सडकबाट असंवैधानिक विधिबाट विघटन भएको संसद्को सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो र सत्ताको नेतृत्वकर्ता रहेको दलको आफ्नो दृष्टिकोण र धारणाले चौतर्फी अर्थ राख्ने भएकाले ती विषयमा एमालेले आफ्नो धारणालाई राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत प्रस्ट गर्नुपर्दछ ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

भदौ २३-२४ को जेन-जी प्रदर्शनपछि देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र पार्टीको दृष्टिकोणमा समेत एक हिसाबले अन्यौलग्रस्त अवस्था देखियो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सर्वाधिक अन्यौलग्रस्त, दिशाहीन, गतिहीन र छरपस्ट देखिन्छ । यता, माओवादी केन्द्रसहित केही वामपन्थी आवरणका दलहरूले आफ्ना नाम, झन्डा, चुनावचिन्ह र राजनीतिक विचारलाई नै तिलाञ्जली दिएका छन् । ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी राखेको शैलीमा टीकेपद बाँड्ने काम प्रचण्डले गरेर ‘राजनीतिक तमासा’ देखाएका छन् ।

भदौको प्रदर्शनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा काङ्ग्रेस, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल आदि दिग्भ्रमित देखिन्छन् । निर्वाचन, संसद्को पुनःस्थापना, संविधान, शासकीय स्वरुप आदिमा एमाले तुलनात्मक रूपमा प्रस्ट देखिन्छ । विचारविहीनता, नेतृत्वविहीनता, अराजकता, हिंसा, आजगनी, लुटपाटलाई लोकप्रियतावादबाट प्रभावित भएर एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूले जिब्रो चपाएर बोल्ने गरेका छन् । एमालेले चाहिँ अपराधपूर्ण विध्वंशलाई देशी-विदेशी आपराधिक संस्था तथा व्यक्तिहरूको राष्ट्रघाती कार्य भएको प्रस्ट बोलेको छ ।

वास्तवमा आन्दोलनका नाममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसालाई पूर्णतः राजनीतिक वैधता दिने हो भने नेपाली राजनीतिमा आपराधिक संस्कृति मौलाउने प्रस्टै छ । राजनीति, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण आलोचना गर्न पाउने नागरिकको नागरिक एवम् राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ, तर अपराधलाई समर्थन गर्न सकिन्न । मानिस राजनीतिक प्राणी भएकाले उसले आफ्ना धारणा राख्न सक्दछ ।

दार्शनिक प्लेटोले ‘मानिस राजनीतिक प्राणी’ भने । यसर्थ राजनीतिक विचार र पार्टीका निर्णय सार्वजनिक बहसमा आउनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल शक्तिशाली हुनु, विचार र दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । आन्दोलनमन नाममा आउने प्रत्येक भीडको पछाडि लागेर वैधानिक राजनीतिक दल भड्किनु र बहकिनु आवश्यक छैन । नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन कहिले गर्ने, जेन-जी विध्वंशलाई कसरी हेर्ने भन्ने अन्यौलताबाट बाहिर आउनै सकेन । काङ्ग्रेस शीरदेखि पुछारसम्म छरपस्ट भयो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ८० वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङ ७३ वर्ष, रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७४ वर्ष र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७६ वर्षका भइसकेका भए पनि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दैछन् । यसबाट ‘वर्ष’ मात्र पार्टी र सत्ता-राजनीतिमा प्रमुख कुरा होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

एमालेचाहिँ ११औँ महाधिवेशन २०८२ साल मंसिर २७-२९ गते काठमाडौंमा गर्न मैदानमा उत्रिसकेको छ । एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, राजनीतिक दलहरूको भूमिका, आन्दोलनका नाममा भएका अपराधीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र नागरिकका जीउ, धन र सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरामा प्रस्ट देखियो । उसले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू नै प्रमुख खेलाडी भएकाले सुरक्षासहितको वातावरण हुँदा निर्वाचनमा सहभागी बन्ने कुरा भनेको छ । निर्वाचन नहुने, सुरक्षाको वातावरण नहुने र राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्यौलको अवस्था आउने स्थितिमा संसदको पुनर्स्थापना अनिवार्य भएको कुरामा एमालेमात्र प्रस्ट रह्यो । एमालेले आफ्नो महाधिवेशनलक्षित राजनीतिक, वैचारिक, सांगठानिक र सडक प्रदर्शनसमेतका कार्यक्रममार्फत नेपाली राजनीतिमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने प्रवल सम्भावना प्रवल दर्शाएको छ । जसले नागरिकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमालेको आन्तरिक पार्टी जीवन मात्र होइन मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित बन्दैछ ।

