प्रत्येक नागरिकले राजनीति र राजनीतिक दलमा सहभागिता गर्नैपर्दछ भन्ने हुँदैन । तथापि, मुलुकका प्रत्येक नागरिकको समर्थन, सहभागिता र अपनत्व हुनेगरी हुने प्रत्येक निर्वाचनमा चाहिँ हरेक नागरिक सहभागी हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । नागरिकको सार्थक सहभागिता नभइ लोकतन्त्र सवल बन्न सक्दैन ।

✍ अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल

कार्की सरकारद्वारा २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा भएको भए पनि निर्वाचन हुने सुनिश्चितता नहुँदा नेपालमा राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी, सामाजिक, सार्वजनिक र अन्य खालका समस्या तथा द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘…जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका अनि कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न…’ भन्ने उल्लेख छ । धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकमा कानुनबमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ । जसको (२) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता आदि उल्लेख भएको देखिन्छ ।

संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र विधिको शासनको कार्यान्वयनका लागि मुलुकमा राजनीतिक दलहरू गठन हुने, विचार र आस्था मिल्नेहरूका बीचमा संगठित हुन पाउने, आवधिक र स्वतन्त्र निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन-सत्ता सञ्चालन हुने कुराको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अधिकार भएको आयोगको मान्यता दिइएको देखिन्छ । धारा २४६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । त्यसैगरी धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रबन्ध गरेको पाइन्छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । त्यस्तै, धारा २७० मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाउन नपाइने प्रस्ट गरिएको देखिन्छ ।

अर्थात्, संविधानले संविधानबमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलहरूलाई लोकसत्ताको खम्बा मानेको प्रस्ट हुन्छ । लोकसत्ता (लोकतन्त्र) मा निर्वाचन अनिवार्य विषय हो । तथापि, जस्तोसुकै निर्वाचन हुनु वा गराउनुले लोकसत्ता बलियो हुने र नागरिकको अपनत्व वृद्धि हुने होइन । आवधिक, स्वतन्त्र, स्वच्छ र जनताको सार्थक सहभागितापूर्ण निर्वाचनले मात्र जनताको लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक शासनप्रतिको आस्था बढ्न जान्छ ।

निर्वाचन त्यस्तो विधि हो जसले सामान्य नागरिकको शासनमा अपनत्व हुने, नियन्त्रण रहने, सुझाव रहने तथा मूल विषय भनेको शासकलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्ने गर्दछ । यस प्रक्रियाको माध्यमबाट जनताको उमेर, लिङ्ग, क्षेत्र, भूगोल, जाति लगायतको तथ्याङ्क संकलन हुन पनि सहयोग पुग्छ । त्यसले नीति निर्मातालाई राष्ट्रिय विकास नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ । राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक प्रक्रिया निर्धारण गर्न र मुद्दाको उठान गर्न सहयोग पुग्दछ ।

विश्वमा प्राचीन प्रजातन्त्र इशापूर्व ५०० वर्ष अघिदेखि निर्वाचनको अभ्यास शुरू भयो । ग्रिक दार्शनिक प्लेटो गरीब, अशिक्षित र राजनीतिक चेतना नभएकोलाई शासनको अधिकार नहुने मान्यता राख्दथे । विश्वका प्रत्येक देशको आफ्नै सामाजिक, राजनीतिक, भौगौलिक, सांस्कृतिक इतिहास तथा क्रान्ति एवम् संवैधानिक तथा कानुनी विधि र प्रणाली अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरेका छन् । संसदीय लोकसत्ताको जननी बेलायतमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको चहलपहल शुरु हुन्छ । साधारण बहुमतीय प्रणालीबाट त्यहाँ प्रतिनिधिको चयन हुन्छ, जहाँ सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । अर्थात्, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधि (एफपिटिपी) प्रणाली लागु गरिएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन ५३८ इलोक्टोरल भोटबाट गरिन्छ । सिनेटको निर्वाचन भने प्रत्येक राज्यबाट २/२ जना समान प्रतिनिधित्वबाट जम्मा १०० जना रहन्छन् । फ्रान्समा मिश्रीत शासन प्रणालीको गणतन्त्र रहेको छ । सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिलाई धेरै नै महत्वपूर्ण मानिएको छ । फ्रान्समा विदेशमा बसेको तथा हिँडडुल गर्न नसक्नेको लागि पनि मताधिकार रहेको देखिन्छ । त्यहाँ आइतबार नै चुनाव गरिने प्रथा रहेको छ । मतदातालाई गोप्य र खुल्ला दुवै तरिकाबाट मताधिकार रहेको छ । जर्मनमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य त्यहाँको सरकारअन्तर्गतको एउटा विभागले गर्ने गर्दछ ।

नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी अभ्यासमा बेलायत र सन् १९४७ सम्म बेलायतकै उपनिवेश रहेको भारतको बढी प्रभाव छ । निर्वाचनले मूख्यतः तीन वटा विषयलाई स्पष्टता दिने र संकेत गर्ने गर्दछ- निर्वाचनको माध्यमबाट आम जनताको मत वा धारणा जान्न सहयोग गर्ने गर्दछ । दोस्रोमा, नागरिकका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्राथमिकताको निर्धारण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्ने गर्दछ । तेस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको त्यस्तो नेतृत्वको छनोट गर्ने गर्दछ जसले शासनमा वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । नेपालमा भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनबाट सिर्जित आकस्मिक परिस्थितिबाट ‘अर्ली इलेक्सन’को मिति घोषणा भएको भएपनि सोही मितिमा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।

निर्वाचनलाई हल्का, कर्मकाण्डी, वैधानिक प्रक्रिया वा सरकारी र आयोगले गर्ने कार्यमा मात्र सीमित गरेर बुझियो भने लोकसत्ता कमजोर तथा अस्थिर बन्न पुग्दछ । निर्वाचन त्यस्तो विधि हो जसले सामान्य नागरिकको शासनमा अपनत्व हुने, नियन्त्रण रहने, सुझाव रहने तथा मूल विषय भनेको शासकलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्ने गर्दछ । यस प्रक्रियाको माध्यमबाट जनताको उमेर, लिङ्ग, क्षेत्र, भूगोल, जाति लगायतको तथ्याङ्क संकलन हुन पनि सहयोग पुग्छ । त्यसले नीति निर्मातालाई राष्ट्रिय विकास नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ । राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक प्रक्रिया निर्धारण गर्न र मुद्दाको उठान गर्न सहयोग पुग्दछ । आवधिक, स्वच्छ, भयरहित, स्वतन्त्र तथा नागरिकको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित भएको निर्वाचनले मात्र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र शासनमा नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने हो ।

निर्वाचन त्यस्तो उत्कृष्ट माध्यम हो जसको माध्यमबाट जनतालाई राजनीतिक रूपले अधिकारसम्पन्न बनाउन, समाजलाई सामाजिककरण गर्न, नागरिकलाई संवैधानिकीकरण र वैधानिकीकरण गर्न, समाजमा रहेका इकाईमा भएका फरक-फरक विचार र मागलाई अपनत्व मिल्ने गरी मार्ग निर्देशन गर्न, प्रजातान्त्रिक प्रणाली र विधिबाट आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गराउन, द्वन्द्वको वैधानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्न अचुक उपायको काम गर्ने गर्दछ । यसरी मात्र निर्वाचनको मान्यमबाट शासन प्रणालीमा नागरिक नियन्त्रण, सहभागिता तथा अपनत्व बढाउन सहयोग पुग्ने सुनिश्चिता हुने हो ।

प्रत्येक नागरिकले राजनीति र राजनीतिक दलमा सहभागिता गर्नैपर्दछ भन्ने हुँदैन । तथापि, मुलुकका प्रत्येक नागरिकको समर्थन, सहभागिता र अपनत्व हुनेगरी हुने प्रत्येक निर्वाचनमा चाहिँ हरेक नागरिक सहभागी हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

