प्रायोजित युद्धका लागि नेपालीको मात्र नभइ कुनै पनि देशका नागरिकको रगतको मूल्य हुँदैन भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनमा समेत देखियो । बहुआयामिक प्रायोजित युद्धबाट नेपाललाई बचाउन अन्जानमा एनजिओबाट प्रभावित नेपालीले समेत यस्ता विषयमा सोच्नु र बहस गर्नु अनिवार्य छ ।

✍ डिल्ली अम्माई

वैश्विक युद्ध-चक्रको स्थाई सृजना साम्राज्यवादी नियतबाट हुन्छ । अहिलेसम्म भएका सबै युद्धहरू बर्चस्वको भोक मेटाउने साम्राज्यवादी नियतले भएका छन् । त्यसैले युद्धलाई बुझ्न साम्राज्याद के हो भन्ने कुरा बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ ।

के हो साम्राज्यवाद ?

साम्राज्यवाद कुनै देशको स्थाई विशेषण नभएर शासकीय प्रवृत्ति हो । यो स्वाधीनताको उल्टो विशेषता हो । आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिने प्रवृत्ति स्वाधीन हुन्छ भने अरुलाई लुट्ने प्रवृत्ति साम्राज्यवादी वा औपनिवेशिक हुन्छ । यो ठुलो स्तर वा भनौँ राज्यस्तरको डाँका-प्रवृत्ति वा स्वाधीन देश लुट्ने गुण्डा-प्रवृत्ति हो ।

आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक वर्चस्व सबैले मान्नुपर्छ भन्दै अन्य देश, समुदाय वा सङ्घलाई दबाब दिनु, जोर-जबर्जस्ती गर्नु र स्वाधीन देशमा आक्रमण गर्नु नै वास्तवमा साम्राज्यवादी चरित्र हो । साम्राज्यवादको आक्रामक स्वभाव हमेसा बदलिँदैन बरु त्यसैमा उसको अन्त्य हुने कारण लुकेको मानिन्छ । युद्ध र आक्रमण साम्राज्यवादको अपरिवर्तनीय स्वभाव हो । जहिलेसम्म संसारमा साम्राज्यवादी शक्ति या देश रहिरहन्छ, त्यो बेलासम्म युद्ध र आक्रमण रोकिँदैन । आधुनिक साम्राज्यवादी देशले एकातिर आणविक हतियार बोकेको छ भने अर्कोतिर लुटको धन रहेकाले त्यो अझैसम्म बलियो छ ।

हतियार प्रयोग नभएको अवस्थामा अमेरिकाले आर्थिक सहयोगको पोको बाँडेर शासकको मन खिचेको हुन्छ । अमेरिकाले नेपालमा पैसाको पोको बाँडेर नेपाली शासकको मन जित्ने प्रयास गर्दै आएको छ । एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पाउने ५५ अर्ब रकम यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । पैसाको लोभ देखाएर समाजवादी देश, देशभक्त शक्ति र जनतालाई सैद्धान्तिक तथा सांस्कृतिक रूपले पतन गराउने भूमिका अमेरिकाले खेलिरहेको छ । साम्राज्यवाद रहेसम्म यस्तोखाले मनोवैज्ञानिक आक्रमण, द्वन्द्व र लुटको अन्त्य हुने सम्भावना क्षीण रहन्छ ।

साम्राज्यवादीको इन्जिन हो- लक्षित देशमा लगातारको अस्थिरता सृजना र युद्ध; ताकत हो- झुटको प्रचार वा प्रोपोगन्डाद्वारा डरको निर्यात; प्रवेशद्वार हो- लक्षित देशका कमजोरीको पहिचान ; अनि लक्ष्य हो- श्रोतको कब्जा गरी अधिक नाफा वा पुँजीको लुट ।

बर्चस्वको बाध्यकारी भोकले निर्माण गरेको त्यो सम्झौताचक्रको अटुट श्रृङ्खला

अमेरिकाको रक्षा उद्योग र अमेरिकी सरकारबीच सन् १९४२ को सहमतिमा टेकेर १९४५ मा भएको डिपिए सम्झौताचक्रले अद्भुत र अकल्पनीय युद्ध–मेसिन निर्माण गरिरहन्छ । यो अहिलेसम्म अकाट्य छ । त्यही युद्धचक्रबाट बनेको ताकत हो– संसारलाई नियन्त्रण गरिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवाद ।

इतिहास भन्दछ- अमेरिको युद्धव्यापार दोस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारबाट हतियार व्यापारमा प्रवेश गरेको हो । अक्टोबर १९४२ मिडवेको युद्धपछिको तीन वर्षमा, जापानीले ६ ओटा विमानवाहक निर्माण गरे । अमेरिकाले १७ ओटा निर्माण गरे । अमेरिकी उद्योगले युद्धको समयमा उत्पादित सबै मित्रराष्ट्रको सैन्य उपकरणको लगभग दुईतिहाइ आपूर्ति गऱ्यो । २ लाख ९७ हजार विमान, १ लाख ९३ हजार तोपखाना, ८६ हजार ट्याङ्क र २० लाख सैन्य ट्रक उसले एक्लै आपूर्ति गऱ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले हतियार कम्पनीमा असीमित लगानी गऱ्यो र विश्वको सैनिक शक्तिको उन्निसौँ स्थानमा रहेको अमेरिकाले आफूलाई पहिलो तहमा पुऱ्यायो । जापानले पर्लहार्वरमा आक्रमण नगरुन्जेल अमेरिका चुपचाप बसेको थियो । त्यो आक्रमणपछि अमेरिका दोस्रो विश्व युद्धमा होमियो र जापानलाई पहिलो एटमिक युद्धमार्फत हरायो । त्यसपछि उसको लगानी युद्ध उद्योगमा निरन्तर लगाइरह्यो ।

