मुलुककै ठुलो शहर तथा केन्द्रिय राजधानी काठमाडौंलाई करिव सवा घण्टामै जोड्ने फाष्ट ट्र्याक निर्माण हुँदा कृषि उत्पादनको लागि उर्वर मानिएको तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, धनुषासम्मका जिल्लाहरूले काठमाडौंलाई सहजै आफ्नो बजार बनाउन सक्छन् । फलस्वरुप देशले तेस्रो मुलुकहरुबाट गरिरहेको खर्बौंको तरकारी तथा खाद्यान्न आयात यथेष्ट घटाउन सकिन्छ ।

✍ रिसव गौतम

केवल राजनीति, आन्दोलन, चुनाव, यो पार्टी-त्यो पार्टी, विद्रोह, धम्की, वादविवाद र अराजकताको यो मौसममा आशाको दियो बाल्ने एउटा आयोजनाको कुरा गरौँ । बहुआयामिक महत्वको आयोजना काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट्र्याकबारे केही लेख्दैछु । किन पनि यस विषयमा लेख्दैछु भने, पहिलो त यस आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थपिएको समय सिमा ०८३ चैत्र अब धेरै टाढा छैन, जम्माजम्मी १७ महिना बाँकी छ । यही मेलोमा जनताको भरोसाको केन्द्र नेपाली सेनाले पनि यस आयोजना समयसिमामै सक्छौँ भनिरहेको छ । दोश्रो- पंक्तिकारले हरेक नयाँ सरकारलाई झक्झक्याउन पनि यसबारे लेख्न आवश्यक ठानेको छ ।

देशको समृद्धिमा वृहत्तर टेवा दिने बहुआयामिक महत्वको यस आयोजना काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकको निर्माण नेपाली सेनाद्वारा भइरहेको छ । ०७४ साल जेष्ठ १४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा शिलान्यास भइ निर्माणाधीन यस आयोजना समय-सीमामै सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको छ ।

फास्ट ट्र्याकको कार्य-प्रगति

चालु आर्थिक वर्ष ८२/०८३ को असोज महिनासम्ममा यसको भौतिक प्रगति ४३.५ प्रतिशत र ४४.७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको अयोजना निर्देशक धमेन्द्र कुमार झाले बताएका छन् । खासगरी सेनाले १२ वटा प्याकेज बनाएर फास्ट ट्र्याकलाई निर्माण गरिरहेको छ ।

नेपाली सेनाले बनाइरहेको यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको ०७६ साल भदौ १ गते मात्र डिपिआर स्वीकृत भएको थियो । ०७४ सालदेखि नै थालनी भएपनि डिपिआर स्वीकृत हुन समय लाग्दा यसको ढिलाइ भएको देखिन्छ । तर केही वर्षयता यसको काम रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ । ७१ किमी लम्बाइ रहेको आयोजनाले बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशका गरी ४ जिल्ला छोएको छ । यसमा साना-ठुला गरी १३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनुपर्नेमा ७ वटामा काम भइरहेका छन् । जसमध्ये धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ ।

जे होस्, फास्ट ट्र्याकको काम हुँदै नभएको होइन । यसबीच ५ हजार १ सय ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिइसकेको छ । रुख कटान तथा वृक्षरोपण जस्ता कामअन्तर्गत हालसम्म ४९ हजार ६३४ वटा रुख कटान गरिएको र त्यसको बदलामा ७ लाख भन्दा बढी बिरुवा रोपिएको जनाइएको छ । १२ वटा प्याकेजमध्ये ११ वटामा तीव्र काम भइरहेपनि यसको प्रस्थानबिन्दु खोकना इलाकामा पर्ने प्याकेजमा भने केही झमेला अझै कायम छन् । खासगरी फाष्ट ट्र्याकको खोकनास्थित सुरुबिन्दु निर्धारण, जग्गा अधिकरण तथा सवारी आवागमन ब्यवस्थापन जस्ता विषयमा समस्या अझै सुल्झिएका छैन । त्यसबाहेका अवरोध यस आयोजनाका लागि अन्य खासै छैनन् ।

