सत्तामा पुगेपछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएका पात्रहरूको कारण पछिल्लो परिवर्तन औचित्यहीन बन्ने खतरा चुलिएको छ । रणनीतिक झट्का दिन असफल सरकारले मुलुकमा विश्वास र भरोसा जगाउन नसक्दा बालुवाटारबाट फ्याँकिएको बिरालो गुण्डुमा बसेर खाँबो चिथोर्न सफल भएको छ ।

✍ नेपाली ओर्बेल

विश्व राजनीतिमा चाख राख्ने मानिसले तार्किक, उत्तेजक, विषालु र गालीगलौजबाट भरपुर आनन्द लिएका छन् । सन् १९६० मा क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले ‘विश्वव्यापी असमानता र अमेरिकी विदेश नीति’को आलोचना गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा साढे चारघण्टा भाषण दिए । सोही समयमा, सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेभले १४० मिनेटसम्म भाषण दिए । केही समयपश्चात् बेलायती प्रधानमन्त्री हेरोल्ड म्याकमिलनले टेबलमा मुठ्ठी प्रहार गर्दै क्यास्ट्रो र ख्रुश्चेभको प्रतिकार गरेको स्वाद विश्वले चाखिसकेको छ ।

विश्व राजनीतिको प्रवृत्ति र कथा करिव उस्तै छ तर चुनौतीहरूको दस्तावेजीकरण कहिल्यै नगरेको मुलुक दृष्टिकोणविहीन राजनीतिमा फसेको छ । चुनौतीले दीर्घकालीन सिकाइमा कुनै प्रभाव नपारेको मुलुकमा समस्याको अभाव छैन । संयमको अभाव छ । कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्न बेवास्ता गरेको सजाय सत्तासीनहरूले पाइसकेका छन् । समस्या यथावत् राखेर ‘राजनीतिक उद्योग’ चलाउने कथित अभ्यासले आयातित लोकतन्त्र थला परेको छ । असफल शासकहरूले रचेको कथाले मुलुकलाई थिलथिलो बनाएको छ । कथाको अन्त्य मुलुकको पक्षमा नहुने सङ्केत मिलिसकेको छ ।

रणनीतिक खेलमा सान्दर्भिक रहनको लागि बनाएका नीतिहरू भत्किँदा परम्परागत दल र नेतृत्व रन्थनिएका छन् । नेतामुखी सहकार्य, निरन्तर कमजोरी र नीतिगत असफलताले मुलुकलाई रसातल तर्फ धकेल्दै छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, राजनीतिक क्षेत्र र संस्थाहरूले कमजोरी स्वीकार गर्नुको सट्टा रक्षात्मक र आलोचनात्मक बन्न हतारिएका छन् । गम्भीर असफलतामाथि छलफल नगर्ने, न्यूनतम् पारदर्शिता सुनिश्चित नगर्ने, प्रश्न उठाउने वैध फोरम र संस्थालाई दुस्मन देख्ने दलीय राजनीतिले थप बरबादी कुरेर बसेको छ ।

अपवित्र राजनीतिक सहकार्यले गरेका रणनीतिक गल्तीहरूको बोझ सुरक्षा निकायले थेग्न नसकेको भाद्र २३ र २४ को घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । आयातित हाइब्रिड प्रणालीमा, भ्रष्ट र असफल नेतृत्वको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई सेनाको सहयोगमा लामो समय जीवित राख्न सकिँदैन । मुलुकको राजनीतिक समस्याको अल्पकालीन समाधान गर्न सेनाले सहयोग गरेपनि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता सेनामार्फत कल्पना गरिए लोकतन्त्रको निम्ति घातक हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकले सामना गरिरहेको सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सेना असमर्थ हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक मान्यताहरू मिल्काएर मुलुक दोहन गर्ने सत्तालाई सडकले विस्थापित गरेको अवस्थामा सेनाले लोकतन्त्रप्रति गज्जबको प्रतिबद्धता देखाएको छ । मुलुक खरानी बनेको अवस्थामा जेनजी पुस्ताको विजय निराशाजनक बन्न पुगेको छ । डरलाग्दो अवस्थाको बाबजुद सेनाले मुलुक जोगाएको छ । सेनाप्रति उठेका तमाम प्रश्नहरू उसको पछिल्लो गतिविधिले खारेज गरेको छ ।

सत्तामा पुगेपछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएका पात्रहरूको कारण पछिल्लो परिवर्तन औचित्यहीन बन्ने खतरा चुलिएको छ । रणनीतिक झट्का दिन असफल सरकारले मुलुकमा विश्वास र भरोसा जगाउन नसक्दा बालुवाटारबाट फ्याँकिएको बिरालो गुण्डुमा बसेर खाँबो चिथोर्न सफल भएको छ । बुद्धिजीवी र डिजिटल पुस्ताले फास्ट ट्र्याकमा रूपान्तरण खोजेको सरकारले महसूस गराउन ढिला भएको छ । स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुन नसकेको आयातित सरकारले राजनीतिक अर्थतन्त्र कायम राख्न असम्भव हुँदै छ । औचित्यहीन कट्टरता, योजनाविहीन लफ्फाजी र असीमित मौनताले सरकारलाई ‘कठपुतली’मा सीमित गर्दैछ ।

