रास्वपामा महिला नेताहरू छैनन् त ? मेयर बालेनको समूहमा महिला छैनन् त ? १२ जनाको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा एक जना पनि महिलाको सहभागिता नहुनु आश्चार्यजनक थियो । तस्बिरमा महिला नहुनुको अर्थ उक्त बैठकमा महिलाहरूको सहभागिता नहुनु हो ।

✍ बबिता बस्नेत

हाम्रो मुलुकमा ठूला-ठूला परिवर्तनहरू भए, परिवर्तनका प्रक्रियामा महिला अग्रपङ्क्तिमै रहेपनि मञ्चमा देखिने बेलामा पुरुषहरू देखिए । निर्णायक प्रक्रियामा पुरुषहरूकै भूमिका रह्यो । आमसभामा नेताहरू बोलिरहँदा या उहाँहरूले मात्रै मञ्च पाउँदा ‘यो आमसभा हो कि म्यान (पुरुष) सभा ?’ भनेर कहिल्यै सोधिएन । आफूहरूले गरेको युद्धमा ४० प्रतिशत महिला छन् भन्ने गरेको माओवादीले युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा जाँदा एकजना पनि महिलालाई शान्ति-सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा राखेन । सेना समायोजनका क्रममा पनि महिला योद्धाहरू पछाडि नै धकेलिए । विगतका निर्णायक सभा-समारोहहरू ‘पुरुष नेतामय’ हुँदा दुःख लाग्थ्यो । त्यस्ता बैठक, सभा, समारोहहरू हेर्दा आँखा बिझाएपछि यो त भएन भनेर अरु केही गर्न नसकेपनि विरोध गर्न सुरु गरियो । वि.सं. २०७६ बैशाख १८ गते बुधबार मैले ‘म्यानल कि प्यानल ?’ शीर्षकमा लेख लेखेकी थिएँ । केही परिचित नेताहरूले त्यतिबेला आँखा खुलाइदिएको भनी धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो । तथापि त्यतिबेला हुने शीर्षस्थ नेताहरूका बैठक प्रायः पुरुषमय नै हुन्थे ।

पुराना भनिएका नेताहरूले जे गर्थे, अहिले नयाँ नेताहरूले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोऱ्याएको देखियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन शाहबीच भएको सम्झौतापछि खिचिएका नेताहरूको तस्बिरले आँखामात्र बिझाएन, मनमा झड्का नै लगायो । लौन… युवा मानसिकता पनि यस्तो हुन्छ ? रास्वपामा महिला नेताहरू छैनन् त ? मेयर बालेनको समूहमा महिला छैनन् त ? १२ जनाको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा एक जना पनि महिलाको सहभागिता नहुनु आश्चार्यजनक थियो ।

तस्बिरमा महिला नहुनुको अर्थ उक्त बैठकमा महिलाहरूको सहभागिता नहुनु हो । अहिले पनि महिलाबिनाका निर्णायक सभाहरू सम्भव छन् ? अचम्म लाग्यो । डा. चन्दा कार्कीदेखि सोविता गौतमसम्म नेताहरूको छवी आँखाअगाडि आयो । हाम्रो सोच कहिले बदलिन्छ ? यस्तो पनि हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले मन र मष्तिष्कमा नराम्ररी ठाउँ लियो । सन् २०३० सम्ममा लैङ्गिक असमानताको खाडल पुर्ने दीगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गरेको नेपालका नेताहरूको यस्तो असमावेशी ब्यवहार र अभ्यासलाई लिएर कसलाई के भन्नु ? धेरै आशा गरिएका नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई त झन् कसरी भन्नु ? अनि केही नभनी चुपचाप पनि कसरी बस्नु ?