विश्वमा विभिन्न खालका राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रणाली भएपनि उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई बढी स्वीकार्य मानिएको छ । यस प्रणालीमा नागरिक अधिकार सुनिश्चितता भएको आवधिक निर्वाचनलाई अनिवार्य मानिन्छ । यसलाई एक प्रकारको सामाजिक करारसमेत मान्ने गरिएको छ । निर्वाचित सरकारले जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनलाई कम द्वन्द्वको अवस्थामा व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने गर्दछ । नेपालमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास, असुरक्षा, अनुमानयोग्य शासनको कमी, नागरिक सहभागिता र राजनीतिक दलहरूको अर्थपूर्ण भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । नागरिकबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिबाट वैधानिक रूपमा सरकारको गठन, जनताको हक-अधिकार र कर्तव्यको विधिबाट शासन सञ्चालनको लागि सहजता, नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक मुद्दालाई एउटा प्रक्रियाबाट हल गर्न बाटो खोल्ने भएकाले नागरिकको सार्थक सहभागिता भएको निर्वाचनको चौतर्फी अर्थ र महत्व रहेको छ । जसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व भएका र आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूसँग चरण-चरण र विषय-विषयमा परिणाममुखी छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्नु आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्रमा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू हुन् । यस्ता जनविश्वासप्राप्त दललाई ढलान घरको पिलरजस्तै अर्थात् लोकतन्त्रका खम्बा मानिन्छन् । जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट आफूलाई मन परको राजनीतिक दललाई चुनावमा भोट हाल्ने गर्दछन् । तिनले छानेका प्रतिनिधि नै निश्चित विधिबाट सत्तामा वा सरकारमा जाने हुन् । यसरी निर्वाचित राजनीतिक दल र उसले मनोनयन गरी जनताको मतद्वारा छानिएका प्रतिनिधि जनताका आफ्ना प्रतिनिधि बन्दछन् । विश्वको लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापित उत्तम तरिका यो नै हो । यस मूल्यमा निर्वाचन, राजनीतिक दल, प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मौलिक हकको प्रत्याभूति, मानवअधिकार जस्ता कुरा एक अर्कासँग गाँसिएर आएका अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । केवल ५ वर्षमा सरकारले गराउने निर्वाचन वा आवधिक निर्वाचन मात्रले लोकतन्त्र सफल र सुदृढ बन्ने होइन । निर्वाचन, स्वतन्त्र, भयरहित, स्वच्छ र नागरिकको सार्थक एवम् अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र शासन प्रणालीमा नागरिकको पहुँच र अपनत्व वृद्धि हुने हो । त्यसका लागि पछिल्लो संसद् वा निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई विस्वासमा लिनुको कुनै विकल्प छैन ।

सारमा,

प्रत्येक नागरिकले राजनीति र राजनीतिक दलमा सहभागिता गर्नैपर्दछ भन्ने हुँदैन । तथापि, मुलुकका प्रत्येक नागरिकको समर्थन, सहभागिता र अपनत्व हुनेगरी हुने प्रत्येक निर्वाचनमा चाहिँ हरेक नागरिक सहभागी हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । नागरिकको सार्थक सहभागिता नभइ लोकतन्त्र सवल बन्न सक्दैन । नेपालमा विकसित भएको नयाँ परिस्थितिबाट सिर्जित भएको अवस्थामा घोषणा भएको फागुनको निर्वाचनमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो उत्सव, चार्डपर्व वा अत्यावश्यक कार्य बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले सरकार र आयोगको भूमिकाले निर्वाचनको सुनिश्चिता वृद्धि गराउन सहयोग गर्दछ । त्यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व भएका प्रमुख दलहरूलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढिकरणको लागि यो एउटा अनिवार्य प्रस्थानविन्दु हो ।