बहुमूल्य सम्भावना सुरु गर्ने वातावरण समाप्त गर्दै सम्पन्न गरिएको पछिल्लो विद्रोहले डरलाग्दो सङ्केत गरिरहेको छ । राजनीतिक दृष्टिकोण र रणनीतिक मान्यतालाई चटक्क बिर्सेर गरिएको परिवर्तनले मुलुकलाई कहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने खुलिसकेको छ । मुलुकको स्थिरतामा नजिकको सहयोगीले कसरी साथ दिँदैछ भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । दलीय अवधारणा र नेतृत्वको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नआएको अवस्थामा मित्र र शत्रुले थप खेल्दैछन् । दीर्घकालीन परिणामहरूको परवाह नगरेको डिजिटल पुस्ताले हिँडेको बाटो लक्ष्यविहीन देखिन्छ ।

जटिल राजनीतिक चुनौतीहरू समाधान गर्न बल प्रयोगले सक्दैन भन्ने राज्यले बुझ्दैछ । आतङ्क, अराजकता र अतिवादलाई रोक्दै ठोस परिणाम हासिल गर्न राज्य उठ्नुपर्ने छ । दशकौँ पुरानो राजनीतिक प्रकोपमाथि विजय हासिल गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै छ । तथापि, कडा बन्ने नाममा राज्यले आफ्नो संयम गुमाउनु हुँदैन । राज्यले चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन नीतिहरू विकास गर्नुपर्छ । अनुशासनहीनता मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो । कमजोर संयन्त्र बोकेर लचिलो शासन गर्दा राज्य सफल हुन सक्दैन । कमजोर सरकारले प्रभावकारी सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैन ।

विदेशले रोजगारीको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा प्रदान गरिरहेको छ । जसले आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सकेन÷सक्दैन । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र चरम राजनीतिकरणले अर्थतन्त्र र व्यावसायिक गतिशीलता स्थिर भएको सत्ताले कहिल्यै स्वीकार गरेन । जसले गर्दा तनावग्रस्त वातावरण अझ तनावपूर्ण बन्दै छ । नेपाली सेनाले लोकतन्त्र अन्त्यको कथा कोर्न चाहेन । लोकतान्त्रिक मान्यताहरू मिल्काएर मुलुक दोहन गर्ने सत्तालाई सडकले विस्थापित गरेको अवस्थामा सेनाले लोकतन्त्रप्रति गज्जबको प्रतिबद्धता देखाएको छ । मुलुक खरानी बनेको अवस्थामा जेनजी पुस्ताको विजय निराशाजनक बन्न पुगेको छ । डरलाग्दो अवस्थाको बाबजुद सेनाले मुलुक जोगाएको छ । सेनाप्रति उठेका तमाम प्रश्नहरू उसको पछिल्लो गतिविधिले खारेज गरेको छ ।

Carnegie Endowment for International Peace को Global Protest Tracker अनुसार, पछिल्लो १२ महिनामा विश्वका ६८ भन्दा बढी देशहरूमा १४२ भन्दा बढी सरकारविरोधी विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन् । विश्लेषणले देखाउँछ कि १८ प्रतिशत विद्रोह तीन महिनामा सम्पन्न भएका छन् । Erica Chenoweth द्वारा प्रकाशित अनुसन्धानले देखाएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न दुई गुणा सफल हुने सम्भावना हुन्छ । अझ रोचक कुरा ३.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न गराउन सके सम्पूर्ण आन्दोलनहरू सधैं सफल हुनेछन् । मुलुकले भर्खरै भोगेको विरोध प्रदर्शनको विस्तारले सङ्केत गरिरहेको छ, जेनजी पुस्ता जीवित छ । उनीहरूभित्र ऊर्जा छ । शान्तिपूर्ण विरोध र लोकतान्त्रिक अधिकारको नियमित अभ्यासले जोखिमलाई कम गर्न सहयोग मिल्नेछ । दुर्भाग्यवश नेतृत्वविहीन, असङ्गठित र गन्तव्यविहीन विद्रोहले मुलुकलाई खरानी पनि पार्न सक्छ भन्ने जेनजी पुस्ताले भर्खरै बुझ्न पाएको छ ।