तर नाम जस्तै फास्ट अर्थात् तीव्र काम भएको भने होइन । त्यसमा नेपाली सेनामात्र होइन, नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकाय, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, नियमावली सबै जिम्मेवार छन् । सबै तप्काबाट जिम्मेवार हिसाबले साथ-सहयोग रहने र काम हुने हो भने यस आयोजनाको निर्माण अबको १७ महिनाभित्रै गर्न नसकिने पनि होइन । भारत तथा चीनमा एकाध वर्षमै स्मार्ट सिटीहरू नै तयार हुन्छन् भने नेपालमा एउटा आयोजना बनाउन धेरै वर्ष लाग्नुपर्ने कारण के ? यसका १२ मध्ये ११ वटा प्याकेजमा धमाधम काम भइरहेको छ भने एउटा प्याकेजमा केही अवरोध देखिन्छ । खासगरी मुआब्जा तथा स्थानीय अवरोधका कारण । त्यो फुकाउने हो भने १७ महिना पनि थोरै समय होइन । किनकि भौतिकरूपमा पनि यस आयोजनाको धेरै काम भइसकेका छन् । निर्माणाधीन पुलहरु तथा सुरुङहरू करिव-करिव बनिसक्न लागेका छन् । त्यसकारण यस आयोजनाले धेरै आशा दिलाएको छ ।

फास्ट ट्र्याक सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र नै वार्षिक १० अर्ब बढीको बचत हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस हिसाबले यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा नेपाली अर्थतन्त्रले कोल्टे नै फेर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

दशकौँदेखि योजनामै सीमित यस आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएयता खासगरी तराई र उपत्यकाबासी उत्साहित छन् । नेपाली सेनाले उच्च महत्व दिएको र सेनाको पनि सक्षमता विश्व समुदायले देख्ने र इतिहास रच्ने यस आयोजना वास्तम्बमै सबै हिसाबले महत्वपुर्ण छ । यसले तराइ-मधेशको समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास छ । ५ वर्षमै सक्नेगरी सेनाले निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा थालेको भएपनि कोरोनाजनित समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट र सार्वजनिक खरिद ऐनका नियमावलीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त हुन गएको भनाइ रहँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकका सबैजसो ठेक्का लागेर धमाधम काम भइरहँदा यसले एउटा आशाको दियो बालेको छ ।

मुलुककै ठुलो शहर तथा केन्द्रिय राजधानी काठमाडौंलाई करिव सवा घण्टामै जोड्ने फाष्ट ट्र्याक निर्माण हुँदा विशेषगरी तराईवासीले प्रचुर लाभ उठाउन सक्नेछन् । कृषि उत्पादनको लागि उर्वर मानिएको तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, धनुषासम्मका जिल्लाहरूले काठमाडौंलाई सहजै आफ्नो बजार बनाउन सक्छन् । फलस्वरुप देशले तेस्रो मुलुकहरुबाट खर्बौंको तरकारी तथा खाद्यान्न आयात गरिरहेको कुरा यथेष्ट घटाउन सक्छ । किनकि काठमाडौंबाट नजिकैको जिल्ला जस्तो कि काभ्रे, पाँचखाल लगायतले अहिले पनि तरकारीमा थोरै भरथेग गरिरहेको छ । त्यसमा अब सवा घण्टामै आइपुग्ने बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर लगायतले पनि सघाउने छ । त्यसको सकारात्मक असर सोझै अर्थतन्त्रमा पर्ने हुन्छ । किनकि काठमाडौं उपत्यका अहिले खाद्यान्न तथा कृषि उपजमा पूरै परर्निभर छ । जटिल भौगोलिक अवस्था र लम्बेतान एवम् गुणस्तरहीन रोडको अप्ठ्याराका कारण त्यसको फाइदा भारतले लिइरहेको छ । आयातमार्फत नेपालीहरूको पैसा सिधै भारत गइरहेको छ ।

