नेपालको राजनीतिक अस्थिरता सधैं आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य खेलसँग पनि जोडिएको इतिहास छ । जब कुनै देशमा सरकार र शासन संरचना कमजोर पारिन्छ, त्यसको फाइदा बाह्य रणनीतिक शक्तिले उठाउने अवसर बढ्छ । २४ गतेको ध्वंशले यही खतरनाक अवस्था निम्त्यायो ।

✍ गुरुप्रसाद भट्टराई

२०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन नेपाली इतिहासमा एक यस्तो निर्णायक क्षण बन्यो जसले ‘क्रान्ति’ भन्ने जनभावनालाई ‘प्रतिक्रान्ति’को भयावह परिणाममा रूपान्तरण गरिदियो । प्रारम्भमा जनआवाजको रूप लिएको जेनजी आन्दोलन, दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा, एक योजनाबद्ध विध्वंसात्मक गतिविधिमा परिणत भयो । राज्यका गम्भीर संरचनाहरू, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारवरपरका सुरक्षा घेरा, सरकारी कार्यालयहरू, सञ्चार र प्रशासनिक केन्द्रहरू लगायत देशभरका सरकारी संरचनाहरू लक्षित रूपमा ध्वस्त पारिनु कुनै आकस्मिकता होइन; यो अत्यन्त व्यवस्थित, पूर्वनियोजित र गहिरो रणनीतिक षड्यन्त्रको पराकाष्ठा थियो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा घटनाक्रमहरू विष्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

जनआक्रोशलाई ‘कवच’ बनाएर योजनाबद्ध ध्वंश गर्ने रणनीति

जेनजी आन्दोलनका सुरुवाती मागहरू जनजीवनसँग जोडिएका थिए; बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शासनमा ढिलासुस्ती र न्यायिक असमानता। यस कारण आन्दोलनमा ठूलो युवा समर्थन देखियो । तर यही जनआक्रोशलाई योजनाकारहरूले ‘कवच’ बनाए । स्कूले नानीहरूको भीडलाई अगाडि राखियो, तर रणनीति र लक्ष्य भने पर्दा पछाडिबाट सञ्चालित भयो ।

२३ गते १९ जना भाइ बहिनीहरू मारिए । त्यो २४ गतेको तयारी रहेछ भन्ने प्रष्ट हुँदैछ । २४ गते बिहानैदेखि आन्दोलनले रूप बदल्यो । स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनलाई पछ्याउँदै एकैपटक राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुनियोजित आक्रमण भयो । संसद् भवनवरिपरि तोडफोड, आगजनी र सुरक्षा घेरा भेदिएको दृश्य साधारण भीडको क्षमताभन्दा धेरै परको विषय थियो ।

आन्दोलनको भीडभित्र विशेष तयारी र हातहतियारसहितका समूह सक्रिय थिए जसको उद्देश्य देशका मूल राजनीतिक प्रशासनिक संरचनालाई नै ध्वस्त पार्नु थियो ।

राज्य सुरक्षा संयन्त्रको अस्वाभाविक निष्क्रियता – दुर्घटना कि योजना ?

कुनै पनि देशको राजनीतिक मुटु मानिने क्षेत्रहरूमा यति व्यापक विनाश हुँदा सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहनु नै शंकास्पद थियो । आन्दोलन सुरु भएदेखि नै राज्यका सुरक्षा निकायहरूको प्रतिक्रिया सुस्त, असमन्वयकारी र असंगठित देखियो ।

सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकका उच्च सुरक्षा क्षेत्रहरूमा तैनाथ बलहरू पहिलो केही घण्टासम्म पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नहुनुले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । के सुरक्षा संयन्त्रलाई जानाजानी निष्क्रिय बनाइयो ? के आदेश ढिलो दिइयो वा कतै सुरक्षा निकाय भित्रैबाट ‘संयम’का नाममा योजनाबद्ध ढिलाइ गरियो ? यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ पारदर्शी ढंगले खोजिएन भने, यसलाई षड्यन्त्रको उपज मान्न बाध्य हुनेहरू बढ्दै जानेछन् र भविष्यमा सुरक्षा निकायप्रतिको जनभावना अझ स्खलित हुनेछ ।

