स्वाधीनताको पक्षमा जागरण उत्पन्न गराइ देशभक्तहरूलाई संगठित गर्नु र दलालतन्त्रका विरुद्ध प्रतिरोध संघर्षलाई उठाउनु एकमात्र सही विकल्प हो । देशभक्त क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संघर्षको बलमा स्वाधीन देशभक्तहरूको संजाल निर्माण र वर्तमान पश्चिमा मोडेलको संविधान खारेज गरी मौलिक संविधान निर्माण गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु आवश्यक मात्र हैन जरुरी भइसकेको छ ।

✍ डिल्ली अम्माई

कतिपयले भन्ने गर्छन्- केही वर्षपछि नेपाल सकिन्छ ! कोही भन्छन्- तराइ र हिमाल जान्छ… र, पहाडमात्र ‘नेपाल’ रहन्छ ! कसैले त ‘पूर्व-पश्चिम र दक्षिण सकिन्छ अनि बीचको भूभाग साम्राज्यवादीको प्रयोगशाला बन्छ’ भनेर ठोकुवा गरेका छन् । यस्तै, केही विश्लेषकले भनेका छन्- उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग सन्तुलित कुटनैतिक सम्बन्ध भयो भने नेपाल केही हुँदैन; सदाझैँ अटल रहन्छ । उनीहरूका अनुसार ‘सिमानाका छिमेकीले शंका मान्ने शक्ति – खासगरी पश्चिमा शक्तिलाई रणनैतिकरूपले नेपालमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन । पश्चिमासमर्थक सबै एनजीओ खारेज गरी उनीहरूमा आवद्ध एजेन्टहरूलाई भटाभट कारवाही गर्नुपर्छ । सम्बन्धित दुतावासका अदृश्य गतिविधि नियन्त्रण गरिनुपर्छ, नेपाल बचाउने अर्को विकल्प नै छैन !’

छिमेकी तर्सिनुको कारण स्पष्ट छ- भारत र चीनको सत्तापलट गर्ने, देश टुक्र्याउने, पुर्वोत्तर राज्यहरू भारतबाट अलग गर्ने, जम्मुकास्मिर, पञ्जाव र दक्षिण भारतमा पृथकतावादी गतिविधि बढाउने अमेरिकी रणनीतिबारे दुवै छिमेकी जानकार छन् । बंगलादेश पछि नेपालमा पश्चिमाहरूको आफुहरूको सार्वभौमिकतामा खलल पुऱ्याउने रणनीतिबारे यी दुवै छिमेकीलाई थाहा छैन भन्नु अज्ञानता हो । चीनले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नेपालको सरकार पूरै एमसिक्स र सिआइएको मिसायल बम आफूविरुद्ध लक्षित भएको ठानेको छ । उसले सीमामा आफ्नो खुफिया गतिविधि तीव्र पार्दै लागेको छ । बंगला देशको पश्चिमा रवैयाले गर्दा भारत पनि यो सरकारसँग पूरै विश्वस्त छैन । कारण दुवै देशका जेनजी विद्रोहको नाभी एकै ठाउँमा जोडिनु हो । यो नै नेपाली भूमिमाथि आउन सक्ने खतराको पूर्व संकेत हो । छिमेकीको यो चिन्तालाई राज्यले बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर कुनै पनि पूर्ववर्ती र वर्तमान सरकारबाट यो दिशामा राम्रोसँग काम भएन÷भएकै छैन । कारण दलहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा आवश्यकताभन्दा ज्यादा पश्चिमा दबाब र प्रभावमा परिरहे । नेपालले उत्तरसँग काम गर्दा दक्षिण र दक्षिणसँग काम गर्दा उत्तरलाई कदापि भुल्नु हुँदैनथ्यो ।