नेपालले हिजोआजका वर्षहरूमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा मात्रै वार्षिक ४ खर्ब हाराहारी ब्यापारघाटा ब्यहोरिरहेको छ । काठमाडौ उपत्यकामा अत्याधिक रुपमा थुप्रिएका मान्छे र तीनको भातभान्सा चलाउन ठुलो पैमानामा कृषि उपजको जरुरत पर्ने हुन्छ । त्यसको परिपूर्ति अब भारतले होइन फाष्ट ट्र्याकले छुने छेउछाउका जिल्लाहरूले गर्नेछन् । अर्को, तीन सय कि.मि पार गरेर ल्याइने सामान भन्दा ७१ कि.मि.मै काठमाडौं आइपुग्ने सामान उपभोक्ताको लागि स्वाभाविक रुपमा सस्ता हुन्छन् । जसले जनताको चुलोचौको सुलभ हुन्छ । अर्को महत्वपुर्ण त फास्ट ट्र्याक सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र नै वार्षिक १० अर्ब बढीको बचत हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस हिसाबले यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा नेपाली अर्थतन्त्रले कोल्टे नै फेर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

विकास निर्माणको मुख्य आधारशिला भनेको खासगरी अत्याधुनिक सडक, बिजुली, खानेपानी तथा टेलिकम्युनिकेसन जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधारहरूको क्षेत्रमा हुने प्रगति नै हो । निश्चय नै त्यसले अनेकन अवसरहरू सिर्जना गर्छन् । बजारविहीनहरूलाई बजार सिर्जना गर्छ । अनेकन समस्या झेलिरहेका काठमाडौं, ललितपुर जस्ता शहरहरूलाई समस्याबाट निकास प्रदान गर्छ । देशकै मुहार बदल्न सक्ने र मुलुककै आधा जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यस आयोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यस आयोजना निर्माणका लागि पछिल्लो परिमार्जित डीपीआर अनुसार २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रकम लागत लाग्नेछ । नेपाली सेनाका अनुसार यस आयोजनमा ९० ओटा पुल पर्छन् । ती पुलमध्ये कतिपय विशिष्ट प्रकृतिका अग्ला-अग्ला छन् र सबै पुलको कुल लम्बाई करिव १० किमि जति हुन आउँछ । खासगरी पुलहरूको निर्माण कार्यले नै यस आयोजनामा धेरैजसो समय खर्च भएको छ । नेपाल आफैमा धेरैजसो पहाडी भूभागले बनेको अप्ठेरो भौगोलिक संरचनाले गर्दा राजमार्ग निर्माणको क्रममा केही जटिलता अवश्य हुन्छन् ।

फास्ट ट्र्याक बन्दा अर्थतन्त्रलाई लाभैलाभ

नेपाललाई नयाँ बनाउन र विकासको स्वरुप बदल्न काठामाडौ-निजगढ फास्ट ट्र्याक उच्च प्रभावकारी आयोजना रहेकोमा सबै सहमत छन् । अन्य आयोजनाको तुलनामा लाभ-हानीको हिसाबले पनि यस आयोजना अत्याधिक लाभदायी छ । धेरै जनसंख्याले लाभ उठाउन सक्ने कारण पनि यसको महत्व अहम् छ ।

काठमाडौं उपत्यका अहिले खाद्यान्न तथा कृषि उपजमा पूरै परर्निभर छ । जटिल भौगोलिक अवस्था र लम्बेतान एवम् गुणस्तरहीन रोडको अप्ठ्याराका कारण त्यसको फाइदा भारतले लिइरहेको छ । आयातमार्फत नेपालीहरूको पैसा सिधै भारत गइरहेको छ ।

