पछिल्ला दशकहरूमा राष्ट्र बैंक आफना नीतिहरूको पुनरावलोक र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र बाहिरबाट आएका सुझाव तथा प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने मामिलामा लचिलो छैन । र, आफैपनि अध्ययन अनुसन्धान र बहस पैरवी गर्ने मामलामा पछाडि परिरहेको देखिन्छ । त्यसैको कारण पनि राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू वित्तिय क्षेत्रका समस्या समाधानोन्मुख छैनन् ।

✍ रिसव गौतम

नेपालको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र अहिले विभिन्नखाले समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । वित्तिय क्षेत्र सङ्कटबाट गुज्रिनुमा राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार वा जिम्मेवारीको भागिदार छ भन्ने विषय यस आलेखको केन्द्रमा छ ।

हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सबैभन्दा बढी थिङ्कट्याङ्क भएको एउटा अब्बल संस्थाको रुपमा हेरिन्छ, जसले पैसाको बागडोर सम्हालेर बसेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने र उनीहरूको कामकारवाहीलाई अनुगमन गर्ने गर्छ । साथै, राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रण, बजेटको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने गर्छ । अर्थात् समय र परिस्थितिको मागअनुसार विभिन्न पोलिसीमार्फत राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्र, वित्तिय बजारको नीतिगत नेतृत्व गर्छ । साथै सरकारले ल्याएको वित्त–नीति र बजेट कार्यक्रमलाई सघाउने गरी कार्य गर्दछ । र, ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर लागि पर्छ । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकको भूमिका अहम् छ । फलस्वरुप उसले अध्ययन, अनुसन्धान र बहसमा धेरैजसो आफुलाई समर्पित गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंक ती भूमिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा कति सफल रहयो वा रहेन – अहिलेको अधिक तरलता र विविध चुनौतीको सामना गरिरहेको परिप्रेक्षमा एउटा छलफलको विषय हुनु नै पर्छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक रहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७४ प्रतिशत रहेको छ । जबकि बैंकहरूले ९० प्रतिशसतसम्म सिडि रेसियो राख्न पाउने ब्यवस्था छ । त्यस हिसाबले पनि अहिले बैंकहरूसँग १२ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ, तर ऋणको विस्तार हुन सकेको छैन । बजारमा ऋणको माग नै नभएपछि बैंकहरू तथा राष्ट्रबैंकलाई अहिले तरलता ब्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनिरहेको छ । ब्याजदर अत्यन्त न्युन हुँदा समेत ऋणको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरूको ब्यवसाय पनि कमजोर बनिरहेको छ । अर्कोतिर विगतमा बैंकहरूले जसरी घरजग्गा र अन्य सेवा क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गरे, त्यसैको प्रभावस्वरुप धेरैजसो बैंकहरूमा खराब कर्जाको दर राष्ट्रबैंकले तोकेको सिमा (५ प्रतिशत) नाघिसकेका छन् । जसले एकातिर बैंकहरूको नाफा र लाभाशं वितरण क्षमतामा दुबैमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ भने अर्को विगतका वर्षहरूमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सिथिल भएको छ । किनकि, अन्यत्र गएको लगानीले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, पुँजीवृद्धि र गतिशिलता दिन सकेन । समग्रमा, धेरैजसो लगानी घरजग्गा तथा सेवामुलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदाको परिणति आजको समस्याको जरो हो । त्यसरी बैंकहरूको कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नजानुका पनि अन्तर्य छन् – यसमाथि केही चर्चा गरौँ ।

मर्जर नीतिको असर

नेपालमा उदारीकरण सुरुभएपछि सबैभन्दा मौलाएको भनेको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र हो । ३ दशक भन्दा बढीको यस अवधिमा मुलुकमा ३२ वटासम्म ‘क’ वर्गका ठुला बाणिज्य बैंक, ८०–९० ओटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी, एक सय भन्दा बढी ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरू स्थापना भए । अर्कोतिर यही अवधिबीच ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता भए । उनीहरूको जोड पनि खासगरी वित्तिय कारोबारमै सीमित रह्यो । यसरी बैंक-वित्तिय संस्था र सहकारीहरू गरेर हजारौं संस्थाहरू नेपालमा मुद्राको कारोबार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहे । तिनले लाखौं मानिसहरूलाई एक खालको रोजगारी त दिए । तर मुलुकको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता अभिवृद्धि र गरिवी निवारणमा जुन हिसाबले योगदान पुऱ्याउनु पर्ने हो, त्यो सकेका छैनन् । किनकि तिनीहरूले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्रबैंकले सकेन ।