अब पश्चिमा र दक्षिणको बीच पनि अन्तरविरोध पहिलेजस्तो सरल रहेन । त्यसले यहाँको राजनैतिक वृतभित्र पनि समीकरण फेरबदल गर्ने रस्साकस्सीलाई बढाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पश्चिमा पनि दुई फ्याक जस्तो देखिएको छ । युरोप र अमेरिकाका बीचमा पनि अन्तरविरोध बढेका छन् । त्यही कारणले उनीहरूको प्रभावमा रहेका दलहरूलाई ध्रुवीकरण गर्न थालेको छ । अब नेपालमा पनि उदारवादी र राष्ट्रवादी धार क्रमशः अलग हुँदैछन् । त्यस्तै देशभक्त धार पनि बन्ने तरखरमा छ । सिनो-रसियन वा ब्रिक्स प्रभावको धार अभियानकै क्रममा छ ।

अब नेपालमा पनि उदारवादी र राष्ट्रवादी धार क्रमशः अलग हुँदैछन् । त्यस्तै देशभक्त धार पनि बन्ने तरखरमा छ । सिनो–रसियन वा ब्रिक्स प्रभावको धार अभियानकै क्रममा छ ।

नेकपाको निर्माण खासमा इण्डो-युरोपियन प्रभावबाट निर्मित हो जस्तो लागे पनि यो पनि खिचडी जस्तो देखिन्छ । केही समयपछि यो पनि नरहन सक्छ । अमेरिकी प्रभावसहित राष्ट्रवादी ट्रम्प धार बन्ने शिलशिलामा छ । अभियानकै क्रममा रहेको कुलमानको मोर्चा जसमा कांग्रेसको गगन खेमा पनि आउने प्रवल सम्भावना छ । एमालेको खेमा लगभग पूरै एनजीओको संजाल हो । चुनावको मुखसम्म यिनका निर्देशकहरूले लगभग आ-आफ्ना मोर्चाहरू निर्माण गरिसक्ने छन् । त्यो बेलासम्म रवि लामिछानेलाई जेलमै राख्न पनि सक्छन् वा अन्य कुनै ब्यक्तिलाई अगाडि ल्याएर रास्वपासहितको अर्को पार्टी बन्न पनि सक्छ । गृहकार्य तीव्र छ । रविबिनाको रास्वपा कुलमानको पन्जामा पर्यो भने लामिछानेको लगभग अन्तिम बिदाइ हुनेछ । यो सबै वैश्विक भू-राजनैतिक खेलबाट अलग छ भनेर बुझ्नु मुर्खता हो ।

नेपालको भूदशा :

नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यलाई हेरेर मात्र नेपालको भविष्यबारे आँकलन गर्न सकिन्न । त्यसको लागि विगतको राजनैतिक प्रवाहलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कडीहरूको मिहीन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रवाहलाई बुझ्न यहाँको भू-राजनैतिक अवस्थिति र त्यसभित्रका चलखेलहरूलाई मिहीन ढंगले बुझ्न आवश्यक हुन्छ । नेपालीहरूको छिपछिपे मनोविज्ञानलाई बुझेका शक्तिराष्ट्रका चलखेल सुगौली सन्धिपछिका वर्षहरूमा ब्यापक हुँदै आए । सात साल र त्यसपछिका प्रायोजित सम्झौताहरूमा समेत दक्षिण पश्चिमका इन्ट्रेष्ट हाबी हुँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसै सिलसिलामा नेपालका आफ्नो देशप्रति समर्पित प्रेम, समर्थन र रक्षा, राष्ट्रिय निष्ठा भएका देशभक्तहरूले आफ्नो प्राण विदेशी सेना वा खुफियाको हातबाट क्रमशः गुमाए; अझै त्यो क्रम रोकिने सम्भावना छैन । त्यसरी ज्यान गुमाउने देशभक्तहरूमा भक्ति थापा, भीमसेन थापा पछि २००८ सालमा मरिएका शहीद भीमदत्त पन्त, सुखानीका शहीद, राजा वीरेन्द्र, मदन भण्डारीलगायत धेरैको नाम आउँछ ।