२०७८ साल मङ्सिर १०–१२ सम्म चितवनमा भएको एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली १ हजार आठ सय आठ मतसहित विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी डा. भीम रावलले केवल २ सय २३ मत प्राप्त गरेका थिए । जेन-जी प्रदर्शनअघि मात्र एमालेले उसको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरमा गरेको थियो । एमालेले आफ्नो राजनीतिक र सांगठानिक कार्यक्रम मात्र होइन पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निर्माण समेत तीव्रताका साथ गर्दैछ ।

एमाले पार्टी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएसँगै उसको नेतृत्वको छनोटका बारेमा अडकलबाजी गर्न थालिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेशलाई एमालले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो पनि चासोको विषय भएको छ । राजनीतिक र वैचारिक मुद्दा विधान महाधिवेशनबाट टुंगो लगाएको भए पनि विकसित परिस्थतिमा संविधान, शासकीय स्वरूप र मुलुकका जटील राजनीतिक मुद्दाहरू समेत एमालेको महाधिवेशनका प्रमुख विषय हुने देखिन्छ ।

दलीय र सत्ता राजनीतिमा राजनीतिक मुद्दा नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत विषय हुन्छन् । राजनीति नीतिको पनि नीति हो । महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका अतिरिक्त मुलुकको सत्ता सञ्चालन, शासन-प्रशासन, देशका राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक, संवैधानिक र अनेकौँ विषय एवम् मुद्दाहरूको हल खोज्ने गरिन्छ । द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्वक र वैधानिक समाधान खोज्ने सूत्र पहिचान गरिन्छ । मुलुकमा एक दशकदेखि सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लागु हुँदैछ । संविधान, सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली र शासन-सत्ताप्रतिका अनेकौँ प्रश्न तथा सवाल सार्वजनिक र बौद्धिक जगतमा चर्चामा रहेकाले ती पनि एमाले महाधिवेशनका विषय हुन् । सडकबाट असंवैधानिक विधिबाट विघटन भएको संसद्को सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो र सत्ताको नेतृत्वकर्ता रहेको दलको आफ्नो दृष्टिकोण र धारणाले चौतर्फी अर्थ राख्ने भएकाले ती विषयमा एमालेले आफ्नो धारणालाई राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत प्रस्ट गर्नुपर्दछ ।

राजनीतिक पार्टी राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक तथा साङ्गठानिक आधारमा खडा हुने भए पनि कानुनी हिसाबले वैधता र वैधानिक प्रबन्ध अनिवार्य सर्त हुन् । एमालेले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत दिने राजनीतिक, वैचारिक, सांगठानिक र कार्यनीति एवम् वैधानिकताको प्रभाव मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रमा पर्ने नै छ । भदौको विध्वंशपछि अराजकता, हिंसा र अपराध गर्नेहरूको बाहेक शान्तिपूर्ण, वैचारिक र मूल्यको राजनीति गर्नेहरूको गिरेको मनोवल उठाउन पनि एमालेले थालेका महाधिवेशनकेन्द्रीत संगठन परिचालन तथा राजनीतिक कार्यक्रमहरूको चौतर्फी अर्थ र महत्व छँदैछ ।

एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, राजनीतिक दलहरूको भूमिका, आन्दोलनका नाममा भएका अपराधीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र नागरिकका जीउ, धन र सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरामा प्रस्ट देखियो । उसले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू नै प्रमुख खेलाडी भएकाले सुरक्षासहितको वातावरण हुँदा निर्वाचनमा सहभागी बन्ने कुरा भनेको छ ।

