हामी प्रायः जीवनमा केही आपतविपद् परेमा आफ्नो समूदायले, आफूले नजिक ठानेका मानिसहरूले सहयोग गर्छन् भन्ठान्छौँ, तर कहिलेकाहीँ परिणाम ठिक उल्टो हुन पुग्छ । समूदायकै कुरा गर्ने हो भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उग्रवादी मुस्लिम समूदायलाई सहयोग गरेर आलोचना खेपेकी शेख हसिनालाई कट्टर हिन्दु नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले शरण दियो ।

✍ बबिता बस्नेत

बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल प्रभावी भाषणका लागि निकै चर्चित थिए । सन् १९४० देखि १९४५ सम्म मात्रै प्रधानमन्त्री भएपनि उनका भाषण सुन्नका लागि मानिसहरू सधै लालयित रहन्थे भनिन्छ । एकपल्ट उनले सम्बोधन गर्ने सभामा मानिसहरूको ओइरो देखेर उनका सहयोगीले भनेछन्- सर, हजुर कति प्रख्यात, कति टाढा-टाढाबाट मानिसहरू हजुरको भाषण सुन्न यहाँसम्म आएका छन्, हेर्नु त कति धेरै मान्छे… ! जवाफमा चर्चिलले भनेछन्- त्यस्तो होइन, भोलि मलाई यही ठाउँमा फाँसी दिन लागियो भनें पनि यो भन्दा बढी मानिसहरू जम्मा हुनेछन् । मान्छेको भीडलाई आफ्नो समर्थक भनी आँकलन गर्न हुँदैन, मिल्दैन । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सवालमा यो कुरा करिव-करिव लागु भयो । हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा वाह..वाह गर्दै अघि-पछि हिँड्ने भीडमध्ये कतिले मृत्युदण्डको फैसला हुँदै गर्दा ताली बजाए ।

सन् २०२३ मा ढाका गएका बेला इन्टरनेटको फैलावट र ब्यवसायलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको प्रशंसा सुनिएको थियो । पत्रकार कल्पना आचार्य र यो पङ्क्तिकारले प्रधानमन्त्रीको चुलिँदो लोकप्रियतालाई लिएर त्यहाँका पत्रकार तथा इन्टरनेट फ्रिडममा कार्यरत ब्यक्तित्वहरूलाई प्रश्न पनि गरेका थियौँ । उनीहरूले टेक्सटायलदेखि औषधी ब्यवसाय, शिक्षा, विभिन्न साना तथा मझौला ब्यवसायहरूका लागि गरिएको सहज नीतिलगायतका कुराले बंगलादेशको अर्थतन्त्र माथि उठेको बताएका थिए । तर, समय एकनास रहेन, सन् २०२४ मा भएको आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रममा १४ सय बंगलादेशीको ज्यान गयो । प्रधानमन्त्रीसँग आन्दोलनलाई साम्य पार्ने अनेकौँ उपाय हुनसक्थे तर उनले सामान्य आन्दोलनको रुपमा लिँदालिँदै देश छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । शेख हसिना अहिले भारतमा शरण लिइरहेकी छन् ।

शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड दिने निकाय ‘इन्टरनेशनल क्राइम ट्रिब्युनल’ उनी आफैले सन् २०१० मा गठन गरेकी थिइन् । यसको उद्देश्य सन् २०७१ को मुक्ति संग्रामका युद्ध-अपराधीको छानविन गर्नु थियो । अर्कै उद्देश्यले आफैले गठन गरेको निकायले आफैलाई फाँसीको सजाय सुनाउला भन्ने कुरा हसिना त के कसैले पनि सायदै सोचेको हुँदो हो । शेख हसिनाको पालामा बंगलादेशमा पाँच सय मस्जिद निर्माण भएका थिए । मस्जिद निर्माणसँगै उग्रवादी मुस्लिम समुदायलाई बढावा दिएको आरोप पनि लागेको थियो । हिन्दु समूदायमाथि थिचोमिचो भएका घटनाहरू पनि थिए । जुन समूदायलाई उनले बढावा दिइन् त्यही समूदाय अहिले उनको विरुद्धमा खुलेर लागेको छ । अहिले मात्र नभइ आन्दोलनकै बेलादेखि आफूले सहयोग गरेका मानिसहरू, समूदाय र समूहहरू उनको विरुद्धमा लागेका थिए ।

बंगलादेश घटनाबाट अन्य देशले पनि सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलुकमा दङ्गा भयो भनें, हिंसा बढ्यो भने सम्हाल्ने कोशिस गर्दा सुरक्षाकर्मीलाई गोली हान्ने आदेश दिने कि नदिने ? आदेश दिउँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नुपर्ने या मृत्युदण्डसम्म भोग्नुपर्ने अवस्था आउने, नदिउँ त मुलुकमा अराजकताको स्थिति पैदा हुने, के गर्ने के नगर्ने !