स्वतन्त्र तिब्बतविरोधि मिसनमा चीनलाई साथ दिएको र दक्षिणको निर्देशनअनुशार आएको नागरिकता विधेयक रोकेको निहुँमा राजा वीरेन्द्रको बंश नै सखाव पारियो । भीमदत्तले पनि दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दा ज्यान गुमाएका थिए । राष्ट्रियताप्रतिको चट्टानी अडानकै कारण मदन आश्रितले ज्यान गुमाए । त्यसैले हाम्रो संघर्षको मुख्य जड अझै पनि स्वाधीनताको संघर्षमा नै ठप्प रोकिएको छ । पूर्ण स्वाधीन नभइकन कुनै पनि देशले प्रगति गर्न कदापि सक्दैन । त्यसपछि बल्ल हाम्रा मौलिक राजनैतिक मोडेलहरूबारे बहसलाई लगिनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो नेतृत्व जहिले पनि उल्टो गतिमा छ ।

भाष्यको कुराले पनि नेपालीलाई अलमलमा पारिरहेको छ । हामीले पश्चिमा भाष्य बोकेर आफ्नो मौलिक भाष्यलाई पर्वाह गरिरहेका छैनौँ । नेपालीहरूले देश ‘भक्ति र राष्ट्रवादी’ भन्ने कुरा एउटै सोच्दछन् । त्यो सोच गलत हो । राष्ट्रवाद भनेको ‘आफ्नै राष्ट्रको हितलाई अन्य राष्ट्रहरूको हित वा सबै राष्ट्रहरूको साझा हितहरूबाट अलग ठानिने नीति वा सिद्धान्त हो ।’ राष्ट्रवादमा अन्य देश र जातिमाथि विभेद र घृणा हुन्छ, तर देशभक्तिमा त्यस्तो हुँदैन । देशभक्ति भनेको आफ्नो देशलाई माया, समर्थन र श्रीवृद्धि गर्ने पवित्र भावना हो । देशभक्तले अरु देशका सबै मौलिक कुरालाई सम्मान दिन्छन् । संसारका सबै देशभक्तहरूलाई प्रेम गर्दछन् ।

खासमा राष्ट्रवाद पश्चिमा भाष्य हो भने देशभक्ति पूर्वीय भाष्य हो । हाम्रोमा राष्ट्रवाद हुँदैन । त्यस्तै प्रजातन्त्रमा पनि उनीहरूका प्रयोग अनुकुलका भाष्यहरू छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बजारमुखी ढाँचा भएको नवउदारवादी राज्य प्रणालीलाई प्रजातन्त्र मान्दछ भने युरोपले समुदायकेन्द्रित ढाँचा भएको समानुपातिक संघीयतामा आधारित कल्याणकारी संसदीय राजनैतिक प्रणालीलाई प्रजातन्त्र मान्दछ । त्यस्तै, रुस चीन लगायतका देशहरूले सबैका लागि नियन्त्रित वितरण प्रणाली भएको प्रविधिकेन्द्रित मौलिक समतामुलक ब्यवस्थालाई प्रजातन्त्र मान्दछन् । हाम्रो जीवनशैलीको विशेषता पनि सामुदायिक प्रकारको हुन्छ । हाम्रा विश्वासहरू पनि समृद्धि सत्य र परमार्थी सत्यको वरिपरि छन् । शक्ति न्यायभन्दा करुणा तथा क्षमामा विश्वास गर्ने हाम्रो मौलिक संस्कृति अझै जीवित छ । कसैबाट नक्कल गरिएको आयातित प्रजातन्त्र भन्दा पनि आफ्नै मौलिक विशेषतासहितको प्रजातन्त्र नै हाम्रो मोडेल हुनुपर्ने हुन्छ । केही वर्षदेखि अफ्रिकाले विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त समान कल्याणकारी सामुदायिक प्रजातन्त्रको बहसलाई अगाडि बढाएको छ । विकसित देशबाट थोपरिएको मोडेललाई विश्वका धेरै देशहरूले अस्वीकार गर्न थालेका छन् । संक्षेपमा भन्दा, संसारका उत्पीडित राष्ट्रहरू आफ्नै विशेषताका मौलिक मोडेलहरूको खोजिमा छन् ।

