यसरी चुलिँदैछ नेपालको सङ्कट !

यसरी चुलिँदैछ नेपालको सङ्कट !


लामो समयदेखिको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अस्थिरता, निरासा, पलायनको पीडाले ग्रस्त नेपाली समाजले आफ्नो उकुसमुकुसलाई जेन्जीको बहानामा ‘अकल्पनीय विद्रोह’मार्फत् प्रकट गऱ्यो । यो खालको ‘विद्रोह’ हुनसक्ने आँकलन केही वर्षदेखि नै नगरिएको चाहिँ होइन । ७६ जनाको ज्यान लिएको भदौ २३–२४ को विद्रोह केही दल र तिनका कार्यकर्ताको नामका बिचौलियाहरू, केही विवेक बन्धकी राखेका कथित बौद्धिक वर्ग बाहेक सम्पूर्ण नेपालीको थियो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ- जसले विद्रोहको सपना देख्यो त्यो जेन्जी अपहरित भयो ! प्रचण्ड र रवि लामिछानेले केपी ओली सिध्याउने अनि ओलीले प्रचण्ड-लामिछाने सिध्याउने सुनियोजित खेलको नेतृत्व गरे र, स्वार्थअनुरुप आफ्ना समर्थक लगाएर अदालत, सिंहदरबार लगायत ब्यवसायिक प्रतिष्ठान एवम् व्यक्तिगत घरमा आगो लगाउने दुष्कर्म गरियो । गलत अभीष्ट पाल्नेहरूबाट कब्जा भयो जेन्जीको २४ गतेको आन्दोलन । थप पीडाको विषय के भने – न वास्तविक विद्रोही नेपालीले सत्ता लिन सक्यो न त कुनै स्थापित पुराना दल नै नेतृत्व लिन समर्थ भए ! सत्ताको कमाण्ड एकाएक अदृश्य शक्तिको हातमा पुग्यो ।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा रहेका कुन व्यक्तित्व विद्रोही पक्षको नेतृत्व गर्नेमा पर्छ ? यसले थप अन्योल र सङ्कटलाई जीवन्त राखेको छ । वास्तवमा यतिबेला निर्वाचन समाधानको कडी होइन, निर्वाचनअगाडि विगतका मूल समस्याका कारणहरूको पहिचान गरि समाधानको बाटो तय गर्नु अनिवार्य छ । दल र वर्तमान सरकार लगायत सबै शक्तिले आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रप्रतिको दायित्व विवेकपूर्ण तरिकाले निर्वाह गर्नु एक असल नागरिक हुनुको जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।

योजना शताब्दिअगाडिको भए पनि जेन्जी विद्रोहपश्चात नेपाल अकल्पनीय भूराजनैतिक ‘बफर जोन’मा परिणत भएको छ वा बनाइएको छ । छिटोभन्दा छिटो यो अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेनौँ भने हामी ‘भूपू नेपाली’ वा ‘आन्तरिक शरणार्थी’को दर्जामा पुग्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । स्मरणीय र मननीय कुरो के छ भने बंगलादेशको विद्रोह शेख हसिना भ्रष्ट, अलोकप्रिय भएकै कारण भएको थिएन, त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै गहिरो भूराजनैतिक खेल भएको छ । र, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि नेपालको विद्रोह पनि माथि उल्लेख भएजस्तो भ्रष्टाचार, नेतृत्वको अलोकप्रियता वा ओली सरकारविरुद्ध प्रचण्ड-माधव-रविको आक्रोश मात्र थिएन भन्ने कुरो जेन्जी र दलहरूलाई बाइपास गरेर एउटा क्लबका सदस्यहरू र सहायकहरूको मात्र सरकार बन्न पुगेकोबाट स्पष्ट हुन्छ । घर–टोल नै जात, क्षेत्र, दल, वादमा खण्डित भएको नेपाली समाज थप युवा पुस्ता एकातिर र पुर्खा पुस्ता अर्कोतिर हुनेगरी खण्डित भयो । विद्रोहपछि गैरजेन्जी नेतृत्वको सरकार बन्यो ।

देश निर्वाचन होला-नहोला ? अपराधी-भ्रष्ट दण्डित होलान्-नहोलान् ? तोकिएको निर्वाचन गर्न सरकार सफल होला-नहोला ? यो अन्तरिम सरकार कतिन्जेल टिक्ला ? सदन पुनःस्थापना होला ? भयो भने के होला ? देशको भविष्य कसरी सकारात्मक मार्गमा जाला ? भनेर राष्ट्रिय बहस र चिन्ता भैरहेको अवस्थामा भारतले आप्रवाससम्बन्धी कानुनलाई सक्रिय पारेको कारण अवैध रुपमा बसेका भारतको पश्चिम बङ्गाल उत्तर प्रदेश लगायत विभिन्न राज्यबाट अन्दाजी चार करोडभन्दा बढी बंगलादेशी, म्यान्मारको रोहिंग्यालगायतलाई देश निकाला गर्न सुरु गरेको छ । जसमा केही लाख नेपालीसमेत प्रभावित हुनेछन् । भारतका विभिन्न राज्यबाट निष्कासित हुने घुसपैठिया बंगाली र रोहिंग्याको सहज-सुविधायुक्त स्थान भ्रष्ट शासक-प्रशासक भएको मुलुक नपाल नै हो । उनीहरू आफ्नो देश जानुभन्दा नेपाल प्रवेश सहज र सुरक्षित ठान्छन् ।