म किन सभाहरूमा सबै पुरुषहरू मात्र वक्ता हुन हुँदैन भन्छु ? (ह्वाइ आई से नो टु अल मेल प्यानलस् ?) शीर्षकमा सन् २०१५ को अक्टुबर १३ मा वासिङ्टन पोस्टमा एउटा लेख छापिएको छ । इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंकका उपाध्यक्ष हन्स सुजलद्वारा लिखित उक्त लेखमा लेखिएको छ, ‘गत वर्ष सन् २०१४ मा मैले ११ वटा देशमा भएका २२ वटा सम्मेलनमा भाग लिएँ, जहाँ २९६ वटा प्यानल थिए । जसमा २२६ जना मुख्य वक्ता (कि नोट स्पिकर) थिए भने कार्यक्रमको शुरु र अन्त्य (ओपनिङ र क्लोजिङ) मा एक हजार नौ सय पाँच जनाले बोले, जसमा तीन सय ९० जना मात्रै महिला थिए । जुन प्रतिशतमा २० जति हुन आउँछ । लैङ्गिक समानताका लागि यो उचित सङ्ख्या होइन ।

हन्स सुजल जस्ता धेरै पुरुषले पुरुषमात्र रहेको प्यानलहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । मिडियामा भने यसको सुरुवात बीबीसीले गरेको हो । बीबीसीले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा पुरुषका मात्रै भनाइहरू राख्दैन ।

हिजोआज मलाई कसैले बोल्न बोलाउँदा ‘तपाईंहरूको प्यानलमा महिला कति छन् ?’ भनेर सोध्छु । म कार्यक्रमहरूमा जाँदा सकेसम्म धेरैको बिजनेस कार्ड लिन्छु, कसैले वक्ताको रूपमा महिला भेटिएनन् भनिहाले भने कार्ड खोजेर नाम टिपाइहाल्छु ।’ कुनै पनि क्षेत्रमा जेन्डर ग्याप रहुन्जेलसम्म उन्नति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंकहरूले यो खाडलको विषयमा सोच्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका थिए । हन्स सुजल जस्ता धेरै पुरुषले पुरुषमात्र रहेको प्यानलहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । मिडियामा भने यसको सुरुवात बीबीसीले गरेको हो । बीबीसीले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा पुरुषका मात्रै भनाइहरू राख्दैन ।

सन् २०१३ देखि नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका ‘प्यानल डिस्कसन’हरूमा पुरुषहरू मात्रै बोलिरहँदा ‘यो प्यानल हो कि म्यानल हो ?’ भनेर महिला-पुरुष दुवैले आवाज उठाउँदै आएका थिए । विश्वका धेरै मञ्चहरूमा प्रत्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत यसप्रकारका आवाजहरू उठेका थिए, उठिरहेका छन् । सन् २०१८ देखि ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसीप (ओजीपी) ले महिला-वक्ता बिनाका सभा, प्यानल, साइड डिस्कसन केही पनि नराख्ने भनेर निर्णय नै गरेको थियो । महिला-वक्ता बिनाका सभा नगर्ने भनी औपचारिक निर्णय नै गरेर अघि बढ्ने ओजीपी सम्भवतः पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । कतिले चाहिँ औपचारिक निर्णय नगरेपनि अभ्यासमा पुरुषमात्रै वक्ता राख्दैनन् । सबै प्रकारका महत्वपूर्ण सभा, समारोह, बैठकहरूमा यो लागु हुन्छ ।

‘के सशक्तीकरणका लागि महिला बैठक या मञ्चमै बस्नुपर्छ ? बोल्नैपर्छ ? अनि मञ्च मात्र पाएर के गर्नु सबै महिलाले बोल्न सक्छन् ? महिला वक्ता पाइएन भने के गर्नु ? अन्तिममा आएर म त कार्यक्रममा आउन नभ्याउने भएँ भने भने कहाँबाट तुरुन्तै अर्को वक्ता ल्याउनु ? महिला नै चाहिने चाहिँ किन ?’ – म्यानलको प्रसंगमा विश्वमै सोधिने प्रश्नहरू हुन् यी । प्रश्नहरू अरू पनि गर्न सकिन्छ, ‘ठूला-ठूला लडाइँमा मारिने – पुरुष, दैवीप्रकोपमा उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा – पुरुष, जोखिम उठाउने काममा – पुरुष’ चाहिँ किन नभनिएको ? त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि महिलाको समान सहभागिताको माग भए हुने नि ? हो, समानताका लागि यी सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता आवश्यक छ । जन्मँदै जानेर कोही आएको हुँदैन, हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट अवसर पाउँदै गएर नै केही गर्न सकेका हौँ । अवसर नपाएको भए अहिले जो-जो जुन स्थानमा छन् उनीहरू सम्बन्धित स्थानमा हुने थिएनन् । हामी सबैले आफ्नो विगतलाई फर्किएर हेऱ्यौं भने त्यही ठाउँमा पाउनेछौँ जसलाई अहिले हामी ‘यिनीहरूले सक्छन् र ?’ भन्ने सोचिरहेका छौँ ।