जे भयो :

नेपालले धेरै किसिमका शासकीय थिचोमिचो र विदेशी हस्तक्षेपलाई ब्यहोर्दै २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहलाई पनि झेलिसकेको अवस्था हो यो । यो विद्रोहलाई शुद्ध एनजीओ प्रायोजित भन्नु भन्दापनि राज्यको रवैयाबाट असन्तुष्ट नेपाली युवाको विद्रोही मनोविज्ञानमा टेकेर विशेषगरी पश्चिमा रुचिमा खेलिएको एउटा फोहरी खेल थियो । छोटकरीमा भन्दा आवरण विद्रोह खेल विदेशी मिसन । दुःखद कुरा दर्जनौँ नेपालीका छोराछोरीले उक्त शिकारी सिकंजामा आफ्नो ज्यान गुमाए तर उपलब्धि लगभग देखिएन । यति हुँदाहुँदै पनि युवाहरूको रुपान्तरणमुखी स्प्रिट, त्याग र राजनैतिक चासोलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नैपर्छ ।

पहिलो दिन नेपाली युवा पुस्ता केही स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा आयो । तर अर्को दिन विभिन्न पार्टी र तिब्बतियन मिसनमा रहेका विभिन्न एनजीओहरूले घुसपैठ गरे र नेपालका ऐतिहासिक सम्पदा जलाउने सम्मका काम भए । अपराधीहरू जेलबाट छुटाइए, हजारौँको संख्यामा प्रहरीका गोली तथा हतियार लुटिए, लाखौँ थान प्रहरीका ड्रेसहरू गायब पारियो । यो सब किन भयो ? यसैले अबको नेपाल कता जाँदैछ निकट भविष्यको छोटो चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।

नयाँ सरकार र त्यसको रवैया :

मन्त्रिपरिषदमा कसैको पनि सम्पति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने एजेन्डा लिएर गएका मन्त्रीहरूको लागि सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नु अत्यन्त लज्जाको विषय हो ।

तिब्बती धर्म गुरु दलाइ लामाको बधाई सन्देशले यो सरकारलाई विवादमा मुछेको मात्र छैन चीनसमेत झस्केको छ । त्यस्तै बारबरा एडम्स फाउन्डेसन, अमेरिकन युथ काउन्सिल र तिनीहरूमार्फत आर्थिक सहयोग पाइरहेको ‘हामी नेपाली’ भन्ने एनजीओका घोषित-अघोषित विध्वंशक गतिविधि खासमा केका लागि गरिएका थिए भन्ने कुराले जेनजी आन्दोलन र बनेको सरकारउपर थप शंका थपेको छ ।

‘एनजीओ र आइएनजीओहरूका लगानी’बारे बहस उठिरहेको सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनबारे सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्चविवरण मागेपछि यसले एउटा गम्भीर बहसको सृजना गरेको छ । आयोगले केही दिनअगाडि गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण माग गरेको छ । तर सम्बन्धित एनजीओहरूले त्यो विवरण दिन नमानिरहेको अवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले समाजकल्याण परिषदलाई थाहै नदिइ सिधै अर्थमन्त्रालयबाट अनुदान स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने गरेका हुन्छन् । जसको जानकारी लिन राज्य असमर्थ हुनु अर्को लज्जाको विषय हो ।

थप रहस्यहरू :

अमेरिकी दुतावासमार्फत परिचालित युथ काउन्सिल जसको नेतृत्व काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह मुछिएका सन्दर्भहरू बाहिर आएको तर उनले कहीँ कतै खण्डन नगरेको देखिनु अर्को रहस्यको बिषय बनेको छ । तिब्बती धर्म गुरु दलाइ लामाको बधाई सन्देशले यो सरकारलाई विवादमा मुछेको मात्र छैन चीनसमेत झस्केको छ । त्यस्तै बारबरा एडम्स फाउन्डेसन, अमेरिकन युथ काउन्सिल र तिनीहरूमार्फत आर्थिक सहयोग पाइरहेको ‘हामी नेपाली’ भन्ने एनजीओका घोषित-अघोषित विध्वंशक गतिविधि खासमा केका लागि गरिएका थिए भन्ने कुराले जेनजी आन्दोलन र बनेको सरकारउपर थप शंका थपेको छ ।