आन्दोलनभित्रको ‘घुसपैठ’, जब रणनीति बाहिरबाट लेखिन्छ

२४ गतेको ध्वंशले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ; आन्दोलनभित्र वास्तविक जनआवाज मात्र थिएन, घुसपैठिएका रणनीतिक स्वार्थहरू पनि मिसिएका थिए । आन्दोलनको नारा एकातिर, तर उद्देश्य अर्कोतिर देखियो । जेनजीहरू न्याय र सुधारका आवाज उठाइरहेका थिए । माओवादी, रास्वपा, बालेन समुहहरूले भने यसलाइ केवल सत्ता परिवर्तनको प्लेटफर्म बनाउन चाहेका थिए । हुलमुल र ध्वंशका विचमा लुटपाट गर्ने अर्को समुह सक्रिय थियो । यसलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरेर नेपाल अस्थिर बनाउन चाहने फ्रि टिबेट समुह र भूराजनीतिका विदेशी खेलाडीहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत थिए ।

राजधानीमा विनाश गरिएका धरोहरहरू संसद् भवन, सञ्चार गृहहरू, प्रशासनिक केन्द्रहरू सामान्य भीडका लागि सहज पहुँचको विषय होइन । तर ती स्थानहरू ध्वंश गर्न कसरी र कसको निर्देशनमा चयन गरिए भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा उठेको छ ।

मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्म; आन्दोलनको ‘प्रोपेगन्डा युद्ध’

२४ गतेको घटनामा सडक भीड भन्दा बढी प्रभाव डिजिटल प्लेटफर्महरूले पारे । सामाजिक सञ्जालमार्फत जनभावना भड्काइयो, सूचनाहरूलाई तोडमोड गरियो, हल्लाहरूलाई योजनावद्ध रूपमा फैलाइयो । आन्दोलनका अघिल्लो रातदेखि नै विशेष ‘ह्यासट्याग’, ‘फेक न्यूज’ र निर्देशित सन्देशहरू फैलाइएका थिए जसले आन्दोलनलाई भावनात्मक विस्फोटतिर धकेल्यो । यो डिजिटल प्रोपोगन्डा कुनै स्वतःस्फूर्त गतिविधि होइन; यसका पछाडि सशक्त संगठित ‘सूचना रणनीति’ थियो भन्ने प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भूमिका अवसरवाद र पाखण्डपन

सत्ताबाहिरका माओवादी, रास्वपा, बालेन समुहहरूले आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपयोग गर्न खोजे । आन्दोलनको शक्तिलाई समर्थन देखाउने र पर्दापछाडिबाट त्यसैलाई कमजोर पार्ने, अनि अन्ततः अस्थिर अवस्थाबाट सत्ताको पुनर्संरचना गर्ने, यही योजना स्पष्ट देखियो ।

कसैले आन्दोलनलाई आफ्नो ‘राजनीतिक लाभ’ मा बदल्न खोजे, कसैले आन्दोलनलाई असफल पारेर ‘हामी नहुँदा देश अस्तव्यस्त हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजे । अन्ततः लाभ ती शक्तिहरूले उठाए जसले जनआन्दोलनलाई असफल देखाउन चाहन्थे । हानी भने जनता र राष्ट्रिय संरचनाले ब्यहोरेको स्थिति छ ।

भदौ २४ को ध्वंश केवल राजनीतिक आन्दोलनको विकृति होइन; यो योजनाबद्ध प्रतिक्रान्तिको नक्सा पनि हो जसमा आन्तरिक कमजोर संरचना, बाह्य रणनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक अवसरवाद एकै ठाउँमा मिसिएका छन् । संसद् भवन जल्नु, सुरक्षा संयन्त्र मौन रहनु र केही राजनीतिक दल र भूराजनीतिले लाभ उठाउन खोज्नु, यी तीनवटै कुराले एउटै कुरा देखाउँछन्- २३-२४ गते देशलाई अस्थिर पार्ने खेल खेलियो ।