लोकप्रिय बन्ने सम्भावना तुहिएको हाइब्रिड शक्ति-संरचना र प्रणालीमा आफू सुरक्षित नहुने देख्नासाथ मुलुक भूराजनीतिक चपेटमा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन र विद्रोहको निम्ति अनुभवी नेपाली सत्तासीनहरूको विरुद्ध आयोजित विरोध प्रदर्शन ‘निन्दनीय राजनीतिक चाल’को अंश बनेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएपछि जेनजी पुस्ताको मगज खल्बलिएको छ । लोकतान्त्रिक निष्ठा र साहसका साथ सडकमा ओर्लिएको जेनजी पुस्ताको सफलता हाइज्याक भएको सन्दर्भमा मुलुकले भोग्नैपर्ने नतिजा धेरै महँगो बन्ने सङ्केत देखिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन र विद्रोहको निम्ति अनुभवी नेपाली सत्तासीनहरूको विरुद्ध आयोजित विरोध प्रदर्शन ‘निन्दनीय राजनीतिक चाल’को अंश बनेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएपछि जेनजी पुस्ताको मगज खल्बलिएको छ । लोकतान्त्रिक निष्ठा र साहसका साथ सडकमा ओर्लिएको जेनजी पुस्ताको सफलता हाइज्याक भएको सन्दर्भमा मुलुकले भोग्नैपर्ने नतिजा धेरै महँगो बन्ने सङ्केत देखिएको छ ।

निर्वाचित सत्ताले लोकतान्त्रिक मान्यताहरू लचिलो बन्न दिएन । डिजिटल अधिकारहरूमा दबाब, मिडिया सेन्सरसिप र निगरानीलाई अनिवार्य बनायो । स्वतन्त्रताको निम्ति पटके विद्रोह गर्नेहरू अधिनायकवादी बनेर उदाए । न्यायपूर्ण र भ्रष्टाचारबिनाको समाज खोज्नेहरू सुशासन र न्यायपूर्ण सत्ता सञ्चालनमा अप्रभावी हुँदै गए । जसले विद्रोहलाई उर्वरभूमि प्राप्त भयो । विगतमा राजनीतिक दल र युवाहरू हाबी हुँदैगएको सडक सङ्घर्षमा पछिल्लो समय डिजिटल पुस्ताले परम्परागत मार्गहरूको विकल्प दिन हौसियो । विशेषगरी दलहरूको युवा सङ्गठनको क्षयीकरण र सोसल मिडिया सक्रियतापश्चात् विरोध प्रदर्शनले नयाँशैली अपनायो । ‘अनुशासित/वैचारिक सङ्गठन र नेतृत्वको अभाव’मा ‘आन्दोलन र असन्तुष्टि’ले उग्ररूप लियो ।

मुलुक गरिबी, सीमान्तकृत र आवधिक विपत्तिहरूको जोखिममा छ । अन्याय, बेरोजगारी, भूमि स्वामित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको अभावले युवालाई आक्रोशित बनाएको छ । डिजिटल पुस्ताले बुझिसकेको छ, यथास्थिति लामो समय टिक्ने छैन । मुलुकले भोगेको ध्वंसपश्चात् ‘अस्तित्वमा रहेको अभिजात वर्ग’लाई सानो धक्का दिन सफल भएको छ । दुर्भाग्यवश जेनजी पुस्ताको बलमा जन्मिएको सरकारले समेत अभिजात वर्गको सेवा र संरक्षण गरिरहेको छ ।

नेता लेनिनको शब्दमा, जनताको असन्तुष्टि अभिजात वर्गको नीति र कमजोरीबाट उत्पन्न हुन्छ । नागरिकको शान्तिपूर्ण र निरन्तर दबाब बिना परिस्थिति उल्टाउन सकिँदैन । अभिजात वर्गले कानुन, नियम र नीतिमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहँदा सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सक्दैन । नागरिकको असन्तुष्टिलाई औचित्यहीन मान्ने र ठान्ने सोकल्ड नेतृत्वले कमजोर वर्गलाई सुन्न चाहेन । मुलुकले भव्य र सान्दर्भिक रणनीति तयार गर्न पाएन/सकेन । फरक-फरक चासोका कारण भूराजनीतिक शक्तिले सिंहदरबारलाई स्वतन्त्र चल्न दिएन । जसले गर्दा सरकार कुहिरोको काग बन्न विवश हुँदै छ । पश्चिमी र गैर-पश्चिमी शक्तिको शक्तिको रणनीतिक स्वार्थमा अन्तरिम सरकार चेपिएको छ ।

अन्तमा, ‘दक्षिण एसिया’मा अमेरिकी उपस्थिति डरलाग्दो बनेर आएको छ, जसलाई ‘उत्तर-दक्षिण’ले सहज रूपमा लिन नचाहँदा नेपाल चेपिँदैछ । सिंहदरबारको खरानीमा जन्मिएको सरकारले डिजिटल पुस्ताको कम आइएनजिओको स्वार्थलाई सुन्ने कोसिस गरिरहेको छ । असफल कूटनीति, सुरक्षा चुनौती, कमजोर अर्थतन्त्र, सुशासनको अभाव र जटिल भूराजनीतिक द्वन्द्वको बीच ‘दृष्टिकोणबिनाको सत्ता-राजनीति’ अतिरिक्त दुर्गतिमा भविष्य देख्दैछ ।