‘सहभागिमूलक विश्वव्यापीकरण’को आवरणमा जनतामा रहेको व्यापक असन्तुष्टिलाई त्यसमा मिलाएर गरिने पश्चिमा नरम हस्तक्षेपले नेपालमा पहिलो चरणको कोर्ष पूरा गरेको छ । भद्र अराजनीतिक रणनीतिको वोकालत गरेर एनजीओहरूले घुमाइ फिराई यथास्थितिलाई नै संरक्षण गर्छन् र जनतामाथि शासकवर्गको विचारको प्रभाव र राजनीतिलाई जोगाएर राख्न चाहन्छन् भन्ने कुरा एनजीओवाला जेनाजी, दल र सरकारबीच भएको छलफलबाट नेपालीले प्रष्ट बुझ्ने मौका पाए । को, कता जस्ता रहस्यहरूको पर्दाफास हुनु देशभक्त नेपालीको लागि बेफाइदाको कुरा हैन । घाइते र पीडित पक्षलाई सहभागी नगराइकन एनजीओ संरक्षित युवा र दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा औपचारिक अनौपचारिक बहसहरू भइरहेका छन् । पीडितलाई बहसबाट अलग्याउनुको कारण उनीहरूको ‘हत्यारालाई कारवाही र भ्रष्टहरूको छानबिन’ गर्ने माग हो भन्ने कुरा अब कसैले नबुझ्ला भन्ने लाग्दैन । पीडितको माग पूरा गर्न पश्चिमा र भारतीय पक्षले दिँदैन भन्ने सुनिन्छ । आफ्ना धेरै नेपाली एजेन्ट वा सार्पसुटरहरू कारवाहीमा पर्ने खतरा उनीहरूले मोल्न नचाहेका हुन सक्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

शक्तिपीठहरूको अस्तित्वको लडाइँ :

संसारभरी एनजीओको बिस्तार नै देशभक्त र बामपन्थी शक्ति निस्तेज पार्दै आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गरी आफ्नो रणनैतिक अस्तित्वको रक्षा गर्ने उद्देश्यले भएको हो । तर पश्चिमा एनजीओको अर्को काम भनेको युद्धको आयात र जासुसी पनि हो । सबैतिरका विदेशी एनजीओहरूले आफैलाई राजनीतिक दलहरूको विकल्पको रुपमा देखाउँदै आएका छन् र गरिवहरूको मित्रको रूपमा आफूहरूलाई प्रस्तुत गराएर देशभक्त, स्वाभिमानी र क्रान्तिकारी ब्याक्ति, धार तथा पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्ने कोशिस गरिरहेको कुरा नेपालमा समेत उनीहरूका गतिविधिले प्रमाणित गरिरहेको छ । आफ्नो रणनैतिक स्वार्थको रक्षाको आधार तयार पार्ने काम नै सक्ति राष्ट्रका सफ्ट पाओर सेन्टरहरूले गर्ने प्रारम्भिक योगदान हो ।

अब नेपालको गन्तब्य कता ?