पर्लहार्बर आक्रमणको एक महिनाभन्दा कम समयपछि राष्ट्रपति फ्र्याङ्लिन रुजबेल्टले कङ्ग्रेस र उनका देशवासीलाई भनेका थिए– ‘शक्तिशाली शत्रुसँग लड्नुपर्छ र पराजित गर्नुपर्छ, हाम्रा शत्रुले निकाल्न सक्नेभन्दा केही थप विमान, केही थप ट्याङ्क, केही थप बन्दुक, केही थप जहाज निकाल्नु पर्याप्त छैन, हामीले तिनीलाई अत्यधिक रूपमा उत्पादन गर्नुपर्छ ताकि विश्व युद्धको कुनै पनि रङ्गमञ्चमा उपकरणको गुणात्मक श्रेष्ठता प्रदान गर्ने हाम्रो क्षमतामा कुनै प्रश्न नउठोस् ।’

भी.जे. डे (भिक्ट्री ओभर जापान डे आर्थात् जापान दिवसमा विजय त्यो दिन हो, जुन दिन शाही जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गरेको थियो) सम्ममा आश्चर्यजनक ३ लाख २४ हजार ७५० विमानको उत्पादन पार गऱ्यो । नयाँ सरकारी कमान्ड संरचनाभित्र काम गर्ने उद्योग मालिक, जस्तै- विमान उत्पादनमा ग्लेन एल. मार्टिन, लिबर्टी सिप्समा हेनरी जे. कैसर र डिडे ल्यान्डिङ क्राफ्टमा एन्ड्रयु हिगिन्स, निजी उद्योगले युद्धकालीन आपतकालीन मागलाई गति र रचनात्मकताका साथ पूरा गरी अमेरिकाको लागि मोडेल बने । अमेरिकामा अहिलेसम्म तिनै कर्पोरेट रक्षा कम्पनीको अकाट्य राजनैतिक र रणनैतिक प्रभाव रहेको छ । उनीहरूको निर्णय सरकारले काट्नै सक्दैन ।

साम्राज्यवादी सङ्कट

अमेरिकीसहित सिङ्गो पश्चिमा शक्ति सामरिक तथा आर्थिक वर्चस्व सङ्कटबाट गुज्रिँदै अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेर छटपटाइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नै देशभित्र पनि सन् १८०७ को विद्रोह ऐन लागु गरेर आन्तरिक सङ्कटमोचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाको आन्तरिक सङ्कट विगतको तुलनामा अझै गहिरिएर गएको छ । आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटले अमेरिका मात्र नभएर सिङ्गो पश्चिमा शक्तिपीठको घरेलु राजनीतिसमेत विष्फोटक मोडमा पुगेको आँकलन गरिँदैछ । हालसालै अमेरिकामा बजेट बिल रोकिएको छ । दैनिक कामकाजी बजेट रोकिएकाले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेर लाखौँ कर्मचारीलाई छुट्टीमा बस्न लगाइएको छ भने ६ लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई अवकाश दिने घोषणा गरिएको छ । संसारभरि महँगीको खतरा आकासिएको छ । अमेरिकामा हर हप्ता १५ अर्ब डलर देशले घाटा बेहोरिरहेको जनाइएको छ । यो सबै अवस्थाको कारक वैश्विक राजनैतिक विचारधाराको सङ्कटलाई मानिएको छ ।

प्रायोजित युद्धको श्रृङ्खला

इजरायल, पाकिस्तान, अफगानस्तान, भारत, अर्मेनिया, अजरबैजान, सर्बिया, इक्वेडर, हैटी, इरान, मोजाम्बिक, तान्जानिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्डलगायत विश्वमा चलिरहेका केही युद्धमध्ये धेरैजसो द्वन्द्व आफ्नो कारणले रोकिएको जनाउँदै ट्रम्पले शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार दाबी गरेका थिए तर उक्त पुरस्कार भेनेजुयलाकी इजरायल समर्थक नवउदारवादी नेतृ मारिया कोरिना माचाडोले पाएपछि ट्रम्प प्रतिक्रियाविहीन जस्ता देखिएका छन् ।

गाजा–इजरायल युद्ध रोकिएपछि चीनका विरुद्ध अर्को युद्ध मोर्चा खोल्ने चक्करमा अमेरिकाको डिप स्टेट (निजी रक्षा उद्योग कर्पोरेट, एमआई सिक्स, मुसाद र सिआइए) ले पहिलेदेखि नै योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि उसले चिनियाँ लगानी भएका देशमा आन्तरिक विद्रोह गराएर सत्ता कब्जा गर्ने र सम्झौतालाई रद्द गर्न लगाएर लगानीलाई तहसनहस पार्ने रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ । उइगुर मुसलमानलाई आतङ्कवादी गतिविधिमा उकास्दै सिनजियाङ प्रान्तमा गृहयुद्ध चर्काउन सिआइए, एमआई सिक्स, मुसाद मिलेर अप्रेसन सिन्जियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । चीनको अफगान स्थान र पाकिस्तानबीच युद्ध चर्काएर अफगानको बाग्राम एयरबेस कब्जा गर्ने अमेरिकी रणनीति त्यही अप्रेसनको एक हिस्सा हो । त्यस्तै, बङ्गलादेश र म्यानमारबिच प्रोक्सी वार गराउन भित्रभित्रै काम भइरहेको छ । भारत र चीनका विरुद्ध युद्ध गराउने अमेरिकी रणनीतिले तत्काल काम नगरेपछि भारतबाट लद्दाख, पूर्वोत्तर, कस्मिरलगायत तत्काल दुई र कालान्तरमा सात राज्य टुक्राउने रणनीतिमा अमेरिकी खुफियाले काम गरिरहेको गोप्य रिपोर्ट लिक भएका छन् । भारतलाई नेपाल देश भारतमै गाभ्न उक्साउने र त्यही निहुँमा एमसिए-नेपालको मागपत्रलाई आधार बनाएर नेपालमा आफ्नो कमान्डो फोर्स भित्र्याउने काम हुँदै गरेका केही रिपोर्टसमेत विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन् । यसमा अमेरिकी रणनीतिलाई बुझ्न सकेन भने भारत पनि फस्नसक्ने खतरा भएकोले भारत सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्था र बेलायती स्पाइको सन् १९४५ बाट सुरु गरेको अप्रेसन अन्थिङ्केबललाई बेलैमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो संयुक्त अप्रेसन रोकिएको भनिएपनि अति गोप्य रूपले अहिलेसम्म जारी छ ।