०७४ सालबाट नेपाल राष्ट्रबैकले जुन हिसाबले बैंक वित्तिय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउने, पुँजी र लगानी क्षमता बढाउने रणनीति लियो, त्यसपछि अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको सङ्ख्या उलेख्य घटेको अवस्था छ । अहिले २० वटा ‘क’ वर्गका बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ नै वटा फाइनान्स कम्पनी अस्तित्वमा रहेका देखिन्छन् । त्यसमध्ये पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्था मर्जरको प्रयासमा रहेका देखिन्छन् । लघुवित्त कम्पनीहरू पनि उलेख्य मात्रामा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा गए । फलस्वरुप अहिले ५१ वटा लघुवित्त अस्तित्वमा देखिन्छन् ।

मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट भने धेरैले भएका रोजगारीसमेत गुमाए । बैकिङ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि खुम्चिएको अवस्था छ । वित्तिय संस्थाहरूले मर्जर तथा प्राप्तिपछिको आन्तरिक अप्ठ्यारा एवं चुनौतीहरू अझै सुल्झाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले लगानी र व्यवसाय विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासनलाई प्रवल बनाउन सकिरहेका छैनन् । बरु कतिपय राम्रा बैंकहरू मर्जरको माध्यमबाट भित्रिएका कमसल बैंक र बैंकरहरूका कारण अहिले झन् अप्ठेरो झेलिरहेका छन् । भनिन्छ नि, एउटा कुहिएको आलु बोरामा हालियो भने त्यहाँ भएका धेरै आलुहरू कुहिने बाटोमा लाग्छन् । मर्जर तथा प्राप्ति–नीतिको परिणाम पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ । खासगरी कुनै अर्को बैंकसँग आफनो नाम र पहिचान समेत मेटिने गरी मर्जरमा गएका बैंकहरूमध्ये धेरै त आफना कमजोरी पखाल्न र आड भरोसाका लागि अर्कोमा विलिन भए । अर्थात्, राम्रा बैंकहरू राष्ट्र बैंकको अनिवार्य पुँजीवृद्धि प्रावधानको कठिनाइले कमजोर बैंकहरूलाई आफूमा गाभ्न वा मर्जरमा ल्याउन बाध्य भए । फलस्वरुप बैंकहरूमा मानव संशाधन ब्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार, जिम्मेवारी बाँडफाँड र बिग्रेको बासलात सपार्ने कुरामा कठिनाइ भोगिरहे ।

अहंकारले मडारिएको नेपाली समाजमा खासगरी नेतृत्व ब्यवस्थापनमा नै चुनौती रह्यो । साहुको गुलामी गर्नेहरू माथि पुगे भने असल र शान्त स्वभावका क्षमतावानहरू पछाडि परे । फलस्वरुप वित्तिय क्षेत्रमा अहिलेको चुनौती देखापरेको हो । जसमा राष्ट्र बैकको आवश्यक अध्ययनविनाको अदूरदर्शी नीति कार्यान्वय बढी जिम्मेवार छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैक ०७३ सालसम्म पनि नयाँ बैक तथा वित्तिय संस्था खोल्न लाइसेन्स बाँड्दै थियो । एकातिर राज्यले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने, अर्कोतिर बैंकहरूलाई प्रभावकारी नियमनको साटो एकअर्कामा मर्जरमा जान कस्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । त्यो पनि एक दशकमै दुई थरी नीति लियो । हुन त वित्तिय क्षेत्रमा कार्यरतहरूलाई राष्ट्र बैंकले जे-जस्ता नीति लिए पनि त्यो बाध्यात्मक छँदैथियो । तर बाहिर किनारामा बसेर हेर्दा राष्ट्र बैंकले दिर्घकालिन दूरदर्शी नीति लिएको पटक्कै देखिँदैन । फेरि राष्ट्र बैंक आफैमा एउटा स्वायत्त संस्था हो । उसलाई आफ्नो विवेकले निर्णय लिन अर्थमन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर स्वायत्त निकाय, सरकारको सल्लाकार ‘बडी’ भएपनि त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न सकेन । तथापि, राष्ट्र बैंक सरकारका अरु धेरै निकाय, संस्थाहरू भन्दा धेरै अब्बल भने छ । तर, पछिल्ला दशकहरूमा राष्ट्र बैंक आफना नीतिहरूको पुनरावलोक र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र बाहिरबाट आएका सुझाव तथा प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने मामिलामा लचिलो छैन । र, आफैपनि अध्ययन अनुसन्धान र बहस पैरवी गर्ने मामलामा पछाडि परिरहेको देखिन्छ । त्यसैको कारण पनि राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू वित्तिय क्षेत्रका समस्या समाधानोन्मुख छैनन् ।