केन्या, घाना, अफगानी, श्रीलंकनहरूले सहजै नेपालको राहदानी र नागरिकता लिएको सूचना उनीहरूलाई नभएको कहाँ हो र ? त्यसमाथि नेपालमा काम गर्ने UNHCR र UNO का कर्मचारी समेत सहायक हुनेछन् । भुटानी नागरिकको नाममा ४० प्रतिशत नेपाली बेच्नेमा ती दुई संस्थाको पनि अहम् भूमिका रहेकै हो । अहिले उपत्यकालगायत देशको कुना-कुना सम्म जोगीको भेषमा समेत मुस्लिम रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी पुगेको भिडिओहरू बजारमा आइसकेको छ । अब ३–४ करोडमध्ये २–३ प्रतिशत मात्र नेपाल छिर्न सफल भए भने नेपालको अवस्था के होला ? सरकार वा सेनाले सोचेको छ ? तराइ उनीहरूको लागि उर्बर भूमि नै हो । पहिले पनि बंगलादेशबाट गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू पहिले भारतीय (पश्चिम बङ्गाल) हुँ भन्दै पसे, पछि तराइबाट ती मध्ये ४० प्रतिशत बंगालीले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । सत्ताको लागि देश बन्धकी राख्न पछि नहट्ने गिरिजा, प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल जस्ताको आशीर्वाद प्राप्त उनीहरूका अवैध सन्तानहरूको हालीमुहाली छ । नेपालीलाई भुटानी बनाइदिने नेपाल सरकारलाई बंगालीलाई नेपाली बनाउन किन गाह्रो पर्छ र ?

नेपाल मात्र होइन स्वयम् भारतको ‘चिकेन नेक’ले प्रभावित पार्ने सात राज्यमा समेत यो संकट आइपरेको छ । म्यान्मार बलुचिस्तानसम्मको भूराजनैतिक खेलको प्रधान कार्यालय नेपाल बन्दैछ । विशेष सूत्रका अनुसार स्वतन्त्र तिब्बेत आन्दोलन लगायत नेपाल भित्रने मंगोल राज्यको मागको झट्का ब्यहोर्नुपर्ने आशंका पनि छ । एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ अर्कोतर्फ देशमा भर्खरको असफल जेन्जी विद्रोहले पुऱ्याएको हताहत अर्कोतर्फ घाइते जंगली जन्तु जस्तो मानसिकता देखाइरहेका एमालेका भर्खर निर्वाचित अध्यक्ष ओलीको ‘देश ठप्प पार्ने, सरकार ढाल्ने’ उद्घोष जेन्जी विद्रोहविरुद्धको प्रतिशोधपूर्ण मानसिकताले देशको संकट थप चुलिएको राजनैतिक विश्लेषकहरू चर्चा गर्छन् । सीमामा अवैध घुसपैठ भइसकेको, गाउँ-गाउँमा जोगीको भेषमा छिरीसकेको समाचार सार्वजनिक हुँदासमेत सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले न सेनालाई सीमामा तैनाथ गरेको छ न त भारत/बंगलादेशलाई लिखित र उच्च कुटनैतिक पहल गरि बंगाली लगायत भारतबाट निस्कासित हुने अवैध आप्रवासीलाई नेपाल छिर्न रोक्न सहयोग मागेको छ । ती अवैध आप्रवासीको घुसपैठले नेपाललाई पुऱ्याउने नकारात्मक प्रभाव नेपालको हातमा नरहने चेत किन नआएको ? प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ?

देशको यस्तो विषम तरल अवस्थामा सत्ताको आसक्ति त्यागेर राष्ट्रको अस्तित्व तथा सार्वभौमिकताको सुरक्षार्थ ‘वैदेशिक माइक्रो मेनेजमेन्ट’मुक्त नेपाल बनाउन राष्ट्रिय एकता राष्ट्रियता आत्मनिर्भर मार्ग तय गर्न सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्न ढिला भइसकेको छ । राष्ट्रिय एकतामा नै देशको साथै दल तथा नेतृत्व वर्गको हित हुन्छ । राष्ट्र असफल हुँदा कोही सफल हुन सक्दैन । तसर्थ, राजासहितको गोलमेच भेला र सम्झौता समझदारी गरी नेपाललाई विदेशी हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सबै क्षेत्रबाट अहम् भूमिका खेल्न गम्भीर बनौँ । नेपाल आज राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, मौलिकता, शान्ति, स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता र विकास सबै क्षेत्रमा विकृति र विसंगतिको पीडा भोग्दैछ । युवा पुस्ता पलायनको पीडा भोगिरहेको छ, यस्तोमा अब के होला भोलिको नेपालको अवस्था ? गम्भीर भएर सोचौँ । यदि हामी देशलाई माया गर्छौं भने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखौँ र राष्ट्रिय संकटलाई सबै मिलेर टारौँ ।