यही पश्चिमा संयुक्त स्पाई मिसनले गर्दा एमआइ सिक्सको जोडबलमा संसारबाट फिर्ता लगिएको एमसिसी प्रोग्राम ट्रम्प प्रशासनले नेपालमा यथावत राखेको हो । चीनको विरुद्ध नेपालबाट स्वतन्त्र तिब्बतियन आन्दोलन चर्काउने, अफगान र पाकिस्तान युद्ध गराएर ती देशमा भएको चिनियाँ लगानी समाप्त पार्दै सिन्जियाङ भूमिमा गृहयुद्ध चर्काउने, लद्दाख भूमिबाट अलगाववादीको घुसपैठ गराउने, जुन्ता सरकार पल्टाएर म्यानमार र ताइवानबाट फरक-फरक किसिमले छद्म युद्ध चर्काउने दाउमा पश्चिमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । चीनसमर्थित जुन्ता शासन उल्ट्याएर कठपुतली सरकार बनाउन म्यानमारमा विभिन्न सशस्त्र विद्रोही तयार गरिरहेको कुरा मिडियामा आइरहेका छन् । यो अमेरिकाको मध्यपूर्वको युद्धलाई दक्षिण एसियामा सिफ्ट गर्ने रणनीतिको एक हिस्सा हुन सक्छ । दक्षिण एसियामा अमेरिकी खुफिया प्राविधिक योजना (अप्रेसन अन्थिङ्केबल)को साइलेन्ट सिफ्ट भइसकेको कुरामा अब शङ्का गरिनु भारत र चीनका लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।

हतियार व्यापारमा तीव्रता

तेस्रो विश्वका जनताले सदैव आफ्नो देशमा मात्र नभएर विश्वभर शान्तिको लागि कामना गर्दछन्, मिलेर काम गर्ने प्रयास गर्दछन् र भाइचाराको लागि आह्वान गर्दछन् । तर, अमेरिकालगायत पश्चिमाले आफ्नो देशको रणनैतिक उद्देश्यको लागि युद्धको कामना गर्दछ, आत्मनिर्भर उन्मुख देशलाई मिल्न दिँदैन र संसारभर एकल वर्चस्व स्थापना गर्न कमजोर देशको सम्पदामाथि ब्रह्मलुट मच्चाउँछ । उसको विशाल व्यापार नै अशान्ति र युद्ध हो भन्ने कुरा उनीहरूकै थिङ्क ट्याङ्कले बताइरहेका छन् ।

अलिकति कमजोर हुनेबित्तिकै अमेरिका पनि रुसझैँ टुक्रा-टुक्रा हुने सम्भावना छ, किनकि अमेरिकाका सबै राज्य आक्रमणबाट जोडिएका हुन् । एंग्लो–सेक्सनको वर्चस्वले हिस्पानिस, अफ्रिकन, युरोपियन र एसियन मूलका आप्रवासी बहुमत हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको विभेदकारी उत्पीडनमा पिल्सिएका छन् । अमेरिकाको कुल पुँजीको ८७ प्रतिशत सम्पत्ति त्यहाँका ५ प्रतिशत मिलिनियरहरूको कब्जामा छ । राज्य निजी सुरक्षा कम्पनीका मालिक, सञ्जालका मालिक र कर्पोरेटको नियन्त्रणमा छ । उनीहरू नाफाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् ।

अहिले भर्खर विश्वभर हतियारको व्यापारमा नजर राख्ने थिङ्क ट्याङ्क सिप्रीले युरोपेली देशले अमेरिकाबाट ठुलो परिमाणमा हतियार खरिद गरिरहेको बताएको छ । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको पाँच वर्षमा अघिल्लो पाँच वर्ष (२०१४-१८) को तुलनामा ९४ प्रतिशत बढी हतियार आयात भएको तथ्य डाटाले सार्वजनिक गरेको छ ।

फेब्रुअरी २०२२ मा सुरु भएको युक्रेन-रुस युद्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोपको पहिलो ठूलो युद्ध हो । फेबु्रअरी २०२२ मा रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनलाई कम्तीमा ३० देशले हतियार उपलब्ध गराएका छन् । उसलाई सबैभन्दा धेरै हतियार बेच्ने देशमा अमेरिका र जर्मनी शीर्ष स्थानमा थिए । अमेरिकाले ६९ प्रतिशत हतियार बेचेको छ भने जर्मनीले ३० प्रतिशत हतियार बेचेको छ । सन् २०१९ र २०२३ को बिचमा अमेरिकाले युरोपलाई ५५ प्रतिशत हतियार बेचेको छ, जुन सन् २०१४-१८ को तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी हो । नाटो र युरोपियन युनियन अमेरिकी व्यापारको लागि निर्माण गरिएको थियो भन्ने कुरा हतियारको कारोबारले प्रमाणित भइसकेको छ ।