अर्को, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भनिएपनि, राजनीतिमा नलागेका मान्छेहरू नियुक्त गरिनुपर्ने भनिएता पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दलहरूमै आवद्ध मानिसहरू गभर्नरको रुपमा देखापरिरहेका छन् । कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको छत्रछायाँमा हुर्केको मानिस गभर्नर भइरहेका छन् त कहिले कांग्रेसको कोटाबाट । दलहरूमा रुझान रहेका ब्यक्तिहरू गभर्नर भएर आइसकेपछि स्वायत्त संस्थाले कसरी स्वतन्त्र र देशले चाहेको जसरी काम गर्ला ? उ प्रभावित त हुने नै भयो । हामीले त्यो देखेकै हौँ । जस्तो कि कम्युनिष्ट दलहरूबाट आएकाले भएभरको च्याप्ने, नियन्त्रण गर्न खोज्ने अनि कांग्रेसी लिगेसीबाट आएकाबाट सबैकुरा स्वतन्त्र छोड्न खोज्ने, पुँजीवादलाई बढ्ता पश्रय दिने काम भइरहेका छन् ।

यसरी स्वायत्त निकायमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव रहँदा उसले दिने नीति अदूरदर्शी हुनु स्वभाविक हो । फलस्वरुप वित्तिय क्षेत्रमा दीर्घकालिन स्थायित्व दिने नीति, भरपर्दा नीतिहरू, लगानी प्रोत्साहनकारी नीति देखापरेका छैनन् । बरु राष्ट्र बैंक नै आफनो भूमिकामा कमजोर बनिरहेको छ ।

अनुत्पादनक क्षेत्रमा बढी कर्जा

राष्ट्र बैंकले कृषि तथा उर्जा, विपन्न वर्ग तथा अ्रन्य क्षेत्रमा सिमा तोकेरै बैंकहरूलाई लगानी बढाउन नीतिहरू अघि सारेको पनि हो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा राष्ट्र बैंक कमजोर रहँदै आएको हो । धेरैजसो बैंकहरू कृषि तथा विपन्न वर्गमा राष्ट्र बैकले तोकेअनुसार लगानी प्रवाह गर्नु भन्दा हर्जना ब्यहोर्नुमा फाइदा देख्छन् । उनीहरूमा अल्पकालिन नाफामुखी सोच पाइन्छ । फलस्वरुप उनीहरूको धेरैजसो ध्यान घरजग्गा, शेयर, सुन, गाडी कर्जामा रहेको देखिन्छ । त्यस आलवा उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा अलि बढी लगानी केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

बाफिया संशोधनमा विद्ययक अलपत्र

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय जेनजी आन्दोलनअघि बहसमा थियो । बंैक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विद्ययक (बाफिया) संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको कारण पनि चर्चामा थियो । धेरैले यस सम्बन्धमा आ-आफना स्वार्थ तथा फाइदाअनुकुल विषय बटारिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले सो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउने गरी भूमिका खेल्न सकेन । फलतः बाफिया सशोधन विधेयक अलपत्र छ । बाफिया संशोधन भएर नयाँ प्रावधान नआएपछि कर्जामाथि ब्यापारिक समुहको बर्चश्व कायम छ ।

सीमित व्यक्ति त्यसमाथि पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तिय क्षेत्रको कर्जा सीमित हुँदा बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता मुखरित भएको हो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाएको तीन दशकयता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । घट्नुपर्ने गरिवीको दर बढिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको प्रतिबेदनअनुसार निरपेक्ष गरिवी २१ प्रतिशत हाराहारी छ । अर्थात् ६२ लाख नेपाली अझै गरिव छन् । कोरोना अवधिअगाडि १९ प्रतिशतमा झरेको गरिवी अहिले २१ प्रतिशत पुगेको छ । आखिर भएभरको पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरूको स्रोतमाथि उपल्ला धनीहरूको मात्र पहुँच हुँदा लगानी तल्लो बर्गसम्म विस्तार हुन सकेन । फलस्वरुप उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गएन । किनकि उत्पादनको क्षेत्रमा जहिले पनि तल्लो वर्गको भूमिका हुन्छ, जुन कुरा राष्ट्र बैंकले बुझेन ।

बैंकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन्, तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । अहिले बैक वित्तिय क्षेत्रको कुल ऋणमध्ये करिव ४ प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतधन्दा धेरै स्रोत उपयोग गरेका छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत ग्राहकको भागमा ३५ प्रतिशत कर्जा परेको छ । अर्थात् बंैकिङ्ग कर्जा प्रवाहमा पुरापुर असमानता र विभेद देखिन्छ ।

चालु आवको कार्तिक मसान्तसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थामा १९ लाख ९४ हजार ९२६ ऋण खाता छन् । सोही अवधिमा निक्षेप खाता भने जनसङ्खया भन्दा बढी ६ करोड ८ लाख ७१ हजार १३३ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसङ्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तथ्याङ्कीय हिसाबले कुल खातामध्ये ३ प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९७ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ?

त्यसकारण जति–जति बैंकहरूको सङ्ख्या खुम्चिएको छ उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रष्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ । तर सो काम गर्ने/गराउने भूमिकामा राष्ट्र बैंक असफल देखिएको छ ।