खासगरी फास्ट ट्र्याक काठमाडौको महँगी, अभाव, असुरक्षा व्यवस्थापन गर्न, जनसाङ्ख्यिक स्थान्तरण, फलफुल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भरता, अवसरहरुको फैलावट र विकेन्द्रीकरण लगायतको कारणले यो आयोजना महत्वपूर्ण छ । फास्ट ट्र्याकले काठमाडौ उपत्यकाका ६० लाखभन्दा बढी मानिसका लागि महत्वपूर्ण सरोकार र सम्बन्ध राख्छ । तिनको आधारभुत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

विश्वविख्यात विकासवीदहरूले पूर्वाधार निर्माण नै विकासको पहिलो सर्त हो भन्ने गरेका छन् । त्यो वास्तविकता पनि हो । नेपालमा भने यथोचित पूर्वाधार विकास नै हुन सकेको अवस्था छैन । यदि तराई, पहाड र हिमालबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने हो र ठुला पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसरता लिने हो भने नेपालको विकास धेरै टाढाको विषय हुँदैन । नेपालको दीर्घकालिन विकासको लागि बहुआयामिक महत्वका ठुला सडकको निर्माण अति आवश्यक छ । त्यसमा पनि घना जनसङ्ख्याले घेरिएको काठमाडौंसँग सिधै जोडिने फास्ट ट्र्याक जस्तो आयोजनाको ठुलो महत्व रहन्छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौमा हाल महँगी, अभाव र अराजकता ब्याप्त छ । यसो हुनुमा छिटो-छरितो दूरीको सडक अभावले ठूलो भुमिका खेलेको छ ।

धेरैजसो मान्छेहरू सुविधाको लागि काठमाडौं उपत्यकामा नै थुप्रिएका छन् । काठमाडौंको तुलनामा देशका अन्य स्थान विकासको दृष्टिले पछिपरेका कारण आम मान्छेको नजर यसैमा अडिएको छ । निश्चय पनि फास्ट ट्र्याक जस्तो छोटो दुरीमै तराईसँग जोडिने पूर्वाधार निर्माण भएमा राजधानीको जनघनत्व पनि घट्न सक्छ । साथसाथै राजधानीको धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । जस्तो काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रत्याक (७१ किमि) काठमाडौंलाई लामो समयदेखि जोड्दै आएको मुगलिङ्ग सडकखण्ड (२६२ किमि) भन्दा १९१ किमि छोटो, गुणस्तरीय र सिधा हुनेछ । जसले मुगलिन सडक खण्डद्वारा काठमाडौं उपत्यकामा आयातनिर्यात हुने बस्तुहरू भन्दा फास्ट ट्र्याकबाट आयात-निर्यात हुने बस्तुहरू स्वतः धेरै सस्ता, ताजा हुनेछन् ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायत विभिन्न संस्थाहरूले गरेको अध्ययनहरूले पनि फास्ट ट्र्याकको प्रयोगबाट नेपालले वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पर्दाथ बचत गर्ने देखिएको छ । फास्ट ट्र्याक प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधारस्तम्भ समेत हो । यी दुवै आयोजना एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरूले काठमाडौ उपत्यकामा संकटको रुपमा विकसित हुँदै आएको पानीको समस्या, इन्धन समस्या, फोहोरमैला समस्या हल गर्न धेरै हदसम्म योगदान दिनेछन् । अर्को काठमाडौंकेन्द्रित विकासलाई यसै आयोजनाहरूमार्फत तराईसम्म पुऱ्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा रोजगारी र आयआर्जनका नयाँ-नयाँ सम्भावनाहरू पहिलिन्छन् । गुणस्तरहीन सडक प्रयोग गर्दा दिनहुँजस्तो हुने सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । हरेक हिसाबले यी दुई आयोजना मुलुकको लागि फलदायी छन् । यी आयोजना शीघ्र निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।