नेपाललाई अस्थिर बनाएर नयाँ मुठभेडमा लैजान अर्को प्रहर्शन हुने कुरा निश्चितजस्तै छ । तर त्यसको लागि आफूअनुकुलका शक्तिहरूलाई नयाँ ढंगले संगठित गर्न अमेरिका मात्र नभएर युरोप र दक्षिण समेत गृहकार्यमा छन् । यी सबैको इन्ट्रेष्ट चीनलाई कमजोर बनाउने सवालमा मिल्छन् । चीन घेर्ने मिसनको लागि दक्षिण-पश्चिम एक भए पनि यिनीहरूबीच अन्य अन्तरविरोधहरू जन्मिरहेका छन् । सुशीला सरकारले चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा के गर्ने वा त्योअगावै केही गर्ने ? यिनीहरूको योजना र वैकल्पिक योजनाहरू क्रमशः सेट गरिएका हुन्छन् । घटनाक्रम र एनजीओमा नेतृत्व गरिरहेका मान्छेहरूको रवैया हेर्दा चुनाव नहुने सम्भावना प्रवाल छ । चुनाव नभएको खण्डमा देशले संकटकालको अवस्था ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले बहुराष्ट्रिय सेनालाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाउने छ । नेपाली सेना या त फेल हुनेछ वा फेल बनाइने छ । चुनाव अगावै संसद्को पुनःस्थापना भयो भने देश अर्को चरणको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्दछ ।

त्यो द्वन्द्वको पुर्व संकेत आगामी चुनावमा भाग नलिने भनेर एमालेबाट आइसकेको छ । कथम् कदाचित चुनाव भइहाल्यो भने पश्चिमा शक्तिले बहुमत ल्याउने गरेर माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल लगायत दक्षिण पश्चिमा अनुकुल शक्तिलाई शक्तिकेन्द्रले मिलाइसकेको छ । अब कांग्रेसको पश्चिमा उदारवादी (डीप स्टेट) लवी, जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) र सुमना श्रेष्ठ, डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतलाई मिलाएर कुलमानको नेतृत्वमा अर्को शक्ति जन्माउने गृहकार्य शुरु हुनै लागेका हल्लाहरू सुनिँदैछ । त्यसमा बाबुराम लगायत केही अल्मलिएका दक्षिण-पश्चिमा सम्वद्ध ब्यक्तिहरू पनि समेटिन सक्ने छन् । उस्तै परे चुनावमा रअ, एम सिक्स र सिआइएले यी सबैलाई जोडेर चुनावी संयुक्त मोर्चाको निर्माण गराई दिन पनि सक्छ । त्यो उसको प्लान ‘ए’ नभएर प्लान ‘बी’ अन्तर्गत आउने कुरा हो ।

अमेरिकी राजनीतिमा उदारवादी खेमा सत्तामा आयो भने प्रचण्ड र प्रभाकर सँगै हुन पनि सक्छन् । नत्र दक्षिणको नेतृत्वमा बनेको मोर्चामा उनलाई जानसक्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रचण्डलाई प्रभाकरले ‘कुनै घुम्तीमा भेटौंला अहिलेलाई बिदा’ भन्नुको रहस्य यही हो ।

देशभक्त नेपालीहरूलाई संगठित गरी ग्रामिण सुरक्षा दस्ता निर्माणमा तुरुन्त अग्रसता लिनु अहिले नेपालको आवश्यकता हो । देश चक्रब्यूहको बीचमा छ; साम्राज्यवादी ब्यूहबाट मुक्त पार्न ढिला गर्नु भनेको देश नै गुमाउनुसरह हुनेछ । अन्यथा आगामी भारतीय रणनीति तराई र पूर्वी पहाड कब्जा गर्ने, हिमाली बेल्टबाट चीनविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध गराउने र चीनले पनि हिमाली भूभाग कब्जा गर्ने अवस्था आयो भने नेपालको लागि बोल्ने कोही हुने छैन ।

द्वन्द्वको लागि पनि साम्राज्यवादीलाई आफ्ना मोर्चाहरूको आवश्यकता पर्दछ । हितहरू बाझिने अवस्थामा कसैले पनि अरुको इन्ट्रेस बोकेर द्वन्दमा भाग लिने कुरा आउँदैन । त्यसकारण भारत र अमेरिकाको अन्तरविरोध बढ्यो भने इण्डो-युरोपियन समर्थकहरूको एउटा र अमेरिकी डिप स्टेटको अर्को मोर्चा बन्न पनि सक्छ । त्यसो भयो भने दक्षिण युरोपियन मोर्चाको प्रतिष्पर्धामा अमेरिकन मोर्चा आउने सम्भावना रहन्छ । भारत र पश्चिमाका बीच अन्तरविरोधहरू बढ्दै गएकोले चुनावसम्म यो एकतापनि फुटी आ-आफ्ना मालिक समातेर संगठित भइ चुनावमा जानसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

