुख्य उद्देश्य काङ्गे्रस–एमाले र क्षत्री ब्राह्मणलगायत राष्ट्रवादी जातीय समुदायलाई सिध्याउनु बनेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवासम्मलाई आफ्नो मायाजालमा पारेर काम लिन सफल भएपछि प्रचण्डको आत्मविश्वास बढेको मानिन्छ, र उनी जुनसुकै शक्ति र व्यक्तिलाई प्रयोग या उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ सक्रिय भइरहेका छन् । पटकपटक धोखा पाएपछि पनि तीन साताअघि काङ्गे्रस–एमालेले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ल्याउन लागेको अविश्वास तुहाएर पाँचबुँदे सम्झौतामार्फत उनीहरूलाई सरकारमा सामेल गराउने सफलता मिलेपछि प्रचण्ड थप उत्साही भएका छन् । पाँचबुँदे सम्झौतामा संविधान बनेपछि घोषणा गर्नुअघि डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरा उल्लिखित छ । संविधान निर्माणमा सहमति बन्नेबित्तिकै सत्ताको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने भएकोले प्रचण्ड सहमति बन्न नदिन अनेक नौटंकी गर्दै छन् । यो साता उनले दर्शाएको नौटंकीले वास्तवमा प्रचण्ड संविधान निर्माण होइन देशमा द्वन्द्व बढाउन नै सक्रिय छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
जनजातिको नाममा रचिएको बन्द सफल भएपछि प्रचण्ड दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान जारी गर्ने तयारीमा केन्द्रित भएको बताइन्छ । संविधान जारी गर्न कारणबस नसकिएमा संविधानको म्याद थप गर्ने गृहकार्य पनि प्रचण्डले गर्दै आएका थियो । आफ्नो सर्तमा काङ्गे्रस–एमाले आए सहमतिमा र सहमति बन्न नसके दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान जारी गर्ने आफ्नो योजना प्रचण्डको थियो । उल्लिखित दुवै कार्य हुन नसके दलहरूको सहमतिबाट संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थप गर्ने या सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि म्याद बढाउने विकल्पहरूमा पनि प्रचण्डले विचार गरिरहेका थिए । आफ्नो सर्तमा संविधान निर्माण नभए संविधानसभाको कार्यकाल यथावत् राख्न सडकसङ्घर्षलाई तीव्र बनाउने योजनासमेत प्रचण्डले बनाएको बुझिन्छ । तर, सोमबार काङ्गे्रस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा भने प्रचण्ड अर्कै रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यस अवसरमा उनले राज्य पुनः संरचनाका निम्ति नामाङ्कन र सीमाङ्कन कार्य पछि सम्पन्न गर्ने गरी स्थगित गर्ने र बाँकी विषयमा तत्काल सहमति गरी संविधान जारी गर्न सकिने प्रस्ताव प्रचण्डले सोमबारको बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘राज्य पुनर्संरचनाका आधार तय गरी सङ्घीय आयोग निर्माण गर्ने र सो आयोगले राज्य पुनर्संरचना आयोगका तर्फबाट पेस भएका सुझावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सङ्घीय संरचना तर्जुमा गर्ने र त्यसरी बनेको सङ्घीय ढाँचालाई भविष्यमा निर्वाचनका माध्यमबाट गठन हुने संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहमति हुनसक्छ भने हामी यसै बिन्दुमा सहमति खोज्ने गरी मधेसी र जनजातिसँग कुराकानी गरौँ ।’ प्रचण्डको कुरामा काङ्गे्रस र एमालेका शीर्ष नेताहरू सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीलगायतले सहमति जनाए । त्यति मात्र होइन ‘हामी तीन शक्ति एकजुट भयौँ भने मधेसी र जनजाति पनि हाम्रा कुरा मान्न बाध्य हुनेछन्’ भन्ने आफ्नो धारणा पनि प्रचण्डले काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूलाई सुनाए । प्रचण्डको कुराले काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूलाई प्रसन्न पनि तुल्यायो । त्यसरी तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच एकप्रकारको सहमति बनेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मधेसी र जनजातिहरूसँग अनौपचारिक संवादका लागि गए । संविधानसभा भवनकै एक कक्षमा मधेसी र जनजातिहरूसँगको बैठकमा भने प्रचण्डले अर्कै कुरा गरे । अर्को कक्षमा काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू प्रतीक्षारत थिए । उता प्रचण्डको चाल भने बेग्लै देखियो । मधेसी र जनजातिहरूसँगको बैठकमा प्रचण्डले ‘काङ्गे्र्रस–एमाले सङ्घीय आयोगले राज्य पुनर्संरचना गर्ने गरी सङ्घीयतालाई तत्काल स्थगित गर्ने र जेठ १४ भित्र संविधान ल्याउने कुरा गर्दै छन्, मैलेचाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिनँ, तपाईंहरूको के विचार छ’ भनी जिज्ञासा राखेझैं गरे । मधेसी र जनजातिहरूले ‘काङ्गे्रस–एमालेका त्यस्ता कुरामा आफूहरूको पनि सहमति नरहेको’ व्यहोरा प्रचण्डलाई सुनाए । त्यसपछि प्रचण्डले तत्काल काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव मधेसी र जनजातिले स्वीकार नगरेको सन्देश दिए । यसरी प्रचण्ड कतिसम्म चलखेल गर्न र झुटो बोली–व्यवहार देखाउन सक्छन् भन्ने कुराको महसुस सोमबार काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले गरे । बैठकमा वामदेव गौतमले ‘तपाईंहरू सङ्कटकाल लगाएर संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने या दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान जारी गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ रे हो भनी जिज्ञासा राख्दा प्रचण्डले अस्वीकार गर्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए । जब कि प्रचण्डको मूल तयारी भनेकै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनेमा छ । सोमबारको बैठकमा कुरा नमिलेपछि मंगलबार शीर्ष नेताहरूको पुनः बैठक बस्ने सहमति नेताहरूबीच भएको थियो । मंगलबारको बैठकमा माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तीन महिना म्याद थप्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए, तर जसरी पनि संविधान निर्माण गर्नैपर्ने सोचमा रहेका र आफ्नो कारणले देशमा सङ्कट पैदा नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना रहेकोले पछि ‘रिजर्भेसन’का साथ संसदमा म्यादथपको प्रस्ताव लैजान उनीहरूले सहमति दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । सहमतिअनुरूप हिजो मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ भने प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्यले अन्तरिम संविधानमा १३ औँ संसोधन गरिने भएको छ । अदालतको निर्णयविपरित सहमति गरेर दलहरूले कानूनी सर्वोच्चतालाई गम्भीर चुनौती दिएको कानूनविद्हरूको धारणा छ । दलहरूको यस कदमलाई आमजनताले कसरी लिनेछन्, यो पनि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।