राज्य सञ्चालनको परिकल्पना गर्नेहरूले संविधानको मर्मअनुरुपका अभ्यासहरू गर्न जरुरी हुन्छ । सहभागिता अनुभूति भन्दा बढी सन्देश हो । सबैले त्यो ठाउँ नपाउन सक्छन् तर तिमीहरू पनि यहाँ छौ है भनेर दिने सार्वजनिक सन्देश सहभागिता नै हो ।

महिलाहरू बैठकमा बस्दैमा, सभा-समारोहमा बस्दैमा समानता आउँछ त ? महिलाको सहभागिता हुँदैमा सबै ठिक हुन्छ त ? यस्ता प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । लैंगिक आधारमा हेर्दा महिला, पुरुष, एलजीबीटीआईक्यू सबैको बराबरी हक लाग्ने त्यो केही छ भने देश नै हो । समानताको प्रत्याभूति गराउनु देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको कर्तब्य हो । संविधानको मर्म पनि यही हो । लैंगिक समानताको मात्र नभइ समावेशिताको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नेपालको अहिले पनि ठुलो मुद्दा हो । राज्य सञ्चालनको परिकल्पना गर्नेहरूले संविधानको मर्मअनुरुपका अभ्यासहरू गर्न जरुरी हुन्छ । सहभागिता अनुभूति भन्दा बढी सन्देश हो । सबैले त्यो ठाउँ नपाउन सक्छन् तर तिमीहरू पनि यहाँ छौ है भनेर दिने सार्वजनिक सन्देश सहभागिता नै हो । सहभागितापछि भूमिकाको कुरा आउँछ ।

नयाँ पुस्ताबाट समाजले पुराना पुस्ताभन्दा फरक र परिमार्जित ब्यवहार, अभ्यासको अपेक्षा गरेको हुन्छ । बोलीचालीमा, ब्यवहारमा, अभ्यासमा, नीति निर्माणमा सबैतिर । तर नयाँ पुस्ताका बोलीचालीका भाषाहरू सुन्दा, पढ्दा अपेक्षाभन्दा बाहिर देखिन्छ । सत्तामा बसेकाहरूले राम्रो काम गर्न नसक्दा विगतमा चुरा-पोते उपहार दिएर लज्जाबोध गराउने चलन थियो । चुरा-पोते दिनुको अर्थ ‘तिमी त महिला जस्तो.. केही गर्न सकेनौ, चुरा-पोते लाएर बस’ भन्ने हुन्थ्यो । पुराना पुस्तालाई विरोधका त्यस्ता स्वरुप कति गलत हुन् भनेर सम्झाउन, महसूस गराउन निकै समय लाग्यो ।

अचम्म त के भने, नयाँ पुस्ताले अहिले फेरि पुराना पुस्ताले पनि धेरै अघि छोडिसकेका त्यस्तै कुरामा अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । चुरा केही गर्न नसक्नुको प्रतीक होइन । महिलाले लगाउने कुनै पनि श्रृङ्गारिक सामाग्रीहरू लाचारीका प्रतीक नभइ स्वरोजाइका गहना मात्रै हुन्, कसैले लाउँछन् कसैले लाउँदैनन् । नयाँ पुस्ताबाट समतामुलक समाज निर्माणका लागि अपेक्षा गरिएको हुँदा आगामी दिनमा यसप्रकारका आँखा बिझाउने दृष्य हेर्नु नपरोस्, कान बिझाउने शब्दहरू सुन्नु नपरोस् !