हामी प्रायः जीवनमा केही आपतविपद् परेमा आफ्नो समूदायले, आफूले नजिक ठानेका मानिसहरूले सहयोग गर्छन् भन्ठान्छौँ, तर कहिलेकाहीँ परिणाम ठिक उल्टो हुन पुग्छ । समूदायकै कुरा गर्ने हो भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उग्रवादी मुस्लिम समूदायलाई सहयोग गरेर आलोचना खेपेकी शेख हसिनालाई कट्टर हिन्दु नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले शरण दियो । अहिले मृत्युदण्डको घटनापछि के हुने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन तर भारतको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा बंगलादेशलाई सुपुर्दगी गरिहाल्ला जस्तो लाग्दैन । यस्तो बेलामा सुपुर्दगी गर्नु सही पनि हुँदैन । आजीवन काराबास भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, मृत्युदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि स्वीकार्य घटना होइन । प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भारतले हसिनाको मृत्युदण्डको सजायलाई आफ्नो जानकारीमा राखेको बताउँदै आफू बंगलादेशी जनतासँग रहने भनेको छ । ‘जनतासँग रहने’को अर्थ विभिन्न संचारमाध्यमहरूले आ-आफ्नै तरिकाले लगाइरहेका छन् ।

शेख हसिनालाई लागेको प्रमुख आरोपमा आन्दोलनका क्रममा १४ सय मानिसलाई मार्न आदेश दिएको भन्ने छ । ढाका शहर अहिले अशान्त छ, भोलि त्यस्तै घटना फेरि दोहोरियो भने के होला भन्ने कौतूहल पनि छ । जब दङ्गा भड्किन्छ, परिस्थिति संहाल्न गाह्रो हुन्छ । बंगलादेश घटनाबाट अन्य देशले पनि सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलुकमा दङ्गा भयो भने, हिंसा बढ्यो भने सम्हाल्ने कोशिस गर्दा सुरक्षाकर्मीलाई गोली हान्ने आदेश दिने कि नदिने ? आदेश दिउँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नुपर्ने या मृत्युदण्डसम्म भोग्नुपर्ने अवस्था आउने, नदिउँ त मुलुकमा अराजकताको स्थिति पैदा हुने, के गर्ने के नगर्ने ! हाम्रो देशको अवस्था पनि करिब उस्तै-उस्तै हो । जेनजी आन्दोलनपछि तात्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ्गले उठाएको प्रश्न पनि यही नै हो । अब मुलुकमा कुनै आन्दोलन भएमा प्रहरी परिचालन गर्ने कि नगर्ने ? सुरक्षाकर्मी परिचालन मात्रै गर्ने कि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड हुँदा हतियार पनि चलाउने ?

हामीकहाँ भएको जेनजी आन्दोलनको आश्चार्यलाग्दो पक्ष के हो भनें सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनैपर्ने अवस्था आउनुअघिका प्रक्रियाहरू किन पूरा गरिएन ? गोली चलाउनुअघि विगतमा जस्तै पानीको फोहोराको प्रयोग किन गरिएन ? हवाइ फायर किन गरिएन ? चलाउनैपर्ने अवस्था आएको भए गोली घुँडामुनि चलाउनुपर्ने होइन र ? छाती र टाउकोमा किन हानियो ? सडक संघर्ष विगतमा पनि भएका थिए तर यसप्रकारको बर्बरता कहिल्यै भएको थिएन । आन्दोलनको भोलिपल्ट गोली चलेन, मानिसको ज्यान गएन तर सार्वजनिक र ब्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि धावा बोलियो । दुवै दिनका घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा कसरी कदम चाल्ने ? बंगलादेश र नेपालको घटनालाई तुलना गर्दा बंगलादेशमा धेरै दिन संघर्ष चलेको थियो । माग फरक थिए, त्याहाँ आरक्षणको विरोध थियो भनें यहाँ भ्रष्टाचारको विरोध थियो । घटनाभन्दा बढी घटनापछिको समय मिल्दोजुल्दो छ । बंगलादेशमा चुनाव गराउने नाममा नागरिक सरकार बनेको थियो, जसले अहिलेसम्म चुनाव गराउने छाँटकाँट देखाएको छैन । हामीकहाँ पनि नागरिक सरकार छ, चुनाव हुन्छ भन्ने आशा गरौँ । तर, ठुला राजनीतिक दलमध्येको एक दल नेकपा एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरेको छ । यसअघि नै सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरेका दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले पक्राउ गरिसकेको छ ।

परिस्थिति हेर्दा मुलुक शान्तरूपमा अघि बढ्ला जस्तो देखिँदैन । एकपछि अर्को आन्दोलनको घोषणा भइरहेका छन् । यही मंसिर १ गते सोमबार पाटनमा राजालाई मुलुकको सत्ता सम्हाल्न आह्वान गर्दै निस्किएको स्थानीय समूदायको जुलुसलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । यस्तो बेलामा सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गर्ने ? एउटा ठुलो चुनौती देखिन्छ । कसैको जिन्दगी नलिइ पनि सडक संघर्ष सफल हुन सक्छ भन्ने कुरा संघर्ष गर्नेहरूले पनि सोच्न आवश्यक छ । बंगलादेश घटनामा आश्चर्यजनक र दुःखद संयोगचाहिँ के छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मृत्युदण्ड त्यस्तो समयमा दिइयो जतिबेला नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस सरकारप्रमुख रहेका छन् । मृत्युदण्ड र शान्ति पुरस्कार कस्तो नमिल्दो संयोग !