थिङ्क ट्याङ्कले उपलब्ध गराएको डाटाअनुसार अधिकांश युरोपेली देश नाटोका सदस्य छन् र अमेरिकाको एफ-३५ लडाकु विमानजस्ता हतियारको विकासमा उनीहरूले सहयोग गरेका छन् तर अमेरिकाबाट हतियार आयात बढ्नुको एउटा कारण युरोपेली देशमा अमेरिकाद्वारा रसियन डरको निर्यात र मिडिया प्रोपागान्डा पनि हो । त्यसैले हतियार कम्पनीले मिडियामा धेरै लगानी गर्ने गर्दछन् । हालसम्म विश्वमा हतियारको बजार करिब २१ अर्ब डलरको रहेको बताइएको छ । सोहीअनुसार यो वर्ष हतियार खरिद ३७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । रक्षाविज्ञले यो सङ्ख्या देशबिचको आधिकारिक हतियार सम्झौताको डाटासँग सम्बन्धित छ तर संसारभर अवैध हतियार विक्रीको लागि नेटवर्क र बजार पनि छ । त्यसको कुनै अभिलेख हुँदैन ।

यस वर्ष करिब ३५ अर्ब डलरको हतियार कारोबार हुने सम्भावना छ । हतियार निर्यात गर्ने र नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने विश्वको सबैभन्दा रोचक देश स्वीडेन पनि हो । यो पुरस्कार पनि कतै न कतै नवउदारवादीको वैश्विक प्रभाव विस्तारबाट निःसृत हुन्छ ।

संसारमा वास्तविक युद्धको समयमा हतियार मात्रै बेचिँदैन, युद्धको त्रास सेट गरेर युद्धको कृत्रिम कथा पनि सिर्जना गरिन्छ । ताइवान त्यही सृजित कथाको अर्को पात्र हो । चीनको धम्कीलाई बहाना बनाउँदै अमेरिकाले दुई वर्षमा ताइवानलाई १७ लाख करोडको हतियार बेचेको छ । अमेरिकाले अहिले विश्वको ४२ प्रतिशत हतियार बिक्री गर्ने गर्दछ । त्यस्तै, फ्रान्सले ११ प्रतिशत, रुसले १०.५ प्रतिशत, जर्मनीले ५.६ प्रतिशत, इटालीले ४.३ प्रतिशत, बेलायतले ३.७ प्रतिशत र स्पेनले २.७ प्रतिशत हतियार विक्री गर्ने गर्दछ ।

युद्धको निर्यात

भनिन्छ, पश्चिमालाई विश्वशान्ति वा युद्धविनाको संसार अभिसापसरह हुन्छ । यो अवस्थाको सृजना दोस्रो विश्वयुद्धबाट सुरु भएको हो ।

प्रथम विश्वयुद्ध देशबीचको लडाइँ मात्र थिएन, यो साम्राज्यवादीबीच भूमि र बजार कब्जाको सङ्घर्ष पनि थियो । बेलायत, फ्रान्सजस्ता पश्चिम युरोपका साम्राज्यवादीको विश्वमा अन्यत्र कैयौँ उपनिवेश थिए । जतिबेला प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो, त्यतिबेला अफ्रिकी महादेशमा लगभग सबै क्षेत्रमा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, बेल्जियम, स्पेन वा पोर्चुगलको अधिपत्य थियो । लगभग ती उपनिवेश सन् १८८० पछि स्थापना गरिएका थिए ।

अमेरिकाको आन्तरिक सङ्कट विगतको तुलनामा अझै गहिरिएर गएको छ । आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटले अमेरिका मात्र नभएर सिङ्गो पश्चिमा शक्तिपीठको घरेलु राजनीतिसमेत विष्फोटक मोडमा पुगेको आँकलन गरिँदैछ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध, खास गरेर वर्चस्व र शक्तिकेन्द्रीकरणको लडाइँ थियो । यसले समाजवादी र पुँजीवादी विश्वलाई अलग-अलग किसिमले सङ्गठित गऱ्यो र हिटलरको विरुद्ध दुवै ध्रुवलाई एकीकृत पनि गऱ्यो । यस युद्धले आक्रमणको स्वरूप र प्रविधिलाई रूपान्तरण गरिदियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसार दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । त्यस युद्धपछि अमेरिकाको मुख्य व्यापार हतियार बन्यो । त्यो अवस्था अहिलेसम्म यथावत छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवाद कोरिया विभाजन गर्न, कोरिया टुक्र्याउन, देशमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउन र देशदेशलाई लडाएर आफ्नो हतियार व्यापार गर्ने काममा हिजोझैँ आज पनि लागिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले नै कोरियालाई उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियामा विभाजन गरेको थियो । अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा अहिले पनि आणविक बमसहित आफ्नो सेना तैनाथ गरिराखेको छ र औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको छ । ९० को दशकपछि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभिया अमेरिकाकै कारण टुक्रा-टुक्रा भयो ।

अमेरिका वास्तवमै विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसले पहिला दक्षिण कोरियालगायत विभिन्न मुलुकमा राखेका सबै आणविक शस्त्र र अमेरिकी सेना फिर्ता लिनुपर्छ, नाकाबन्दी फिर्ता लिनुपर्छ, आक्रमण गर्ने धम्की दोहोऱ्याउनु हुँदैन तर अमेरिकी सरकारले यी कुनै काम गरिरहेको देखिँदैन । यसको विपरीत संसारका स्वाधीन र सार्वभौम मुलुकलाई आतङ्कित पारिरहेको छ । अहिलेसम्म विश्व नै ऊबाट प्रताडित छ ।