प्रतिक्रान्तिको मोड; आन्दोलनबाट विनाशतिर

२४ गतेको उग्र रूपले जनभावनाको ‘क्रान्तिकारी उर्जा’लाई ‘प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति’मा बदलिदियो । आन्दोलनले प्रणाली परिवर्तन होइन, प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने परिणाम ल्यायो । संसद्, सिंहदरबार लगायत भवनहरू जलेपछि राज्यको प्रतीकात्मक शक्ति क्षतविक्षत भयो । सुरक्षा संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बन्यो । राजनीतिक नेतृत्वको असफलता प्रष्ट देखियो । यसले गर्दा आन्दोलनको वैधता आफैं कमजोर बन्यो र जनआन्दोलनको नाममा भएको विध्वंश षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो उपहार बन्यो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता सधैं आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य खेलसँग पनि जोडिएको इतिहास छ । जब कुनै देशमा सरकार र शासन संरचना कमजोर पारिन्छ, त्यसको फाइदा बाह्य रणनीतिक शक्तिले उठाउने अवसर बढ्छ । २४ गतेको ध्वंशले यही खतरनाक अवस्था निम्त्यायो । प्रशासनिक संरचना कमजोर पारियो, राजनीतिक प्रणाली अस्थिर बनाइयो, र राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइयो । यो केवल आन्दोलन होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आन्तरिक/बाह्य गठबन्धनद्वारा गरिएको गहिरो प्रहार पनि हो भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

न्यायिक र राजनीतिक जवाफहीनता; राष्ट्रको अस्तित्वको प्रश्न

भविष्यमा यस प्रकारका योजनावद्ध विध्वंश रोक्न सत्यको पहिचान र जवाफदेहीता अनिवार्य हुन्छ । यदि २४ गतेको घटनाको छानबिन सतही मात्र भयो भने यो षड्यन्त्रको मूल कहिल्यै उदांगिने छैन । अनि यस्ता घटनाहरू भविष्यमा झन् ठूलो रूप लिएर दोहोरिनेछन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन, डिजिटल प्रोपेगन्डा र वित्तीय स्रोतहरूको ट्रेसिङ, सुरक्षा संयन्त्रहरूको निष्कृयताको प्रष्ट जवाफ र केही राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भूमिकाको विश्लेषण बिना सत्य सतहमा आउन सक्दैन ।

राष्ट्रिय पाठ; भावनाभन्दा रणनीति बलियो हुनैपर्छ

जेनजी आन्दोलन युवाको आक्रोशको प्रतिविम्ब थियो । तर भावनालाई योजना, संगठन र राष्ट्रिय रणनीति बिना प्रयोग गरियो भने त्यही आक्रोश प्रतिक्रान्तिको हतियार बन्छ । यही भयो २४ गते । युवाशक्ति प्रयोग गरियो, तर नतिजा जनताको पक्षमा भएन र आएन । भविष्यमा यस्ता आन्दोलन सफल हुन्, राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न र युवाको शक्ति राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न तीन कुरा अपरिहार्य छन्; एक – स्पष्ट र विश्वसनीय नेतृत्व, दुई – रणनीतिक संगठन र सूचनाको विश्वसनियता, तीन – राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रको पारदर्शी र संवेदनशील सक्रियता ।

अन्तमा, योजनाबद्ध प्रतिक्रान्तिको नक्सा भत्काउन सत्यको पहिचान अनिवार्य छ । भदौ २४ को ध्वंश केवल राजनीतिक आन्दोलनको विकृति होइन; यो योजनाबद्ध प्रतिक्रान्तिको नक्सा पनि हो जसमा आन्तरिक कमजोर संरचना, बाह्य रणनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक अवसरवाद एकै ठाउँमा मिसिएका छन् । संसद् भवन जल्नु, सुरक्षा संयन्त्र मौन रहनु र केही राजनीतिक दल र भूराजनीतिले लाभ उठाउन खोज्नु, यी तीनवटै कुराले एउटै कुरा देखाउँछन्- २३-२४ गते देशलाई अस्थिर पार्ने खेल खेलियो ।

अब राष्ट्रले दुई बाटामध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ; या त सतही राजनीतिक बयानबाजीमा सीमित रहँदै फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याउने, वा गहिरो रूपमा सत्य पहिचान गरेर प्रतिक्रान्तिको नक्सा तोड्ने । हाम्रो भविष्य यही निर्णयमा भर पर्नेछ ।