एमालेले १० औँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हदको सीमा लगाएको भए पनि पछि त्यो सीमा हटायो । राजनीतिमा उमेरको बन्देज लगाउनु आफैंमा विवादित र जटिल कुरा पनि हो । उमेर महत्वपूर्ण कुरा भए पनि सम्पूर्ण विषय होइन । उमेर कम हुनुमात्र राजनीतिमा योग्य हुनु पनि होइन । त्यो कुरामा एमाले प्रस्ट देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस त्यति सामान्य र प्राविधिक विषयलाई पनि प्रस्टसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेन । भूराजनीतिमा पनि त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् । विश्वका शक्तिशाली देशका उदाहरण हेर्ने हो भने उमेर ‘मेजर प्याक्टर’ रहेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ८० वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङ ७३ वर्ष, रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७४ वर्ष र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७६ वर्षका भइसकेका भए पनि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दैछन् । यसबाट ‘वर्ष’ मात्र पार्टी र सत्ता-राजनीतिमा प्रमुख कुरा होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । समयले विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम, कार्यशैली, अनुभव, क्षमता, ज्ञान, सीप र राजनीतिक संस्कारविहीन कम उमेरका युवा मात्र खोजेको होइन । एमालेमा अहिले नै हजारौँ केन्द्रीय स्तरका नेता, कार्यकर्ता नै ‘विजेनेश’विहीन छन् ।

एमालेमा परिभाषित गुट नभएपनि पछिल्लो जेन-जी प्रदर्शनपछि ओलीको ‘रि-कमाण्ड’ र ‘ओली आउट’का धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जेन-जी समूह, नयाँ दल, स्वतन्त्र र नयाँ नारा बिक्री भइरहको भनिए पनि एमालेमा चाहिँ युवाहरूको आकर्षण घटेको देखिन्न । त्यो कुरा गुन्डुमा दैनिक सयौँको संख्यामा युवाहरू अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गर्न गएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । भातृ संगठनहरूको परिचालनको मुद्दामा पनि एमाले अगाडि छ । युवा सङ्घ, विद्यार्थी तथा महिला सङ्गठनहरू एमालेमा बढी नै सक्रिय देखिन्छन् ।

पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन मिल्ने वा नमिल्नेमा नेपालको संविधान मौन रह्यो । विद्यादेवी भण्डारीद्वारा एमालेको राजनीतिमा कसरी आउने हो त्यो महाधिवेशनमा देखिनेछ । २०४७ सालमा तत्कालीन माले र मार्क्सवादी मिलेर बनेको एमालेमा तत्कालिन महासचिव मदन कुमार भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादी राजनीतिक दर्शन (जबज) सिद्धान्तमा अघि बढ्यो । त्यसले राजनीतिक सफलता पनि पायो । आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी र जनवादी भन्ने एमालेको सङ्गठन परिचालन, व्यवस्थापन र राजनीतिक शक्ति तुलनात्मक रूपमा सुदृढ र प्रस्ट रह्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता तथा सामाजिक न्यायका अनेकौँ मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउन निरन्तरको सङ्घर्षमा एमालेको भूमिका अग्रिणी छ । त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक भूमिका रह्यो ।

पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन प्रचण्डको नेतृत्वको दलमा सक्रिय छन् । व्यक्ति र व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय कानुनी दृष्टिमा हेर्ने हो भने ‘मानिसले कानुनले निषेध गरेको बाहेक सबै कार्य गर्न सक्दछन्’ भन्ने मान्यता छ । सारमा एमाले आफ्नो काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा कार्यक्रम र प्रस्टतासहित होमिएको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसचाहिँ झन्-झन् अन्यौलग्रस्त, दिशाहीन र छरपस्ट बन्नुले लोकतान्त्रिक दलीय संस्कृतिमाथि कालो बादल देखिएका छन् । जति नै संकटपूर्ण अवस्था भए पनि एमालेचाहिँ प्रस्टसँग आयो । उसको महाधिवेशनले मुुलुकको राजनीतिक माहौल तताइरहेको छ । ‘ओलीलाई हटाउने’ र ‘जसरी पनि ओलीलाई विजयी गराइ छाड्ने’ रस्साकस्सीका बीच एमालेको राजनीतिक, वैचारिक र सांगठानिक लाइनचाहिँ प्रस्ट देखिन्छ ।