नव औपनिवेशिक हस्तक्षेपमा आधुनिकीकरण

अहिले अमेरिकाले आफ्नो युद्धको परम्परागत रणनीतिलाई फेर्दै लागेको छ । उसले अहिले युद्धको सुरुआत मिडियाको स्क्रिनबाट सुरु गर्छ । दुस्मनको खोजी गरी टार्गेट गरिएको देशलाई दानवीकरण गर्छ । आफ्नो देशको मात्र नभएर संसारभरिकै प्रजातन्त्रको लागि खतरा भनेर प्रोपगन्डा चलाउँछ अनि कृत्रिम दुस्मनको टाट्नामा एनजिओ र एजेन्टमार्फत युद्धको धुन बजाउन थाल्दछ । मानिसको दिमागमा भय र आतङ्क सृजना गरी लक्षित देशमा आफ्नो कठपुतली सरकार निर्माण गर्छ । उसले दुस्मन देशलाई पनि हतियार बिक्री गर्छ र त्यहाँको विद्रोहीलाई पनि ।

अहिले प्रत्यक्ष युद्धको लागि स्थानीय जनअनुमोदनको औपचारिकता आवश्यक पर्ने भएकाले लक्षित देशमा स्थानीय नागरिक वा जनप्रतिनिधि प्रयोग गरेर घुसपैठ तथा कानुनी रूपमा कब्जाको वातावरण निर्माण गरिन्छ अनि पूर्ण कब्जाको लागि छद्म विद्रोहको तयारी सुरु हुन्छ ।

युद्धको अनुमोदन रहित स्वरूप हो, छद्मयुद्ध । साम्राज्यवादी देशले आफ्नो रणनैतिक स्वार्थका लागि विदेशी नागरिकलाई एनजिओमार्फत छद्म एजेन्ट बनाएर प्रयोग गर्दछन् । उनीहरूले आफू नदेखिएरै एजेन्टमार्फत धेरै उद्देश्य हासिल गर्दछन् । छद्मयुद्ध अमेरिकाको एउटा राष्ट्रलाई भित्रभित्रै विनाहतियार खोक्रो बनाएर प्रयोग गर्ने आधुनिक रणनीति कला हो ।

धितो र व्यापारिक पुँजी रोक्का वा कब्जा रणनीति

साम्राज्यवादविरोधी वा देशभक्त मिडियाको आत्मालाई मारिसकेपछि स्वाभिमानी राष्ट्रलाई थला पार्न अमेरिकाले प्रतिस्पर्धी देशको सम्पत्ति रोक्का र कब्जा गर्ने रणनीति प्रयोग गर्न थालेका छन् । पश्चिमाले रुसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने रणनीति त्यही कारण प्रयोग गरिएको छ । जी–७ देश र युरोपेली सङ्घले मे २०२३ मा गरेको घोषणाअनुसार युरोपियन देशमा जम्मा गरिएको रुसी केन्द्रीय बैङ्कको सम्पत्तिमा रहेको लगभग ४३ सय बिलियन ‘रुसले युक्रेनलाई पुऱ्याएको क्षतिको लागि भुक्तानी नगरेसम्म’ भन्दै रोक्का गरिएको छ । रुसको फ्रिज गरिएको रकम युक्रेनलाई हतियार किन्न दिने प्रस्तावसमेत केही युरोपियन देशले गरेका छन् । प्रतिस्पर्धी देशले पश्चिमा सञ्चालित कुनै पनि बैङ्कमा राखिएको कारोबारी पुँजी फ्रिज गरेपछि त्यो देशको आर्थिक कारोबार जाम हुन्छ र व्यापार रोकिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो डलरलाई यसरी हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि अहिले संसार झस्केको छ । यो पश्चिमा साम्राज्यवादीको अत्यन्त बेइमान रणनीति हो । पश्चिमाले कारोबारको डलरलाई समेत हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका कारण ५० ट्रिलियन जिडिपी भएको ब्रिक्स देशमा डलरको प्रयोग घट्दै गएको छ ।

निजी हतियार कम्पनी र सरकारको सन् १९४५मा भएको सम्झौता

दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले त्यहाँका निजी कम्पनीलाई हतियार उत्पादनमा लगायो तर ती रक्षा ठेकेदार कम्पनी; जस्तै– डिफियन इन्टरनेसनल, युनिटी रिसोर्सेस ग्रुप, एजिस डिफेन्स सर्भिसेज, ट्रिपल क्यानोपीलगायतले ब्ल्याक वाटर, बोइङ, जनरल डाइनामिक्स, लकहिड मार्टिन, नथ्र्रोप ग्रुमन, एल ह्यारिस, बी.ए.ई., सिस्टम्स, आर.टी.एक्स., एयरबस, हन्टिङ्टन इङ्गल्स इन्डस्ट्रिज, रेथियन, एएम जनरल, हनिवेल, टेक्स्ट्रोन इङ्क, थेल्स, एमेन्टम, लेइडोस, एरोस्पेस कर्पोरेसन, बुज एलेन ह्यामिल्टन, कोलिन्स एयरोस्पेस, लियोनार्डो स्पा, ओसकोसले लगानीको सुरक्षा र नाफाको ग्यारेन्टी नभएसम्म हतियार बनाउन हिच्किचाए । परिणामस्वरूप सन् १९४३ मा भिन्न भिन्न कम्पनी र सरकारको बीच भएको नीतिगत सहमतिले सन् १९४५ मा लिखित सम्झौताको रूप लियो । अन्य कम्पनी रक्षा कम्पनीमा फेरिए । उक्त सम्झौतालाई ‘रक्षा लगानी सुरक्षा र नाफाको ग्यारेन्टी सम्झौता’ भनिन्छ । उक्त सम्झौतापछि बनेको युएसए नीतिअनुसार सरकारले कम्पनीमा लाग्ने कामदारको ज्याला, कच्चा पदार्थको भुक्तानी, जोखिम इन्सुरेन्सलगायत सबै खर्चको अग्रिम भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिने भयो । सम्झौतानुसार अध्ययन, अनुसन्धानको अग्रिम भुक्तानीसहित बिक्न नसकेका सबै हतियार सरकाले किन्दिनुपर्ने, दश प्रतिशत नाफा पनि सरकारले थपिदिने सहमति भयो ।