अमेरिका नेपालमा पस्न खोज्नुको एउटै कारण तिब्बतमा गुरिल्ला वार गराउने प्रपञ्चका लागि हो । त्यो उसको दीर्घकालिक रणनीति हो । नेपाललाई त्यसको ग्राउण्ड बनाउने पक्का छ । त्यसैको लागि नेपालमा एमसीसी पास गर्न लगाइएको हो । कुलमान, प्रभाकर, माधव नेपाल, प्रचण्ड, काङ्ग्रेसका गगन थापाहरू एमसीसी पास गराउन मरिमेटेर लागेका थिए । कुलमान त एमसिए नेपालका संस्थापक नै हुन् । रास्वपाको एक खेमा पनि त्यसमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको छ । यो सब गतिविधिलाई चीनले सहजतापूर्वक लिएको छैन । ऊ नेपाली नेताहरूदेखि सदैव सतर्क छ ।

अन्त्यमा, संसारभरी सिआइएले बनाएका आठ सयभन्दा धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरूमध्ये जनतालाई भ्रम दिएर केही अहिलेसम्म बाँचेका छन् । त्यसमध्ये कुर्दिश र नेपालका कम्युनिष्ट घटकहरू आईएनजीओको दुध पिएर अहिलेसम्म सिद्धान्तच्युत भएर पनि घिटी-घिटी बाँचिरहेका छन् । तिनीहरूकै परिणाम हो अहिलेको नेपाल । प्रचण्ड, माधव, कुलमान, गगन र बाबुराम इण्डो-पश्चिमाका लागि सजिला पात्रहरू हुन् भन्ने कुरा त भारतीय खुफियाका प्रमुखहरूले अन्तर्वार्ताबाटै प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

भेष बदलेका साम्राज्यवादी दलालहरू र अबुझ जनसमुहविरुद्धको लगातार र नथाक्ने संघर्षविना क्रान्तिकारीहरूले साम्राज्यवादी चक्रब्युहबाट जनतालाई बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । जुझारु देशभक्तहरूमा पाइने सजगताको कमीले क्रान्तिकारी पार्टीहरू र आन्दोलनहरू लगभग समाप्त भइसकेका छन् । त्यसको शुरुवात नयाँ शिराबाट गर्नुको विकल्प देशभक्तहरूसँग छैन । देशभक्त नेपालीहरूलाई संगठित गरी ग्रामिण सुरक्षा दस्ता निर्माणमा तुरुन्त अग्रसता लिनु अहिले नेपालको आवश्यकता हो । देश चक्रब्यूहको बीचमा छ; साम्राज्यवादी ब्यूहबाट मुक्त पार्न ढिला गर्नु भनेको देश नै गुमाउनुसरह हुनेछ । अन्यथा आगामी भारतीय रणनीति तराई र पूर्वी पहाड कब्जा गर्ने, हिमाली बेल्टबाट चीनविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध गराउने र चीनले पनि हिमाली भूभाग कब्जा गर्ने अवस्था आयो भने नेपालको लागि बोल्ने कोही हुने छैन ।

त्यसैले समय छँदै घरेलु प्रजातन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याको समाधान गर्नका लागि स्वाधीनताको पक्षमा जागरण उत्पन्न गराइ देशभक्तहरूलाई संगठित गर्नु र दलालतन्त्रका विरुद्ध प्रतिरोध संघर्षलाई उठाउनु एकमात्र सही विकल्प हो । देशभक्त क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संघर्षको बलमा स्वाधीन देशभक्तहरूको संजाल निर्माण र वर्तमान पश्चिमा मोडेलको संविधान खारेज गरी मौलिक संविधान निर्माण गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु आवश्यक मात्र हैन जरुरी भइसकेको छ ।