जेन-जेड आन्दोलनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको घटनाका रूपमा हेरिनु मुनासिब हुँदैन । समयक्रममा यदि यो ‘छाडा नेतातन्त्र’प्रतिको विद्रोहले देशको राजनीतिक प्रणालीलाई जवाफदेही, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन सफल भयो भने राजनीतिक शुद्धिकरणसँगै स्वदेश-हितैषी र जनमैत्री शासकीय पुनर्जागरणको सुअवसर बन्न सक्छ ।

✍ राजबाबु शंकर

नेपालमा लगभग हरेक दशकमा हुने ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूको पछिल्लो अध्यायका रूपमा २०८२ सालको भदौ तेस्रो साताको जेन-जेड आन्दोलनले ऐतिहासिक कीर्तिमान रच्यो । यद्यपि परम्परागत सत्ता ढालिदिएको सो घटना आकस्मिक थियो; तथापि अनियमित भने थिएन । दशकौंदेखि थुप्रिएको बहुआयामिक असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशको स्वतःस्फूर्त एकमुष्ट विष्फोट थियो- त्यो नवपुस्ताको जबर्जस्त विद्रोह ! जसले पुरानो स्वेच्छाचारी ‘नेतातन्त्र’ हायलकायल भएर सेनासँग गुहार माग्नु पऱ्यो, ज्यान जोगाउन भाग्नु पऱ्यो !

नेपालीले २००७, २०४७ र २०६२/६३ सालमा नयाँ राजनीतिक शासन व्यवस्था पाए, तर सुशासन पाएनन् । प्रजातन्त्र, बहुदलीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई पुराना नेतृत्वले भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, नातावाद, राष्ट्रिय संसाधनको दोहन र सत्ताकेन्द्रित खेल बनाइरहे । २०७२ सालको संविधानपछि पनि ‘सरकार बनाउने र ढाल्ने’ कुचक्रले निरन्तरता पाउँदै गर्दा जब शीर्ष नेताहरू निजी कपटपूर्ण स्वार्थपूर्तिका लागि सत्तामा पकड जमाइरहन गठबन्धन समेत गर्न थाले, तब युवा पुस्ताले महसूस गऱ्यो- ‘व्यवस्था फेरिए पनि शासकीय चरित्र नफेरिने रहेछ र फेरिन नचाहनेहरूकै झुण्ड जहिल्यै सत्ताको रोटेपिङमा झुण्डिरहन मात्रै चाहने रहेछ’… यही चरम निराशाको गर्भबाट जेन-जेड विद्रोह अवतरित भएको हो ।

जेन–जेड आन्दोलन केवल राजनीतिक असन्तुष्टिमा सीमित थिएन । यसको जरा सामाजिक, आर्थिक र नैतिक पतनमा पनि गढेको छ । २०४७ साल यता शासन-विलास गर्दै आएका दलीय नेतृत्वको अक्षमता, आडम्बर, अहंकार, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचरण, डेलिभरी बिनाको कुशासनले जनविश्वासलाई धूतिसात तुल्यायो । उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रलाई उपेक्षा गर्दै राज्यको स्रोत, संसाधन र बजेट शीर्ष नेता, तिनका आसेपासे र हरुवाचरुवामा मात्र केन्द्रित गरियो । युवा-युवतीको विदेश पलायनलाई प्राथमिकता दिंदै स्वदेशमा भने शिक्षित, योग्य र दक्ष युवा पुस्तामा बेरोजगारी बढाइयो । ठेक्का, कमिशन, तस्करी, माफियागिरी, दलालीमा आधारित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने सरकारी नीतिले स्वदेशी ऊर्जाशील जनशक्तिलाई जहिल्यै आर्थिक अन्यायमा पा¥यो । नैतिकता क्षयीकृत भएका नेताहरूले जनतामाथि गर्दै आएको त्यस्तो सिललिेािर गद्दारीको परिणाम सामुन्ने छ- नवपुस्ताको विद्रोहले तिनको शैतानीमा लगाम लगाइदिएको छ ।

जेन-जेड आन्दोलन विगतका आन्दोलनहरूभन्दा भिन्न थियो । यो स्वतःस्फूर्त थियो, डिजिटल स्वरूप (फेसबूक, टिकटक, एक्स, युट्युब) मार्फत फैलिएको यो विद्रोहले तत्काल परिणामको माग पनि गऱ्यो । प्रमुख दलहरूप्रतिको व्यापक जनाक्रोशको मापन त स्थानीय निर्वाचनमा बालेन्द्र, हर्क, गोपीहरूको उदय र संघीय निर्वाचनमा नयाँ दल रास्वपा.ले पाएको मतबाटै भइसकेको थियो । तर, उन्मत्त सत्ताले त्यो सुसुप्त रूपमा विस्तार हुँदो जनविद्रोहलाई बुझ्न चाहेन । नतिजा भदौ २३-२४ को शान्तिपूर्ण भेलामा गरिएको सरकारी नृशंस दमन थियो । र, त्यो दमनको प्रतिकार नेताका घर, पार्टी कार्यालय, सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालत समेत जलाएर गरियो । तथापि सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी संरचनाहरू जलाइनु यो देशको अमूल्य सम्पदामाथिको अक्षम्य घात थियो ।

यी घटनावलीका माझ जेन-जेड विद्रोहले नयाँ आशाको सञ्चार भने गरेको छ । यसले राजनीतिक चेतनालाई विस्तार गरिदिएको छ । युवाहरूमा संविधान र कानून बारे अध्ययन गर्ने र प्रश्न उठाउने चेतना विकास भएको छ । उनीहरूमा नीतिगत बहस गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ । अकुत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासन जस्ता देशका मूल समस्याहरू राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएका छन् । यी सब कारणले पुराना पथभ्रष्ट, निकम्मा र देश-जनताप्रति बेइमान दलका नेतागणलाई आत्मसमीक्षा गर्न जबर्जस्त दबाब दिएको छ । त्यसो हुँदा जेन-जेड आन्दोलनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको घटनाका रूपमा हेरिनु मुनासिब हुँदैन । समयक्रममा यदि यो ‘छाडा नेतातन्त्र’प्रतिको विद्रोहले देशको राजनीतिक प्रणालीलाई जवाफदेही, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन सफल भयो भने राजनीतिक शुद्धिकरणसँगै स्वदेश-हितैषी र जनमैत्री शासकीय पुनर्जागरणको सुअवसर बन्न सक्छ । अहिलेको जनअपेक्षा र कामना यही नै हो ।