यसरी सुरक्षित लगानी र अत्यधिक मुनाफाको कारण धेरैजसो इन्जिनियरिङ कम्पनी हतियार कम्पनीमा रूपान्तरित भए । कम्पनीको सम्पूर्ण खर्चसहित नाफाको ग्यारेन्टी भएपछि कम्पनीले ढुक्कसँग हतियारको उत्पादन बढाउन थाले । फोर्ड कम्पनीले बमबरजस्ता हतियार उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि ग¥यो । जनरल मोटर्स कम्पनीले सैन्य ट्रक र खतरनाक ट्याङ्क बनाइरहे । एयरबस निर्माण गर्ने बोइङ कम्पनीले फाइटर जहाजको उत्पादन गरिरह्यो । हतियारको उत्पादन आकासियो । अब सरकारलाई युद्धको निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आफैमाथि आइलाग्यो । यसले अमेरिकी युद्धयन्त्रले नयाँ–नयाँ युद्धका बाटा खोज्न थाल्यो । हतियार सञ्चालनको लागि जनशक्ति पनि निर्माण गर्दै गयो ।

युद्ध नै देशको प्रमुख आयश्रोत बन्यो । दोस्रो युद्धको अन्त्य र भियतनामी युद्धको सुरुआतसम्ममा अमेरिका संसारकै सबैभन्दा ठुलो हतियार निर्माता देश बनिसकेको थियो । अमेरिकाको त्यही हतियार व्यापार नीतिले गर्दा स्थल, जल र वायु सेनामा संसारमै एक नम्बर देश बनिरह्यो ।

म्यानहट्टन अनुसन्धान परियोजनाबाट निर्मित आणविक बम

अमेरिकाले सुरुमा म्यानहट्टन अनुसन्धान परियोजनामा अर्बौं अमेरिकी डलर लगानी गऱ्यो । पछि पार्टनरको रूपमा क्यानडा पनि मिसियो । म्यानहट्टन परियोजना-१९४२ पहिलो आणविक हतियार उत्पादन गर्न दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा गरिएको अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम थियो । म्यानहट्टन परियोजनाले आफ्नो शिखरमा लगभग १ लाख ३० हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो र लगभग २ बिलियन अमेरिकी डलर लागत थियो । यही परियोजनाले लिटल ब्वाय र फ्याट म्यानजस्ता आणविक बम बनाएको थियो ।

भनिन्छ, आधुनिक अमेरिकाका लागि युद्ध वरदान हो भने शान्ति अभिसाप । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको गम्भीर आर्थिक मन्दीको खतरालाई अमेरिकाले हतियार बिक्रीको नाफाबाट सन्तुलनमा ल्यायो । अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४० प्रतिशत उसले हतियार विक्रीबाट आर्जन गर्दथ्यो । त्यसपछि अमेरिकाको हतियार उत्पादन उसको जनजीविकासँग जोडिएर आयो । करिब १७ मिलियन अमेरिकन अर्थात् सम्पूर्ण जनसंख्याको १३ प्रतिशत जनता रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ । युद्ध रोकिँदा वा हतियारको निर्यात रोकिँदा यो जनसंख्याले रोजगारी गुमाउने खतरा रहने भएकाले रक्षा उद्योगलाई असर पर्ने गरेर नीतिनिर्माण गर्ने कुरामा अमेरिकाका कुनै पनि राजनीतिज्ञले सोच्न पनि सक्दैन । यही कारण अमेरिकी राजनीतिज्ञ वा नेताले शान्तिको पक्षमा नीतिनिर्माण गर्ने सक्दैनन् ।

यो आर्थिक ढाँचाले अमेरिकाको राजनैतिक परिदृश्यलाई सधैँको लागि परिवर्तन गरिदियो । पेन्टागन र हतियार उद्योगबिचको यो पारस्पारिक सम्झौतालाई खल्बलाउने चेष्टा मात्र गऱ्यो भने पनि त्यसले अमेरिकामा चुनाव जित्न सक्दैन । त्यहाँ विश्वशान्तिको गफ गर्नु भनेको राजनैतिक मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुसरह हो । अमेरिकाको रक्षा सम्बन्ध राजनैतिक वृत्तभन्दा माथि रहेको शक्तिको स्रोतजस्तै हो । रक्षा कम्पनी र सरकारले नाफाको लागि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुराले नै अमेरिका संसारभर युद्धको पैठारी गर्न बाध्य पारिन्छ ।

त्यस्तै, रक्षा कम्पनीले चुनावमा आफ्नो रणनीतिमा सहयोग गर्ने नेतालाई मात्र चन्दा दिएर विजय गराउँछन् । यो चक्र दोस्रो विश्वयुद्धपछि निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसैकारण रक्षा कम्पनीले आकर्षक हतियार ठेक्का पाइरहेका हुन्छन् । यो चक्रलाई नै ‘अमेरिकी युद्ध रणनैतिक चक्र’ भनिन्छ । विश्वका कुनै पनि देशमा युद्ध वा द्वन्द्व जति लामो हुन्छ, युद्धजति फैलिन्छ, रक्षा कम्पनी र हतियार ठेकेदारको नाफा पनि त्यत्ति नै धेरै हुँदै जान्छ । अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कका अनुसार विश्वमा शान्ति हुनु भनेको अमेरिकाको लागि खतराको सङ्केत हो । त्यसैले युद्ध नभएको समयमा पनि अमेरिकाले विभिन्न आवरणमा निरन्तर शत्रुको आविष्कार गरिरहन्छ र प्रचारयन्त्रद्वारा शत्रुघोषित देशको नेतृत्वको पैचासीकरण गरिरहन्छ । यस्तो शीतयुद्धले केही समयपछि घोषित अथवा अघोषित युद्धको रूप लिन्छ र उसले हतियार बिक्रीबाट नाफा कुम्ल्याउन थाल्दछ ।

यही नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले क्रमशः सोभियत युनियन, भियतनाम, युगोस्लाभिया, कम्बोडिया, क्युबा, कोरिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, इरान, इराक, सिरिया, प्यालेस्टाइनलगायत सयभन्दा धेरै देशमा नियोजित युद्ध थोपऱ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्ना हतियार बेच्ने ध्येयले शत्रु घोषणाको सुरुआत सोभियत सङ्घबाट भयो । यसलाई अमेरिकाको सरकार र रक्षा कम्पनी नियन्त्रित मिडिया, हलिउड फिल्म उद्योगले प्रोपोगन्डा चलाएर सहयोगीको भूमिका खेले । त्यहीअनुसार विद्यालयका पाठ्यक्रम तयार गरियो । साहित्य गीतसङ्गीत पनि त्यहीअनुरूप परिमार्जन र निर्माण गरिए । यसरी युद्धको पक्षमा मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कार्यमा रक्षा उद्योग र सरकारले शिक्षा र मिडियामा अधिक लगानी गरिरहे । सोभियत समाजवादी सत्तालाई अमेरिकाको मात्र नभएर मानवताको खतरा बताएर जनमानसको स्वीकृति लिने काम सरकारसम्बद्ध हरेक निकायबाट भएपछि युद्ध सञ्चालन गर्ने इकोसिस्टमले काम गर्दै गयो । यो सबै रक्षा उद्योगको नाफाको लागि हो भन्ने कुरा सामान्य मानिसलाई बुझ्ने दिने वातावरण नै समाप्त पारियो ।

मानिसमा डर रोपिएपछि उसले देशको रक्षा र सुरक्षाको लागि हतियार खोज्दछ । यही कारण हतियारको खरिदविक्री भइरहन्छ । सन् १९६५ देखि १९७५ सम्मको भियतनामी युद्ध पनि त्यही हतियार व्यापारको नयाँ शृङ्खला थियो । यस युद्धमा रक्षा उद्योगबाट उत्पादित हतियार किनेर अमेरिकाले करिब ९० बिलियन डलर खर्च गऱ्यो । यस युद्धखेतीले अमेरिकाको रक्षा उद्योग मालामाल भयो । आफ्नो देशबाट टाढा रहेको शान्त देश भियतनाममा अमेरिकाले आफूअनुकूल कथित प्रजातान्त्रिक कर्तव्यको नाममा आक्रमण गरेको थियो । त्यहाँ करिब ४० लाख टन बम खसालियो । १० वर्षसम्म प्रतिघण्टा ४५ टन बम खसालियो । सो युद्धमा करिब ४० लाख भियतनामी जनता मारिए । आखिरमा अमेरिकाले उक्त युद्ध हारे पनि अमेरिकाका निजी रक्षा उद्योगका मालिकले खर्बौं कमाए । त्यो युद्ध अमेरिकी हरियार माफिया र उद्योगको लागि सुनको फुल पार्ने कुखुरा सावित भयो ।

आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक वर्चस्व सबैले मान्नुपर्छ भन्दै अन्य देश, समुदाय वा सङ्घलाई दबाब दिनु, जोर-जबर्जस्ती गर्नु र स्वाधीन देशमा आक्रमण गर्नु नै वास्तवमा साम्राज्यवादी चरित्र हो । साम्राज्यवादको आक्रामक स्वभाव हमेसा बदलिँदैन बरु त्यसैमा उसको अन्त्य हुने कारण लुकेको मानिन्छ ।

त्यसपछि खाडी युद्धमा पनि अमेरिकाले प्रजातन्त्र निर्यात गर्ने निहुँमा युद्धको आयात गऱ्यो । शत्रुघोषणा गरेका लक्षित देशमा न त अमेरिकाले आरोप लगाएका कुनै रासायनिक हतियार भेटिए, न खतरनाक अस्त्र तर उसले रक्षा उद्योगसँग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरी नाफा कमाउने र ती देशका प्राकृतिक सम्पदा लुट्ने नियतले आक्रमण गरेको थियो । रक्षा उद्योग मालिकको नाफाका अगाडि मध्यपूर्वका जनताको रगतको कुनै मूल्य नै थिएन । त्यसैले कथित मध्यपूर्व युद्धमा लाखौँ नागरिक मारिए । एक डाटाअनुसार प्यालेस्टाइनमा ७५ हजार, यमन र सिरियामा ४ लाख ३२ हजार, इराकमा ९ लाख ४० हजार र अफगानस्तानमा १ लाख ७६ हजार मानिस अमेरिका प्रायोजित युद्धमा मारिएका हुन् । लाखौँको संख्या अज्ञात छ र अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या त्योभन्दा कयौँ बढी छ ।

अमेरिकाले शत्रु घोषणा गर्ने कोही पाएन भने आफैले स्थापित गरेका शासकलाई पनि बाँकी राख्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण इराकका राष्ट्रप्रमुख सद्दाम हुसेन हुन् । उसले सन् १९९०-९१ को खाडीयुद्धमा सद्दाम हुसेनलाई इराकको शासक बनायो र इरान विरुद्ध लड्न लगायो । उसले यो युद्धमा पनि हतियार बेचेर अकुत नाफा कमायो । उता इरानलाई पनि बिचौलियामार्फत आफ्नै हतियार बेच्यो । अन्त्यमा रासायनिक हतियार बनाएको निहुँमा इराकमाथि आक्रमण गरेर सद्दाम हुसेनलाई पनि मारिदियो । त्यसैले अमेरिकाका लागि नाफाभन्दा मूल्यवान् मान्छेको प्राण हुने रहेनछ भन्ने कुरा यो युद्धले पनि प्रमाणित गरिदियो । उसले त्यो युद्धको खर्च इराकी तेल र ग्याँस बेचेर पूर्ति गरिरहेको छ ।

पश्चिमाको सैनिक गठबन्धन नाटोले अफगानस्तान २१ वर्ष कब्जा गऱ्यो र निरासाको भुमरीमा अफगानी जनतालाई कोचेर अमेरिका एक्लैमध्ये रातमा भाग्यो । यस कार्यबाट नाटोका अन्य देश पनि अमेरिकाको नेतृत्वसँग सशङ्कित बने । सन् २०२२ बाट अमेरिकाले रुसविरुद्ध युक्रेनलाई लडाएर हतियार विक्री गरी अकुत नाफा कुम्ल्याइरहेको छ । यो युद्धले अमेरिकी रक्षा उद्योगको सियर २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने नाफाको स्तर बढिरहेको छ । अमेरिकी हतियार कम्पनी अत्यन्त शक्तिशाली भएका छन् ।

अमेरिकाको घोषित दुश्मन चीन : दक्षिण एसियाको एउटा युद्धमोर्चा नेपाल

युक्रेनको ओरेन्ज रिभोलुसन, किर्गिस्तानको ट्युलिप रिभोलुसन, अर्मेनियाको भल्भेट रिभोलुसन, सर्बियाको बुल्डोजर रिभोलुसन, जर्जियाको रोज रिभोलुसन, लेबनानको सेडार रिभोलुसन, अरब स्प्रिङ, इरानको हिजाव विरुद्धको प्रदर्शनीजस्ता सबै विद्रोहको लगानी र प्रभावशक्ति पश्चिमा नियन्त्रित थियो । उनीहरूले त्यहाँको आन्दोलनलाई रुसकेन्द्रित गरे । त्यसमा प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति नाम दिए । विद्रोहको नामकरण पनि आफै गरे । एसिया (नेपाल, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, लद्दाख र अफ्रिकामा भइरहेका जेनजी विद्रोह रुस हैन, चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना हुँदै चीनको विभाजन केन्द्रित छन् । पाकिस्तान र अफगानस्तानबीचको खैबर पख्तुन द्वन्द्व पनि चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना र लगानी विरुद्ध आक्रामक देखिएको छ । झ्याप्प हेर्दा मान्छेले यो शक्तिको रणनीति बुझ्न सक्दैन र सतहमा भौँतारिन बाध्य हुन्छ ।

अमेरिकाले अबको युद्ध चीनकेन्द्रित गराउन चाहेको कुरा उसले चीनलाई शत्रु घोषणा गरेबाट नै बुझ्न सकिन्छ । उसले दक्षिण, पश्चिम र पूर्वबाट चीनविरुद्ध युद्ध सञ्चालन गर्न चाहेको छ । दक्षिण एसियातिर हतियारका खेप उतार्नकै लागि उसले बङ्गलादेशसँग सेन्ट मार्टिन टापु मागेको हो । त्यस्तै उत्तरपूर्वी भारतमा ‘जोङ्गम स्टेट’ बनाउने प्रयास पनि हतियार गोदाम र युद्धको लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नियतबाट भएको छ । उसलाई युद्धको लागि बाटो र त्यहाँका जनताको मनोवैज्ञानिक सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले म्यानमार, भारत, बलुचिस्तानलगायतका स्थानमा एनजिओ तथा विभिन्न सशस्त्र समूह निर्माण गरेर युद्धका बिउ रोपिरहेको छ । नेपालमा जेनजी आन्दोलनको खेलोमेलो पनि त्यसैको वरिपरि छ । अफगानस्तानसँग बाग्राम हवाई अड्डाको माग पनि उसको चीन हान्ने रणनीतिको वरिपरि छ ।

सबै पार्टी पश्चिमा एनजिओका विभिन्न ग्याङमा रूपान्तरित भइसकेका डरलाग्दा खबरले नागरिक तहमा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको छ । सन् १९९० सम्म जम्मा २२० पश्चिमा एनजिओ भएको देशमा अहिले करिब ४० हजार विदेशी तथा स्वदेशी एनजिओ र २०४ आइएनजोओको सञ्जाल रहेकाले नागरिकको भूमिका कस्तो होला भन्न सकिन्न । अमेरिकाले चीनलाई प्रमुख दुस्मन घोषणा गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको मात्र नभएर समग्र दक्षिण एसियाकै स्थिति भयावह छ । नेपालमा एमसिसीको बिउ त्यही तयारीको लागि रोपिएको थियो ।

सन् १९४७ को अमेरिकी रक्षा उद्योग र सरकारको युद्धलाई व्यावसायिक मोडेल बनाउने सहमतिबाट नै हतियार खरिद र नाफाको बाँडीचुँडी परस्पर प्रक्रियाले अमेरिकालाई उदारवादी स्वतन्त्र देशबाट साम्राज्यवादी देशमा बदलेको हो । अमेरिकाबाट युद्धको निरन्तरताको लागि नै चीन अब हुने युद्धको लागि प्रमुख दुस्मन चुनिएको छ र, त्यसैको लागि अमेरिकाले नेपाललाई युद्धको नयाँ मोर्चा बनाउन चाहेको छ । प्रायोजित युद्धका लागि नेपालीको मात्र नभइ कुनै पनि देशका नागरिकको रगतको मूल्य हुँदैन भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनमा समेत देखियो । बहुआयामिक प्रायोजित युद्धबाट नेपाललाई बचाउन अन्जानमा एनजिओबाट प्रभावित नेपालीले समेत यस्ता विषयमा सोच्नु र बहस गर्नु अनिवार्य छ ।

_{(यो लेख तयार गर्दा विभिन्न पत्रपत्रिका र वेबसाइटबाट भरपर्दो सूचना सङ्कलन गरिएको छ । – लेखक)}